Babu Bhaiyya..

[Babu Bhaiyya.. @VibsSSUBT]

@Shankar38204171 @AsimSarode Joke of the samplela Shravan 😀

[Ashish @error040290]

यांना आता पर्यंत किती वेळ चालाण देण्यात आले?

[Roshan Rai @RoshanKrRaii]

Share this video so much that this mfer threatening and beating kids just for supporting protests for their future is arrested and locked behind bars.

[Ashish @error040290]

Uddhav Thackeray at Jantar Mantar

[V🐧 @Vtxt21]

Delhi police officer slapped a Girl who is not even doing any violence and vandalism

Is this the professionalism Delhi police was talking about yesterday?

Where is Woman rights commission when needed?😡

[Adv. Sagar Devre | ॲड सागर देवरे @MeeSagarDevre]

Illegal Dumping Ground in Nahur West?

A plot earmarked for garage truck parking, opposite Atmosphere, near Nahur West Railway Station, is reportedly being used as an illegal dumping ground for Construction & Demolition (C&D) waste.

This has become a serious nuisance for nearby residents and daily commuters. Walking to and from Nahur West station has turned into a nightmare due to dust, debris, and encroachment. During the monsoon, the accumulated waste emits a foul stench, making the area almost unbearable.

Residents deserve a clean, safe, and accessible public space—not an illegal dumping yard.

@mybmcWardS @mybmc @mybmcSWM @AshwiniBhide @TawdeRitu please take the action.

@SpeakOut16 @mulund_info

[Sanghamitra @AudaciousQuest_]

Dr Sangram Patil, a British-Indian NHS consultant, was blocked from leaving India over an anti-BJP post. In four months, he says, he spent Rs 50 lakh in legal fees just to get home and save his job.
He finally boarded a flight home Tuesday. He is still asking the question that has haunted him: "How can a 12-word post attract an FIR & LOC?" These are the days.

[Raj Thackeray @RajThackeray]

सस्नेह जय महाराष्ट्र

केंद्र सरकारची प्रत्येक विषयात गोंधळ घालून लोकांना वेठीस धरण्याची परंपरा सुरूच आहे. 'NEET' पेपरफुटीने परत एकदा हे सिद्ध झालं. 'NEET' चा पेपर १० लाख रुपयांना विकत घेतला गेला. आणि याची मुळं सापडली महाराष्ट्रात. अर्थात हे पेपरफुटीचं जाळं देशव्यापी आहे. यांत 'NEET' साठी तयार करून घेणाऱ्या कोचिंग क्लासेसचा पण हात आहे.

हे सगळं झाल्यावर केंद्र सरकारने काय केलं तर परीक्षा रद्द केली आणि सीबीआय चौकशी लावली. या आधी पण २०२४ ला सीबीआय चौकशी अशाच एका प्रकरणात लावली होती त्यातून काही साध्य झालं नाही. या सगळ्यात आपण आपलं काम केलं असा सरकारचा आविर्भाव आहे. पण २२ लाख मुलांचं आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचं आयुष्य टांगणीला लागलं त्याचं काय ?

मुळात २०१६ ला 'NEET' लादण्याची गरजच नव्हती. पण सगळं एकछत्री अंमलाखाली आणण्याची या सरकारची खुमखुमी इतकी तीव्र आहे की मग काही लाख लोकांच्या आयुष्याचा खेळखंडोबा झाला तर काय फरक पडतो ? 'NEET' बद्दल मी २०१६ पासून आक्षेप नोंदवत होतो. या परीक्षांमुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार आणि जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, ते महागडे कोचिंग क्लासेस लावणार. पुढे हे क्लासवाले आर्थिक शक्तीच्या जोरावर परीक्षांचे निकाल हवे तसे वाकवणार हे मला दिसत होतं आणि सामान्य घरातील मुलं,मुली भरडली जाणार हे मला दिसत होतं आणि म्हणून २०१६ पासून आम्ही याला विरोध करतोय.

माझ्या सारखाच विरोध दक्षिणेतील नेत्यांनी पण केला. सध्याचे तामिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री विजय पण 'NEET' रद्द करा म्हणून आग्रह धरत आहेत. कारण दक्षिणेतील ५ राज्य आणि महाराष्ट्र मिळून जवळपास ३५० च्या वर मेडिकल कॉलेजेस आहेत आणि वरती उत्तरेतली मोठ्या राज्यांमध्ये फक्त १८० मेडिकल कॉलेजेस आहेत. त्यामुळे उत्तरेतील विद्यार्थी दक्षिणेत घुसवण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास २०१६ पासून सुरु आहे. आणि त्यासाठी कोचिंग क्लासेसचं सगळ्यात मोठं जाळं उत्तरेतल्या राज्यांत आहे. आणि व्यवस्था कशी वाकवायची हे त्यांना नीट माहित आहे. प्रश्न इतकाच आहे की अशा सडलेल्या व्यवस्थेतून जे डॉक्टर्स बाहेर पडतील त्यांच्या हातात आपण आपलं आरोग्य देणार आहोत का ? आणि का तर केंद्राला वाटलं की यापुढे मेडिकल प्रवेशासाठी एकच परीक्षा हवी म्हणून ?

आधी प्रत्येक राज्याची एक परीक्षा होती, त्याच्या आधी तर बारावीच्या मार्कांवर प्रवेश मिळायचा. समजा त्यात काही त्रुटी होत्या असं मान्य करू, मग त्या सुधारायच्या सोडून जी 'NEET' परीक्षा आणली ती अजून भीषण निघाली. या परीक्षेत कधी काही विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाल्याची उदाहरणं आहेत जे अशक्य वाटतं, कधी परस्पर ग्रेस मार्क्स दिलेत. थोडक्यात काय ज्याच्याकडे व्यवस्था वाकवायची शक्ती आहे त्याला पायघड्या घातल्या जाणार. सध्याचं सरकारचं बरं आहे की आमच्यासोबत आलात की तुम्ही स्वच्छ आणि आमच्या व्यवस्थेला एकदा शांत केलंत की मग तुम्ही काहीही करा.

प्रश्न असा आहे की मुळात मेडिकलच्या जागा कमी. त्यासाठी राष्ट्रव्यापी परीक्षा. तिचं काय होईल माहित नाही. दरवर्षी काहीतरी नवीन खेळ. काही वर्षांपूर्वी 'NEET' परीक्षेच्या गोंधळावर मी थेट पंतप्रधानांशी बोललो होतो, तेंव्हा प्रश्न सुटला. पण कायमस्वरूपी काही सुधारणा नाही.

बरं इतकी वर्ष एकच माणूस श्री. धर्मेंद्र प्रधान हे केंद्रीय शिक्षण मंत्री म्हणून चिकटून बसलेत. त्यांच्या काळात 'NEET' मध्ये इतके घोळ झाले, पण तरीही हे महाशय तिथेच बसलेत. बहुदा हिंदी देशभर लादण्याचा अजेंडा ते नेटाने राबवत आहेत म्हणून त्यांना ही बक्षिसी दिली आहे का ? माझी पंतप्रधानांना विनंती आहे की २२ लाख विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी अनेकदा खेळ करणाऱ्या तुमच्या या मंत्र्यांचा तात्काळ राजीनामा घ्या.

माझी महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्यांना पण विनंती आहे की जरा पाठीचा कणा ताठ दाखवून दक्षिणेतील राज्यांच्या आवाजात आपला आवाज मिसळा. हे 'NEET' वैगरे काही नको आपल्याला. आपल्याला आपल्या राज्यातील मुलांशी घेणंदेणं आहे. महाराष्ट्रातील मेडिकल कॉलेजेसमध्ये मराठी मुलांनाच प्रवेश मिळणार नसेल तर उपयोग काय तुमचा? सध्या पेट्रोल डिझेल वाचवतोय हे दाखवण्याचा जो संपूर्ण सरकारचा इव्हेन्ट सुरु आहे त्यातून बाहेर या. तुम्ही जे हे सगळं करत आहात हे एक दिवसाचं आणि एका फोटोपुरतं आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे. त्यापेक्षा मेडिकल प्रवेश परीक्षेबद्दल बोला आणि काहीतरी ठाम ( ठाम म्हणजे राज्याच्या हिताची, नाही तर केंद्र जे सांगेल त्याला रेटून हो म्हणणं याला ठाम भूमिका म्हणतील) भूमिका घ्या.

राज ठाकरे ।

[Raj Thackeray @RajThackeray]

Lal Bahadur Shastri, too, appealed for sacrifice during the war with Pakistan. But he first practiced it personally. Will today’s leadership demonstrate similar restraint? Will political parties reduce campaign extravagance, publicity expenditure, and unnecessary state spending? If leadership leads by example, citizens will follow willingly. But this seems more like preparation for another sharp increase in fuel prices. Citizens will naturally reduce consumption if they can no longer afford it.

My humble appeal to the Prime Minister is this: enough of moral lectures whose burden is carried only by the people. Let us honestly admit that the economy today often appears strong on the surface but is quite vulnerable underneath. Please do not blame it just on the Iran–Israel conflict. Tell the country why the rupee has weakened significantly over the past decade. Explain why three RBI Governors resigned during your tenure. Dr. Manmohan Singh, despite being an accomplished economist and former RBI Governor himself, still believed in listening to experts. You have not run even a simple business. How will you understand it. Enough with your ‘Mann Ki Baat’. Now listen to the ‘Mann Ki Baat’ of the real economists.

Tell the nation what concrete steps the government plans to take. Call a special session of Parliament if needed - which is anyway practiced on a whim nowadays. Explain transparently how the country reached this situation and how it plans to navigate it. We have opposed many of your decisions and supported several good ones too. But nobody’s your enemy, including us, during such trying times. But this does not mean we will not raise difficult questions. Democracy cannot survive without accountability. The Prime Minister should show the nation how austerity begins at home and explain how we as a nation will come out of this crisis.

— Raj Thackeray

[Raj Thackeray @RajThackeray]

Jai Maharashtra,

Two days ago, Prime Minister Narendra Modi appealed to Indians to adopt austerity. Reduce gold purchases, avoid unnecessary foreign travel, consume less petrol and diesel, shift to electric vehicles, and embrace work-from-home practices. Why? Because gold and crude oil are imported, and they drain precious foreign exchange reserves. And with the Iran conflict escalating, global crude prices have surged sharply.

Fair enough. But the Prime Minister and senior leaders continue to travel across the country with massive convoys, roadshows, helicopters, flower showers, and extravagant political campaigns. Will the prime minister admit that ‘such political excesses were our mistake, and all of us including me, will not repeat it’? Why should the common man suffer for your mistakes? Is austerity meant only for the citizen and never for the political class?

Crude oil today is hovering around 90–100 dollars per barrel. But this is not the first time the world has seen such prices. During the 2008 financial crisis, during the Arab Spring of 2011–12, and the 2013–14 phase (when the BJP itself aggressively attacked the UPA over fuel prices) and again during the OPEC production cuts in 2022–23, crude prices had similarly touched these levels. During 3-4 such periods Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. Narendra Modi himself held the position once. Dr. Manmohan Singh did not ask citizens to stop travelling abroad. Narendra Modi himself did not make such appeals earlier either. So why now? When global crude prices had fallen to nearly 60–65 dollars per barrel, Indian citizens were still paying extremely high prices for petrol and diesel because of heavy taxation. The government earned lakhs of crores through fuel taxes. Where did that money go?

The Prime Minister once mocked the “freebie culture.” Yet elections - from Maharashtra to Bihar to West Bengal - are increasingly fought and won through precisely such populist giveaways. In Maharashtra, the ‘Ladki Bahin’ scheme has put tremendous strain on state finances. Instead of genuinely empowering women through jobs, education, and safety, governments distribute temporary cash benefits while inflation silently takes back much of that money. If the economic situation is indeed serious, will the Prime Minister openly ask all political parties to stop competitive populism?

The PM now asks citizens to reduce fuel consumption. Fine. But why did this wisdom not emerge during massive election campaigns involving thousands of vehicles, endless roadshows, and the transport of lakhs of supporters across states like West Bengal, Assam, Tamil Nadu, and Kerala? That itself would have burnt crores of liters of petrol and diesel. This didn’t occur to you when massive money power was wielded to gain votes there? Citizens are also being advised to avoid foreign travel. But how many Indians can afford international travel today? Even the middle class that can afford it is living under constant job insecurity. Students wish to study abroad because India has not invested deeply enough in higher education over the last decade, nor created enough confidence in domestic institutions. All you seem to be interested in is imposition of Hindi.

Meanwhile, foreign institutional investors have been steadily pulling money out of Indian markets. Estimates suggest that nearly ₹1.5 lakh crore has exited over the past few months. The Prime Minister and his Chief Ministers travel to colder climates to cement investment deals. But if they are making those deals with Indian companies, why even go to Switzerland for it? The Prime Minister himself is embarking on another multi-country foreign tour beginning May 15. First cancel these travels and then preach austerity.

[Raj Thackeray @RajThackeray]

लालबहाद्दूर शास्त्रीजींनी पाकिस्तान युद्धाच्या वेळेस असंच आवाहन केलं होतं पण त्यात त्यांनी स्वतः ते कृतीत उतरवलं होतं. अशी कृती स्वतः पंतप्रधान करतील का आणि त्यांच्या पक्षाच्या लोकांकडून करून घेतील का ? हे केलंत तर देश पण करेल. आणि तसाही पर्याय काय आहे ? येत्या काळात सरकारला पेट्रोल डिझेलचे भाव दणदणीत वाढवायचे असणार त्याची पूर्वतयारी सुरु आहे. हे भाव वाढले की लोकं आपोआप न परवडल्यामुळे वापर कमी करणार आहेत.

माझी पंतप्रधानांना विनंती आहे की नैतिक आवाहन आणि त्याचा भार लोकांनी सहन करायचा हे सगळं बास झालं. एकदा मान्य करूया की अर्थव्यवस्था वरून सुदृढ आणि आतून कमकुवत झाली आहे आणि यांचं नुसतं खापर इराण - इस्रायल युद्धावर टाकू नका ! आपण पंतप्रधान झाल्या पासून रूपयाचं अवमूल्यन मोठ्या प्रमाणात झालं ,हे कशामूळे झालं ते सांगा ! तुमच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात रिझर्व्ह बॅंकेच्या तीन गव्हर्नर्सनी राजीनामे दिले ते का दिले ? मनमोहन सिंह हे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर होते तसेच विद्वान होते तरीही ते अनेक तज्ज्ञांबरोबर बसून चर्चा करायचे , ऐकून घ्यायचे . आपण तर साधा व्यवसाय सुद्धा केलेला नाहीत तर आपल्याला हे कसं समजणार ? तुमची मन की बात खूप झाली आता खऱ्याखुऱ्या अर्थतज्ज्ञांची मन की बात पण ऐका.

तुम्ही काय पाऊलं उचलणार आहात हे जनतेला सांगा. संसदेला सांगा. तसंही हवं तेंव्हा विशेष अधिवेशन घेण्याची प्रथा पडली आहेच. त्यामुळे संसदेचं विशेष अधिवेशन घेऊन ही परिस्थिती का आली आहे यावर सगळ्यांना उत्तर द्या. तुमच्या अनेक भूमिकांना आमचा विरोध होता आणि आहे. तसेच तुमच्या चांगल्या केलेल्या कामांचेही समर्थन केलेलं आहे परंतू आजच्या परिस्थितीत आमच्यासकट कोणीही तुमचे विरोधक नाही अथवा शत्रू नाही. असला आक्रस्ताळेपणा आमच्यात नाही. पण म्हणून प्रश्न विचारायचे नाहीत असं होणार नाही. ते आम्ही विचारणार. तेंव्हा पंतप्रधानांनी स्वतःच्या पक्षापासून काटकसर सुरु करावी आणि हे सगळं कसं निस्तरणार हे देशाला सांगावं !

राज ठाकरे ।

[Raj Thackeray @RajThackeray]

सस्नेह जय महाराष्ट्र,

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारा इत्यादी इत्यादी. हे सगळं का ? तर, सोनं, पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागतं आणि त्यात विदेशी गंगाजळी मोठ्या प्रमाणवर खर्च होते. आणि सध्या इराण युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेत.

बरं, मग स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सहकारी देशभर काही शे गाड्यांचा ताफा घेऊन मिरवणुका काढत आहेत, स्वतःवर फुलं उधळून घेत आहेत त्याचं काय करणार आहात आपण ? आमच्याकडून चूक झाली त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, यापुढे माझ्यासकट कोणीही काही असं करणार नाही असं सांगणार आहात का ? चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?

सध्या खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव हा साधारणपणे ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल असा आहे. हा भाव जगाने या आधी कधी पाहिला नाही असं नाही.
२००८ ला पुढे २०११-२०१२ मध्ये अरब स्प्रिंगच्या वेळेस, २०१३-२०१४ च्या काळात ( जेंव्हा भाजपवाले खनिज तेलाच्या किंमती आणि देशाची इभ्रत यावर तावातावाने बोलत होते तो काळ ), पुढे अशीच परिस्थिती २०२२ आणि २०२३ च्या दरम्यान जेंव्हा ओपेकने खनिज तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील बॅरलचा भाव ९० ते १०० डॉलर्सच्या दरम्यान गेला होता. या घटनांपैकी ३ ते ४ वेळा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि एकदा तर स्वतः मोदी पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंगांनी असं आवाहन केलं नाही की तेंव्हा मोदींनी केलं नाही. मग आत्ताच का ? काटकसर करा हे आवाहन करताना खरं कारण देशाच्या आणि राज्याराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं जे काही कंबरडं मोडून ठेवलं आहे त्याबद्दल पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीयेत. बरं जेंव्हा बॅरलचा भाव ६० ते ६५ डॉलर्सच्या आसपास होता तेंव्हा पण तुम्ही चढ्या भावाने आम्हाला पेट्रोल डिझेल विकत होतात त्यावेळेस जे पैसे लोकांकडून घेतले जे काही लाख कोटी रुपये असतील ते कुठे गेले ? त्याचं काय झालं ?

ज्या रेवडी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली त्याच रेवड्या मग २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक असो की त्यानंतरच्या बिहार, पश्चिम बंगाल निवडणूका असोत की इतर कुठल्याही निवडणुका 'रेवड्या' वाटूनच निवडणुका जिंकल्यात. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. महिलांना सक्षम करायचं सोडून त्यांना तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि ते पैसे महागाईच्या रूपाने पुन्हा काढून घ्यायचे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था जर नाजूक झाली आहे तर या रेवड्या वाटू नका असं पंतप्रधान ठामपणे सांगणार आहेत का ?

पेट्रोल, डिझेलच्या वापरात काटकसर करा असं पंतप्रधान सांगतात. ठीक आहे. मग हे आत्ताच का सुचलं ? पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचार, रोड शो करताना आणि देशभरातून लाखो माणसं त्या त्या राज्यात नेताना जे कोट्यवधी लिटर्स पेट्रोल, डिझेल वाया गेलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? या राज्यांमध्ये जो अफाट पैशाचा खेळ करून मतदान मिळवलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? लोकांनी परदेशात जाणं टाळावं असं पंतप्रधान म्हणतात. पण किती टक्के लोकांना परदेशात जाणं आत्ता परवडत आहे ? ज्या वर्गाला परवडू शकतो त्यांना पुढच्या महिन्यात आपली कंपनी आपल्याला कामावर ठेवेल का याची खात्री नाही. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकायला जावंस वाटतं कारण गेल्या १० ते ११ वर्षांत आपण शिक्षणात फार मूलभूत गुंतवणूक पण केली नाही भारतात रहावं असं वाटावं असं वातावरण पण निर्माण केलं नाही. शिक्षणात फक्त हिंदी कशी लादता येईल याकडे सगळं लक्ष लागलेलं.

गेले काही महिने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून अंग काढून घेत आहेत. एक अंदाज असा आहे जवळपास दीड लाख करोड रुपये गेल्या तीन महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेत. भारतात विदेशी गुंतवणूक होत नाहीये. पंतप्रधान आणि त्यांचे मुख्यमंत्री फक्त गुंतवणुकीचे करार करतात, त्यासाठी थंड हवेच्या देशांत जातात. बरं तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार करायचे मग त्यासाठी स्वित्झर्लंडला काय जायचं? स्वतः पंतप्रधान आता १५ मे पासून ५ देशांच्या परदेश दौऱ्यावर निघालेत, हे दौरे तुम्ही थांबवा. आणि मग लोकांना आवाहन करा.

[Babu Bhaiyya.. @VibsSSUBT]

@RetweetMarathi @sunshine_s36 जय महाराष्ट्र

[भिकु म्हात्रे 🔥 @bhiku_007]

The Real Inframan of Maharashtra, Mr. Uddhavji Thackeray.

Envisioned Costal road and made it a reality now opposition is taking photos there

Long standing project of Mumbai pune missing link completed 80% just in 2 yrs later it took 4 yrs to complete rest 20% for present govm.

[CMO Maharashtra @CMOMaharashtra]

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते कुसगाव या नवीन मार्गिकेच्या (मिसिंग लिंक) बांधकामाच्या कामाची पाहणी केली. त्यानंतर, सुरू असलेल्या बांधकामाच्या कामाचा दर्जा आणि गुणवत्तेची माहिती प्रकल्प कॅम्प कार्यालयात सादरीकरणाद्वारे जाणून घेतली.

[Vijay Thottathil @vijaythottathil]

Seriously? He made himself dark in TN to get votes?? He is real Raja Babu 😂😂

[Pushpendra Singh Digital @PushpendraTech]

🚨 BREAKING: China Just Shocked the World with This Bold Move!

China has banned businessmen from profiting off education for kids aged 6–15 😳

No more private school money-making.
No more treating education like a business.

Authorities say: “Children are not a revenue model.”

The goal?
✔️ Reduce family pressure
✔️ Make education more equal
✔️ Kill the profit-driven school system

This decision is now going viral globally and raising one big question:

👉 Should other countries do the same?

[Babu Bhaiyya.. @VibsSSUBT]

@GitaShlokas_ Looking is the child, it’s difficult to believe that the lady is his mother. Very doubtful part of child trafficking.

[Ankush Chavhan @AnkushC43447360]

बाकी काही अपेक्षा नाही.
किमान कणा शाबूत असलेल्या शिक्षकांनी एखादा दिवस आपल्या स्टेटसवर हा फोटो ठेवायला हरकत नाही.