Why this documentary is being deleted by @RajThackeray टाकली होती तर होऊ द्यायचं जे व्हायचं ते का काढली ?
देशाला असल्या मोठ्या लोकांपेक्षा सामान्य नेतृत्वाची गरज आहे ज्यांच्या बुडा खाली थोडा हि अंधार नसावा
नाही तर माणसे असे बाधित होतात भीती पोटी
सध्या महाराष्ट्रात एक ‘फ्रेंडशिप फाईल’ ऑडिओ क्लिप व्हायरल होत आहे. तुम्ही सगळ्यांनी ऐकली असेल. भारतीय जनता पक्षाचे काही पदाधिकारी, या पक्षाच्या सोशल मीडियात महत्वाची भूमिका बजावणारे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एक ज्येष्ठ पदाधिकारी आणि स्वतःला निष्पक्ष राजकीय विश्लेषक म्हणवणारे पण खरंतर भारतीय जनता पक्षाच्या चिखलफेक सैन्याचं चिलखत घालून फिरणारे काही युट्युब प्रभावक यांच्यातल्या मैत्रीची ’फ्रेंडशिप फाईल’ ऑडिओ क्लिप. यांत कोणी कोणाला ५०० कोटी दिले इथपासून ते थेट माध्यमांना आम्ही कशी जरब दाखवू शकतो, ते एखादा भावनिक मुद्दा सरकारच्या अंगाशी आला तर लगेच त्या मुद्द्यापासून लोकांचं लक्ष कसं भरकटवायचं यासाठी नविन धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दा कसा रेटला पाहिजे यासाठी काय केलं पाहिजे याचीही चर्चा करताना ऐकायला येत आहे. ही क्लिप खरंतर २९ मिनिटांची आहे. त्यातल्या ५०० कोटींचा मुद्दा गाजतोय. त्यावर खुलासे येतील आणि यायलाच पाहिजेत. पण भारतीय जनता पक्ष काय पद्धतीने समाज माध्यमं, माध्यमं यांच्यावर दडपशाही आणत आहे यावर पण चर्चा व्हायला हवी.
मुख्यमंत्र्यांनी मी ऑडिओ क्लिपचा फॉरेन्सिक रिपोर्ट मागवला आहे असं म्हणून वेळ मारून न्यायचा प्रयत्न केला आहे. फॉरेन्सिक अहवाल हा ऑडिओ किंवा व्हिडिओची तथ्यता याबरोबर खून, बलात्कार, आर्थिक घोटाळे यांच्यासारख्या गंभीर गुन्ह्यात पुराव्यांची तथ्यता तपासण्यासाठी मागवला जातो. खरतर यातलं संभाषण ऐकलं तर समजतंच आहे की हा लोकशाहीचा खुन आणि बलात्कारच आहे ! म्हणजे जे बोललं आहे ते गंभीर आहे आणि त्याची तपासणी व्हायला पाहिजे हे मुख्यमंत्र्यांना मान्य आहे हे बरं झालं. पुराव्यातील तथ्य तपासाच पण यांत बोललं गेलं आहे याबद्दल तुम्ही जर अनभिज्ञ असाल तर तुमच्या पाठीमागे काय काय सुरु होतं हे पण तपासा. मुख्यमंत्री म्हणाले की ही क्लिप बहुदा २ वर्षांपूर्वीची असावी, ती आत्ताच का आली ? खरतर ही क्लिप बाहेर आली कशी आणि ती आणली कोणी हा पण महत्वाचा प्रश्न आहे. खरतर याच्यात सरकार मधलं नेहमीप्रमाणे शहा काट’शाहाचं’ राजकारणच दिसतंय , आणि हो फॉरेन्सिक अहवाल, त्यातील तांत्रिकता याच्यात महाराष्ट्राला गोल गोल घुमवू नका. महाराष्ट्राला जे कळायचं आहे ते कळलं आहे. ते तुम्हाला मान्य आहे आणि मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही किती निष्पक्ष आहात आणि तुम्ही कारवाई केली आहेत हे महाराष्ट्राला दाखवून द्या. तरंच या फॉरेन्सिकला अर्थ आहे, अन्यथा तुमच्या फायद्यासाठी वाकवलेला फॉरेन्सिक ठरेल.
@MTPHereToHelp समता नगर वाहतूक विभाग अंतर्गत येणाऱ्या कांदिवली पूर्व वडार पाडा रोड नंबर दोन हिंदू स्मशानभूमी बाहेरील रस्त्यावर अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी फलक लागलेला असताना सर्रास पणे टॅंकर वाहतूक सुरू आहे कारवाई करावी
स्मशानभूमी निविदेतील अनुभवाच्या अटीवर आक्षेप
अट बदलून अधिक संस्थांना संधी देण्याची मागणी; निविदा प्रक्रियेच्या चौकशीचीही मागणी
कांदिवली बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) आर/दक्षिण विभागातील स्मशानभूमींमध्ये साफसफाईसह विविध कामांसाठी बहुउद्देशीय कंत्राटी कामगार उपलब्ध करून देण्याकरिता काढण्यात आलेल्या निविदेतील अनुभवाच्या अटीवर समाजसेवक व जागरूक नागरिक श्री सिद्धेश्वर उत्तम वाघचवरे यांनी आक्षेप घेतला आहे. स्मशानभूमीशी संबंधित कामाचा किमान एक वर्षाचा अनुभव असण्याची अट शिथिल करून समान स्वरूपाच्या कामाचा अनुभव असलेल्या संस्थांनाही निविदेत सहभागी होण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
श्री सिद्धेश्वर वाघचवरे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, मुंबई महानगरपालिकांमध्ये नोंदणीकृत सहकारी संस्था, बेरोजगार संस्था, अशासकीय संस्थांच्या माध्यमातून संस्थेला, संस्थांच्या कामगार पदाधिकारी यानां रोजगार मिळवून देणे असावा. काही मोजक्या संस्थेकडेच अनुभव प्रमाणपत्र असल्यामुळे अनेक संस्थांना रोजगारापासून वंचित राहावे लागत आहे, त्यामुळे अनुभव प्रमाणपत्र असलेल्या मोजक्याच संस्था वारंवार निविदा सादर करत असल्यामुळे अनेक संस्थांच्या माध्यमातून पालिकेला मिळणारा महसूल बुडत आहे.
कंत्राटदार संस्था बदलल्यानंतर अनेक वेळा याच ठिकाणी पूर्वीपासून काम करणाऱ्या कामगारांनाच पुढे कामावर ठेवले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेल्या कामगारांकडे अनेक वर्षांचा अनुभव असतानाही केवळ संबंधित संस्थेकडे स्मशानभूमीतील कामाचा विशिष्ट अनुभव असणे बंधनकारक करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
साफसफाई, हाउसकीपिंग तसेच मनुष्यबळ पुरविण्याचा अनुभव असलेल्या सक्षम संस्थांना निविदेत सहभागी होण्याची समान संधी मिळाल्यास निविदा प्रक्रियेत अधिक स्पर्धा निर्माण होऊ शकते. त्यातून महापालिकेच्या सार्वजनिक निधीचा अधिक योग्य आणि परिणामकारक वापर होण्यास मदत होईल, असा दावा श्री सिद्धेश्वर वाघचवरे यांनी केला आहे.
विशिष्ट स्वरूपाच्या अनुभवाची अट कायम ठेवल्यास निविदेत सहभागी होणाऱ्या संस्थांची संख्या मर्यादित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या अटीमागील निकष आणि निविदेच्या अटी निश्चित करण्याची प्रक्रिया यांची निष्पक्षपणे तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
निविदा प्रक्रियेत कोणत्याही अधिकारी किंवा संबंधित व्यक्तीकडून नियमांचा गैरवापर करून एखाद्या विशिष्ट संस्थेला अनुचित फायदा देण्याचा प्रयत्न झाला आहे का, याची चौकशी करण्यात यावी. तसे आढळून आल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी श्री सिद्धेश्वर वाघचवरे यांनी केली आहे.
महापालिका प्रशासनाने निविदेतील अनुभवाच्या अटीचा पुनर्विचार करून आवश्यक ते शुद्धिपत्र (Corrigendum) काढावे आणि समान स्वरूपाच्या कामाचा अनुभव असलेल्या पात्र संस्थांनाही निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
@mybmc@mybmcWardRC@mybmchealth@mybmcSWM@TawdeRitu@AshwiniBhide@GaneshKhankar@nilamguravbjp@DKavthankaBJP
@MeGajananKale तुमच्यामध्ये जर खरच हिम्मत असेल तर उद्या होणाऱ्या आंदोलनामध्ये तुम्ही या गोष्टी महाराष्ट्रामध्ये दाखवा. तुमचा पार्श्वभाग जाग्यावर राहणार नाही.
"No nation can be grateful at the cost of its liberty" हे उद्गार आहेत, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे. नोव्हेंबर १९४९ ला भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा सादर करताना त्यांनी हे अतिशय महत्वाचे उद्गार काढले होते.
एखाद्या नेत्याच्या आंधळ्या भक्तीसाठी किंवा त्याच्या तऱ्हेवाईक वागण्याला खतपाणी घालण्यासाठी या देशाची स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती ही मूल्य अजिबात पणाला लागता कामा नयेत.
हे वाक्य आज पुन्हा म्हणावं लागतंय. कारण मोदी आणि शाह या जोडीच्या मनात आणि डोक्यात अत्यंत पराकोटीची हुकूमशाही बसली आहे . या हुकूमशाहीच्या जोरावर या जोडीने देशातील सगळ्या यंत्रणांना काबीज करून जी सत्ता मिळवली. आणि जी सत्ता फक्त मूठभर उद्योगपतींच्या हितासाठी राबवली जात आहे. सत्तेच्या या मस्तीला विरोध केला, त्याच्या विरोधात निदर्शनं केली म्हणून, जर आंदोलकांना चिरडलं जाणार असेल आणि त्यांना अटक केली जाणार असेल तर, त्यांच्या या बेबंदशाहीला या देशातून खालपासून वरपर्यंत उखडूनच काढलं पाहिजे !
या देशांत आंदोलनं करायचीच नाहीत? तुम्हाला प्रश्न विचारायचेच नाहीत ? आंदोलन करणं हा अधिकार हिरावून घेणारे तुम्ही कोण ? भ्रष्ट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी घेऊन ३ ऑक्टोबरपासून दिल्लीत आंदोलनं सुरु आहेत. दिल्ली पोलिसांना हाताशी धरून हे सरकार फक्त आंदोलकांना चिरडत होतं असं नाही तर हे आंदोलन कव्हर करणाऱ्या महिला पत्रकारांचा पण छळ करत होतं.
आज दिल्लीत आंदोलनं होतील या भीतीने दिल्लीत मेट्रो सेवा बंद केलीत, रस्ते अडवलेत, इंटरनेट सेवा बंद केली आहे, बस सेवा थांबवली आहे, आंदोलकांना विमानातून उचलून नेलं जात आहे. ही कोणती पद्धत ? देशातील २०,३० वर्षांचे तरुण तरुणी अस्वस्थ आहेत, त्यांना त्यांचं भविष्य दिसत नाहीये, म्हणून ती शांततेत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत आणि तुम्ही त्यांनाच चिरडायचा प्रयत्न करताय? जगभर मोदी जाऊन आमच्या देशात लोकशाही आहे हे आता कोणत्या तोंडाने सांगणार आहेत ? ही असली लोकशाही?
मला समजत नाही या ज्ञानेश कुमारबद्दल इतकं प्रेम का ? ज्ञानेश कुमार आणि त्या आधीचे निवडणूक अधिकारी हे तुमचे सत्ता काबीज करण्याचे मार्ग आहेत म्हणून ? निवडणूक आयोग एक स्वायत्त संस्था आहे, त्याच्या प्रमुखाने काही गोंधळ घातला असेल तर त्याचा राजीनामा व्हायलाच हवा. तसंच संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा ही प्रामाणिक आणि पारदर्शक असायला हवी या मागणीत गैर ते काय ? माझ्या मताचा अधिकार काढून घेतला जातोय, किंवा माझं मत कुठे आणि कोणाला जातंय हे मला समजत नाहीये. आणि त्यातून माझ्या मताचा अपमान होतोय हा राग व्यक्त करण्याचा अधिकार पण नसावा ? का वरच्या दोघांना भीती आहे की ज्ञानेश कुमारला राजीनामा द्यायला लागला आणि त्याने माझे मतचोरीचे करवते धनी कोण हे जर सांगितलं तर आत्तापर्यंतचं सत्तेचं सगळंच बिंग फुटेल म्हणून!
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) आणि (ब) यानुसार नागरिकांना शांततेत निदर्शनं करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हा अधिकार तुम्हाला का चिरडायचा आहे ? काल तर चक्क माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील विचारलं, माशी मारायला हातोडा कशाला वापरताय ?. बरं आंदोलकांना ताब्यात घेतलं आणि सोडून दिलं असं सहसा महाराष्ट्रात पोलीस डिपार्टमेंट करतं. आणि हे करताना नागरिकांच्या संविधानिक अधिकारांना धक्का बसणार नाही हे पाहतात. पण इथे दिल्लीत तर महिला पत्रकार ज्या हे आंदोलन कव्हर करत होत्या, त्यांच्या तक्रारी आहेत की पोलिसांनी स्थानबद्ध केल्यावर त्यांचा छळ केला म्हणून. जर आंदोलन कव्हर करणाऱ्यांचा छळ होत असेल तर आंदोलकांना नीट वागवतील याची काय खात्री ?
या देशातील तरुणांनी तुम्हाला झुकवलं आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यायला लावला हा राग अजून शमला नाहीये असं दिसतंय. अण्णा हजारे आंदोलनाच्या वेळेस मोदी-शाह गुजरातमध्ये आंदोलनं होऊ देत होते कारण ती फायद्याची होती. पण त्याच गुजरातमध्ये त्यांनी सत्तेच्या काळात त्यांच्या सरकारच्या विरोधातील अनेक आंदोलनं चिरडली. थोडक्यात हे बेगडी आणि दुटप्पी आहेत हे स्पष्ट दिसतंय.
नेटफ्लिक्सवर एक डॉक्युमेंट्री आहे, How to Become a Tyrant (tyarant म्हणजे जुलमी शासक ) ही डॉक्युमेंट्री बहुदा अमित शाह रोज गांभीर्याने बघत आहेत असं दिसतंय. त्यापेक्षा ज्या गुजरातमधून तुम्ही येता त्याच राज्यातून आलेल्या महात्मा गांधींनी शांततेतली केलेल्या आंदोलनांबद्दल आणि स्वातंत्र्य चळवळीबद्दल जरा वाचा. अर्थात यांच्याकडून मी अपेक्षा का बाळगतोय हेच समजत नाही ! असो . . .
फूटपाथवर मोटरसायकल पार्किंग करण्यात आले आहे, त्यामुळे पादचाऱ्यांना मोठा अडथळा निर्माण होत आहे.
संबंधित प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करावी. केलेल्या कारवाईची माहिती द्यावी.
ठिकाण हनुमान नगर आकुर्डी रोड ललित हॉटेल समोर कांदिवली पूर्व. @MTPHereToHelp@SamtaNagarPS@CPMumbaiPolice