खूप चांगली गोष्ट आहे. नवीन लोकांकडून महाराष्ट्र सुधारावा ही अपेक्षा असते. पण फक्त आता हुशारीवर नाही तर माणूस कसा आहे हे पण बघायला पाहिजे. सगळ्या भ्रष्ट सरकारी लोकांचा आता वैताग आलेला आहे. यामध्ये किती प्रामाणिक असतील हे काळच ठरवेल. कारण सडलेले आंबे सगळ घर खराब करून टाकत आणि यातले सडके आंबे तर आयुष्यभर पोसायला लागतात.
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत १० मीटर एअर रायफल सांघिक प्रकारात रौप्यपदक पटकावल्याबद्दल श्री. पार्थ माने यांचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे हार्दिक अभिनंदन! 🇮🇳🏅
#MNVSAdhikrut#MNSAdhikrut
@digilocker_ind Why do you release something if it doesnt work? Why send out emails like EntityLocker if you have not even done basic testing? Its always embarrassing to see the quality of our goverment work.
Mark my words. Politics of hate and division has started by BJP. It will end with hate and division. All this will be norm soon. Now misusing agencies, electoral frauds, jumlas, cash distribution schemes, everything is now on the table because of Mah Manav. And its only going to push out country to gutter.
Interesting! PM Modi has been doing this for a very long time. And you never noticed. But when Rahul Gandhi started to respond back, you suddenly had a problem. I do agree the language and behaviour of our politicians should be judged with highest standards. But hey, this Modi and his team has started something no one can control.
No. I want the truth. I don't want media trial. Speedy transparent investigation. And IIT engineers go through intense study pressure. So handling pressure may not be issue. I want to really know what happened. If this was a common ignored issue, I would have been with you. But I don't know what to think at the moment. Demand for transparent trial. Stop making it to be a cast issue before we know the truth.
@pushkardhami@narendramodi What goes around comes around. You guys deserve worse than this. You made it a norm. Unfortunately, now this will never stop. None of deserve even ounce of respect.
दारावरची टकटक !
केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' अर्थात सोप्या भाषेत युपीआय व्यवहारांवर अगदी सरसकट नाही पण शुल्क लावून भारतीयांवर मग ते व्यापारी असोत की ग्राहक यांच्यावर, 'डिजिटल सापळा' लावला आहे. आधी नोटबंदी करून मग आता आम्ही कसं डिजिटल व्यवहाराला चालना देतोय हे दाखवत युपीआय व्यवस्था आणली. मग त्याचा गाजवजा केला, स्वतःची स्तुती करून घेतली, लोकांना सवय लावली आणि अचानक एकेदिवशी घोषित करून टाकलं की आता या व्यवहारांवर शुल्क लागेल. थोडक्यात नागरिकांना गुंगवत ठेवलं आणि हळूच 'डिजिटल सापळ्यात' पकडलं. मी गेली अनेक वर्ष सांगतोय की गाफील राहू नका किंवा सगळं किती आलबेल आहे आणि किती छान सुरु आहे असं अजिबात मानू नका. तुमच्या दारांवर हे सरकार कधीतरी टकटक करणार. आणि त्याची सुरुवात झाली आहे.
सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी युपीआय व्यवस्था आणली. तिला प्रतिसाद मिळेल असं बघितलं आणि तिला प्रतिसाद मिळाला हे सगळं ठीक आहे. पण जर हेतू डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणून आर्थिक देवाणघेवाण सोपी करणं इतका स्वच्छ होता, तर ज्या दिवशी या पेमेंटच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक केली तेंव्हाच ती चालत राहावी आणि सामान्य माणसांच्या खिशाला झटका बसू नये म्हणून तरतूद का नाही केली ? अशा पेमेंट व्यवस्थांसाठी दीर्घकालीन देखभाल असो की सायबर सुरक्षा असो यासाठी पैसा लागणार मग त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात कायम स्वरूपी का नाही केली ?
ग्राहकांनी २००० रुपयांपेक्षा जास्तीची खरेदी केली ०.४% एमडीआर लागू होणार ? आणि सरकारचं म्हणणं आहे की हा भार व्यापाऱ्यांनी सोसायचा, काय खात्री आहे की व्यापारी हा भार सोसतील आणि ग्राहकांच्या माथी तो मारणार नाहीत ? यासाठी काही यंत्रणा सरकारकडे आहे का ? उत्तर आहे अजिबात 'नाही'.
पुन्हा सध्याच्या अर्थमंत्री बाईंना श्वासोच्छवासावर शक्य नाही म्हणून अन्यथा त्यावर पण त्यांना १८% जीएसटी लावायचा आहे. त्यामुळे त्यांनी या एमडीआरवर पण जीएसटी लावला आहे. थोडक्यात जमेल तिथून नागरिकांच्या खिशात हात घालत आहेत. पंतप्रधान मोदी परदेशांत जाऊन युपीआयची जाहिरातबाजी करायचे आणि स्वतःची पाठ थोपटवून घ्यायचे, ते आता परत जेंव्हा परदेशांत जातील तेंव्हा मी कसा एमडीआर आणि जीएसटी लावला हे पण हसून हसून सांगणार का ?
काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की हे सगळं अमेरिकन सरकारच्या दबावाखाली केलं आहे म्हणून. मला त्याबद्दल माहित नाही. पण हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी सल्लामसलत केली, किंवा परदेशी कार्ड कंपन्या आणि जागतिक पेमेंट व्यवस्था यांची अस्वस्थता नव्हती असं सरकार ठाम सांगू शकेल ? उत्तर नाही असं आहे. सरकारवर कुठून तरी दबाव असेल, त्यांनी त्याचा फायदा स्वतःची तिजोरी भरून काढायला वापरला.
प्रश्न चार पैसे किंवा चाळीस रुपयांचा नाही. प्रश्न सरकारच्या हेतूचा आहे. नोटबंदी असेल किंवा डिजिटल पेमेंट व्यवहार असतील यात सरकारचे हेतू कधीच स्वच्छ दिसले नाहीत. UPI चालवण्याचा खर्च कोण करणार, याचा विचार व्यवस्था उभी करतानाच व्हायला हवा होता. जो केला नाही किंवा करायचा नाही असं आधीच ठरलं होतं. २०२२ ला अर्थ खात्याने असं स्वच्छ सांगितलं होतं. पण हे सांगताना मी म्हणलं तसं कधी तुमच्या खिशात हात घालायचा हे पण ठरलं होतं. आणि दोन माणसांच्या व्यवहारांवर शुल्क लावत नाही आहोत असले भंपक युक्तिवाद सरकारने करू नये. तुम्ही डिजिटल सापळा लावला आहे आणि त्यात प्रत्येक भारतीय आता अडकला आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या एमडीआरचा निषेध नोंदवते. हे शुल्क भरण्यास व्यापाऱ्यांनी सपशेल विरोध करावा.
( २१ ऑगस्ट २०२२ ला सरकारने युपीआय व्यवहारांवर कुठलंही शुल्क असणार नाही असं घोषित केलं होतं, त्या ट्विटचा स्क्रिनशॉट मुद्दामून इथे जोडत आहे )
राज ठाकरे ।
मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वरून विविध फलकांवर अभिजात ‘मराठी' भाषा गायब! 🚨
@nhairo_mumbai@PIBMoRTH
महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वर लावले गेलेले दिशादर्शक, माहिती फलक आणि मैलाचे दगड यांवर मराठी भाषा जाणीवपूर्वक डावलून केवळ हिंदी आणि इंग्रजीचा वापर केला जात आहे.
या मनमानीविरोधात मराठी एकीकरण समिती, महाराष्ट्र राज्य च्या वतीने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणास (NHAI) कडक शब्दांत कायदेशीर निवेदन पाठवून जाब विचारण्यात आला आहे!
@PIBHomeAffairs@PIB_India
📌 मुख्य मुद्दे व मागण्या:
१. अभिजात भाषेचा अवमान: मराठीला केंद्र सरकारने 'अभिजात भाषेचा' दर्जा दिला आहे. तरीही महाराष्ट्राच्याच भूमीत मराठी भाषेची ही पायमल्ली खपवून घेतली जाणार नाही!
२. रस्ते सुरक्षेचा गंभीर धोका: महामार्गावरील वेगमर्यादा, तीव्र वळणे व अपघातप्रवण क्षेत्रांचे (Black Spots) इशारे स्थानिक 'मराठी' भाषेत नसल्यामुळे स्थानिक चालकांचा गोंधळ उडून जीवघेणे अपघात घडत आहेत. हा प्रवाशांच्या जीवाशी चाललेला खेळ आहे!
३. त्रिभाषा सूत्राचे उल्लंघन: MoRTH व IRC च्या नियमांनुसार प्रथम प्राधान्य स्थानिक भाषा (मराठी), नंतर हिंदी आणि शेवटी इंग्रजी असणे बंधनकारक आहे. @PIBMumbai
आगामी १५ दिवसांत वरील सर्व फलकांवर मराठी भाषा बंधनकारक करावी.
@NHAI_Official@MORTHIndia@MORTHRoadSafety@nitin_gadkari@samant_uday@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@snehadubepandit@Rajannaikbjp@InfoPalghar@PalgharCEO@collectorpal@NaikSpeaks@MLAVilasTare@hitendravthakur@kshitijhthakur@MBVVPOLICE@Palghar_Police
#MarathiEkikaranSamiti #NHAI #NH48 #MarathiLanguage #OfficialLanguage #RoadSafety #Maharashtra #RightToInformation #StopMarathiInjustice #ClassicalMarathi
@sakshijoshii It's okay. We don't need to criticize everything that his personal choice. People do many stupid such things like going to saloon, buy jewellery, makeup kits. This can not be a national news..
India has a common language and that is English. Every state shall take a pride in their own native language. If you try imposing hindi, only thing you will receive in return is extreme hate for all hindi speaking people. So accept the reality or go guck fuck yourself.
@TheAnilkumarG94 Now it's clear that he was never a leader. He was always a follower. We misunderstood him. He needs someone to look up to. It was Anand Dighe and Balasaheb Thackeray before. Now it's Modi. He will always be a loyal worker. We can't depend on him to be a leader.
@SauravDassss Now we need to make sure every republic reporter has to answer to what they did to a innocent girl and her family through public trail for political agenda.