29.85 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर कराया पंजीकरण।
आज ही ई-श्रम पोर्टल की वेबसाइट https://t.co/LZeyphWjDi पर रजिस्टर करें, जिससे आप तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच सके।
#NewIndia
29.85 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर कराया पंजीकरण।
आज ही ई-श्रम पोर्टल की वेबसाइट https://t.co/ZRSrhT144z पर रजिस्टर करें, जिससे आप तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच सके।
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जीप, बोफोर्स, एंट्रिक्स देवास, नेशनल हेराल्ड, पनडुब्बी, ऑगस्टा वेस्टलैंड, 2जी, कॉमनवेल्थ, कोयला, वाल्मीकि, चारा और यूरिया घोटालों का हलवा किसने खाया?
बताइए, राहुल गांधी जी घोटालों का हलवा मीठा था या फीका?
#Parliament#RahulGandhi#AnuragThakur#Budget2024
Finance Minister Nirmala Sitharaman exposes Rahul Gandhi’s conspiracy to break India in caste lines, spread chaos in cahoots with ‘India Breaking Forces’.
Finance Minister Nirmala Sitharaman exposes Gandhi family’s hate towards SC/ST/OBC. From Nehru to Rajiv Gandhi, the family opposed reservation for the weaker sections of the society.
Committed to tribal welfare, Modi govt allocated record Rs. 15,000 crore in Budget 2023-2024 and funding 740 Eklavya Model Residential Schools to educate 3.5 lakh tribal students.
राहुल गांधी ने कहा था कि हलुआ सेरेमनी में SC, ST और OBC कैटेगरी के लोग नहीं थे। शायद राहुल गांधी को राज्य वित्त मंत्री नहीं दिखे जो OBC हैं।
वैसे लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार और उनका परिवार खाता रहा ‘हलुआ’ और जनता फाँकतीं रही ‘बलुआ’ (Sand)।
OBC पर काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट आने के बावजूद 1955 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर अगले 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में थी।
कांग्रेस खाती रही “हलुआ” और OBC खाता रहा “बलुआ” दोनों बार समिति की रिपोर्ट मिलने के बावजूद ओबीसी समुदाय के लिए कुछ नहीं किया गया।
जब मोदी सरकार बनी तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला।
-डॉ. @SudhanshuTrived
#BudgetForViksitBharat