ये तो GC को सोचना है किसका साथ देना है और किसका नहीं...
क्या है कि भविष्य में अपने बच्चों के सवालों के भी तो जवाब देने होंगे जनरल वालो को.. कि जब वक्त था तो आपने क्या किया..?
"Article 341 (2) & 342 (2) clearly state that communities can be excluded from SC/ST list.
Lokur committee (1965) had recommended 296 communities to be excluded from SC/ST list.
Being SC/ST doesn't mean being poor, Meena tribe is an example."
Me on TimesNow with @roypranesh
रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के पेज पर 8 मांगो को प्रदर्शित कर दिया गया है....
1. सामान्य वर्ग के लिए भी आयोग बने।
2. SC/ST आरक्षण में क्रिमी लेयर हो।
3. एक परिवार एक आरक्षण व्यवस्था हो।
4. न्यूनतम कट ऑफ व्यवस्था लागू हो।
5. विगत वर्षों के आरक्षण से क्या सुधार हुआ, इसकी समीक्षा हो, पता चले इतने वर्षों में आरक्षण से कुछ फायदा हुआ भी या नहीं।
6. प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण ना हो, केवल मेरिट के आधार पर ही चयन किया जाए।
7. UGC कानून में समानता का आधार बनाना है तो सामान्य वर्ग को भी इसमें सम्मिलित किया जाए।
8. SC/ST एक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड चेक हो, कितने लोगों द्वारा इसका गलत इस्तेमाल किया गया है।
#ReservationReform
#StopMisuseOfSCSTAct
आज भी दिल्ली के जंतर-मंतर की तरफ हजारों युवा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं,
अमित शाह जी अपनी फौज को फिर से आदेश दे दो लाठियां भांजने के लिए?
केंद्र सरकार जितना स्वर्ण समाज के आंदोलन को दबाने का प्रयास करेगी ये आंदोलन उतना ही विशाल होगा !
#ReservationReformआंदोलन
#SawaalIndiaKa | 'हमारी गलती है हम सामान्य वर्ग में पैदा हो गए, हमारे बच्चों का कसूर क्या है? हमारे 90-95% वाला बच्चा रह जाता है और 40% वाला MBBS में एडमिशन ले लेता है' - सूरज पाल अम्मू, अध्यक्ष, करणी सेना
#Reservation#Politics | @sucherita_k@amu_pal
दिल्ली : जंतर मंतर जाने से पहले रोके गए प्रदर्शनकारी
➡दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर जाने से पहले रोका
➡प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग पूरी तरह बंद किया
➡UGC रोलबैक की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन
➡जंतर म���तर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं
#DelhiNews #ProtestNews #UGC @DelhiPolice
फीस में भी आरक्षण कितनी शर्���नाक बात हे
महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज जनरल की फीस 1
करोड़ SC/ST की फीस जीरो क्यों.?
मेडिकल फॉर्म के लिए SC/ST को जीरो फीस जनरल को 500 रुपये की फीस क्यों..?
IAS के बच्चे को जीरो फीस जनरल के बच्चे को
करोड़ रुपए फिर वो सिक्युरिटी गार्ड क्यों न हो
भाई शर्म नहीं आती हैं इन जैसे लोगों को जब ये लोग चालीस नंबर वाले डॉक्टर की ऑपरेशन टेबल पे पड़े हो तब इनको समझ में आएगा, पर तब भी नहीं आएगा क्योंकि ये उनसे इलाज करवाते ही नहीं है। उनसे इलाज केवल ग़रीब करवाते हैं और मारे जाते ���ैं।
बीजेपी आईटी स��ल द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और उनके जवाब:
1. दावा: आरक्षण खत्म करने के लिए पार्लियामेंट में दो-तिहाई (2/3) बहुमत चाहिए।
जवाब: बिल्कुल भी नहीं। आरक्षण कोई मौलिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है, यह पूरी तरह से राज्य और केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सिर्फ एक सरकारी आदेश (GO - Government Order) से SC, ST और OBC आरक्षण खत्म कर सकती है।
2. दावा: रिजर्वेशन में रिफॉर्म (सुधार) लाने के लिए, किसी ज��ति को आरक्षण से बाहर करने के लिए या SC/ST में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा।
जवाब: बिल्कुल भी नहीं। केंद्र सरकार के पास यह संपूर्ण पावर है कि वह किसी भी जाति को आरक्षण सूची से बाहर कर सकती है और किसी भी कैटेगरी में क्रीमी लेयर लगा सकती है। चूकि आरक्षण कोई अनिवार्य अधिकार नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार जब चाहे यह फैसला कर सकती है।
3. दावा: आरक्षण हिंदू धर्म की एकता ��े लिए जरूरी है।
जवाब: बिल्कुल भी नहीं। देश के 90% मुसलमानों को खुद भाजपा सरकार OBC आरक्षण दे रही है, जबकि यह सरकार की संपूर्ण पावर में है कि वह मुसलमानों को इस आरक्षण से बाहर निकाल सकती है (क्योंकि मुसलमान ऐतिहासिक रूप से उस तरह शोषित नहीं रहे और न ही उन्होंने कभी जजिया दिया)। लेकिन बीजेपी इन्हें कभी नहीं निकालेगी, वह सिर्फ हिंदुओं के नाम पर वोट लेती है।
4. दावा: बीजेपी जाट, अहीर, मीणा, कुर्मी जैसी जातियों को आरक्षण से बाहर नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए बिल लोकसभा और विधानसभा में पास करवाना होगा।
जवाब: बिल्कुल भी नहीं। संविधान में साफ लिखा है कि जो जातियां 'ओवर-रिप्रेजेंटेड' (आबादी के अनुपात में ज्यादा प्रतिनिधित्व वाली) हैं, उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये सभी जातियां सरकारी नौकरियों में ओवर-रिप्रेजेंटेड हैं। बीजेपी सरकार को सिर्फ कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या और इन जाति���ों के कर्मचारियों का डेटा दिखाना है, और ��िर्फ एक सरकारी आदेश (GO) जारी करके इन्हें आरक्षण से बाहर किया जा सकता है।
UGC Campus Bias & Betrayal
It's 'Reverse Bias' Not 'Equity'
New Rules Triggered Anger
Finally, Centre Backs 'Review'
Pro-Merit Gathering In Delhi
'General' Taken For Granted?
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