प्रधानमन्त्री राहतकोषमा यति अर्ब उति अर्ब पैसा आयो रे भन्ने सुनिन्छ ���ेरि उद्दार व्यारेकबाट खाना खान पाइएन, बिस्कुट चाऊचाऊ भए नि ल्ताइदिनु न भन्ने जनताको संदेश आयो ! पैसा नभएर लाश घर लान सकिएन भन्नेहरु आइराछ ! खास कुरा के हो ?
अब राज्यको समस्त अदालत भङ्ग गरेर आफू अनुकुलको आयोग बनाउने, आफू अनुकुलको प्रतिवेदन लेख्न लगाउने र आफू प्रतिकुलको सबैलाई जेलमा लगेर भै’गो ! पूर्ववर्ति ��रकारले जेल बनाइदिएकै छ क्या रे !!
बिचरा भइरहेका मन्त्री छोडे�� चुनावमा उठ्न गएको पाँच वर्ष खान्छु भनेर चुनाव त जितेर तर के गर्नु हो अहिले मन्त्रीको नाममा नाम लिस्टै परेन। यिनीहरुलाई पनि साह्रै पिर परेको होल���। कि के त
साँच्ची त्यो भइरहेको दुईटा मन्त्री छोडेर चुनाव उठ्न गएका त्यो खरेल र के भनाउँदाहरू चाहिँ मन्त्री भएनन् कि क्या हो? यिनीहरूलाई पनि अन्याय पर्यो होला नि दाजु
झुटलाई हजार पटक दोहोर्याइयो भने
त्यो विश्वास बन्न सक्छ,
तर त्यो कहिल्यै सत्य बन्न सक्दैन। आजको राजनीति र चुनावले पनि त्यही कुरा सिकाएको छ—
सत्य ���न्दा ठूलो आवाजले बोलेको झुट धेरै बलियो बन्छ।
लामो समयको प्रयास र लगानी पश्चात श्रम तथा रोजगार सेवालाई स्थानीय तहमा बिकेन्द्रीकरण गरिएको थियो।
हाल @mofnepal को असोज ७ गतेको पत्रका आधारमा केही स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा रहेको एक ���ात्र कर्मचारी #रोजगार #संयोजक को करार सम्झौता नविकरण नगर्ने वा करार सम्झौता रद्द गर्ने कार्य गरिएका छन।
नागरिकलाई स्थानीय तहमै श्रम तथा रोजगारका सेवा उपलब्ध गराउन र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न यो केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ।
@MoLESS_Nepal ले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गराई सकेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट संयोजक हटाउने मात्रै हैन - रोजगारमूलक सेवा समेत प्रभावित गराउने कार्य भएका छन।
रोजगार सेवा केन्द्रको संरचना नभत्काउन र संयोजक नहटाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसंग हार्दिक अपिल गर्दछु।
@AryalEaknarayan
@khpushkar @pmsushilakarki
@jagdishkharel1