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मुजफ्फरनगर में संभावित बाढ़ की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ स्टेयरिंग ग्रुप की विस्तृत समीक्षा बैठक सम्पन्न की।
संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ चौकियों, आश्रय स्थलों एवं बंधों की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी विभागों की जिम्मेदारियां तय की गईं। निर्देशित किया गया कि जनपद में कहीं भी जन-धन की हानि न होने पाए, इसके लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं।
✔️ 98 प्रशिक्षित “आपदा मित्र” आवश्यकता अनुसार तैनाती हेतु तैयार
✔️ नगर निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नालों-नालियों की समयबद्ध सफाई के कड़े निर्देश
✔️ राहत सामग्री का त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश
✔️ संभावित बाढ़ क्षेत्रों की सड़कों का प्राथमिकता पर सर्वे
✔️ गोताखोरों व अस्थायी पम्पिंग सेट की सूची तैयार करने के निर्देश
स्वास्थ्य एवं पशुपालन विभाग को बाढ़ के दौरान संक्रामक रोगों की रोकथाम, टीकाकरण एवं चारे की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
शिक्षा विभाग को स्कूलों में बच्चों को बाढ़, भूकम्प व अग्नि जैसी आपदाओं से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए।
जनपद में आपदा प्रबंधन को लेकर सभी विभाग सतर्क हैं। आमजन की सुरक्षा एवं राहत हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
@UPGovt@CMOfficeUP@ChiefSecyUP@rahat_up
विधान सभा १३ पुरकाज़ी मुजफ्फरनगर में आज दिनाक 10-04-2026 को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया जिसमें ERO-AERO दुवारा निरक्षण किया गया और सभी बीएलओ को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु आदेशित किया गया
🏏 “विश्व कप जीतने के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, सही आंकड़े और रणनीति का भी बड़ा योगदान होता है।”
ठीक उसी तरह, देश के विकास के लिए #जनगणना बेहद जरूरी है। सही डेटा से ही बनेगी बेहतर योजना और मजबूत भारत 🇮🇳
#जनगणना#सशक्तभारत@UPGovt@CMOfficeUP@ChiefSecyUP
जनपद में एलपीजी की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु समस्त विक्रय अधिकारियों और गैस वितरकों की बैठक आयोजित की गई।
मुख्य बातें:
✅ जनपद में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है।
✅ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर शीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे। 4 प्राथमिक सेवाओं वाले क्षेत्रों को पहले सिलेण्डर मिलेगा।
✅ गैस वितरक बुकिंग और बैकलॉग के आधार पर उपभोक्ताओं को आपूर्ति करें।
✅ अधिक से अधिक होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए, ताकि गोदामों पर भीड़ और पैनिक स्थिति से बचा जा सके।
✅ मिड-डे-मील हेतु प्राथमिकता वाले विद्यालयों को पहले सिलेण्डर प्रदान किया जाए।
✅ सभी गैस वितरकों को अपने प्रतिष्ठान/गोदाम में CCTV लगवाने एवं हॉकरों की रैंडम जांच करने के निर्देश।
✅ घरेलू LPG और PNG दोनों कनेक्शन वाले व्यक्तियों से अनुरोध – एक कनेक्शन वापस करें और एलपीजी बुकिंग न करें।
✅ ग्रामीण क्षेत्रों में रिफिल के 45 दिन, शहरी क्षेत्रों में 25 दिन बाद ही नई बुकिंग।
✅ उपभोक्ता ऑनलाइन या कॉल/एसएमएस के माध्यम से बुकिंग और ई-KYC कर सकते हैं।
✅ किसी भी परिस्थिति में घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग न हो।
✅ जनता को आश्वस्त किया जाता है कि एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों (पेट्रोल/डीजल) की पर्याप्त उपलब्धता है – पैनिक न हों।
सभी गैस वितरकों को निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं एवं मीडिया के साथ शालीन व्यवहार बनाए रखें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(प्रेस विज्ञप्ति)
लखनऊः 07 मार्च, 2026
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026 तक) की उपलब्धियों के संबंध में शनिवार को लोक भवन, लखनऊ स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस वार्ता आयोजित की गयी।
प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश में विधानसभा तथा लोकसभा निर्वाचनों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दौरान दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026 तक) में नागरिकों से दावे व आपत्तियों और इसी अवधि में गणना चरण में मिलान न कराने वाले मतदाताओं तथा मिलान में तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं को नोटिस एवं सुनवाई चरण (6 जनवरी से 27 मार्च, 2026 तक) में जारी किये गये नोटिस एवं सुनवाई से संबंधित निम्न महत्वपूर्ण आँकड़े व जानकारियाँ दी गयीं:-
1) 06 जनवरी, 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुल मतदाता 12,55,56,025
* पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,88,43,159 (54.83%)
* महिला मतदाताओं की संख्या 5,67,08,747 (45.17%)
* तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 4,119 (0.01% से कम)
2) नोटिसों की सुनवाई के सम्बन्ध में
* मिलान न कराने वाले मतदाताओं की कुल संख्या 1.04 करोड़
* मिलान में तार्किक विसंगतियों वाले मतदाताओं की संख्या 2.22 करोड़
* नोटिस जारी किये जाने की प्रथम तिथि 14 जनवरी, 2026
* नोटिस सुनवाई की प्रथम तिथि 21 जनवरी, 2026
* जनरेटेड नोटिसों की कुल संख्या शत-प्रतिशत
* नोटिस वितरण 93.8%
* 06 मार्च, 2026 तक सुनवाई 85.8%
* सुनवाई हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संख्या 403
* सुनवाई हेतु सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संख्या 12,758
* नोटिस सुनवाई केन्द्रों की संख्या 5,621
•समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया था कि वह सुनवाई हेतु आने वाले मतदाताओं को अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों को यथासंभव सहायता प्रदान की जाय जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा सुनवाई स्थल पर मतदाताओं को कम से कम समय व्यतीत करना पड़े।
•मिलान न कराने वाले मतदाताओं की सुनवाई हेतु यह निर्देश जारी किये गये हैं कि मतदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने हेतु सुनवाई प्रक्रिया में मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है। जो मतदाता किसी कारणवश सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, उनके द्वारा अपनी ओर से किसी भी व्यक्ति को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में हस्ताक्षर कर अथवा अँगूठे का निशान लगाकर अधिकृत किया जा सकता है।
•मतदाताओं की सुविधा हेतु ई०आर०ओ० एवं ए०ई०आर०ओ० द्वारा मतदान केन्द्रों पर भी सुनवाई की जा रही है, तथा बूथ लेवल अधिकारी भी मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने में सहयोग कर रहे हैं। इससे मतदाताओं को भी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ रही है तथा मतदाता सुनवाई हेतु उपस्थित भी हो रहे हैं।
•तार्किक विसंगति हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बीएलओ नोटिस को मतदाता अथवा उसके संबंधी को देकर पावती व फोटो को अपलोड करेंगे तथा संबंध का अभिलेख एवं विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का अंश एवं अपनी घोषणा बीएलओ ऐप पर अपलोड करेंगे।
3) दावा एवं आपत्ति अवधि में प्राप्त आवेदन-
i) दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026) में कुल प्राप्त फॉर्म 6 की संख्या 70,69,810
पुरुषों की संख्या 34,96,911
महिलाओं की संख्या 35,72,603
तृतीय लिंग की संख्या 296
18 से 29 आयु वर्ग की संख्या 47,81,526
• दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 06 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल फार्म 6 की संख्या 86,69,073
पुरुषों की संख्या 43,06,364
महिलाओं की संख्या 43,62,323
तृतीय लिंग की संख्या 386
18 से 29 आयु वर्ग की संख्या 57,30,989
ii) दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026) में कुल प्राप्त फॉर्म 7 की संख्या 2,68,682
पुरुषों की संख्या 1,58,027
महिलाओं की संख्या 1,10645
तृतीय लिंग की सख्या 10
• दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 06 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल फार्म 7 की संख्या 3,18,140
पुरुषों की संख्या 1,86,362
महिलाओं की संख्या 1,31,766
तृतीय लिंग की संख्या 12
iii) दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026) में कुल प्राप्त फॉर्म 8 की संख्या 16,33,578
पता परिवर्तन हेतु 1,12,877
प्रविष्टियों में सुधार हेतु 14,88,115
ईपिक प्रतिस्थापन 31,602
दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हांकन 984
• दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 06 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल फार्म 8 की संख्या 22,55,473
पता परिवर्तन हेतु 1,56,313
प्रविष्टियों में सुधार हेतु 20,25,611
ईपिक प्रतिस्थापन 71,536
दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हांकन 2,013
• विहित प्रक्रिया के बिना कोई विलोपन नहीं:
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दिशा निर्देशों के अनुसार, दिनांक 06.01.2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से बिना नोटिस दिए एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विहित प्रक्रियानुसार पारित सकारण आदेश के बिना कोई नाम विलोपित (खारिज) नहीं किया जा सकता।
4) राजनैतिक दलों की सहभागिताः
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 प्रारम्भ होने के पश्चात मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में पांच बैठकें आयोजित की गयीं, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों एवं कार्य की अद्यतन प्रगति से उन्हें अवगत कराते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उनसे फीडबैक एवं सुझाव भी प्राप्त किये गये।
राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठकें -
प्रथम बैठक 29 अक्टूबर, 2025
दूसरी बैठक 19 नवम्बर, 2025
तीसरी बैठक 08 दिसम्बर, 2025
चौथी बैठक 06 जनवरी, 2026
पाँचवीं बैठक 27 जनवरी, 2026
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान गणना चरण 04 नवम्बर, 2025 से 26 दिसम्बर, 2026 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ 1,546 बैठकें तथा दावा एवं आपत्ति अवधि में 1,544 बैठकें की गईं। इस प्रकार प्रदेश में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कुल 3,090 बैठकें आयोजित की गयीं, जिनमें मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों, तत्संबंधी नियमों एवं प्रक्रिया की जानकारी दी गई एवं उनसे सहयोग की अपेक्षा की गयी।
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटों द्वारा भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया गया। दावा एवं आपत्ति अवधि में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेण्टों द्वारा मिलकर कुल 40,669 फार्म-6 तथा कुल 1,805 फार्म 7 जमा किये गये।
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेन्टों की संख्याः-
भारतीय जनता पार्टी 1,61,581
बहुजन समाज पार्टी 1,54,224
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 97,153
आम आदमी पार्टी 6,480
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 315
अपना दल (सोनेलाल) (राज्यीय) 5,493
समाजवादी पार्टी (राज्यीय) 1,57,631
कुल संख्या 5,82,877
5) विशेष अभियान दिवसः
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्रदेश भर में समस्त मतदेय स्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से दावा एवं आपत्ति अवधि में चार विशेष अभियान दिवसों का आयोजन किया गया। 11 जनवरी को पहला, 18 जनवरी को दूसरा, 31 जनवरी को तीसरा तथा 22 फरवरी, 2026 को चौथा विशेष अभियान दिवस आयोजित किया गया। विशेष अभियान दिवसों में मतदेय स्थलों पर पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6, 6ए, 7 एवं 8 तथा घोषणा पत्र, मसौदा मतदाता सूची, विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2003 की अन्तिम मतदाता सूची, मिलान न कराने वाले एवं तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं की सूची आदि के साथ बूथ लेवल अधिकारी ससमय उपस्थित रहे। इन दिवसों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० कार्यालय के अधिकारीगण, रोल प्रेक्षकों (मण्डलायुक्तों), जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विभिन्न मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर अभियान को सफल बनाया गया।
6) शिकायतों का निस्तारणः
1- राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल
•भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल संचालित है। नागरिकों द्वारा आयोग के पोर्टल https://t.co/CcvJiIz3H0 अथवा ECINET मोबाइल ऐप पर मोबाइल नम्बर अथवा ई-मेल आईडी से लॉग इन कर अपनी शिकायतों को दर्ज कर उनको ट्रैक किया जा सकता है। प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के लिए निश्चित समयावधि निर्धारित होती है।
•शिकायतों के निस्तारण के उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा निस्तारण से संतुष्ट होते हुए 1 से 3 अंक तक दिये जाते हैं। नागरिकों द्वारा माह-फरवरी, 2026 में दी गयी रेटिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
•प्रदेश में एनजीएसपी पर दिनाक 27 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 06 मार्च 2026 तक कुल 92,497 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके सापेक्ष कुल 91,790 (99.24 प्रतिशत) शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। दिनांक 7 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश को देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है।
II-बुक ए कॉल विद बीएलओ:
•भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की गयी इस सुविधा के माध्यम से कोई भी मतदाता अपने बीएलओ से सीधे बात करने के लिए आयोग के पोर्टल https://t.co/CcvJiIz3H0 अथवा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से फोन कॉल बुक कर सकता है।
•विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि में दिनांक 6 मार्च, 2026 तक 8 लाख कॉल्स बुक की गयीं थीं, जिसके सापेक्ष 7.69 लाख (96.13%) मतदाताओं को बीएलओ द्वारा कॉल करके सम्पर्क किया गया। बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा के अन्तर्गत कॉल निस्तारण में दिनांक 7 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
III-मतदाता हेल्प लाइनः
•भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय सम्पर्क केन्द्र (NCC) की भांति विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान प्रदेश स्तर पर राज्य सम्पर्क केन्द्र (SCC- Helpline No. 1800-180-1950) तथा सभी जनपदों में जिला सम्पर्क केन्द्रों (DCC-Helpline No. 1950) का संचालन सभी कार्य दिवसों में किया जा रहा है। किसी अन्य जनपद के जिला सम्पर्क केन्द्र पर कॉल करने के लिए उस जनपद के एस०टी०डी० कोड के साथ 1950 डॉयल करना होता है।
•विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण अवधि के दौरान राज्य सम्पर्क केन्द्र में अब तक कुल 30,079 कॉल्स तथा जिला सम्पर्क केन्द्रों में कुल 78,920 कॉल्स प्राप्त हुईं, जिसमें नागरिकों की शिकायतों एवं पृच्छाओं का समाधान किया गया।
IV- जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) सेलः
भारत निर्वाचन आयोग के जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) सेल से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि में दिनांक 6 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल 409 शिकायतों का शतप्रतिशत निस्तारण किया जा चुका है।
V- मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से प्राप्त शिकायतें:
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से कुल 92 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें समाजवादी पार्टी से 78, भारतीय जनता पार्टी से 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 5 तथा आम आदमी पार्टी से 1 शिकायत प्राप्त हुई। प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण कराया जा चुका है।
@ECISVEEP@SpokespersonECI@PTI_News@ians_india@ANI@PIB_India@DDNewsUP@AIRNewsHindi
Mobile Deposit facility for a convenient voting experience - One of ECI's key Initiatives
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#ECI#ECIInitiatives
नगर क्षेत्र में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए आज मैंने उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात, नगर मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी यातायात, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, रोडवेज एवं यातायात अधिकारी उपस्थित रहे।
📌 बैठक में लिये गये निर्णय:
1️⃣ मेरठ भैसाली डिपो से मुजफ्फरनगर के लिए रोडवेज बसें प्रातः 08:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक राणा वहलना चौक से संचालित होंगी।
2️⃣ रात 08:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक बसें शहर क्षेत्र में संचालित की जा सकेंगी।
3️⃣ बसें महावीर चौक और जीआईसी मैदान पर सवारी नहीं उतारेंगी और न ही बैठाएँगी।
4️⃣ सवारी को जानसठ पुल के नीचे उचित स्थान पर ही उतारा और बैठाया जाएगा, ताकि मार्ग अवरुद्ध न हो।
सभी बस चालकों से अपेक्षा है कि वे पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
@UPGovt@CMOfficeUP@ChiefSecyUP
A memorable moment at #SECNC2026 ✨
CEC Shri Gyanesh Kumar, ECs Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi with Hon’ble State Election Commissioners at the National Round Table Conference of the Election Commission of India (ECI) and State Election Commissioners (SECs) at Bharat Mandapam, New Delhi.
#ECI
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(प्रेस नोट)
SIR के अंतर्गत 22 फरवरी को प्रदेशभर के बूथों पर विशेष अभियान सफलतापूर्वक संपन्न
1.66 करोड़ से अधिक नो मैपिंग एवं तार्किक विसंगतियों के नोटिसों की सुनवाई पूर्ण
प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक नोटिस सुनवाई का कार्य पूर्ण
70 प्रतिशत से अधिक नोटिस सुनवाई कर 11 जनपद अव्वल
लखनऊ, 22 फरवरी 2026
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 (SIR) के अंतर्गत रविवार, 22 फरवरी 2026 को प्रदेश के समस्त 1.77 लाख मतदेय स्थलों पर चौथा विशेष अभियान दिवस सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
इस विशेष अभियान दिवस का उद्देश्य दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करना तथा मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन करना रहा। इसके पूर्व 11 जनवरी, 18 जनवरी और 31 जनवरी 2026 को भी तीन अभियान दिवसों का सफल आयोजन किया जा चुका है। प्रदेशभर के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) निर्धारित समय अवधि में उपस्थित रहे और मतदाताओं से आवेदन प्राप्त किए।
अभियान के दौरान मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था रही, जहाँ मतदाताओं को प्रपत्र 6 एवं 8 भरने में आवश्यक सहायता प्रदान की गई और नागरिकों द्वारा अपने नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने एवं संशोधन से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों (BLA) का भी अभियान में सहयोग प्राप्त हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
3.26 करोड़ मतदाताओं को नो मैपिंग एवं तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस जारी किए जाने के क्रम में अब तक 1.66 करोड़ से अधिक नोटिसों की सुनवाई की जा चुकी है। नोटिस सुनवाई की कार्यवाही में प्रदेश की औसत प्रगति 50 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। नोटिस सुनवाई में 70 प्रतिशत से अधिक प्रगति प्राप्त कर चुके 11 जनपदों यथा औरैया, एटा, अम्बेडकरनगर, शामली, फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, सहारनपुर और मथुरा की सराहना की गयी। साथ ही नोटिस सुनवाई में 40 प्रतिशत अथवा उससे कम प्रगति वाले 15 जनपदों यथा मऊ, बलरामपुर, ललितपुर, अमेठी, श्रावस्ती, सम्भल, गोण्डा, पीलीभीत, गाजियाबाद, कानपुर देहात, महराजगंज, देवरिया, बहराइच, रायबरेली एवं कौशाम्बी को योजनाबद्ध रूप से सुनवाई के कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं।
दावा एवं आपत्ति अवधि की अंतिम तिथि 6 मार्च तक सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन के लिए आवेदन ECINET मोबाइल एप्लीकेशन तथा https://t.co/CcvJiIz3H0 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी किया जा सकता है।
आज @ERO_13Purqazi विधानसभा के भाग 155, 156, 157 और 158 पर आलेख्य मतदाता सूची, ASDDR सूची, Discrepancy सूची पढ़कर सुनाई गई और दावे/आपत्तियां/संशोधन प्राप्त किए गए। साथ ही आवेदकों के Mobile में ECINet डाउनलोड कराकर #30iniciativesofeci से अवगत कराया। @deo_muz@ceoup@ECISVEEP
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत आज उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (विधानसभा क्षेत्र 14, मुजफ्फरनगर) श्री पंकज प्रकाश राठौड़ द्वारा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
अधिकारियों ने ग्रैन चैंबर इंटर कॉलेज, जैनिबिया गर्ल्स इंटर कॉलेज एवं डीएवी इंटर कॉलेज में स्थापित मतदान/पंजीकरण केन्द्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन एवं विलोपन से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की उपस्थिति, प्राप्त आवेदनों की प्रगति, आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता, सहायता डेस्क, दिव्यांगजन हेतु सुविधाओं एवं जनसामान्य के लिए सुगम व्यवस्था का विशेष रूप से जायजा लिया गया।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि— सभी पात्र नागरिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए तथा प्राप्त प्रपत्रों (फॉर्म-6, 7, 8) का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए।
उन्होंने आमजन से अपील की कि पात्र मतदाता निर्धारित तिथियों में अपने नजदीकी बूथ पर पहुँचकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं।
@ceoup@DmMuzaffarnagar@ECISVEEP