उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग-1 भर्ती 2023 में 7,591 पद विज्ञापित किए गए थे। ईएसबी ने 3,650 अभ्यर्थियों की चयन सूची भेजी और सत्यापन के बाद 3,182 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली। इसके बावजूद बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। सरकार ने अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई का प्रयास किया है। 31 अगस्त की सुनवाई से समाधान की उम्मीद है। लेकिन सरकार को एक और व्यावहारिक रास्ते पर गंभीरता से विचार करना चाहिए—दूसरी काउंसलिंग। यदि प्रथम चरण के बाद पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धता है और रिक्त पद सीधी भर्ती के दायरे में आते हैं, तो बची हुई सीटों को अगली काउंसलिंग के माध्यम से भरने का रास्ता क्यों नहीं अपनाया जा सकता? विशेषकर उन विषयों और वर्गों में जहां पात्र चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, सरकार को रिक्त पदों की विषयवार और वर्गवार सूची सार्वजनिक करनी चाहिए तथा स्पष्ट करना चाहिए कि कितने पद वास्तव में सीधी भर्ती से भरे जा सकते हैं शिक्षकों की कमी के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर पात्र युवा वर्षों से ��ियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार अदालत में समाधान खोजे, लेकिन साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर भी हर वैधानिक रास्ता तलाशे। हमारी मांग स्पष्ट है—जहां नियम अनुमति दें, वहां दूसरी काउंसलिंग कराकर रिक्त पद तत्काल भरे जाएं।
UCC के नाम पर 27% OBC आरक्षण से भाग रही है भाजपा!
भाजपा सरकार UCC की बात कर रही है, लेकिन OBC वर्ग के 27% आरक्षण के संवैधानिक अधिकार पर चुप है। प्रदेश के पिछड़े वर्ग को न्याय और अधिकार चाहिए, सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति नहीं।
मध्यप्रदेश कांग्रेस की मांग है कि OBC वर्ग को 27% आरक्षण का अधिकार सुनिश्चित किया जाए।
📍मध्यप्रदेश विधानसभा
मानसून सत्र 2026, दिन 02
@narendramodi@BJP4India@AmitShah@RahulGandhi@INCIndia@INCMP@MPVidhanSabha
#MPVidhanSabha #inc #congress #monsoonsatra2026
#US12294
मुंडन करवाया...
खून से पत्र लिखे...
धरने दिए... प्रदर्शन किए...
- लेकिन @BJP4MP सरकार ने संविदा शिक्षक वर्ग-1 के अभ्यर्थियों की आवाज सुनना तक जरूरी नहीं समझा!
- वर्ष 2023 के बाद से दूसरी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे मप्र के हजारों युवाओं के साथ यह अन्याय कब तक?
- सरकार याद रखे, युवा रोजगार मा���ग रहे हैं, भीख नहीं! सरकार तुरंत काउंसलिंग कराए और इन अभ्यर्थियों को न्याय दे!
PostIncreaseInMPVarg01_2023
वित्तमंत्री जी ,सांसदो��� ,कैबिनेट मंत्री तक की बात का मान नहीं रख रहे आप @udaypratapmp मंत्री जी ,पत्र लिख कर पदवृद्धि का समर्थन किया सभी ने।
महिलाएं दण्डवत कर रही है ,बाल कटवा रही है,पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
@DrMohanYadav51 @JagdishDevdaBJP
मध्य प्रदेश मैं मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन ओबीसी विरोधी भाजपा सरकार ने उसे षड्यंत्रपूर्वक अप्रभावी बना दिया है।
अब तो माननीय उच्च न्यायालय भी पूछ रहा है कि ओबीसी आरक्षण क्यों लागू नहीं किया जा रहा?
मैं मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 से जानना चाहता ��ूँ कि उनकी सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देगी या नहीं? वह ओबीसी को उसका संवैधानिक अधिकार देगी या नहीं?
सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की वजह से ओबीसी युवाओ के 13% पदों को विगत 6 वर्षों से होल्ड कर रखा गया है !
महाधिवक्ता द्वारा जो मानसिक तनाव और 6 वर्षो से जानबूझकर ओबीसी युवाओ को रोजगार से दूर रखने का कार्य किया गया है इसलिए अब समय आ गया है की सभी युवा एकजुट होकर प्रशांत सिंह को इन के पद से हटाने के लिए लड़ेंगे !
@DrMohanYadav51@PMOIndia@jitupatwari@MPArunYadav@vdsharmabjp
#महाधिवक्ता_हटाओ_13%_अनहोल्ड_करो