एथेनॉल की अपार सफलता के बाद,
आ गया है UPI.
पहले कार वाले बता रहे थे. सब बढ़िया है.
अब फिनटेक वाले बता रहे हैं. सब बढ़िया है.
हिस्ट्री बन रही है दोस्तों...बधाई...
2) नक्कीच होईल पाहिजे होता.
MPSC पेपर फुटला त्यात संसद मंजे राज्य विधानसभा मधील लोकांचे (विरोधकांचे)काम होते की हा मुद्दा मांडत राहणे आणि विद्यार्थी त्यांचा अभ्यास चालू ठेवतील.
विद्यार्थी विरोधक झाले आहेत आणि 4-5 आमदार सोडले तर सर्व आमदार गायब आहेत.
चार खांब काम करणे..CONTI
1)
आपला देश चार खांबा वर चालतो!
1. संसद
2. मंत्रिमंडळ
3. न्यायपालिका
4. पत्रकारिता / मीडिया
सर्वावर नायपालिकेचा वचक असतो की त्यांनी नियमबाह्य काम करू नये...केले तर ते suo motu मंजे स्वतः पण यात हस्तक्षेव करतात..
संतोष पंडित ना जो political vendetta सुरू आहे ,या वर suo motu
सत्यजीत तांबे @satyajeettambe
बाबा तुझे काम हे पदवीधर लोकांसाठी आहे!
स्वतःच्या मार्केटिंग मधून बाहेर या गुरु!
मतदान जर विकत घेतले असेल तर तसं सांग नाही बोलत बाबा.
#MPSC पेपर लीक आहे गुरु.
सत्ता आवडते माहित आहे 2023 तलाठी सगळ्या जागा गेल्या पाहुण्याचा नादात!
थोड लाज भाऊ..
लोक प्रतिनिधी हा फक्त कागदी राहिला आहे!
3-4 सोडले तर बाकीचे बोलायला पण तयार नाहीत.
जर विद्यार्थी नि पक्ष काढला तर रडू नका.
4 पदवीधर आमदार तरी ते अनु शकतात.बाकीचे bonus.
आसाम च इतिहास पण वाचला आहे बर का.
#MPSC
महाराष्ट्रात पदोन्नतीच्या नावाखाली MPSC ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची खुले आम कत्तल सुरू आहे!
महायुती सरकारने लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हक्कावर सरळ दरोडा टाकला आहे. 67% सरळ सेवेतील जागा 40% वर आणल्या आहेत आणि नायब तहसीलदार पदासाठी थेट 20% पर्यंत घसरवल्या आहेत. म्हणजे भरतीच्या जाहिराती कमी काढा, रिक्त पदे वर्षानुवर्षे रिकामी ठेवा आणि उरलेल्या जागाही पदोन्नतीच्या नावाखाली हिसकावून घ्या!
हा निर्णय विद्यार्थ्यांविरोधात आखलेला कट आहे. लाखो तरुणांच्या मेहनतीचा, स्वप्नांचा आणि संविधानाने दिलेल्या समान संधीच्या हक्काचा गळा घोटण्याचा हा प्रयत्न आहे.
रोजगार देण्याची हिंमत नाही, म्हणून भरतीच संपवायची? हा कोणता न्याय?
हा विद्यार्थीविरोधी निर्णय तात्काळ मागे घ्या. अन्यथा महाराष्ट्रातील विद्यार्थी तुमच्या प्रत्येक अन्यायाचा लोकशाही मार्गाने जाब विचारतील!
#MPSC #रोजगार_न्याय #StudentsFirst
मुख्यमंत्री महोदय ,
विद्यार्थ्यांचा केवळ आणि केवळ ऑफलाईन परीक्षेवरच पूर्णत: विश्वास आहे. विद्यार्थ्यांचा आक्षेप आहे तो म्हणजे ऑनलाइन आणि नॉर्मलाइझेशन मधून होणारे घोळ! विद्यार्थ्यांची कुठलीही मागणी नसताना, यूपीएससी सह बहुतांश राज्ये ऑफलाईन परीक्षा घेत असताना आपले सरकार ऑनलाईनसाठी इतके आग्रही का ?
दोन दिवसांपूर्वी आपण विद्यार्थ्यांना ‘कुठलीही शिफ्ट न करता एकाचवेळी ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारले जात नाही तोपर्यंत ऑनलाइन परीक्षा न घेण्याचा’ शब्द दिला होता. आज मात्र एकाच वेळी एकाच शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्यासंदर्भात तुम्ही ब्र सुद्धा उच्चारलेला नाही.
एकाच शिफ्ट मध्ये एकाचवेळी परीक्षा घेण्यासाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर एका वर्षात उभारले जाणार नाही, हे माहीत असताना सुद्धा ऑगस्ट २०२७ ची टाइमलाईन देण्याचे कारण काय ? आयोगाने दिलेल्या लिंकवर क्लिक करताच TCS च्या साईटला लिंक जाते याचा अर्थ काय ? तसंच कुठलही कारण नसताना, कोणाचीही मागणी नसताना बळजबरीने ऑनलाइन परीक्षा लादण्यामागील कारणे काय? या प्रश्नांची उत्तरे न कळायला विद्यार्थी दुधखुळे नाहीत .
त्यामुळे ऑगस्ट २०२७ काय ऑगस्ट २०४७ उजाडला तरी कोणालाही विद्यार्थ्यांच्या संमतीशिवाय ऑनलाइन परीक्षा बळजबरीने लादू देणार नाही.
@Dev_Fadnavis@mpsc_office
MPSC मधील Computer Based Torture (CBT) रद्द करा
आज विधानपरिषदेमध्ये MPSC ची ऑनलाईन CBT परिक्षा विद्यार्थ्यासाठी Computer Based Torture ठरणार असल्याने ती रद्द करावी अशी मागणी केली. या परीक्षेमुळे नॉर्मलायझेशन, सर्व्हर डाऊन, पेपरफुटी, परीक्षा केंद्रांवरील गैरव्यवहार आणि तांत्रिक अडचणी येणार आहेत. UPSC सह अनेक राज्यांमध्ये स्पर्धा परीक्षा ऑफलाईन होत असताना महाराष्ट्रात ऑनलाईनचा हट्ट का? असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच सरकारने सर्व सरकारी भरती परीक्षांसाठी 'वन टाइम परीक्षा फी' लागू करून विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी करावा अशी मागणी केली.
MPSC मधील Computer Based Torture (CBT) रद्द करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
👇
https://t.co/X0BRMCjGLC
CBT चा निर्णय रद्द करावा!
MPSC ची परीक्षा ही लाखो युवकांच्या स्वप्नांच्या दिशेने असलेली वाट आहे. या परिक्षेत CBT आणि Normalization लागू करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित आहे. या प्रक्रियेची पारदर्शकता, वेगवेगळ्या शिफ्टमधील प्रश्नपत्रिकांची समान कठीणता, तांत्रिक अडचणी, तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी या सर्व समस्यांना सामोरे जावं लागणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय तातडीने रद्द करावा.
@mpsc_office@bhimanwar
लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर तांत्रिक प्रयोग नव्हे, तर पारदर्शक, समान आणि न्याय्य परीक्षा पद्धतीच हवी..
MPSC मार्फत स्पर्धा परीक्षा ऑनलाइन (CBT) पद्धतीने घेण्याचा तसेच Normalization पद्धत लागू करण्याचा निर्णय हा राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणारा आहे.
खासगी कंपन्यांच्या ऑनलाइन भरती प्रक्रियेत झालेल्या पेपरफुटी, तांत्रिक बिघाड, गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराविरोधात विद्यार्थ्यांनी वर्षानुवर्षे संघर्ष केला. पारदर्शक आणि विश्वासार्ह भरती प्रक्रियेसाठीच MPSC कडून ऑफलाईन परीक्षा घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र आता आयोगानेच CBT आणि Normalization पद्धत लागू करून विद्यार्थ्यांच्या विश्वासालाच तडा दिला आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने MPSC चा ऑनलाइन (CBT) परीक्षेचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घ्याव्यात आणि Normalization पद्धत कायमस्वरूपी रद्द करावी.
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar@mpsc_office@ShivsenaUBTComm@Mpsc_Andolan
मा.@mpsc_office@bhimanwar चांगल काम करता करता अचानक हे ONLINE परीक्षा कश्याला? सरळसेवा साठी संख्या कमी असते तिथं ठीक होत पण स्पर्धा परीक्षेत का?नॉर्मलायझेशन मुळे तर सगळी वाट लागली म्हणून तुमच्याकडे सर्व पद आले तर तुम्ही तिकडेच निघाले.4 लाख विद्यार्थी आणि ऑनलाइन परीक्षा चुकीच आहे
गेली 10 वर्षांपासून आम्ही सतत मागणी केली कीं सर्व स्पर्धा परीक्षा mpsc कडे देण्यात याव्यात. ऑनलाईन परीक्षेमुळे खासगी कंपन्याकडून होणारे गैरप्रकार थांबतील.mpsc कडून ऑफलाईन व पारदर्शक रित्या परीक्षा घेतल्या जातात. म्हणून आम्ही mpsc वर विश्वास दाखवला. त्यासाठी महाराष्ट्र भर आंदोलने केली. अंगावर गुन्हे देखील दाखल झाले. पण आज mpsc नेच परीक्षा ऑनलाईन घेण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे यात पुन्हा खासग्या कंपन्या येणार. आणि पुन्हा तोच भोंगळ कारभार कदापि आम्ही सहन करून घेणार नाही. अधिवेशनात ह्या विरोधात नक्की आवाज उठवणार. सर्व परीक्षा ह्या ऑफलाईनच व्हायला हव्यात.
@CMOMaharashtra@DrSEShinde@mieknathshinde@mpsc_office
दिनांक 25 जून 2026 रोजीच्या गट-क पदासाठीच्या जाहिरातीत परीक्षा ऑनलाईन असल्याचं समजलं. पण 2025 पूर्वी ऑनलाइन भरती परीक्षांमध्ये झालेला गोंधळ, विद्यार्थ्यांवरील अन्याय आणि भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांमुळेच विविध पदांच्या परीक्षा #MPSC कडे वर्ग करण्यात आल्या होत्या. अशा परिस्थितीत आज पुन्हा MPSC नेच ऑनलाइन परीक्षांचा निर्णय घेणं म्हणजे विद्यार्थ्यांची थट्टा करण्यासारखं आहे. ऑनलाइन परीक्षांमुळं दूरची परीक्षा केंद्रं, आर्थिक व मानसिक ताण, Normalization संदर्भातील प्रश्न तसेच प्रक्रियेत फेरफार होण्याबाबत निर्माण होणारा अविश्वास कायम राहतो. त्यामुळे हा निर्णय तत्काळ रद्द करून गट-क व इतर सर्व भरती परीक्षा पूर्ववत ऑफलाईन पद्धतीनेच घेण्यात याव्यात, ही राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांची रास्त मागणी आहे. त्यामुळं MPSC ने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी न खेळता त्यांच्या हिताचा विचार करून हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या या संघर्षात आम्ही त्यांच्यासोबत असू..!
@Dev_Fadnavis@mpsc_office