आज 1 जुलाई से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम लागू हो जाएंगे।
भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 356 धाराए
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
BNSS-533 धाराए
भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 BSA-170 धाराए
पुलिस राज पुलिस होगी प्रभावशाली
90 दिन में चार्जशीट
90 दिन की पुलिस रिमांड
1100 दिन में सजा
कुछ छोटे अपराध में सामाजिक सार्वजनिक सेवा का सजा के रुप में प्रावधान
धारा 150 पुलिस राज जबरदस्त धारा अघोषित आपातकाल से भी अधिक खतरनाक है
नया कानून राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त करता है। हालांकि, इसमें राज्य के विरुद्ध अपराध का प्रावधान है। इसकी धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से सबंधित है।
भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। वहीं, मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म में शामिल लोगों को अधिकतम मौत की सजा दी जा सकती है। हत्या के जुर्म के लिए सजा-ए-मौत या आजीवन कारावास की सजा होगी। दुष्कर्म में शामिल लोगों को कम से कम 10 साल की जेल या आजीवन कारावास की सजा होगी और सामूहिक दुष्कर्म के लिए कम से कम 20 साल की कैद या उस व्यक्ति के शेष जीवन के लिए कारावास की सजा होगी।
बिल के अनुसार, यदि किसी महिला की बलात्कार के बाद मृत्यु हो जाती है या इसके कारण महिला लगातार बेहोश रहती है, तो दोषी को कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास के लिए बढ़ाया जा सकता है।
बिल के अन्य खास प्रावधान
नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो।
जीरो एफआईआर को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिनों के भीतर भेजा जाना अनिवार्य होगा।
जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की जाएगी।
यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।
सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सजा 20 साल या आजीवन कारावास।
नाबालिग से बलात्कार की सजा में मौत की सजा शामिल है।
एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी।
आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा।
सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा।
फैसला सुनाए जाने के सात दिन के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।
तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।
सात साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा।
जिला स्तर पर मोबाइल एफएसएल की तैनाती होगी।
सात साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा।
संगठित अपराधों के लिए अलग, कठोर सजा।
शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने वाले अलग प्रावधान।
चेन / मोबाइल स्नैचिंग और इसी तरह की शरारती गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान।
बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा को सात साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक।
मृत्युदंड की सजा को कम करके अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, आजीवन कारावास की सजा को कम करके अधिकतम सात साल के कारावास में बदला जा सकता है और सात साल की सजा को तीन साल के कारावास में बदला जा सकता है और इससे कम नहीं।
किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।
दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की मेहनत एवं देवतुल्य जनता के विश्वास का मैं सदैव ऋणी रहूँगा। यह जीत आप सबकी जीत है। आप सबके द्वारा प्राप्त वोट रुपी आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार एवं धन्यवाद।
Raipur : अपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा मामले में बड़ा अपडेट, सहकारिता मंत्री ने दिया आश्वासन
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"पश्चिम बंगाल पाकिस्तान बन चुका है ऐसा कृत्य और ऐसा कुकर्म तो मुगलों के जमाने में भी नहीं होता था"
क्या इससे भी अधिक भयानक कुछ हो सकता है ?, क्या एक महिला मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी के लिए महिलाओं की ही बलि चढ़ा सकती है ?
मुर्शिदाबाद में 13 साल की बच्ची से हुई हैवानियत, रेप किया, स्तन काटे और आँखें निकालकर फेंकी, निर्मम हत्या करने के बाद दफना दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोबारा पोस्टमॉर्टम होगा।
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@GouriShanker_CG @veer13arjun सर ऐसा बोलना , उन चयनित छात्रों के मेहनत का मज़ाक उड़ाना होगा जो दिन रात मेहनत कर मेरिट में स्थान बना पाये है। इस भर्ती में कोई भी उंगली नही उठी है , न ही कोई गड़बड़ी का मामला उठा है.. आपकी सहयोग की अपेक्षा है।
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कृपया 29 अक्टूबर को आयोजित सहकारी व अपैक्स बैंक भर्ती परीक्षा (CBAS) में चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण कर शीघ्र नियुक्ति देने की महती कृपा करें।
विदित हो कि छग की अन्य रुकी भर्तियों में नियुक्तियाँ भाजपानीत राज्य सरकार ने शुरू कर दिया अब इसे भी शुरू कराएँ
विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री @narendramodi जी, आपके मार्गदर्शन में मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता के कंधों पर मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का अवसर मिलना सौभाग्य का क्षण है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर विष्णु देव साय जी और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी एवं विजय शर्मा जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं! मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध इस राज्य की भाजपा सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। प्रदेशवासियों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए डबल इंजन सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। @vishnudsai@ArunSao3