अमित शहा पुरस्कृत शिंदे गटाचा हाच खरा चेहरा आहे; मुंबईत मराठी माणूस त्यांच्या न्याय्य मागण्यासाठी एकवटला याची पोटदुखी उघड झाली आहे
शिंदे गटाचे खा॰ मिलिंद देवरा यांनी द॰मुंबईत मराठी माणसाच्या आंदोलनास परवानगी देऊ नये असे मुख्यमंत्र्याना लिहिले
बाळासाहेबांचा फोटो वापरणे बंद करा!
@AnujaDhakras21 अनुजा ते मराठी लोक आहे आणि ते तुझ्या सारखे पाकीट घेऊन काम करत नाहीत.
ह्या पूर्वी वाहतूक कोंडी झाली की नाही मुंबई मधे?
नरिमन पॉइंट आणि मरीन वर दररोज पप्पी कार्यकम असतात त्याचे काय
खो खो, कब्बडी विटी दांडू ह्यात तुला काय प्रॉब्लम आहे
बनावट पदवीअसल्याचे सिद्ध झाल्यास -
1) तुरुंगवास.
2)2014 पासूनचे 'प्रधानपद' बेकायदेशीर ठरेल
3) त्यांचे खासदारपद रद्द होईल.
4)घेतलेला पगार/भत्ते परत करावे लागतील.
5)२०१४ पासूनचे प्रत्येक निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवले जाईल.
मोदींचे नाव संसद व इतर शासकीय नोंदींमधून पुसले जाईल.🤡
नवी मुंबईतील सिडकोचा सुमारे ५ हजार कोटी रुपये किंमतीचा भूखंड बिवलकर कुटुंबाला देताना सर्व नियम, अभिप्राय धाब्यावर बसवून या फाईलने कसा बुलेट ट्रेनच्या वेगाने प्रवास केला, याचे आणखी सुमारे १२ हजार पानांचे पुरावे पत्रकार परिषदेत सादर केले. विशेष म्हणजे साधा जातीचा किंवा उत्पन्नाचा दाखला मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तीन-तीन महिने वाट बघावी लागते पण बिवलकर कुटुंबाची फाईल पास होण्यासाठी ती अवघ्या ४८ तासात ३० ते ४० टेबलवरून पुढे सरकली. बुलेट ट्रेनपेक्षाही अधिक असलेल्या या वेगाची नोंद उद्या कदाचित ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. याबाबतचे सर्व पुरावे असलेल्या कागदपत्रांची लिंक सोबत जोडत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्यासह जनतेने आणि अभ्यासकांनीही याचा जरुर अभ्यास करावा आणि मंत्री संजय शिरसाट यांचा तातडीने राजीनामा घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे.
बिवलकर कुटुंबाचा १२.५ टक्के योजनेचा अर्ज सिडकोने चार वेळा फेटाळला पण विधी व न्याय विभागाने दबावाखाली बिवलकर कुटुंबाच्या बाजूने चुकीचा अहवाल दिला, त्याला सिडकोने आक्षेप घेतला तरीही बिवलकर कुटुंबाला सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांचा भूखंड देण्यासाठी इर्षेला पेटलेल्या सरकारने मग सिडकोचे चेअरमन म्हणून संजय शिरसाट साहेब यांनाच बसवलं आणि त्यांनी कार्यभार घेताच पहिल्याच दिवशी हा प्रस्ताव मंजूर केला. विशेष म्हणजे यासंदर्भात सुप्रिम कोर्टात सुरु असलेल्या दाव्यामध्ये राज्य सरकारने बिवलकर कुटुंबाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे, पण दुसऱ्या बाजूला हाच भूखंड बिवलकर कुटुंबाच्या घशात घातला, ही राज्य सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने बिवलकर कुटुंबाच्या विरोधात निकाल दिला तर तोपर्यंत संबंधित जागेवर बांधलेल्या स्कीममध्ये सामान्य माणसांनी घरं घेतल्यास त्यांचं काय? याचं उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी द्यावं, अशी आमची मागणी आहे.
@Dev_Fadnavis
#CIDCOScam | #LandScam |
#भूखंड_घोटाळा | #CIDCOCorruption | #पाच_हजार_कोटी_घोटाळा |
https://t.co/AoR1ETBOaX