Saurabh

JSW steel

[R. K. Singh @RajKSinghIndia]

सभी देशवासियों के नाम खुला पत्र

क्या आप चाहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र बना रहे? यदि हाँ तो कृपया जागे और देखे। SIR - मतदाता सूचि के विशेष पुनरीदान - के नाम पर वोटरों को मतदाता सूची से काट कर लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है।
- विशेष पुनरीदान के नाम पर कानून का उल्लंघन कर अभी तक 13 करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूची से निकला गया है। इनमे से 99 प्रतिशत गरीब भारतीय नागरिक है।

• कानून की धारा 21 के अनुसार, विशेष पुनरीक्षण केवल विशेष कारणों से ही किया जाना है और वह भी केवल किसी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में तथा प्रत्येक मामले में विषिस्ट कारणों को लिखित रूप में उल्लेख किया जाना है। अतः पुरे देश में एक साथ विशेष पुनरीक्षण (Intensive Revision) का आदेश अवैध था। विशेष परिस्थितियों के लिए किया गया अपवाद स्वस्वरूप प्रावधान सामान्य नियम नहीं बन सकता। SIR विशेष गहन पुनरीक्षण को कानूनन ठहराने वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत था।
एक प्रश्न यह भी है कि पूरे देश में SIR का निर्णय किसने लिया? क्या यह पूरे आयोग का निर्णय था या केवल ज्ञानेश कुमार का?

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of The People Act 1950) की धारा 21 के अनुसार जब किसी मतदाता सूची (Electoral Roll) का पुनरीक्षण शुरू किया जाता है, तो पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी किए जाने के समय लागू मतदाता सूची तब तक प्रभावी रहती है जब तक पुनरीक्षण समाप्त होने की उपरांत नई मतदाता सूची प्रकाशित नहीं हो जाती है। पुनरीक्षण तभी पूर्ण मानी जाती है जब नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में दायर सभी अपीलों का निपटारा हो जाए। जहाँ अपीलें लंबित थीं, वहाँ पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, अतः पुनरीक्षण के पूर्व वैध मतदाता सूची का ही उपयोग किया जाना था। इसके विपरीत, पुनरीक्षण में तैयार की जा रही नई मतदाता सूची - जो उस समय अपूर्ण थी चूँकि लाखों अपील लंबित थी उसका उपयोग चुनाव हेतु किया गया। यह अवैध था।

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने का अधिकार केवल निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं; और वह भी केवल धारा 22(a), (b) और (c) में दिए गए कारणों के आधार पर विशिष्ट जांच करने तथा संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के उपरांत ही आदेश पारित करके और उस आदेश के विरुद्ध अपीलों के निपटारे के बाद ही नाम हटाया जा सकता है। ज्ञानेश कुमार ने 2003 के बाद मतदाता सूची में ERO द्वारा वैध तरीके से जोड़े गए सभी मतदाताओं के नाम बिना किसी आधार, बिना किसी जांच और पंजीकृत मतदाताओं को कोई कारण बताओ नोटिस दिए बिना हटा दिया। यह स्पष्ट रूप से अवैध था।

जिन व्यक्तियों के नाम बिना उचित प्रक्रिया के हटा दिए गए, उन्हें नए मतदाता के रूप में फॉर्म 6 भरकर आवेदन करना पड़ा और यह प्रमाण देना पड़ा कि वे पंजीकरण के पात्र हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय के Lal Babu Hussain and Others v. Electoral Registration Officer and Others, [(1995) 3 SCC 100] के फैसले का स्पष्ट उल्लंघन है। इस फैसले में कहा गया था कि किसी पंजीकृत मतदाता को अयोग्य ठहराने के दावे के समर्थन में आवश्यक साक्ष्य जांच प्राधिकारी द्वारा या आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करना होगा, न कि मतदाता को; और ऐसे मामलों में मतदाता को अवसर दिया जायगा कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आधारों पर अपनी प्रतिक्रिया दे और उसके उपरांत मतदाता पंजीकरण पदाधिकारी द्वारा सुनवाई कर लिखित आदेश दिया जाएगा। इनमें से कुछ भी नहीं किया गया।

स्थापित न्यायिक सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार की अयोग्यता या दंड लगाए जाने के लिए पर्याप्त आधार होने का प्रमाण देने का भार उस व्यक्ति या संस्था पर होता है जो वह दंड या कार्रवाई करना चाहती है। ज्ञानेश कुमार ने प्रमाण का भार उलट दिया है। यह भी कानून के विरुद्ध है।

अब तक सभी सरकार और निर्वाचन आयोगों के प्रयास हमेशा रहा है कि सभी पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाए। यह लोकतंत्र को मजबूत करने और सभी नागरिकों को सशक्त बनाने का मिशन था। देश के इतिहास में यह पहली बार है कि पुनरीक्षण का मकसद अधिक से अधिक मतदाताओं को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करना बन गया।

ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म छे में एक नया परिशिष्ट (Appendix) जोड़ दिया। उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि फॉर्म 6 वैधानिक नियमों के तहत निर्धारित है। उन्होंने यह परिशिष्ट दोनों निर्वाचन आयुक्तों की राय के विरुद्ध जोड़ा। कानून के अनुसार आयोग के निर्णय या तो सर्वसम्मति से लिए जाने है अथवा बहुमत से। इस मामले में दोनों निर्वाचन आयुक्त इस नए परिशिष्ट को जोड़ने के खिलाफ थे। इसलिए नया परिशिष्ट जोड़ना स्वयं आयोग के निर्णय के विरुद्ध था। फिर इसे कैसे जोड़ा गया और किसके आदेश पर यह सवाल है। यह परिशिष्ट अभी भी लागू है। इस परिशिष्ट में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदक से कहा गया है कि वे यह बताये कि 2003 की मतदाता सूची में उनके माता पिता का नाम किस क्रमांक पर था। ज़रा सोचें कि 18 वर्ष का कोई युवा—2003 की मतदाता सूची कैसे उपलब्ध कर सकता है? इससे सभी युवा मतदाताओं के पंजीकरण में बाधा उत्पन्न हुई। BJP जानती है कि युवा मतदाता उसे वोट नहीं देंगे।
फॉर्म 7 में मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने के विरुद्ध आपत्तियाँ दी जा सकती हैं। बड़ी संख्या में एक साथ सैकड़ों, हजारों, लाखों आपत्तियां फॉर्म 7 में दाखिल की गईं। इन्हें किसने दाखिल किया? जिन लोगों का इन पर हस्ताक्षर है, वे स्वयं उपस्थित नहीं हुए। फिर इन फॉर्मों को कैसे स्वीकार किया गया और उन पर कार्रवाई कैसे की गई? ये आपत्तियां किसी राजनितिक दाल द्वारा थोक में जाली दस्तखत कराकर कराई गयी होगी। उन्हें बिना सवाल किये स्वीकार कर लिया गया और उसके आधार पर मतदाताओं का पंजीकरण रोका गया। यह सरासर धांधली थी।
बंगाल में ERO द्वारा वैध पाए गए 16 लाख मतदाताओं के नाम पंजीकृत नहीं किए गए क्योंकि किसी ने उनके विरुद्ध अपीलें दाखिल कीं। किस ने या किन लोगों ने अपील दायर किया यह स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि आयोग ने खुद अपील दायर किया। आयोग मतदाता के पंजीकरण के विरुद्ध अपील दायर करे यह अप्रत्याशित है। आयोग को अपील दाखिल करने का अधिकार किसने दिया? दो निर्वाचन आयुक्तों का कहना है कि उन्होंने ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया। इसलिए आयोग ने किसी को अपील दाखिल करने के लिए अधिकृत नहीं किया था। फिर यह किसने अपील दायर किया? ज्ञानेश कुमार ने? इस आधार पर उन मतदाताओं को चुनाव में मतदान करने से रोक दिया गया। यह गंभीर धांधली है।

क्या निर्वाचन आयोग और किसी राजनीतिक दल के कुछ लोग मिलीभगत करके बड़ी संख्या में फर्जी फॉर्म 7 की आपत्तियाँ दाखिल करवा रहे थे और नाम हटवा रहे थे?
जब लाखों मतदाताओं की अपीलें लंबित थीं, तब चुनाव कैसे होने दिए गए? निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय को इसका जवाब देना होगा। जिन अपीलों का अब तक निपटारा हुआ है, वे दिखाती हैं कि जिन मतदाताओं को बाहर रखा गया था, उसमे 90 प्रतिशत वैध मतदाता थे।

एक हास्यास्पद बात सामने आई है। अब मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के ERO के आदेश पर कंप्यूटर भी आपत्ति कर पंजीकरण रोक देता है। इसको कहा गया है "logical discrepancy"। यह बताया गया है कि पिता और पुत्र में 15 वर्ष से काम का अंतर "logical discrepancy" है। ज्ञानेश कुमार को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि भारत में गरीब लोग कैसे रहते हैं। उनके बच्चे अस्पतालों में पैदा नहीं होते। उनके पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं होते। आज़ादी के इतने वर्षो बाद भी हमारे अधिकांश गरीब मतदाता अनपढ़ है। उनके घरों में कैलेंडर नहीं होते। जब BLO उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के लिए उनके पास जाता है तो वे अपने जन्म का वर्ष अंदाजे से बताते है। इसी प्रकार, जब उनके पिता के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया गया तब उन्होंने भी अपने जन्म का वर्ष अंदाजे से बताया था। इसमें एक दो वर्ष इधर उधर होंगे। उसे logical discrepancy बताकर मतदाता सूची में उनका पंजीकरण रोक देना - जब कि वह व्यक्ति आपके सामने है, व्यस्क है तथा भारतीय है गरीब के साथ अन्याय है। कंप्यूटर द्वारा "logical discrepancy" बताये जाने के आधार पर लाखों लोगों के नाम बिना किसी जांच के हटा दिए गए। यह अधिनियम की धारा 21 के सरासर विरुद्ध है।

सबसे अधिक संख्या में बाहर किए गए लोग गरीब और वंचित वर्गों से हैं—वे लोग जिनकी कोई आवाज नहीं है। वे अपने घरों से दूर रहकर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। लाखों लोग दूर-दराज के स्थानों/राज्यों में काम कर रहे हैं। वे अपने नाम दर्ज कराने के लिए एक महीने के लिए अपने घर वापस जाने का खर्च नहीं उठा सकते। यदि वे काम नहीं करेंगे तो भूखे रह जाएंगे। वे जटिल फॉर्म नहीं भर सकते। उनके पास जन्म प्रमाणपत्र और आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं। वे वोट के लिए अपनी रोज की मजदूरी का नुकसान उठाना नहीं चाहते हैं। अधिकतर इन गरीब लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया। इससे विदेशी नहीं छंटे। विदेशी नागरिक जो अवैध रूप से भारत आये है वे सबसे पहले अपने कागजात - आधार कार्ड/राशन कार्ड - बनवा लेते है। निर्वाचन आयोग में बैठे लोगों को यह समझ नहीं आया।

ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची को कंप्यूटर पर डाल कर उस डिजिटल मतदाता सूची पर पूरा नियंत्रण अपने तथा अपने अधीन एक पदाधिकारी द्वारा कर रखे है। उस डिजिटल मतदाता सूची पर बाकी दोनों चुनाव आयुक्त को कोई अधिकार नहीं है। जो Electoral Registration officer - मतदान पंजीकरण पदाधिकारी मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का आदेश पारित करते है - अथवा उनके अपीलीय पदाधिकारी आदेश पारित करते है वे लागू होंगे या नहीं यह आयोग तय करता है। ERO के आदेश के बाद भी logical discrepancy के नाम पर मतदाता के नाम नहीं दर्ज जाते है। यह कानून के विरुद्ध है। कानून के अनुसार नाम जोड़ने या हटाने और मतदाता सूची प्रकाशित करने का अधिकार केवल निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को दिया गया है। इसके विपरीत, मतदाता सूची को केंद्रीकृत कर दिया गया और मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी केंद्रीय स्तर पर किया गया। यह अवैध था।

दोनों निर्वाचन आयुक्तों को ERO तथा DEO और CEO, जो कानून द्वारा मतदाता सूची मई नाम जोड़ने या हटाने के लिए अधिकृत है ने बताया कि उनको मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने नहीं दिया जा रहा है। गोवा में 97 मतदाताओं को वैध और मतदाता सूची में शामिल किए जाने योग्य पाया गया। वहाँ के ERO, DEO तथा CEO मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं करवा पाए हैं।

मतदाता सूची में संशोधन का केंद्रीकरण गैर कानूनी एवं खतरनाक है। इसका उपयोग उन बूथों से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया जा सकता है जो किसी पार्टी विशेष के विरुद्ध मतदान करते हैं। क्या ऐसा ही हुआ?

बिना जांच तथा सुनवाई के मतदाताओं के नाम हटाना एक गंभीर अपराध है और ज्ञानेश कुमार इसके लिए दोषी हैं।
SIR के माध्यम से अब तक 13 करोड़ नाम हटाए जा चुके हैं। यह कुल मतदाताओं का 13% है और SIR अभी समाप्त नहीं हुआ है। 2024 के चुनावों में NDA और INDIA के बीच अंतर केवल 3% था। इसलिए इन नामों को हटाए जाने का चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और पड़ेगा।

26 सितंबर को आयोग की बैठक के बाद जारी प्रेस नोट ऊपर बताए गए अवैध कार्यों की पुष्टि करता है।

प्रश्न है कि ज्ञानेश कुमार ने ये सभी अवैध कार्य स्वतः किए या किसी ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया?

विपक्ष का कहना है कि वह ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलाएगा। यह व्यर्थ होगा। इसके लिए विपक्ष के पास आवश्यक संख्या नहीं है। यदि वास्तव में उन्हें निष्पक्ष चुनाव चाहिए, तो उन्हें ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज कराने चाहिए, तथा सभी विपक्षी दल एकजुट होकर निश्चय करें कि वे तब तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे, जब तक कि वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त इस्तीफा नहीं देते और उनके उत्तराधिकारियों का चयन पिछली चयन प्रणाली के अनुसार नहीं किया जाता—जिसमें प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। उन्हें यह भी मांग करनी चाहिए कि जिन राज्यों में लाखों मतदाताओं की अपीलें लंबित रहते हुए चुनाव कराए गए, उन चुनावों को निरस्त किया जाए और नए चुनाव कराए जाए। यह भी माँग हो कि मतदान EVM के बजाय बैलेट पेपर से हो, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली नहीं बनाई गई है जिसे हैक न किया जा सके। यही कारण है कि विकसित देशों में EVM का उपयोग नहीं किया जाता।

यदि हम अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो पूरे देश को जागरूक और एकजुट करना होगा।

SIR पर दिए गए फैसले से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। यह प्रतिष्ठा की दृष्टि से उस फैसले के समान है जिसने आपातकाल को सही ठहराया था। निर्वाचन आयुक्तों के चयन से संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर हो रही देरी भी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में गलत संदेश दे रही है—क्योंकि यह स्पष्ट है कि निर्वाचन आयुक्तों का चयन सत्तारूढ़ दल द्वारा नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

आइए, हम सब मिलकर लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हों।

आर. के. सिंह
(सेवानिवृत्त IAS, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव)

@abhijeet_dipke @Cockroachisback @RahulGandhi @kharge @ArvindKejriwal @MamataOfficial @yadavakhilesh @mkstalin @yadavtejashwi @Pawankhera

[Ajit Anjum @ajitanjum]

मोदी सरकार में सात साल तक मंत्री रहे पूर्व गृह सचिव आर के सिंह ने ज्ञानेश कुमार की बेईमानी के खिलाफ देश के नागरिकों के नाम चिट्ठी लिखी है .
ज्ञानेश की गिरफ्तारी के साथ साथ SIR रद्द करने की मांग की है .
सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी कुछ अनुरोध किया है और विपक्षी दलों से भी

पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर

[mister India @hamindiawale666]

गांधी पर सवाल उठाने वाले अपना इतिहास देखो

@SupriyaShrinate

[Jay Mangal Yadav @MangalYadavSP]

मिर्जापुर के लहौरिया दाह गांव में 75 साल बाद पानी पहुचाने पर दिव्या मित्तल का हुआ था ट्रांसफर !

अगर किसी के अच्छे कामो के लिए उनकी लोकप्रियता बढ़े तो इसका मतलब यह नहीं की उसके पीछे पड़ जाए !

IAS अधिकारी दिव्या मित्तल पूरे मिर्जापुर के लोगों के दिलो में बसी है !

[News24 @news24tvchannel]

बेला एस्टेट में 729 में से 728 लोगों के नाम कटे, सुनिए इसपर क्या बोले @rajeevranjanMKH

@PoojaRathoreS | #BellaState | Bella Estate

[Lutyens Media @LutyensMediaIN]

ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर वोट चोर लिखने वाले यूपी कांग्रेस संगठन महासचिव अनिल यादव और मथुरा ज़िला अध्यक्ष मुकेश धनगर को आगरा ज़िला अदालत ने भेजा जेल.

कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जेल जाते वक्त भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए।

[Jansatta @Jansatta]

“सीईसी थे, वो आज देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC के चेयरमैन कैसे बन गए?”
चुनाव आयोग की साख पर प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल. पूर्व CEC राजीव कुमार के HDFC Bank के चेयरमैन बनने पर भी सवाल खड़ा किया.

[Surbhi Maradiya @SurabhiMaradiya]

राहुल गांधीजी ने जो कहा वह आज सच साबित हुआ।

राहुल गांधीजी एक दूरदर्शी नेता है।

[Congress @INCIndia]

नरेंद्र मोदी के मंत्री ने बता दिया कि आने वाले महीनों में खाने-पीने की चीजों का संकट आने वाला है।

देश पहले ही Energy Crisis से जूझ रहा है। खाद की भयंकर कमी है। अब खाने-पीने की चीजों पर भी संकट मंडरा रहा है।

अगर नरेंद्र मोदी ने वक्त रहते काम किया होता तो आज देश के सामने ये संकट ना होता, लेकिन उन्हें झाल बजाने से फुर्सत मिले, तब तो देश का सोचें।

[News24 @news24tvchannel]

"तीनों आयुक्तों को हटाकर नए आयुक्तों की नियुक्ति होनी चाहिए"

◆ दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा

#NajeebJung | Najeeb Jung | #ElectionCommission | Election Commission | Gyanesh Kumar

[R. K. Singh @RajKSinghIndia]

An open letter to all my countrymen.

Do you want India to remain a democracy? Then you must understand what Gyanesh Kumar, the CEC, and his bosses are doing in the so-called SIR.
They are violating the law.
- As per Section 21 of the law, a special revision is to be undertaken only in special cases, for reasons to be recorded in writing in each case; and that also only in any constituency or part of a constituency. An order for intensive revision for the whole country was illegal. An exception allowed for special cases cannot become the rule. The Supreme Court order upholding the general SIR was wrong.
Another question is - who took the decision for SIR in the whole country? Was it the full commission; or only Gyanesh Kumar.
- Section 21 of the Representation of the People Act, 1950, provides that where the revision of an electoral roll is taken up, the electoral roll in force at the time of the issue of the notification of revision shall continue in effect till the completion of the revision. The revised electoral rolls become complete only after all the appeals filed against inclusion or deletion are disposed off. Where the appeals were still pending, the original Electoral roll which was valid on the date of notification was to be used. Contrary to this the new roll with deletions was used during the elections even though appeals against deletions were still pending. This was illegal.

- Section 22 of the RP Act provides that the Electoral Registration Officer, and not anyone else, can remove a voter's name from the roll and that also only on the grounds listed in Section 22(a), (b), and (c); and only after a specific enquiry, after giving the concerned person a reasonable opportunity of being heard, and only after appeals against his order are disposed off. Gyanesh Kumar removed the names of all the voters who had been listed by the ERO's after 2003, without any basis, without any enquiry, and without any show cause to the registered voters. This was blatantly illegal.
The persons whose names were removed summarily had to apply as fresh voters in Form 6 and give evidence that they were eligible to be registered. This is a clear violation of the Supreme Court judgement in Lal Babu Hussain and Others v. Electoral Registration Officer and Others, [(1995) 3 SCC 100], which held that the enquiry authority or the objector and not the voter - must bring forth material evidence to back any claim that an enrolled voter be disqualified. And in such cases the voter must be asked to show cause why his name should not be removed on the basis of the grounds adduced by the enquiry officer. All this did not happen.

The established jurisprudence is that the onus to prove that there are sufficient grounds for subjecting any person to a disability or punishment is on the
person or institution which is seeking to inflict the punishment. Here, Gyanesh Kumar has inverted the burden of proof. This is also against the law.

Up to now, the efforts of the Government and the Election Commission have always been to enroll all eligible voters. It was a mission to deepen democracy and empower all citizens. This is the first time in history of the country that the mission is to disenfranchise people.

Gyanesh Kumar added a new appendix to Form 6. He was not authorised to do so, as Form 6 is mandated by statutory rules. And he added this himself – against the views of the two election commissioners. The decisions of the commission are to be taken either unanimously – or by a majority. The majority was against the addition of the new appendix to the form. So the addition of the new appendix was against the decisions of the Commission itself. So why was it added? On whose orders? This was illegal. This appendix asks the applicant to state the serial number in the 2003 voter list on which their parents' names were listed. Where can an ordinary person – a young man of 18; access the 2003 roll in 2026? This stopped the registration of all young voters. BJP knows that young voters will not vote for it.

Objections to inclusion of voters names in form 7 were filed in bulk. Who filed them? How were the forms accepted and acted upon when the persons who signed it did not appear?

Names of 16 lac voters found valid by the ERO were not registered in Bengal because, it seems, the EC filed appeals against them. Why? On which grounds? Who authorised the Commission to file appeals? Two Election Commissioners say they did not do so. So the Commission did not authorise anyone to file appeals. Who did it? Gyanesh Kumar? These people were prevented from voting in the election.

So the Election Commission and some people from a political party were acting in cahoots to get bogus Form 7 objections filed in bulk and delete names?

How were elections allowed to be held when the appeals of lakhs of voters were pending? The ECI and the Supreme Court have to answer. The appeals which have been decided show that 90% of the voters who were left out were valid.

A ridiculous thing was brought up called "logical discrepancy". Gyanesh Kumar does not have any idea of how the poor live in India. Their children are not born in hospitals. They do not have birth certificates. They do not have calendars in their homes. When the BLO approached them to enroll them in the voter list they gave their estimated year of birth. Similarly, when their fathers' names were enrolled in the electoral roll, they gave their estimated year of birth. The dumb people in the Election Commission, under Gyanesh Kumar, said that any difference of less than 15 years between father and children would be a logical discrepancy justifying excluding their names. The “Logical Discrepancy” names were excluded without enquiry, contrary to sec 21 of the act.

The largest number of exclusions have been the poor and the underprivileged, those without a voice. They were and are mostly away from their homes, earning their daily bread. Lakhs are working in faraway places/states. They could not and cannot afford to go back to their homes for a month to get their names registered. They will go hungry if they do not earn. They cannot fill the complicated forms. They do not have birth certificates and the papers. Why should they sacrifice their daily wages for a vote?

The illegal immigrants are not affected. The first thing they do on entering India is to get their documentation made—Aadhaar card, ration card, etc. The earlier immigrants are their support systems. It is the poor Indian citizens who have been disenfranchised. The dumb people in the Election Commission and their bosses did not understand this. Or they wanted it this way.

Gyanesh Kumar has made a digital electoral roll and empowered it to refuse addition of names because of “Logical discrepancy”. In the name of "Logical discrepancy", the names of millions of voters have not been included. This is against the law. The only authority designated by law to add or delete names and publish the electoral rolls is the Electoral Registration Officer. Contrary to this, the electoral roll was centralised and the revision happened centrally. This was illegal.

Two Election Commissioners pointed out that the only people authorized to add or delete names – the ERO, the DEO and the CEO were not being allowed to access the voter list. In Goa, 97 electors were found by the ERO to be valid and fit for inclusion in the roll. They have not been able to add their names to the roll as yet.

The centralisation of the voter list amendment is dangerous. It can be used to cut voters from booths which vote against NDA. Is this what happened?

Deleting voters names before verification is a heinous offence, and Gyanesh Kumar is guilty thereof.

13 crores names have been deleted by SIR so far. This is 13% of the voters, and SIR is not over. The difference between NDA and INDIA in the 2024 elections was only 3%. So the deletion have had and will have a material impact on the elections.

The press note issued after the Commission meeting on 26th September confirms the illegalities mentioned above.

Did Gyanesh Kumar commit all these illegalities himself or was he directed to do so by his bosses?

The Opposition says that they will impeach Gyanesh Kumar. That is an exercise in futility. They just do not have the numbers. If they really want a remedy, they should file criminal cases against Gyanesh Kumar.

The next step to be taken is that all opposition parties should unite and say that they will not participate in any election till the CEC and Election Commissioners' resign and the selection of their successors is as per the previous selection system, with the Prime Minister, the Leader of the Opposition, and a sitting Supreme Court judge. Elections held in states while the appeals of lakhs of voters were pending must be set aside and fresh elections held. And the poll must be held by ballot not by EVMs because no electronic system has yet been invented which cannot be hacked. That is why none of the economically and digitally advanced countries use EVMs.

If we want to preserve our democracy the whole country will need to be made aware and united.

The reputation of the Supreme Court has been besmirched by the judgement on SIR. It is at par in infamy with the judgement upholding the emergency. Hon’ble Judges may please note.

The procrastination on the challenge to the law on selection of Election Commissioners is also sending a bad message about the Supreme Court – as it is an open and shut case that the Election Commissioners should not be selected by the party in power; but by a neutral selection committee to ensure their neutrality.
Let us unite to save our democracy.
RK Singh
(IAS Retd. Ex Union Home Secretary)

@abhijeet_dipke @Cockroachisback @RahulGandhi @kharge @ArvindKejriwal @MamataOfficial @yadavakhilesh @mkstalin @yadavtejashwi @Pawankhera

[Krishna Kant @kkjourno]

महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद 76 लाख वोटों की पोलिंग दिखाई गई। इस पर सवाल उठे। शाम पांच बजे तक मतदान प्रतिशत 58.22 था। अगली सुबह आखिरी आंकड़ा आया 66.05 प्रतिशत। यानी 7.83 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी, जो करीब 76 लाख वोटों के बराबर है।

RTI में पूछा गया कि कितना वोट पड़ा, रिकॉर्ड दीजिए। चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। न लोकसभा का, न विधानसभा का।

अब सवाल है कि नियम के बावजूद रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा? नियम क्यों तोड़ा गया? रिकॉर्ड नहीं रखा तो अगले दिन वोट प्रतिशत बढ़ाया कैसे?

वोट चोरों! जवाब कब दोगे?

[Rizwan Ahmed @RizwanahmadIND]

@RahulGandhi क्या अभी भी जनता को और सबूत चाहिए वोट चोरी के ??

दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा में एक बूथ पर कटे 728 नाम, नोटिस जारी. CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के बीच लोगों ने क्या-क्या आरोप लगाए ?

#Delhi #SIR CEC Gyanesh Kumar

[Mohd Abdul Sattar @SattarFarooqui]

@RahulGandhi

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं। SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ़ एक नाम बचा - बाकी 727 नाम काट दिए गए।

ये लोग दशकों से यहाँ रह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं। 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे - पर ये कहीं नहीं गए, यहीं हैं।

आज मैं इनकी झुग्गी में गया और सीधे इन्हीं से सुना कि चुनाव आयोग ने इनके साथ क्या किया है।

SDM से फ़ोन पर मैंने यही कहा - मकान होने या न होने का वोट के अधिकार से कोई रिश्ता नहीं है। ख़ुद CEC ज्ञानेश कुमार कह चुके हैं कि "हाउस नंबर 0" बेघरों के लिए है। फिर भी 727 लोगों का नाम काट दिया गया।

यह SIR नहीं - यह वोट चोरी का तरीक़ा है। जिनके पास पहले ही सबसे कम है, उनसे उनकी इकलौती ताक़त छीनी जा रही है।

ज्ञानेश कुमार तो जाएँगे। पर जिस सिस्टम ने उनसे यह करवाया, उसका हिसाब भी होगा।

#VoteChori

[Priyanka Bharti @priyanka2bharti]

बिहार की बच्चियों के ख़िलाफ़ हो रहे अपराध पर चिंतन-मनन करते भाजपा MLC!

बाढ़ के लिए राहत सामग्री भी तैयार हो रही है!

[News24 @news24tvchannel]

बेंगलुरु : AI कैमरे ने गिटार को समझा स्कूटी पर बैठी सवारी, कटा 500 रुपए का चलान

◆ बिना हेलमेट के पीछे बैठा सवारी की गलती के लिए कटा चलान

◆ शख्स ने बेंगलुरु पुलिस से चालान रद्द कराने की अपील की

#Bengaluru | Bengaluru | #Viral | Viral | AI Camera | #AICamera

[News24 @news24tvchannel]

तेलंगाना : CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने किया राज्य-स्तरीय विरोध प्रदर्शन

◆ राज्य कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने पार्टी नेताओं के साथ मिलकर किया विरोध मार्च

#Hyderabad | Hyaderabad | #GyaneshKumar | Gyanesh Kumar | #Congress | Congress

[News24 @news24tvchannel]

पुणे में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

#Pune | Pune | Gyanesh Kumar | #GyaneshKumar | #Congress | Congress

[भारत समाचार | Bharat Samachar @bstvlive]

''शिक्षामित्रों को हम शिक्षक बनाएंगे'',प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान.