मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी MPSC ची तयारी करणाऱ्या राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांविषयी शत्रुत्वाची भावना बाळगणे योग्य नाही.
हे विद्यार्थी सरकारचे विरोधक नाहीत; ते महाराष्ट्राच्या भविष्यातील प्रशासकीय यंत्रणेचा पाया आहेत. त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहून संवादातून मार्ग काढणे, हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.
@Dev_Fadnavis@INCHarshsapkal
पुण्यातील स्पर्धा परीक्षार्थींनी एका मोठ्या "संविधानिक आंदोलनासाठी" तयार रहावे.
आपण खांद्याला खांदा लावून ऐतिहासिक "न्यायाची लढाई" लढणार आहोत.
जय हिंद !
@INCHarshsapkal
यादवांची भूमी. अहिरांच्या भूमी. सातवाहनांची भूमी. २००० वर्षांचा जाज्वल्य इतिहास.
संतांची भूमी. ५ ज्योतिर्लिंगांची भूमी. मराठवाडा - मराठी संस्कृतीचा वाहक, मराठी संस्कृतीचे द्योतक.
This is direct Blow to the Marriage.
In one way they have legally acknowledged Live In relationship.
Now most will stay in Live In.
Sorry but this Republic with the current political set up isn't worth protecting, bleeding and sweating for.
Happy to know that the movie being released on most important and critical issue of Food safety and it’s impact on health of the people @MsKajalAggarwal
स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो तरुणांसमोर आज "करा किंवा मरा" अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दिल्लीत देशभरातील हजारो विद्यार्थी एकत्र आले, संसदेकडे शांततापूर्ण मार्च काढला आणि स्पष्ट संदेश दिला, हा देश अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या तरुणांचा आहे. महाराष्ट्रातील @Dev_Fadnavis सरकारला बेरोजगार तरुणांचा आवाज ऐकू येत नसेल तर कठीण आहे.
एका बाजूला लाखो सरकारी पदे रिक्त आहेत. दुसऱ्या बाजूला आकृतिबंधातील अनेक पदे पदोन्नतीसाठी राखून ठेवली जात आहेत. २०१४ पासून वारंवार मोठ्या भरतीच्या घोषणा होत आहेत; पण प्रत्यक्षात तरुणांच्या हातात किती नोकऱ्या पोहोचल्या, हा खरा प्रश्न आहे. भरतीतील थेट नियुक्तीचे प्रमाण सतत कमी होत असेल, तर लाखो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी तरी कशासाठी करतील? आज प्रश्न फक्त एका विद्यार्थ्याचा नाही. हा प्रत्येक कुटुंबाचा, प्रत्येक आई-वडिलांच्या त्यागाचा आणि देशाच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. रोजगाराच्या संधी कमी होत असताना, हजारो तांत्रिक व अतांत्रिक पदे रिक्त असताना गप्प बसणे हा पर्याय असू शकत नाही.
हा देश आणि देशातील संपत्ती जनतेची आहे. संसद प्रत्येक नागरिकांची आहे. कराच्या माध्यमातून देश उभारणाऱ्या नागरिकांना सन्मानाने जगण्याचा आणि रोजगाराची संधी मिळण्याचा अधिकार आहे.
आमच्या प्रमुख मागण्या:
१. MPSC च्या सर्व परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात याव्यात
२. सरकारने ७०,००० पदांची
३. सरकारी रिक्त पदांची १००% भरती करा.
४. थेट भरतीतील संधी वाढवा; तरुणांना न्याय्य प्रतिनिधित्व द्या.
५. भरती प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त करा.
राज्यातील लाखो परीक्षार्थ्यांना न्याय मुलावून देण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत.
@INCMaharashtra
MPSC परीक्षार्थींच्या स्वप्नांवर "फडणवीस सरकारचा" आणखी एक मोठा घाव!
एका बाजूला लाखो युवक वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला महायुती सरकार MPSC मार्फत होणारी थेट भरतीच कमी करत आहे.
🔹 उपजिल्हाधिकारी – MPSC कोटा ६७% वरून ४०%
🔹 तहसीलदार – MPSC कोटा ६७% वरून ४०%
🔹 नायब तहसीलदार – केवळ २०% MPSC, ८०% पदोन्नती
मग लाखो विद्यार्थ्यांनी अभ्यास कशासाठी करायचा?
आधी परीक्षा ऑनलाइन करून पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले, आता थेट भरतीच कमी करून विद्यार्थ्यांच्या संधी हिरावून घेतल्या जात आहेत. हा केवळ आकड्यांचा बदल नाही, तर महाराष्ट्रातील युवकांच्या भविष्यावर घात आहे. सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, MPSC मार्फत थेट भरतीचा कोटा पूर्ववत करावा आणि सर्व रिक्त पदे स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरावीत.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्याच्या हक्कासाठी काँग्रेस रस्त्यावर होती, आहे आणि राहील. हा लढा आता अधिक तीव्र होईल.
@INCMaharashtra@CongressRojgar
#MPSC #SaveMPSC #JusticeForStudents #OfflineExams #Maharashtra
काल पुणे दौऱ्यादरम्यान मा. किरण निंभोरे सर यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत वास्तव कट्टा टीमसोबत सविस्तर चर्चा केली.
मुख्य विषय होते:
• ऑगस्ट २०२७ नंतर MPSC परीक्षा ऑनलाइन (CBT) करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला ठाम विरोध.
• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले २०२६ मध्ये ७०,००० सरकारी पदभरतीचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. राज्यातील सर्व रिक्त पदांवर १००% पदभरती करून आवश्यक तेथे जागावाढ करण्यात यावी.
• विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी पुढील जनआंदोलनाची दिशा आणि कृती आराखडा.
यानंतर “ONLINE परीक्षा नकोच… पुढील भूमिका काय?”
या विषयावर वास्तव कट्टा या लोकप्रिय व्यासपीठावर सखोल पॉडकास्ट रेकॉर्ड केला.
किरण निंभोरे सर आणि वास्तव कट्टा टीम स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांपर्यंत वस्तुनिष्ठ माहिती पोहोचवण्याचे, त्यांच्या प्रश्नांना प्रभावीपणे मांडण्याचे आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी सातत्याने उभे राहण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य करत आहेत. त्यांच्या या विद्यार्थीकेंद्रित उपक्रमाला माझा मनापासून सलाम आणि संपूर्ण पाठिंबा.
आगामी काळात पुण्यात विद्यार्थ्यांसोबत मिळून भव्य, ऐतिहासिक आणि निर्णायक आंदोलन उभारण्याचा आमचा निर्धार आहे. हा लढा महाराष्ट्रातील लाखो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आहे.
आमच्या ठाम मागण्या:
• MPSC च्या सर्व परीक्षा ऑफलाइन (OMR) पद्धतीनेच घ्याव्यात.
• मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केलेली ७०,००० सरकारी पदभरती तातडीने पूर्ण करावी.
• राज्यातील सर्व रिक्त सरकारी पदांवर १००% पदभरती करण्यात यावी.
• ज्या विभागांमध्ये आवश्यकता आहे तेथे तातडीने जागावाढ करण्यात यावी.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रांताध्यक्ष हर्षवर्धनदादा सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या न्यायाच्या लढ्यासाठी कटिबद्ध आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी तडजोड करणारा कोणताही निर्णय आम्ही स्वीकारणार नाही. न्याय मिळेपर्यंत हा संघर्ष अधिक व्यापक आणि अधिक तीव्र होत राहील.
@kiran_nimbhore@VastavKatta@mpsc_office@Mpsc_Andolan@degree_holders@CMOMaharashtra@INCMaharashtra
पूर्ण पॉडकास्ट येथे पाहा:
https://t.co/EB3qyCHeuN
#MPSC #OfflineExams #OMR #70000भरती #100टक्केभरती #जागावाढ #StudentsFirst #Maharashtra
विद्यार्थ्यांचा विरोध मग कोणाच्या फायद्यासाठी ऑनलाईनचा अट्टाहास?
MPSC संस्था विद्यार्थ्यांसाठी ना की वैयक्तिक फायद्यासाठी.
विद्यार्थ्यांचे आयुष्य देशोधडीला लावू नका. परीक्षा कायमस्वरूपी ऑफलाइनच झाल्या पाहिजेत. यावर कोणतीही तडजोड मान्य नाही.
@mpsc_office#onlyofflineexam#Mpsc
MPSC ऑनलाईन परीक्षेच्या विरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतील या भीतीने तर ही जमावबंदी लागू केलेली नाही ना? जंतरमंतर वरील आंदोलनामुळे सरकार नजरेतून उतरलेच आहे आता महाराष्ट्र सरकार पण तरुणांच्या नजरेतून उतरू नये हीच अपेक्षा @CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@mpsc_office
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला घाबरून पुण्यात जमावबंदी लागू करणारे सरकार विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना काय उत्तर देणार? भरतीच्या जाहिराती काढता येत नाहीत, पेपरफुटी रोखता येत नाही; पण विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी कलम १४४ लागू करता येते!
ही जमावबंदी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आहे की सरकारच्या भीतीपोटी?
मा. देवेंद्रजी @Dev_Fadnavis
विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याऐवजी, आपण दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करा. ३१ जुलैपर्यंत ५० ते ६० हजार पदांच्या भरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध करा आणि राज्यातील लाखो परीक्षार्थींना न्याय द्या.
प्रश्न विचारणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर जमावबंदी लावून प्रश्न सुटत नाहीत; रोजगाराच्या जाहिराती काढूनच प्रश्न सुटतात! सरकारने विद्यार्थ्यांना घाबरू नये - विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची चिंता करावी.
जब जब सरकार डरती है, पोलीस को आगे करती है !!!
@INCHarshsapkal@satejp@VijayWadettiwar@INCMaharashtra
ऑगस्ट २०२७ नंतर MPSC परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय झाला नाही आणि २०२६ मध्ये ७०,००० पदांच्या जाहिराती काढण्याचे आश्वासनही सरकारने पूर्ण केले नाही, तर काँग्रेस पक्ष राज्यभर मोठे जनआंदोलन उभारून विद्यार्थ्यांच्या आणि बेरोजगार युवकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडेल.
राज्यातील लाखो परीक्षार्थीना "न्याय" मिळवून देण्यास काँग्रेस पक्ष कटिबद्ध आहे.
@INCHarshsapkal@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@mpsc_office@CongressRojgar@INCMaharashtra
#पदभरती #MPSC #MPSC_Offline
ऑफलाईन परीक्षा, संविधानिक अधिकार!
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि १६ नुसार सार्वजनिक रोजगारातील प्रत्येक उमेदवाराला समान संधी, निष्पक्ष प्रक्रिया आणि पारदर्शक भरतीचा अधिकार आहे. त्यामुळे MPSC परीक्षेच्या पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय किंवा तांत्रिक विषय नसून, लाखो विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित प्रश्न आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाल्यानंतर ऑनलाइन परीक्षांचा निर्णय ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, त्याचवेळी ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. लाखो विद्यार्थ्यांनी स्पष्टपणे ऑनलाइन परीक्षा नाकारली असताना, पुन्हा ऑनलाइन परीक्षेसाठी समिती स्थापन करणे हा विद्यार्थ्यांचा अपमान आणि त्यांच्याशी केलेली फसवणूक आहे. विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा आणि त्यांच्या आंदोलनाचा आदर करण्याऐवजी, त्यांच्या भावनांशी राजकीय खेळ खेळून तात्पुरती घोषणा करणे आणि पुन्हा त्याच ऑनलाइन परीक्षेचा मार्ग खुला ठेवणे ही गलिच्छ राजकारणाची पद्धत आहे. CBT परीक्षेला विद्यार्थ्यांचा विरोध हा त्यांना ऑनलाइन परीक्षा देता येत नाही म्हणून नाही. प्रश्न आहे, त्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या मेहनतीला पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि समान संधी देणारी परीक्षा प्रक्रिया मिळणार आहे का? मागील दोन दशकांपासून MPSC ची ऑफलाइन OMR परीक्षा विश्वासार्हपणे घेतली जात असताना ती बदलण्याची तातडीची गरज काय? महापरीक्षा पोर्टल का बंद करण्यात आले? TCS आणि IBPS सारख्या संस्थांकडे परीक्षा घेण्याची जबाबदारी कोणत्या पारदर्शक निकषांवर देण्यात आली? ऑनलाइन परीक्षांबाबत वारंवार प्रश्न निर्माण झाले असताना त्याच पद्धतीचा आग्रह का?
सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक भरती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक, निःपक्षपाती आणि मनमानीपासून मुक्त असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. CBT पद्धत स्वतःच घटनाबाह्य आहे असा दावा नाही; मात्र कोणतीही परीक्षा पद्धत असो, ती संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि १६ मधील समानता व समान संधीच्या तत्त्वांशी सुसंगत असली पाहिजे. ऑगस्ट २०२७ नंतर पुन्हा ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय हा कायमस्वरूपी तोडगा नाही. हा विद्यार्थ्यांचा आजचा प्रश्न उद्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न आहे. २०२६ मध्ये ७० हजार पदांची भरती कधी होणार? सरळसेवा भरती २०२६ मध्येच MPSC मार्फत होणार आहे का? सरकारने स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करावे. आज राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्यांच्या मेहनतीशी, भविष्याशी आणि भावनांशी केलेल्या या राजकीय फसवणुकीची किंमत सरकारला मोजावी लागेल. जमावबंदी लावून विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपता येणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी राजकारण करून त्यांना कायम फसवता येणार नाही.
प्रश्न केवळ ऑनलाइन विरुद्ध ऑफलाइन परीक्षेचा नाही. प्रश्न आहे, घटनात्मक समान संधीचा, पारदर्शकतेचा आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा. कितीही दडपशाही करा, ऑनलाईन परीक्षा आम्हाला मान्य नाही. विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात आणि फसवणूक "महाराष्ट्र" कधीच मान्य करणार नाही.
@INCHarshsapkal@satejp@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mpsc_office@mieknathshinde_@SunetraA_Pawar@CongressRojgar@MahaChiefSec
#OnlyOfflineExam #MPSC #MPSC_Offline
सरकारने विविध प्रशासकीय कारणे देऊन पदभरती रेंगाळत ठेवली आहे आणि याला जबाबदार @mpsc_office चे अध्यक्ष @bhimanwar आयोगाचे सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग देखील आहेत. बेरोजगार उमेदवारांचा संयमाचा बांध फुटण्यापूर्वी पदभरती प्रक्रिया राबवण्यात यावी.
@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra
MPSC CBT (ऑनलाईन) परीक्षेला विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. हा विरोध विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन परीक्षा देता येत नाही म्हणून नसून ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा पारदर्शक होत नाही हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. महापरीक्षा पोर्टल का बंद केले? TCS, IBPS मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा MPSC कडे देण्याचा निर्णय सरकारने का घेतला? ऑनलाईन परीक्षा मधील भोंगळ कारभार समोर असतानाही त्याच कंपन्यांना परीक्षा घ्यायला देणे म्हणजे MPSC ला पांगळे करण्यासारखे आहे. मागील वीस वर्षापासून MPSC मार्फत एकदाही पेपर फुटण्याची घटना नाही, कोणताही गोंधळ नाही तरीही परीक्षा ऑनलाईन घेण्याचा घाट का?
ऑगस्ट 2027 नंतर पुन्हा परीक्षा ऑनलाईन घेणार म्हणजे आजचे मरण उद्यावर. 30-40 हजार पदे भरणार ते 2026 मधेच भरणार का? सरळसेवा MPSC मार्फत २०२६ मधेच घेणार का? याविषयी काहीच माहिती नाही.
विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे, जमावबंदी लागू करून विद्यार्थ्यांचा हक्क हिरावला जात आहे. तुम्ही कितीही दडपशाही करा ऑनलाईन परीक्षा मान्य नाहीच.
#onlyofflineexam
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mpsc_office@mieknathshinde
मा. देवेंद्रजी,
ऑनलाईन परीक्षा म्हणजे पारदर्शकता नव्हे, तर घोटाळ्यांना निमंत्रण! २०१८-१९ मध्ये UST Global च्या महापरीक्षा पोर्टलमधील गैरव्यवहार महाराष्ट्राने पाहिले. त्यावेळी आपण माहिती तंत्रज्ञान मंत्री, गृहमंत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्री होता. त्या काळात हजारो उमेदवारांची भरती झाली. या प्रकरणातील दोषींवर नेमकी काय कारवाई झाली? जनतेला उत्तर मिळायला नको का?
पकडली जाते ती फक्त चोरी…
न पकडलेले घोटाळे किती असतील?
म्हाडा, वनविभाग, पोलीस भरती, मृद व जलसंधारण विभाग आणि तलाठी भरती परीक्षांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. यापैकी अनेक परीक्षांचे कंत्राट TCS iON कडे होते. तरीही सरकार ऑनलाइन परीक्षा पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा करत आहे.
आम्ही तुम्हाला खुल्या चर्चेचे आव्हान देतो. ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीतील त्रुटी, सुरक्षेतील उणिवा आणि आमच्याकडे उपलब्ध असलेले पुरावे आम्ही तुमच्यासमोर मांडण्यास तयार आहोत.
सोबतचे तक्ते पाहा
• एका परीक्षेत १२ गुण, तर दुसऱ्याच परीक्षेत २०० पैकी २०० गुण!
• एका भरतीत ४६ गुण, तर दुसऱ्याच भरतीत राज्यात अव्वल!
या आकडेवारीमुळे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. या फरकांचे स्पष्टीकरण काय? प्रणालीतील त्रुटी आहेत की त्यामागे काही वेगळे कारण आहे?
पोरांना वेड्यात काढू नका!
आमची ठाम मागणी आहे, MPSC आणि सर्व सरकारी भरती परीक्षा Offline (OMR) पद्धतीनेच घ्याव्यात. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी प्रयोग थांबवा. पारदर्शक भरती द्या, ऑनलाइन घोटाळे नको!
@Dev_Fadnavis@INCHarshsapkal