It couldn't b subject ever what #HindooCongress_1885 could do or not?
SC_kesavanand_1973 ratifies "subvert" wrapped in already dissolved #HindooCongress_1885 DTD 29.01.1948 with rename as "लोक सेवा संघ"
स्रोत: हरिजन पत्रिका 15 feb 1948
@tavleen_singh
https://t.co/TgGoGEbo6P
अंतिम मुगल बादशाह 1876 का सामाजिक और कानूनी आशय यही था की इस पश्चात मुगलिया बादशाह या सुलतान द्वार�� भारतीय धरती (अफगानिस्तान को लेते हुए) या उसकी संपदा पर किसी प्रकार का कोई "दावा" संभव नहीं होगा.
@timesofindia @PMOIndia @EduMinOfIndia @IASassociation
https://t.co/2iHWr3ejju
Governor @MLJ_GoI: "All are public servants, nobody warn anyone"
Government #CJI: "The Ind Constitution is our guide. No one can give a warning to anyone"
@SupremeCourtIND को शर्म आती है स्वयं को "गणतंत्र_सनातन" का #सर्वेंट कहने में?
@rashtrapatibhvn
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अन्तिम सत्य ही "कानून" कहा जाता है जो पुष्ट_ता है कि भारत की धरती पर रहने वालों को "देशी"(Civilian) या "विदेशी"(Citizen) के रूप में जानना "सरलतम" है
@MLJ_GoI@PMOIndia@EduMinOfIndia @SGBJP
नेहरू "Civilian" का आशय "गधा" बताते तो क्या #हिंदू वो भी मानते? https://t.co/vFeN0HGw5F
नोएडा प्राधिकरण नमूना यह प्रमाणित करता है की #शासकों की लोकतांत्रिक प्रणाली ज्ञान "शून्य" है.
@PMOIndia नहीं समझता तो
@CVCIndia को क्यों और कितनी खुजली होगी?
"There are no good or bad regiments but Colonels." If the #Governor in command is good, the Republic will be good.
#Shabaaz invoked "मैं हर बार भारत में मुस्लिम( Citizen a British subject) बनकर रहना चाहूंगा" in continuation of @CIJ_ICJ
DTD 25 September 1947.
#PirzadaDisscent
Pakistan, Bangladesh was always "dummy" country.
@PMOIndia@RBI@FinMinIndia
https://t.co/bvOGUv5anG
मा.राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने गेस्ट
हाउस ज्ञानपुर में आरटीआई के लंबित प्रकरणों पर की समीक्षा बैठक
आमनागरिकों के सशक्तिकरण में सूचनाका अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार-राज्य सूचना आयुक्त
लंबित,आवेदनों को प्राथमिकता के आधारपर समयांतर्गत निस्तारण करना करें सुनिश्चित
मुगलिया अथॉरिटी को @myogiadityanath
समाप्त करें अथवा स्वयं के ज्ञान के अक्षमता पर अपना इस्तीफा दें ! @PMOIndia@SupremeCourtFan
प्रमाणित स्थानीय "गुंडे" हैं और बाहरी कर्मचारी पवित्र नागरिक हैं? #शासकों की अक्षमता हेतु "सनातन" बाध्य नहीं.
26.01.1950 आरंभ बाद @SupremeCourtFan केसवानंद 1973 द्वारा @UN ने पुष्ट किया की उक्त "1949" षडयंत्र है @mygovindia(#वेतनशुदा) को तत्काल रोकें और #इंदिरा देश_द्रोही
1980 ने स्पष्ट किया "सनातन" के पास आवश्यक नवीन "राज" क्षमता ही नहीं, सब गुड ��ोबर. @MLJ_GoI
https://t.co/vrKuKd0OiA
किंतु
मोटे तौर पर "तर्क" के अभाव में संवैधानिक "असंवैधानिक" जरूर हो जाता है.
उक्त "बिंदु" को साबित करने हेतु किसी भी कोर्ट की आवश्यकता नहीं.
गर "न्यायालय" जिंदा है तो तर्क का उत्तर देगा अन्यथा नहीं देगा. निष्कर्ष निकल गया.
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#पारदर्शिता हेतु "कड़वा" आवश्यक है.
@SupremeCourtFan@mkatju: In last decade many more c justices have come and gone and it was known they were corrupt.
My evidence, that is true.I am an insider – 20 yrs– I know the
workings …..Over 50% of all judges r corrupt – my guess”.