ओबीसी आरक्षण के मुद्दे में बेवजह टांग अड़ाने से पहले संविधान, सामाजिक न्याय और न्यायालय की कार्यवाही को समझ ले।
पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर राजनीति करने वालों को ओबीसी आक्रामक तरीके से जवाब देना जानता है।
ओबीसी के हत्थे चार जिस दिन चढ़ गए तो उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा।
UCC की आड़ लेकर OBC के 27% आरक्षण से भाग रही भाजपा!
भाजपा UCC इसलिए ला रही है ताकि शिक्षा, रोजगार, किसानों, भ्रष्टाचार और OBC समाज के 27% आरक्षण जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके।
मध्यप्रदेश की 55% आबादी OBC समाज की है, लेकिन आज तक उन्हें उनका 27% आरक्षण नहीं मिला।
UCC नहीं, पहले OBC को न्याय दीजिए।
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@DrMohanYadav51@narendramodi@AmitShah@RahulGandhi@INCIndia@INCMP
ओबीसी यह नहीं भूला है कि 27% OBC आरक्षण की मांग को लेकर हुए जबलपुर में आंदोलन के दौरान ओबीसी महासभा के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ था।
मिश्रा के द्वारा अधिकार मांगने वालों की आवाज़ को डंडों से दबाने की कोशिश की गई थी, दतिया की जनता जवाब देगी।
@narendramodi@DrMohanYadav51
"डेली हियरिंग" का ऐलान हुआ है। कुछ लोग नियुक्ति पत्र खोज रहे हैं, कुछ मिठाई की दुकान।
मैं भी खुश हूं, लेकिन अपने जीते-जी यह "डेली हियरिंग" की गोली पांचवीं बार खा रहा हूं।
अब 24 जून को बड़ी उत्सुकता रहेगी। शायद उस दिन यह सुना जाएगा कि सुनवाई कैसे सुननी है, कौन पहले बोलेगा, कौन बाद में बोलेगा और कितने दिनों तक डेली हियरिंग चलेगी।
ओबीसी अभ्यर्थी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि व्यवस्था अभी भी प्रक्रिया की फिटनेस टेस्ट ले रही है।
खैर, इस बार उम्मीद करते हैं कि "डेली हियरिंग" का अर्थ डेली हियरिंग ही निकले, कहीं ऐसा न हो कि बाद में पता चले कि यह भी "अगली तारीख़" का प्रीमियम संस्करण था!
13 जून को 13 प्रतिशत होल्ड अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर सीएम हाउस में ज्ञापन दिया और प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। हमारी मांग है कि सीएम संज्ञान लेकर पीड़ितों को तत्काल नियुक्तियां प्रदान करें।
#27प्रतिशत_ओबीसीआरक्षण_लागु_करो@CMMadhyaPradesh
PM @narendramodi जी जवाब दीजिए — जब EWS के लिए संविधान बदल सकता है, 50% की सीमा टूट सकती है, तो OBC के 27% अधिकार पर यह अन्याय क्यों?
मध्यप्रदेश में लाखों OBC युवा सालों से “होल्ड” पर हैं, लेकिन सरकार के भाषण कभी होल्ड नहीं होते।
@DrMohanYadav51 जी का OBC प्रेम भी कमाल है — मंच पर सम्मान, जमीन पर इंतजार।
@AmitShah जी, इतना सस्पेंस तो फिल्मों में भी नहीं होता, जितना 27% OBC आरक्षण पर बना दिया गया है।
और महाधिवक्ता साहब… ऐसा केस लड़ रहे हैं कि OBC युवा सोच रहा है — “ये हमारे वकील हैं या विपक्ष के स्टार प्रचारक?”
अब तो हालत ये है कि OBC युवा नौकरी से ज्यादा अगली तारीख याद रखता है।
याद रखिए — जिस समाज को सिर्फ वोट समझा जाता है, वही समाज एक दिन सत्ता का गणित बदल देता है।
#OBC_आरक्षण #27प्रतिशत_आरक्षण #OBC_अधिकार
मप्र मे 7 साल से OBC युवाओं का भविष्य “होल्ड” पर क्यों?
@AmitShah@narendramodi@DrMohanYadav51@Profdilipmandal
13% अधिकार आखिर कब मिलेगा?
सिर्फ तारीख़ें, आश्वासन और राजनीति नहीं चलेगी।
अब न्याय चाहिए, सम्मान चाहिए! “जब तक न्याय नहीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा!”
#OBCReservation
ओबीसी को ठगने वाली @drmohanoffice51@BJP4MP@BJP4India सरकार ने “कोर्ट केस” का ढोंग रचकर OBC का 13% आरक्षण होल्ड कर दिया था।
27% आरक्षण का झूठा प्रचार किया, लेकिन नियुक्ति सिर्फ 14% पर दी गई। ओबीसी का भविष्य बेरहमी से कुचल दिया गया।
सवाल है —इतना छल, इतना धूर्तपन और इतना कमिनापन आखिर लाते कहाँ से हो?
7 वर्षों से सरकार ने कोर्ट का बहाना बनाकर OBC युवाओं को सड़क पर खड़ा रखा। लेकिन अब झूठ की दीवार गिर चुकी है।
RTI के अनुसार याचिका क्रमांक 18105/2021,
जिसके नाम पर OBC अधिकार रोके गए थे, उसे Madhya Pradesh High Court की Jabalpur पीठ खारिज कर चुकी है।
अब अगर सरकार फिर भी नियुक्ति नहीं देती, तो साफ है कि मामला कानून का नहीं, OBC विरोधी मानसिकता का है।
अब चेतावनी सुन लो —OBC समाज अब भीख नहीं मांगेगा, अपना संवैधानिक अधिकार छीनकर लेगा।
✊ होल्ड लिस्ट जारी करो।OBC के साथ विश्वासघात बंद करो।
#MP_मांगे_27_प्रतिशत_ओबीसी_आरक्षण
#ओबीसी_आरक्षण_बहाल_करो
#OBC_Justice
आज मध्यप्रदेश का हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है,
फिर भी @BJP4MP@BJP4India राज में OBC समाज अपने ही अधिकारों के लिए सड़क पर क्यों है?
गृहमंत्री @AmitShah जी बताएं आखिर 27% ओबीसी आरक्षण आखिर किसके दबाव में रोका गया है?
मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 आखिर मौन क्यों हैं?
क्या ओबीसी सिर्फ वोट देने के लिए है, अधिकार लेने के लिए नहीं?
मप्र सरकार का महाधिवक्ता आखिर किसका हित बचा रहा है?
ओबीसी युवाओं का भविष्य या आरक्षण विरोधियों का एजेंडा?
PM @narendramodi जवाब दें —जब EWS के लिए रातोंरात फैसले हो सकते हैं,
तो OBC के संवैधानिक अधिकार पर इतना डर और देरी क्यों?
याद रखो —अब ओबीसी समाज सिर्फ सुनने वाला नहीं, जवाब मांगने वाला समाज बन चुका है।
✊ हक नहीं मिला तो संघर्ष और तेज होगा। अन्याय के खिलाफ भोपाल से हुंकार उठेगी।
#ओबीसी_अधिकार_महा_आन्दोलन
#MP_मांगे_27_प्रतिशत_ओबीसी_आरक्षण
#ओबीसी_आरक्षण_बहाल_करो