ग्राम पं. भुवना खुर्द @aditirajput83 - Twitter Profile

about 19 hours ago

नीति आयोग का मॉडल स्वीकार होने के बावजूद पंचायत सहायकों के हितों की लगातार उपेक्षा क्यों की जा रही है? पंचायत सहायकों की नियुक्ति हुए लगभग 4 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी आज तक मात्र ₹6000 मानदेय पर कार्य कराया जा रहा है। यह समझ से परे है कि आखिर किस आधार पर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले कर्मियों को इतना अल्प मानदेय दिया जा रहा है। प्रदेश के हजारों पंचायत सहायकों को नियमित रूप से मानदेय भी प्राप्त नहीं होता। कहीं दो-दो, तीन-तीन माह बाद तो कहीं छह-छह माह बाद भुगतान किया जाता है। क्या नीति आयोग के मॉडल में भी ऐसी ही व्यवस्था का उल्लेख है? पंचायत सहायकों को ₹5 प्रति परिवार के नाम पर जो कमीशन आधारित व्यवस्था दिखाई जाती है, वह व्यवहारिक नहीं है। एक कागज़ पर दर्ज कमीशन से किसी परिवार का भरण-पोषण नहीं हो सकता। यदि यही व्यवस्था है तो प्रदेश के सभी पंचायत सहायक उस ₹5 कमीशन का त्याग करने को तैयार हैं और उसे ग्राम निधि में दान करने को भी तैयार हैं। हमारी मांग केवल इतनी है कि पंचायत सहायकों की आर्थिक मजबूरियों और भावनाओं के साथ खिलवाड़ न किया जाए। ग्राम पंचायतों के डिजिटल और प्रशासनिक कार्यों की रीढ़ बन चुके पंचायत सहायकों को सम्मानजनक वेतनमान, नियमित भुगतान तथा स्थायीकरण का अधिकार मिलना चाहिए। #पंचायत_सहायक_स्थायीकरण #पंचायत_सहायक_वेतनमान @uppanchayatiraj @ChiefSecyUP @Manojkmr_singh @DirectorUPPR @AwasthiAwanishK @oprajbhar

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ग्राम पं. भुवना खुर्द

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