विशाल

In search of TRUTH

[शुभम कराड @shubham_9909]

आदित्य ठाकरे थोडी माहिती घेऊन बोलत जावा आता तुमच्या माहितीसाठी हे 👇

ममता बॅनर्जी BSF ला जमीन देत नव्हती आणि BSF ला जमीन न दिल्यामुळे तिचे मतदार बांगलादेश मधून येत होते.

जानेवारी २०२६ मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला कडक आदेश दिले की ९ सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील आधीच संपादित केलेली जमीन ३१ मार्च २०२६ पर्यंत BSF कडे सोपवण्यात यावी.

एप्रिल २०२६ पर्यंत १२७ किमी पैकी फक्त ८ किमी जमिनीचा ताबा देण्यात आला होता ज्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.

आज ती जमीन ४५ दिवसात BSF ला देण्याचा मोठा निर्णय सुवेंदु अधिकारी यांनी घेतला आहे.

उगाच काहीही आरोप करताना एकदा बघत जावा काय परिस्थिती आहे.
@AUThackeray
@Dev_Fadnavis

[Vijay Kumbhar @VijayKumbhar62]

स्वतः पंतप्रधानांनी लक्ष घातलं, वायुसेनेची मदत, टेलिग्राम बंदी, पेपर सेटर्स अज्ञातस्स्थळी ठेवले.तरी NEET ��०२६ री-एक्झाममध्ये घोटाळा! काल (२१ जून) बिहारच्या लखीसरायमध्ये २४ जण अटक. प्रॉक्सी/डमी विद्यार्थी, बायोमेट्रिक कंपनी कर्मचारी, MBBS स्टुडंट स्टाफ म्हणून पकडला. फोटो-फिंगरप्रिंट जुळले नाही तरी प्र��ेश!कोणत्या थराला गेलंय हे सगळं?
#NEETScam #NEET2026 #BiharScam

[Er. Chaitanya Usha Laxman Patil @chaitanyulpatil]

प्रिय लोकप्रतिनिधींनो,

आजपासून सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशन २०२६ मध्ये मुंबई-गोवा महामार्गावरील टोल व रस्त्याच्या गुणवत्तेचा प्रश्न ठामपणे मांडावा, ही नम्र विनंती. 🇮🇳🙏

महामार्गाचे अनेक कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तरीसुद्धा रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांकडून टोल वसूल केला जात आहे.

कोकणातील जनतेच्या या जिव्हाळ्याच्या विषयावर सत्ताधारी आणि विरोधक अशा सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे आवाज उठवावा, एवढीच अपेक्षा.

एक मतदार – एक कोकणकर

टिप :
कृपया हा व्हिडिओ सर्व लोकप्रतिनिधींना टॅग करून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा आणि नम्रपणे विनंती करा. त्यांनी हा विषय सभागृहात मांडला पाहिजे, एवढीच अपेक्षा.

टिप २ :
कृपया या पोस्टवर अनावश्यक टीका, उपदेश किंवा वादविवाद टाळा. विषय फक्त कोकणातील जनतेच्या हक्काचा आहे. 🙏

#MumbaiGoaHighway #Toll #Kokan #Politics #SocialWork

[Vijay Kumbhar @VijayKumbhar62]

Hardly any FIRs visible on Maharashtra Police portal despite clear Supreme Court orders!

SC directed uploading ALL FIRs (except sensitive cases) within 24 hrs on official websites for transparency.

Yet @MahaPolice @DGPMaharashtra portal https://t.co/P1rZTNse1p shows almost nothing.

Why this delay/non-compliance?

#FIRTransparency #MaharashtraPolice #SupremeCourt

[Revenue Department, Government of Maharashtra @maharevenue]

NA परवानगीची अट रद्द; तुकडेबंदी कायद्यातील बदलांचा नागरिकांना लाभ

#LandReforms #RevenueDepartment #MaharashtraGovernment #PropertyRegularization #LandReforms

[आपले सरकार @Aaple_Sarkarr]

राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पडीक जमीन 1 रुपये नाममात्र दराने भाडेपट्ट्याने मिळणार!

#आपले_सरकार

[Akshay Patil @empakshaypatil]

Whenever Mumbai's AQI became too good and people start suffering due to too good Air quality, BMC run these machines to bring it up to breathable level.

[Mahendra Gaikwad @Mahendra_g7939]

मुलुंड पूर्व रेल्वे स्टेशन पासून १५० मीटर च्या आत अनधिकृत फेरीवाला प्रतिबंध असताना टी वनिअनि याचे अर्थपूर्ण सरक्षण आणि अभय@CMOMaharashtra @mieknathshinde @mayor_mumbai @AshwiniBhide @mybmc @mybmcWardT

[Vijay Kumbhar @VijayKumbhar62]

अवघ्या आठवड्यात शासनाचा यू-टर्न!
१२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियमांमध्ये अर्जदाराने "माहिती मागण्याचे प्रयोजन" नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
मात्र, अवघ्या एका आठवड्यात, १९ जून २०२६ रोजी शासनाने ही तरतूद काढून टाकली.
याचा अर्थ काय?
��र ही अट योग्य होती, तर ती आठवडाभरात का रद्द करण्यात आली?
आणि जर ती चुकीची होती, तर ती मूळ नियमांमध्ये घालण्यातच का आली?
यावरून नवीन नियमांमधील अनेक तरतुदी घाईघाईत आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगतपणे तयार करण्यात आल्या आहेत हे सिद्ध होते.
आता नागरिकत्वाचा पुरावा, अपील शुल्क, वकिलांवरील बंदी, १५० शब्दांची मर्यादा यांसारख्या इतर वादग्रस्त तरतुदींचाही पुनर्विचार करायला हवा .
#माहितीचा_अधिकार #महाराष्ट्र #माहिती_मागण्याचे_प्रयोजन #तरतूद_वगळली #यू_टर्न

[Revenue Department, Government of Maharashtra @maharevenue]

राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना
शासकीय पडीक जमिनी केवळ १ रुपये दराने भाडेपट्ट्याने मिळणार!
#RevenueDepartment #MaharashtraGovernment #RajmataJijauMahilaSakshamikaranYojana #WomenEmpowerment

[विशाल @VishalmSurve]

@KiranManral Another non sense reporting of @IndiaToday

[आपले सरकार @Aaple_Sarkarr]

ग्रामपंचायत कार्यालयात मिळणारे विविध दाखले…

सदर दाखले आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाइन उपलब्ध आहेत.

#आपले_सरकार

[Subhash Shelke - सुभाष शेळके @suvishelke]

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ( बार्टी), पुणे

अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील उमेदवारांना UPSC: नागरी सेवा मुख्य परीक्षा 2026 साठी आर्थिक सहाय्य योजना

#UPSC #IAS #IPS

[A 🇮🇳 @CatchMeAbhiOrb]

#Rant #WaterCrisis #LongPost (1/2)

Dear @CMOMaharashtra, @CIDCO_Ltd, @mybmc, @mymalishka, @MirchiJeeturaaj and the media houses that cover Mumbai's annual water situation,

I have been living in Navi Mumbai since 2011. In all these years, one thing has remained remarkably consistent. Every monsoon, we celebrate when the reservoirs fill up. Every summer, we begin counting down the remaining water stock and discussing how many days of supply are left. The conversation changes very little, even though the city around us has transformed beyond recognition.

What I find difficult to understand is how a metropolitan region that has added millions of people, expanded its urban footprint, built new townships and is now preparing for a new international airport, continues to depend on virtually the same water storage capacity that it did well over a decade ago. Population growth, economic growth and infrastructure growth have all accelerated, yet there is very little public discussion about a corresponding expansion in long-term water storage capacity.

Today, on 21 June 2026, the available water stock in the lakes supplying Mumbai has once again fallen to around 9%. While this has become an annual headline, the more important question is why we continue to find ourselves in this position despite having had years to prepare. The warning signs are not new. We have seen this movie before.

Many will remember the severe drought conditions of 2015-16. Water scarcity dominated public discourse. Emergency measures were introduced. Additional levies and cesses were discussed and imposed. Experts warned that climate variability would make such situations more frequent and that urban centres would need to invest aggressively in future-proofing their water infrastructure. Ten years later, however, we find ourselves discussing the same concerns once again. If a crisis does not lead to structural change, then one has to ask what exactly was learnt from it.

The issue becomes even more visible at the ground level. In Kharghar, where I reside, water tankers have become a routine part of daily life over the past several weeks. Residents are increasingly dependent on packaged drinking water because they lack confidence in the quality of the water reaching their homes. Using a TDS meter, I measured water supplied through a tanker to our society and recorded a reading exceeding 1400 ppm. Residents regularly report concerns regarding water quality, including skin irritation and eye irritation. This naturally raises questions about the source, quality control and monitoring of the water being supplied through these alternative arrangements.

What is particularly concerning is that this discussion almost always focuses on the availability of water while paying insufficient attention to the capacity of the system itself.

❓ Has there been a meaningful increase in reservoir capacity over the last decade and a half?

❓ Have new large-scale reservoirs been developed to match projected population growth?

❓ Have existing reservoirs been systematically desilted to preserve their original storage capacity? If such work is being undertaken, the public deserves transparent and easily accessible data demonstrating the scale and impact of those efforts......

(contd in 2nd post)

@RoadsOfMumbai
@rushikesh_agre_ @Mumbai @RidlrMUM @MumbaichaDon @NMMConline @navimumbaicv @NMIA_Official @CSMIA_Official @mumbaimatterz @s_r_khandelwal @Mumbaikhabar9 @BJP4Maharashtra @Dev_Fadnavis @mieknathshinde

#sos #MumbaiWaterCrisis #WaterEmergency #NaviMumbai #Infrastructure #WaterSecurity #ClimateResilience

[विशाल @VishalmSurve]

@moronhumor @abhijeet_dipke Still idiots are given high value in your party @RahulGandhi and you keep blaming outsiders for continued defeat from last 20 + years….

[Yo Yo Funny Singh @moronhumor]

For this .. whose resignation will you ask for @abhijeet_dipke ?

[Naresh Mhaske @nareshmhaske]

कोकणवासीयांना गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष भेट...

गणेशोत्सवासाठी दरवर्षी लाखो कोकणवासी आपल्या गावी जाण्यासाठी उत्सुक असतात. पण, गणेशोत्सवाच्या काळात कोकण रेल्वेच्या तिकिटांसाठी ठाणे रेल्वे स्थानकातील आरक्षण केंद्रावर होणारी प्रचंड गर��दी ही प्रवाशांसाठी मोठी अडचण ठरत होती. प्रवाशांना तासन्‌तास रांगेत उभं राहावं लागू नये, त्यांचा वेळ वाचावा आणि गणेशभक्तांचा प्रवास अधिक सुलभ व्हावा यासाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाकडे अतिरिक्त आरक्षण खिडक्या सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात पत्र देऊन निवेदनही करण्यात आलं होतं. अखेर या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत रेल्वे प्रशासनाने ठाणे स्थानकात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दोन अतिरिक्त आरक्षण खिडक्या सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ही सेवा उपलब्�� करून देत आहोत. यावर्षीही दिनांक 11 जुलै 2026 पासून या अतिरिक्त खिडक्या कार्यान्वित होणार असून यामुळे कोकणात जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

#nareshmhaske #Konkan #Ganeshotsav #KonkanRailway #Thane #CentralRailway

[Rajendra B. Aklekar @rajtoday]

🚨 BEST Bus Strike Called Off: Mumbai Set to Get Back on the Move 🚌

After three days of disruption that left lakhs of commuters scrambling for alternative transport, the BEST employees' strike has officially been called off following a late-night breakthrough in talks between Deputy Chief Minister Eknath Shinde, Transport Minister Pratap Sarnaik, and representatives of the BEST Kruti Samiti.

Key outcomes of the meeting:

✅ ₹3,000 monthly wage hike for permanent BEST employees
✅ ₹2,000 monthly increase for wet lease workers
✅ Release of pending gratuity payments from the current financial year's budget
✅ Talks on remaining demands to continue over the next 15 days
#BEST #BESTBus #Mumbai #MumbaiNews #StrikeCalledOff #PublicTransport #MumbaiCommuters #EknathShinde #SachinAhir #TransportNews #CityBuses #MumbaiUpdates

[माझी Mumbai, आपली BMC @mybmc]

Mumbaikars, Adopt water saving habits

#SaveWater
#पाणीवाचवा

[माझी Mumbai, आपली BMC @mybmc]

💧मुंबईकरांनो, पाणी बचतीच्या सवयी अंगीकारा!

#SaveWater
#पाणीवाचवा