जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जब मनुष्य को अपनी सबसे प्रिय वस्तु, व्यक्ति या सपनों का त्याग करना पड़ता है। उस समय उसकी भावनाओं और यथार्थ के बीच गहरा संघर्ष होता है।यद्यपि यह अनुभव अत्यंत पीड़ादायक होता है, फिर भी यह सिखाता है कि जीवन सदैव हमारी इच्छानुसार नहीं चलता है।
यूपी में शिक्षकों के 60 हज़ार से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। बीएड, बीटीसी और डीएलएड करके लाखों युवा सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। मगर योगी सरकार को न खाली पद दिख रहे, न बेरोज़गारों का दर्द!
रोज़गार देने में नाकाम सरकार जवाब दे - खाली पदों पर भर्ती कब होगी? युवाओं की उम्र और सब्र की परीक्षा कब तक लेंगे?
आपके पास इनका संपर्क है तो यूनाइटेड नेशंस में इनके द्वारा दिए गए भाषण की कॉपी उपलब्ध करवा दीजिए।
मैं हिंदी में वीडियो बनाकर मेरे दर्शकों बीच रोहिणी जी के महान विचारों को फैलाना चाहता हूँ।
हाँ, एलन मस्क ने ऐसी बात कही है। उन्होंने जून 2024 में कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि हैक होने का खतरा है। अक्टूबर 2024 में भी उन्होंने कहा कि कंप्यूटर प्रोग्राम पर भरोसा नहीं, पेपर बैलट बेहतर क्योंकि हैक करना आसान है। इमेज वाला कोट उनके बयानों का हिंदी अनुवाद/पैराफ्रेज है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए #parents_care_leave पर बड़ा update: 45 दिन सवैतनिक छुट्टी का प्रस्ताव: राज्य सभा में बिल पेश : मंजूर
*"माता-पिता की सेवा अब अधिकार: ‘पवित्र बंधन अवकाश विधेयक 2026’ से कर्मचारियों को मिलेगा 45 दिन का सवेतन अवकाश मिलेगा*। **********************************
*"पवित्र बंधन (माता-पिता देखभाल अवकाश) विधेयक, 2026" (The Sacred Bond (Parent Care Leave) Act, 2026)* का संक्षिप्त विवरण निम्न हैं:-
*विधेयक का मुख्य उद्देश्य*
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यह विधेयक कर्मचारियों को अपने वृद्ध माता-पिता के स्वास्थ्य, चिकित्सा और भलाई की देखभाल के लिए विशेष सवेतन अवकाश (Paid Leave) प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
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*विधेयक के मुख्य प्रावधान* (Key Provisions)
*अवकाश की अवधि*: किसी भी कर्मचारी को अपने पूरे सेवाकाल (Entire Service Period) में कुल मिलाकर अधिकतम 45 दिनों का 'पेरेंट केयर लीव' (Parent Care Leave) मिलेगा।
*माता-पिता की परिभाषा*: इसमें जैविक (Biological), सौतेले, दत्तक (Adoptive) माता-पिता के साथ-साथ सास-ससुर भी शामिल हैं, बशर्ते उनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो।
*किस पर लागू होगा*: यह नियम केंद्र व राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और ऐसे निजी संस्थानों पर लागू होगा जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
*वेतन और शर्तें*: *
(१)यह पूरी तरह से सवेतन (Full Pay) अवकाश होगा।
(२))इसे कर्मचारी की किसी अन्य जमा छुट्टी (जैसे- कैजुअल या अर्न लीव) से नहीं काटा जाएगा।
(३)बची हुई छुट्टियों के बदले नकद भुगतान (Encashment) नहीं मिलेगा।
*आवेदन की प्रक्रिया*: छुट्टी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट या अस्पताल में भर्ती होने के दस्तावेज देने होंगे। आपात स्थिति (Emergency) में बिना पूर्व अनुमति के भी छुट्टी ली जा सकती है, लेकिन 7 कार्य दिवसों के भीतर दस्तावेज जमा करने होंगे।
*कर्मचारी संरक्षण और दंड* (Protection & Penalties)
(१)कर्मचारियों की सुरक्षा: इस छुट्टी का लाभ उठाने वाले किसी भी कर्मचारी को प्रमोशन, इंक्रीमेंट या ट्रांसफर के मामले में किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।
*नियोक्ता पर जुर्माना*: यदि कोई कंपनी या नियोक्ता बिना किसी ठोस कारण के यह छुट्टी देने से मना करता है या कर्मचारी को परेशान करता है, तो उस पर ₹50,000 से लेकर ₹2,00,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
*फर्जीवाड़े पर कार्रवाई*: यदि कोई कर्मचारी जाली मेडिकल दस्तावेज देकर छुट्टी लेता है, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और उसे छुट्टी के दौरान मिला वेतन वापस करना पड़ सकता है।
*विधेयक लाने के कारण* (Objects and Reasons)
बढ़ती बुजुर्ग आबादी: भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और काम के सिलसिले में युवाओं के बाहर रहने के कारण देखभाल की कमी हो रही है।
*सैंडविच जनरेशन' पर दबाव* 35 से 55 वर्ष के वे कर्मचारी जो एक साथ अपने बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल कर रहे हैं, उन पर अत्यधिक मानसिक और आर्थिक दबाव है।
*सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण*: भारतीय संस्कृति के 'मातृ देवो भव, पितृ देवो भव' और 'पुत्र धर्म' के सिद्धांतों को कानूनी और व्यावहारिक रूप से समर्थन देना ताकि नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाया जा सके।
संक्षेप में, *यह एक कल्याणकारी विधेयक है जो यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को बीमारी के समय अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल करने के लिए अपनी नौकरी या वेतन का नुकसान न उठाए*।
बस चाहता हूँ कि बिना पूछे समझ जाओ…
कभी-कभी लगता है खुद से भी दूर हो गया हूँ, लेकिन फिर भी हर सुबह एक छोटी-सी उम्मीद के साथ उठता हूँ—शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
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कभी लगता है मैं काफी नहीं हूँ और सब मुझसे आगे निकल गए हैं। मन करता है किसी से कहूँ कि मैं थक गया हूँ, लेकिन माँ-बाप को परेशान नहीं करना चाहता और दोस्तों में भी कोई ऐसा नहीं जिससे दिल की बात कह सकूँ। तुम अपने संघर्षों में हो, इसलिए तुम्हें भी परेशान नहीं करना चाहता।
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डियर,
“सब ठीक है…” ये झूठ खुद से बोलना अब आदत बन गई है। हर सुबह लगता है जैसे खुद से, दुनिया से और हालात से एक नई जंग लड़नी है। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन अंदर से धीरे-धीरे टूटता जा रहा हूँ।
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आरक्षण गरीबी हटाने की योजना नहीं है, बल्कि उस सामाजिक भेदभाव का जवाब है जो पीढ़ियों से लोगों के अवसर छीनता रहा है।
अगर आर्थिक स्थिति सुधर जाने से जाति खत्म हो जाती, तो शायद आरक्षण की बहस भी खत्म हो जाती।
सवाल है क्या आज भी समाज किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर देखना बंद कर चुका है?
आरक्षण पर राय देने से पहले उसके उद्देश्य को समझना जरूरी है।
#Reservation #CasteDiscrimination #SocialJustice #India
इतिहास सिर्फ़ यह नहीं बताता कि सत्ता में कौन था; यह भी तय करता है कि याद किसे रखा जाएगा।
सुमित सरकार ने किसानों, मज़दूरों और हाशिये की आवाज़ों को इतिहास में जगह दी और अपनी ही वैचारिक धारा से सवाल करने का साहस रखा।
आज जब सत्ता अपने हिसाब से इतिहास लिखना चाहती है, उनकी कमी और खलेगी।
#SumitSarkar
At a time when the country is once again witnessing debates and protests around reservation, I find myself returning to something I wrote earlier: “Reservation is Oxygen.”
We must realise how caste is embedded in our lives and how deeply entrenched it is in our consciousness.
We must seek answers to why all the ragpickers and sanitation workers invariably belong to one caste and why the judiciary belongs to descendants of a few castes or families before we start to question reservation — the only line of defence for the marginalised sections of our society.
It is because of reservation that we find Dalits, STs and OBCs’ names on the houses along Lutyens. Unfortunately, you would rarely find surnames belonging to lower castes when walking the lanes of posh societies in New Delhi.
We must also not underpin access to reservation with the economic status of the beneficiary, because reservations are not poverty alleviation programmes. Perhaps societies would have been much simpler had reservation only been based on economic status, with a level playing field for each of us to make a living based on equal opportunity. Sadly, that is not the case. #ReservationSystem #reservationdebate #reservation_reform #ReservationReformआंदोलन
Schools are shutting. Enrolment is collapsing. And those who still dare to think and question are branded “Dimagi Naxal.”
Power doesn’t fear ignorance. It fears an educated, questioning citizenry.