PMC भरती परीक्षेमध्ये झालेल कथित हा गैरप्रकार की दुसर काय?
महानगरपालिका प्रशासन शांत का ?
विद्यार्थ्यांना गोंधळात टाकून DV लिस्ट publish करणे किती योग्य ?
विद्यार्थ्यांकडून १०००/९०० रुपये तुमच्या किश्या भरण्यासाठी घेता का?
@PMCPune#pmc
@VijayKumbhar62 मुद्दा १३.३
३ दिवस ७ शिफ्ट मधे पेपर घेऊन Normalisation का नाहि केल ???
२२ , २३ ची काठिण्य पातळी तूम्ही सारखी ठेवली असेल पण २९ वाल्यांना तर तुमच्या IBPS PATTERN ची पातळी कळाली ना @PMCPune
यावर उत्तर अपेक्षित आहे आपला.. विनाकारण टाळाटाळ करून विद्यार्थ्यांन मधे संभ्रम बनवू नका..
पुणे महापालिका भरतीत 26 डुप्लिकेट उमेदवार?
पुणे महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) भर���ी निकालात तब्बल २६ उमेदवारांची नावे दोनदा आढळली आहेत. नोंदींमध्ये वेगवेगळे रोल नंबर आणि वेगवेगळे प्रवर्ग नमूद आहेत.
निकालाच्या पहिल्याच पानावर सर्व मजकूर टाईप असताना फक्त तारीख मात्र हस्ताक्षरात आहे. सही डिजिटल नाही तर इमेज आहे.पहिल्याच पानावर "पान क्र. 31" असा उल्लेख दिसत असल्याने मूळ फाईलशी छेडछाड झाल्याची शंका येते.
याशिवाय, भरती परीक्षा तीन वेगवेगळ्या दिवशी झाल्याचे असताना Normalization पद्धतीचा तपशील सार्वजनिक करण्यात आ��ेला नाही. निकालाच्या PDF मध्ये Editable DOCX File Path दिसत असल्याची बाबही दस्तऐवज व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न उपस्थित करते. तसेच Digital Signature किंवा Tamper-Proof Authentication, Final Answer Key, Objection Report आणि Subject-wise Marks सार्वजनिक ��ाही.
या प्रकरणात स्वतंत्र Digital Forensic Audit, Recruitment Process Audit आणि तांत्रिक चौकशी करून सर्व तथ्ये सार्वजनिक करावीत.
@navalMH @PMCPune
#पुणे_महापालिका #कनिष्ठ_अभियंता_भरती #Transparency #DigitalForensicAudit #JusticeForCandidates #26_डुप्लिकेट_उमेदवार
MES-2026 मधील स्थापत्य अभियांत्रिकी (Civil Engineering) संवर्गासाठी तब्बल 0 पदे दर्शविण्यात आली आहेत. राज्यातील हजारो अभियंता विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय आहे.
राज्यात अनेक विभागांमध्ये स्थापत्य अभियंत्यांची मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त अस���ाना भरतीत एकही पद न देणे अत्यंत चिंताजनक आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून MES-2026 मध्ये रिक्त पदांचा समावेश करत सुधारित मागणीपत्र तात्काळ MPSC कडे पाठवावे, ही विनंती.
@INCHarshsapkal @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @girishdmahajan @RVikhePatil @SanjayDRathods @GulabraoRPatil @cbawankule
#MES2026 #CivilEngineering #MPSC #MaharashtraJobs #रोजगार
@prajytnair@ilovepdf_com@ibps_official@PMCPune Okay sir, we understand your point. However, all candidates request that the result be declared in IBPS format for proper section-wise evaluation. Kindly consider this request.
दि.९ जून २०२६
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि विद्यार्थी सुसंवादासाठी खास व्यासपीठ सुरू होणार;दोन व तीन टप्प्यांतील परीक्षेच्या प्रक्रिया ६ महिने व ११ महिन्यात पूर्ण कर��्यासाठी आयोग सकारात्मक
शिवसेना नेत्या व आ.डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची आयोगाच्या अध्यक्ष व सचिवांसोबत महत्वपूर्ण चर्चा; विविध न्याय्य मागण्यांचे निवेदन सादर-
मुंबई.दि.९: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा पद्धतीत तातडीने सुधारणा करावी आणि स्पर्धा परीक्षार्थींच्या विविध प्रलंबित व न्याय्य मागण्यांची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी शिवसेना नेत्या व आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज आय��गाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि विद्यार्थ्यांमध्ये थेट सुसंवाद प्रस्थापित करण्यासाठी एक विद्यार्थी व्यासपीठ ' सुरू करण्याची आवश्यकता डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली, ज्यावर आयोगाने सहकार्याचे सकारात्मक आश्वासन दिले आहे.
डॉ.गोऱ्हे यांनी आज MPSC कार्यालयाला प्रत्यक्ष भेट देऊन आयोगाचे अध्यक्ष श्री. विवेक भीमनवार, सचिव श्री. म��ेंद्र हरपाळकर आणि परीक्षा नियंत्रक सरिता बांदेकर-देशमुख यांच्याशी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा केली आणि त्यांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले. याप्रसंगी महेश बडे व रवींद्र बारस्कर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
बैठकी दरम्यान डॉ. गोऱ्हे यांनी सुचविले कि परीक्षांच्या तारखा ऐनवेळी बदलण्याऐवजी, त्यांचे अचूक पूर्वनियोजन करून त्या वेळेतच जाहीर कराव्यात, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही. जिल्ह�� स्तरावर आयोगाची स्वतःची हक्काची परीक्षा केंद्रे सुरू करण्यासाठी शासन स्तरावर विशेष पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना आणि तांत्रिक अडचणींना तत्काळ उत्तरे मिळण्यासाठी 'FAQ' आधारित स्वयंचलित उत्तर व्यवस्था (Automated Response System) विकसित करावी. यासोबतच २४x७ हेल्पडेस्क, डिजिटल तक्रार निवारण व्यवस्था आणि आयोगाचे स्वतंत्र मोबाईल ॲप सुरू करून तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा, ज्यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
महिला परीक्षार्थींचा संवेदनशीलतेने विचार करून, महिला उमेदवारांना प्रसूती काळात विशेष सवलती देण्यात याव्यात, अशी मागणी डॉ. गोऱ्हे यांनी केली. दिव्यांग उमेदवारांसाठीच्या सवलती आणि अटींमध्ये योग्य सुधारणा करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
*निवेदनातील अन्य प्रमुख मागण्या:*
* 'एक उमेदवार, एक पद' धोरणाची तातडीने व प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, जेणेकरून जागा वाया जाणार नाहीत.
* प्रतीक्षा यादी (Waiting List) पद्धतीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणली जावी.
* गट-क (Group C) परीक्षांची नवीन व सुधारित योजना त्वरित जाहीर करावी.
* पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदाची मुख्य परीक्षा स्वतंत्रपणे घेण्यात यावी.
* पूर्व - मुख्य आणि मुलाखत या तीन टप्प्यातील प्रक्रिया ११ महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल व ज्या पूर्व - मुख्य या दोन टप्प्यातील प्रक्रिया आहेत त्या ६ ���हिन्यात पूर्ण कराव्यात.
प्रलंबित परीक्षांच्या तारखा तातडीने घोषित करून संपूर्ण भरती प्रक्रिया १ वर्षाच्या कालबद���ध मर्यादेत पूर्ण करावी.
*राज्य सरकारसमवेत चर्चा करून पाठपुरावा करणार*
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर स्पर्धा परीक्षांमधील विलंब आणि अनिश्चिततेमुळे मोठा मानसिक व आर्थिक ताण येत आहे. या बैठकीत उपस्थित केलेल्या सर्व धोरणात्मक मुद्द्यांवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत विशेष चर्चा करून शासन स्तरावर याचा गतीने पाठपुरावा केला जाईल, असे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रसिद्धीमाध्य��ांशी बोलताना सांगितले.
आ डॉ. गोऱ्हे यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांचा सविस्तर विचार करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, तसेच दोन व तीन टप्प्यांतील परीक्षेच्या प्रक्रिया ६ महिने व ११ महिन्यात पूर्ण करण्यात येतील असे आयोगाच्या अध्यक्षांनी व सचिवांनी या बैठकीत सांगितले.
------
@neelamgorhe @mpsc_office @mieknathshinde
२१ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या @CIDCO_Ltd 'सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य)' परीक्षेचा निकाल अजूनही प्रलंबित का?
५ जूनच्या निवडणूक आयोगाच्या पत्रानुसार ठाणे जिल्हा CoC संपुष्टात आली आहे, तरीही दिरंगाई का? विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या मानसिक तणावाला जबाबदार कोण? @Dev_Fadnavis@LoksattaLive
मा. अध्यक्ष महोदय,
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,
MPSC परीक्षा देणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या वतीने एक अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयाकडे आपले लक्ष वेधून घेऊ इच्छितो.
विषय:- PSI पदाकरीता मैदानी चाचणीसाठी 'गुणोत्तरात' (Ratio) वाढ होण्याबाबत विनंती.
धन्यवाद.
#MPSC#PSI
स्थापत्य अभियांत्रिकी कॅडरवर ६०:४० चे प्रमाण लादणे म्हणजे हजा���ो अभियंता युवकांच्या पदोन्नतीच्या हक्कावर गदा आणणे आहे. सरकारने तात्काळ हा अन्यायकारक निर्णय मागे घेऊन न्याय्य धोरण जाहीर करावे. अन्यथा विद्यार्थ्यांसोबत काँग्रेस रस्त्यावर उतरून राज्यव्यापी आंदोलन उभार���ल. रोजगार आणि करिअरच्या संधींवर कुठलाही घाला सहन केला जाणार नाही.
@INCHarshsapkal @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra
@SanjayDRathods
#EngineerJustice #MaharashtraYouth
जलसंधारण विभागाच्या नव्या आकृतीबंधामुळे स्थापत्य अभियंते आणि कृषी अभियंते यांच्यात असंतोष निर्माण होणे ही केवळ पदोन्नतीची बाब नाही, तर विभागाच्या तांत्रिक क्षमतेशी आणि भविष्यातील जलसंधारण प्रक���्पांच्या गुणवत्तेशी संबंधित गंभीर बाब आहे.
राज्यातील बंधारे, तलाव, धरणसुरक्षा, साठवण रचना, पूरनियंत्रण आणि जलसंधारण प्रकल्पांमध्ये स्थापत्य अभियंत्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही संवर्गावर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण होत असेल, तर शासनाने संबंधित संघटनांशी सविस्तर चर्चा करून वस्तुनिष्ठ तांत्रिक समितीमार्फत या निर्णयाचा पुनर्विचार कर��े आवश्यक आहे.
रोजगार, पदोन्नती आणि तांत्रिक गुणवत्तेचा समतोल राखत सर्व घटकांना न्याय देणारा मार्ग शोधणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. संवादाऐवजी संघर्षाची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा.
@INCHarshsapkal @SanjayDRathods
#WaterConservation #EngineeringJustice #Maharashtra
#DhananjayShinde #Dhananjay_Shinde
अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ७५,००० रिक्त पदांच्या मेगा भरतीची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करा. विशेषतः WCD, WRD,PWD व इतर विभागांतील रिक्त पदांसाठी जाहिराती प्रसिद्ध करा. लाखो Aspirants आशेवर आहेत. आता आश्वासने नाहीत,कृती हवी.🙏🏼@Dev_Fadnavis@Aaple_Sarkarr@girishdmahajan@RVikhePatil
@SanjayDRathods#सिंचन_प्रकल्प, जलसाठा व्यवस्थापन, धरण सुरक्षा, बंधारे , पुरनियंत्रण प्रकल्प यांसारख्या अनेक कामांसाठी जलसंधारण विभाग कार्यरत असतो व यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ हा #स्थापत्य_अभियांत्रिकी संवर्गातील आहे.
कृषी साठि दिलेल्या ४०% जागा🏴 ��नाकलनीय आहे.
या निर्णयाचे फेरविचार झालाच पाहिजे...
जलसंधारण विभागाच्या नवीन आकृतीबंध नुसार स्थापत्य अभियांत्रिकी कॅडर वरती मोठा अन्याय करण्यात आलेला आहे, यावर पुनर्विचार करण्यात यावा अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल @SanjayDRathods@Dhananjay4INC
जलसंधारण विभागात कृषीसाठि On field काम नसतांनाहि,
केवळ दबावाखाली व वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभार पायी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून आकृतीबंधाचे ४०% 🏴जागा गरज नसताना कृषीसाठि देण्यात आल्या.
या निर्णयाचे फेरविचार झालाच पाहिजे @SanjayDRathods साहेब.
@mieknathshinde@Shivsenaofc