मेट्रो बंद करो।
रास्ते बंद करो।
दुकानें बंद करो।
Internet बंद करो।
खाना बंद करो।
अपना हक़ मांग रहे छात्रों के ख़िलाफ़ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए।
बस एक चीज़ बंद नहीं कर पाए, मोदी जी - पेपर लीक।
How dare you threaten students for exercising their democratic rights?
Please note, you are the ones that will be held accountable when the time comes.
@BeingSalmanKhan Did Amit Shah threaten to ban your next film?
Everyone knows how honourable prime minister's whole govt is just surviving on blackmailing and extortion. Don't worry, the people of India will ensure that you get your freedom of speech back once Modi is gone.
प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री हैं - इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते।
152 पेपर लीक। 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित। और सज़ा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को।
और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज़ सवाल उठाए - तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आज़ाद - और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं।
यह सरकार सिर्फ़ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही - उनपर टूट पड़ी है।
पक्षफुटी असो की पेपरफुटी... सगळीकडे नाव महाराष्ट्राचे आहे!
लाज वाटू द्या जरा...
प्रल्हाद कुलकर्णी , मनिषा मांढरे हे प्राध्यापक कुणाच्या आशीर्वादाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी मध्ये पोहोचले? याचे उत्तर मिळालं पाहिजे
त्या मोटेगावकर चे व्हिडिओ तर आज पहिल्यांदा पाहिले.. मला तर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेल्या डॉक्टरांचीच भीती वाटायला लागलीय.
किती उथळ.. पोखरून टाकली आहे सगळी शिक्षण व्यवस्था!!!
Hello, Moon. It’s great to be back.
Here’s a taste of what the Artemis II astronauts photographed during their flight around the Moon. Check out more photos from the mission: https://t.co/rzM1P0QbOl
लोकसभेनं परवा एक निर्णय घेतला. तो तसा आंध्र प्रदेशशी संबंधित असला तरी मराठी माणसानं त्याकडे सावधपणे बघितलं पाहिजे.
"आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावतीच राहील आणि त्यात कधीही, कुठलाही बदल होणार नाही" अशा आशयाचं विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं.
वास्तविक राज्यांच्या सीमा बदलणे, क्षेत्र कमी-जास्त करणे, नाव बदलणे किंवा नव्या राज्यांची निर्मिती करणे इतकेच अधिकार लोकसभेला आहेत. (भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद ३) परंतु राज्यांची राजधानी कुठली असावी ह्याचा अधिकार त्यांना दिलेला नाही. तो अधिकार राज्यांवर सोडला आहे.. तरीही हा निर्णय घेतला गेला.
आपल्याला काय करायचंय, तो आंध्रच्या लोकांचा प्रश्न आहे असं मराठी माणसानं म्हणू नये. त्याच्या राजकारणातही आत्ता जाण्याचं कारण नाही.
फक्त, असा प्रघात पडणं चूक आहे.
कारण, तसं झालं तर एका लोकसभेच्या सत्रात मुंबईची "राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र" म्हणून घोषणा होईल, दिल्लीच्या "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" सारखी. मुंबईचं कौतुक होईल आणि सांगितलं जाईल, मुंबई हे एक आंतरराष्ट्रीय शहर आहे म्हणून ते केंद्रशासीत करतो आहोत.. मग हे ही सांगितलं जाईल की हा खरं तर महाराष्ट्राचाच गौरव आहे ! आणि, मग आपल्या हातातून आत्ता मुंबई जेव्हढी आहे ती ही निसटून जाईल.
त्यामुळे, मराठी माणसा, मराठी माणसा,
सावध ऐक, पुढच्या हाका !!
#मुंबई #महाराष्ट्र #federalism
भारत पर अमेरिकी टैरिफ - 3% से बढ़कर 18%
अमेरिका पर भारतीय टैरिफ - 16% से घटकर 0%
भारत $100 बिलियन का अमरीकी आयात बढ़ाएगा -
मगर, अमेरिका का ऐसा कोई commitment नहीं आएगा।
सौदे के नाम पर भारत के ख़िलाफ़ ये आर्थिक आघात होता रहा - और PM चुपचाप, हाथ बांध कर, खड़े देखते रहे।
Lakhs of people were stranded on the Mumbai–Pune Highway. Instead of addressing the crisis, the social media gang of Devendra Fadnavis and Eknath Shinde is busy lighting “incense sticks” of PR by circulating reels of police distributing 100–200 water bottles.
Is distributing water bottles the job of the police? The police’s real responsibility was to shut down toll plazas, stop people from entering the highway, turn vehicles back, and identify and assist patients and passengers in emergency situations.
Tanker management should have been handled by the NDRF and technical experts. In such a sensitive situation, which minister or secretary-level officer from the state was present on the spot? After information was received, was a helpline activated? When did the Chief Minister and Deputy Chief Ministers get informed about the situation, and what instructions did they give? The logs of these instructions must be made public.
What exactly did the Mumbai–Pune Highway Control Room do? How much toll did IRB collect during this period, how much manpower was deployed to handle the situation, and which VVIPs were evacuated using convoys while common citizens remained stranded? This information must be disclosed.
The government must apologise to the people for what happened. Stop deploying troll gangs to mock citizens and trivialise their suffering.
@Dev_Fadnavis@mieknathshinde
Mumbai–Pune Expressway chaos yesterday wasn’t just “one accident”.
It was a predictable system failure:
1. Entry allowed even after closure
2. Diversion started too late
3. Toll collection never stopped
4. Zero queue management
Engineering: still good
Operational discipline: very poor
Once India’s first true expressway.
Today? Half expressway, half chaotic highway.
The problem isn’t the crash.
The problem is the system.
#MumbaiPuneExpressway #ExpresswayExposed #PredictableDisaster #TollTrap #BrokenExpressway
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग जवळपास ३२ तास ठप्प होता. प्रवाशांचे कमालीचे हाल झाले. आणि यानंतर नेहमीप्रमाणे सरकारकडून या प्रकरणाच्या फक्त चौकशीचे आदेश दिले गेले. या आणि अशा अनेक घटनांच्या अनेक चौकश्या होतात. पुढे त्यातून काही बोध सरकार, प्रशासन घेतं का? हा प्रश्न आहे.
मंगळवार ३ फेब्रुवारीला संध्याकाळी ५ च्या आसपास गॅसचा टँकर उलटला. त्यानंतर सुरक्षेचा पर्याय म्हणून वाहतूक थांबवली गेली, हे पण योग्य झालं. पण अशा घटना घडल्या तर काय काय उपाययोजना करून कमीत कमी वेळेत रस्ता मोकळा करता येईल याचा कृती आराखडा प्रशासनाकडे तयार होता का? स्व. बाळासाहेबांच्या प्रेरणेतून हा द्रुतगती मार्ग उभा राहिला, त्याला २४ वर्ष उलटली. पण या काळात काय काय आपत्ती येऊ शकते ना याचा विचार केला गेला ना संपूर्ण रस्ता उत्तम दर्जाचा राहील हे पाहिलं गेलं. मधल्या काळात एकच गोष्ट तत्परतेने केली गेली ती म्हणजे टोल वसुली.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं टोलचं आंदोलन हे टोल घेण्याच्या बाबतीतलं नव्हतंच. ते होतं जर टोल घेता, तर मग सरकार, टोल वसूल करणारी कंपनी काय सुविधा प्रवाशांना देते याबद्दलचं. कालच्या घटनेनंतर हाच प्रश्न आहे की, रस्ता बांधला आणि टोल वसुल केला इतकीच सरकारची जबाबदारी आहे का ?
परवाच्या अर्थसंकल्पात मुंबई-पुणे हायस्पीड ट्रेनची घोषणा केली गेली. ती होईल तेंव्हा होईल. पण त्या आधी मुंबई-पुणे प्रवास सुरळीत करा.
हल्ली मुंबई-पुणे प्रवास हा नक्की किती तासांत होईल याबद्दल कोणीच शाश्वती देऊ शकत नाही. मुंबई आणि पुणे ही या राज्याच्या आणि देशाच्या विकासाची इंजिनं आहेत असं एका बाजूला म्हणायचं आणि ३२ तास या दोन शहरांतील वाहतूक ठप्प होते याकडे स्वस्थपणे बघायचं यासाठी लागणारा कोडगेपणा अनाकलनीय आहे.
ज्या प्रवाशांकडून या काळात टोल वसूल केला गेला तो सरकारने त्यांना परत केला पाहिजे. आणि चौकश्यांचा फार्स न करता या घटनेसकट इतर काय घटना घडू शकतात आणि त्यावर तात्काळ उपाय कसा केला जाऊ शकतो याचा कृती आराखडा तयार करून लोकांसमोर ठेवला पाहिजे. सरकारमध्ये पालकमंत्री असतात आणि या सरकारमध्ये तर पालकमंत्री पदावरून वाद सुरु असतात. पालकत्वाची इतकी आस असलेलं सरकार असून सुद्धा नागरिकांना निराधार वाटावं अशी परिस्थिती का येत आहे याचा सरकारने विचार करावाच.
राज ठाकरे ।
Pune–Mumbai Expressway blocked for nearly 24 hrs due to gas leakage.
No info. No crowd control. No help to reduce panic.
But toll? Collected as usual.
Are authorities dumb, deaf, or just indifferent to public safety?
#PuneMumbaiExpressway#Accountability#PublicSafety #AdministrativeFailure #CitizensDeserveBetter
एक टँकर काय उलटतो आणि राज्यातील दोन महत्त्वाच्या शहरांचा संपर्क २४ तासांसाठी तुटतो. व्वा! काय ही व्यवस्थेची अवस्था. उद्या आपत्कालीन परिस्थतीत असली शरम ओढवण्यापेक्षा यावर शक्ती(पीठ)मॅन ने उपयोजना करायला हव्यात! फक्त आता या अडचणीला नेहरू जबाबदार आहेत, एवढं म्हणू नका बस..
@Dev_Fadnavis@mieknathshinde
#MumbaiPuneHighway
एक टँकर पलटी झाला आणि २४ तास मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वे ठप्प झाला.
९२ किमीचा हाईवे
टोल ३२०/-
आणि एका टँकर गॅस लीकनंतर २४ तास बंद.
इन्फ्रा मॅन म्हणून टेंभा मिरवणाऱ्या सगळ्यांनी हा फोटो स्क्रीन सेवर म्हणून ठेवा.
( जर आठवड्याला हे ट्रॅफीक जाम होतं हे वेगळच)
#MumbaiPuneHighway #PoliticsToday