AJx

संयम म्हणजे एक संघर्ष स्वतः विरुद्ध.
स्थापत्य अभियंता.
पहिला विचार मराठी माणसाचा नंतर उर्वरित भारतीयांचा.

[AJx @akash5777]

Worlds Real Issue - Global Warming.

Simple Solution - Tree Plantation.

Actual Condition - Someone will do it.

#globalwarming #temperature #india #maharashtra #trees #nature #

[Dale Cooper (मयूर) @stefdhrhsf]

Hhahahahaahh she mocked his Hindi imposition ass so badly 😂😂😂

Marathi film industry waale tar zukle bi aste aani vaakle bi

[Raj Thackeray @RajThackeray]

आयआयटी मुंबईमध्ये साहिल वाकोडे या वीस वर्षांच्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. परीक्षेदरम्यान त्याने मोबाईल आणि चॅटजीपीटीचा वापर केल्याचा आरोप आयआयटी प्रशासनाने सुरुवातीला केला. हा आरोप तपास पूर्ण होण्याआधी जाहीर करणं अयोग्य होतं, हे मान्य करत प्रशासनाने नंतर माफीही मागितली. दुसरीकडे साहिलच्या कुटुंबीयांनी जातीय छळाचे आरोप केले आहेत. त्या आरोपांवर गुन्हा दाखल झाला असून तपास सुरू आहे. प्राध्यापकांनीही आपली बाजू मांडली आहे. या सगळ्या प्रकरणात एक तरुण मुलगा आपल्यातून गेला, त्याला थेट आत्महत्येचा मार्गच का स्वीकारावासा वाटला यावर कोणीच बोलताना दिसत नाहीये.

एखादा विद्यार्थी परीक्षेत गैरप्रकार करत असेल, तर त्याला रोखणं आणि त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई करणं हे प्राध्यापकांचं कर्तव्यच आहे. पण आरोप सिद्ध होण्याआधी मृत विद्यार्थ्याला गुन्हेगार ठरवणं योग्य नाही. त्याचप्रमाणे जातीय छळाचा आरोप झाला म्हणून चौकशी पूर्ण होण्याआधी प्राध्यापकांना दोषी ठरवणंही योग्य नाही. पण या सगळ्याचा कुठेच विचार होत नाही. कारण या विषयांत आता 'जात' हा मुद्दा पुढे आणून, एका वीस वर्षांच्या मुलाला एका प्रसंगानंतर आपल्या आयुष्याचे सगळे मार्ग संपले आहेत, असं का वाटलं असेल? यावर बोलायचं नाहीये. विचार करायचा नाहीये.

मी अनेकदा माझ्या भाषणांमध्ये सांगितलं आहे की २००० सालानंतर महाराष्ट्रात जात इतकी फोफावली आहे की आपल्या शेजारी शाळेत बसणारा विद्यार्थी कुठल्या जातीचा आहे हे सांगू लागलेत, वर्षानुवर्षे एकत्र डबा खाणारे ऑफिसमधले कर्मचारी जातीच्या नजरेतून एक दुसऱ्यांकडे पहायला लागलेत. आणि हे इतकं विषारी होत चाललं आहे की हे आता आयआयटीपर्यंत पोहचलं आहे. पंडित नेहरूंनी आयआयटीचं वर्णन आधुनिक भारताची मंदिरं असं केलं होतं त्या आयआयटीत विद्यार्थ्यांची आत्महत्या झाली, एक सहकारी आपल्यातून गेला यापेक्षा हे सगळं जातीतून घडलं हा पैलू पुढे यावा, यासारखं दुर्दैव नाही.

मुळात आयआयटी असो की त्याच्या आधीच्या कुठल्याही स्पर्धा परीक्षा असोत या जीवघेण्या होत चालल्या आहेत. काही शे सीट्ससाठी लाखो विद्यार्थी बसतात, त्यातून निवड झाली की अभ्यासाचं ओझं, मग कॅम्पस सिलेक्शनमध्ये काय होईल याचा ताण. त्यात आयआयटी असो की आयआयएम असो पूर्वीसारखे कॅम्पस निवडीत उत्तम पगार मिळत नाही. बरं हे नैराश्य फक्त आयआयटी विद्यार्थ्यांनाच आहे असं नाही तर ते सर्वत्र आहे. अगदी कॉमर्स, आर्टस् शाखेच्या विद्यार्थ्यांपासून ते डॉक्टर्स, इंजिनिअर्सपर्यंत सगळ्यांना याचा ताण आहे. या नैराश्यातून साहिलने आत्महत्या केली. त्यामुळे या एकूणच पूर्णपणे मोडकळीस आलेल्या शिक्षण व्यवस्थेला प्रश्न विचारून ते बदलायचं? का आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याची आणि त्याला जाब विचारणाऱ्याची जात काढत बसायची.

प्रश्न हे सरकार का ते सरकार नाहीच आहे. गेल्या ३०,४० वर्षांत शिक्षणाचं बाजारीकरण करण्याच्या नादात आपण पूर्ण भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचं अपरिमित नुकसान केलं आहे. त्यात आमूलाग्र बदल आणले पाहिजेत. याची सुरुवात नुकत्याच झालेल्या जेन झी आंदोलनातून होत आहे असं वाटत असताना हा प्रकार पुढे आला. माझी विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की तुमच्या आंदोलनाला देशभरातून प्रतिसाद मिळाला कारण तुमचा मुद्दा हा व्यवस्थेतील दोषांवर उपाय हवा यासाठी होता. तुमचं आंदोलन हे याच मार्गाने पुढे चालू राहायला हवं. कारण तसं राहिलं तर सरकारला अनेक प्रश्नांना उत्तरं द्यावी लागतील, काही कृती पण करावी लागेल. आणि सरकारला हे करायचं आहे का ? असेल तर आनंदच आहे आणि नसेल तर जात धर्म ही अमोघ अस्त्र त्यांच्याकडे आहेतच. एकदा जात धर्म आणला की विषय भरकटवायला सोपा होतो. असल्या भानगडीत कोणीच पडू नका.

आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थ्यांनी कौन्सिलिंगची व्यवस्था, चोवीस तास सायकिऍट्रिस्टची उपलब्धता, तक्रार केली तर ती खरंच सोडवली जात आहे यातली पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांनी शिस्त मोडली तर त्याच्यावर कारवाई करताना तो खचणार नाही अशी व्यवस्था या मागण्या केल्या आहेत. त्यांच्या आंदोलनाची खरी दिशा हीच असली पाहिजे. शिक्षणव्यवस्थेतील दोष दुरुस्त करण्यासाठीच हे आंदोलन पुढे गेलं, तर सरकार आणि प्रशासनाला त्यावर उत्तरं द्यावी लागतील आणि कृतीही करावी लागेल.

[MNS Report English @MNSReportEng]

Raj Thackeray said it to Bihari people on their own stage 7 years ago what all of India is saying today.

Listen to the summary of the speech here. 👇🏻

[Manse Speaks @ManseSpeaks]

Hindi has exactly one purpose: "Bhaiyya thoda pyaaz dalo!"

[The_प्रशांत @Prashant_S6547]

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करणारी इंग्रजी मध्ये बोलत असताना राघवने तिला इंग्रजी जमत नाही हिंदीत बोलतो म्हणल्यावर तिने हिंदीची लायकी पाणीपुरी वरच्या ठेल्यापर्यंतच आहे हे दाखवून दिलं.

दक्षिण भारतातील लोक तोंडावर लायकी काढतात 🤣 🤣

[मराठी एकीकरण समिती, वसई - विरार, नायगाव @VasaiVirarMES]

Harshit Shukla (Hybrowlabs Technologies PVT LTD, Kothrud, Pune) याने केलेले हे वक्तव्य महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवतांचा अवमान आहे, तत्काळ कारवाई झाली पाहिजे
@DGPMaharashtra @PuneCityPolice @CPPuneCity @MahaCyber1
@ekikaranmarathi @EkikaraNM

[MadhavVarun @MadhavVaruna]

हा शुक्ल पुण्यात कुणाला मतदान करत असेल ? आपण प्रादेशिक पक्षांना कडेलोट केला . ते खरंच इतके वाईट आहेत का की भाजपच्या सत्तेत या लोकांना सहन करावं आपण .
यांना वसवण्यासाठीच तिसरी चौथी मुंबई तयार केली जातेय .
मुळावर घाव घाला, फांद्या तोडण्यात अर्थ नाही .

[सनातनी मराठी 🚩🕉️🌟✨ @Marathisoul45]

सदर उपरा बिमारू भैय्या इसम हा पुण्यातच राहतो व इथेच कमावतो, इथे यायचं, इथलं खायचं आणि आपल्याच छत्रपती शिवराय, शंभूराजे व राजमाता जिजाऊंविरोधात अत्यंत खालच्या पातळीला जाऊन गरळ ओकायची, खरंतर या विकृताला कडेलोटाची शिक्षाही कमी आहे, @PuneCityPolice तुम्ही काही करणार आहात का नाही.. 🤬

[yogesh sawant @yogi_9696]

हे सर्व आता अति होत आहे राज्य सरकारने या शाळेची मान्यता तात्काळ रद्द केली पाहिजे.

[ABP माझा @abpmajhatv]

पर्युषण काळात शाळेत मेथीची भाजी नेल्याने विद्यार्थ्याला दंड, मीरा-भाईंदरमधील शाळेला शिक्षण विभागाची नोटीस https://t.co/3cUPMCv0j9 #MiraBhayandar #School #Paryushan #Jain #Education

[आनंद @mum_anand]

😡😡

[विजय @maratha5250]

असल महाराष्ट्रद्रोही मराठी सत्ताधीश काय कामाच जे माय-माऊली मराठीचे शत्रू आहेत?
#VoteChori करून बेईमानीन सत्ता मिळवल्यावर स्वाभिमानशून्य राज्यकर्ते मराठी मातीला काय न्याय देणार?
#मराठी_राष्ट्र
#जय_महाराष्ट्र 🚩

[🇮🇳Bhakta's Vikas/भक्तांचा विकास @kisora_pat7606]

हिंदु खरच खात्रीने खत्रे मे हैं.

#मुलुंड

[Raj Thackeray @RajThackeray]

दारावरची टकटक !

केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' अर्थात सोप्या भाषेत युपीआय व्यवहारांवर अगदी सरसकट नाही पण शुल्क लावून भारतीयांवर मग ते व्यापारी असोत की ग्राहक यांच्यावर, 'डिजिटल सापळा' लावला आहे. आधी नोटबंदी करून मग आता आम्ही कसं डिजिटल व्यवहाराला चालना देतोय हे दाखवत युपीआय व्यवस्था आणली. मग त्याचा गाजवजा केला, स्वतःची स्तुती करून घेतली, लोकांना सवय लावली आणि अचानक एकेदिवशी घोषित करून टाकलं की आता या व्यवहारांवर शुल्क लागेल. थोडक्यात नागरिकांना गुंगवत ठेवलं आणि हळूच 'डिजिटल सापळ्यात' पकडलं. मी गेली अनेक वर्ष सांगतोय की गाफील राहू नका किंवा सगळं किती आलबेल आहे आणि किती छान सुरु आहे असं अजिबात मानू नका. तुमच्या दारांवर हे सरकार कधीतरी टकटक करणार. आणि त्याची सुरुवात झाली आहे.

सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी युपीआय व्यवस्था आणली. तिला प्रतिसाद मिळेल असं बघितलं आणि तिला प्रतिसाद मिळाला हे सगळं ठीक आहे. पण जर हेतू डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणून आर्थिक देवाणघेवाण सोपी करणं इतका स्वच्छ होता, तर ज्या दिवशी या पेमेंटच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक केली तेंव्हाच ती चालत राहावी आणि सामान्य माणसांच्या खिशाला झटका बसू नये म्हणून तरतूद का नाही केली ? अशा पेमेंट व्यवस्थांसाठी दीर्घकालीन देखभाल असो की सायबर सुरक्षा असो यासाठी पैसा लागणार मग त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात कायम स्वरूपी का नाही केली ?

ग्राहकांनी २००० रुपयांपेक्षा जास्तीची खरेदी केली ०.४% एमडीआर लागू होणार ? आणि सरकारचं म्हणणं आहे की हा भार व्यापाऱ्यांनी सोसायचा, काय खात्री आहे की व्यापारी हा भार सोसतील आणि ग्राहकांच्या माथी तो मारणार नाहीत ? यासाठी काही यंत्रणा सरकारकडे आहे का ? उत्तर आहे अजिबात 'नाही'.

पुन्हा सध्याच्या अर्थमंत्री बाईंना श्वासोच्छवासावर शक्य नाही म्हणून अन्यथा त्यावर पण त्यांना १८% जीएसटी लावायचा आहे. त्यामुळे त्यांनी या एमडीआरवर पण जीएसटी लावला आहे. थोडक्यात जमेल तिथून नागरिकांच्या खिशात हात घालत आहेत. पंतप्रधान मोदी परदेशांत जाऊन युपीआयची जाहिरातबाजी करायचे आणि स्वतःची पाठ थोपटवून घ्यायचे, ते आता परत जेंव्हा परदेशांत जातील तेंव्हा मी कसा एमडीआर आणि जीएसटी लावला हे पण हसून हसून सांगणार का ?

काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की हे सगळं अमेरिकन सरकारच्या दबावाखाली केलं आहे म्हणून. मला त्याबद्दल माहित नाही. पण हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी सल्लामसलत केली, किंवा परदेशी कार्ड कंपन्या आणि जागतिक पेमेंट व्यवस्था यांची अस्वस्थता नव्हती असं सरकार ठाम सांगू शकेल ? उत्तर नाही असं आहे. सरकारवर कुठून तरी दबाव असेल, त्यांनी त्याचा फायदा स्वतःची तिजोरी भरून काढायला वापरला.

प्रश्न चार पैसे किंवा चाळीस रुपयांचा नाही. प्रश्न सरकारच्या हेतूचा आहे. नोटबंदी असेल किंवा डिजिटल पेमेंट व्यवहार असतील यात सरकारचे हेतू कधीच स्वच्छ दिसले नाहीत. UPI चालवण्याचा खर्च कोण करणार, याचा विचार व्यवस्था उभी करतानाच व्हायला हवा होता. जो केला नाही किंवा करायचा नाही असं आधीच ठरलं होतं. २०२२ ला अर्थ खात्याने असं स्वच्छ सांगितलं होतं. पण हे सांगताना मी म्हणलं तसं कधी तुमच्या खिशात हात घालायचा हे पण ठरलं होतं. आणि दोन माणसांच्या व्यवहारांवर शुल्क लावत नाही आहोत असले भंपक युक्तिवाद सरकारने करू नये. तुम्ही डिजिटल सापळा लावला आहे आणि त्यात प्रत्येक भारतीय आता अडकला आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या एमडीआरचा निषेध नोंदवते. हे शुल्क भरण्यास व्यापाऱ्यांनी सपशेल विरोध करावा.

( २१ ऑगस्ट २०२२ ला सरकारने युपीआय व्यवहारांवर कुठलंही शुल्क असणार नाही असं घोषित केलं होतं, त्या ट्विटचा स्क्रिनशॉट मुद्दामून इथे जोडत आहे )

राज ठाकरे ।

[Raj Thackeray @RajThackeray]

आमचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे यांची आज जयंती. आज समाज अती उत्सवप्रिय आणि गोंगाटप्रिय झालेला असताना आणि धर्माच्या नावाखाली कुठल्याही अंधश्रध्दांना श्रद्धा म्हणायचं आणि त्यावर कोणी तार्किक प्रश्न विचारला की त्याला लगेचच हिंदू विरोधी ठरवायचं अशा काळात आमच्या आजोबांची आठवण जास्तच प्रकर्षाने येते.

राजकारण्यांनी खरं तर समाज हा कुप्रथांमध्ये अडकत असेल आणि वाहवत जात असेल तर समाजाला थांबवायला हवं. पण सध्या चित्र उलटंच दिसतंय, स्वतःच्या मतांच्या लाचारीसाठी संधी दिसेल तिकडे झुकायला राजकारणी तयार होत आहेत. आज आमचे आजोबा असते तर त्यांनी या सगळ्यांवर लेखणीचे आसूड कसे ओढले असते हा विचार अनेकदा मनात येतो. असो.

महाराष्ट्राला प्रबोधनाची वाट संतांपासून ते समाजसुधारकांपासून अनेकांनी दाखवली. त्यावर महाराष्ट्र अनेक शतकं चालत आला म्हणून आजचा महाराष्ट्र दिसतोय. महाराष्ट्राकडे कुठल्याही गोष्टीकडे तर्काने बघण्याची जी एक मोठी शक्ती होती आणि आजही आहे, तिचा कधीही लोप होऊ नये हीच इच्छा. आणि ती शक्ती वृद्धिंगत होत राहणे हीच आमच्या आजोबांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन.

राज ठाकरे ।

[Adarsh Anand @ExplorerAdarsh]

मोदी से

गरीब भी दुखी है
अमीर भी दुखी है

तो फिर इन्हें वोट कौन दे रहा है ... ये चुनाव कैसे जीत रहे हैं?

बिना वोट चोरी के इनका चुनाव जीतना असंभव है। मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई तो SIR से चुनाव जीत रहे हैं।

[Ashneer Grover @Ashneer_Grover]

Bhai Chandra sahab ke ₹22,000 crores maaf nahi karte to India mein UPI agle 20 saal tak free chal jaata by government’s number of ₹8,000 crores subsidy.

Also NPCI - which runs UPI has ₹6,119 hard cash on its balance sheet and pre tax operating profit of ₹1,900 crores. NPCI apne cash pe and profits par zindagi bhar UPI free chala sakti hai. Government ka kuchh lena dena hi nahi hai. Government earned ₹1,000 crores tax from NPCI last year.

[News18 @CNNnews18]

#NewsroomUnfiltered | 'It's a revenue new maximization strategy by the government': @Ashneer_Grover, Ex-MD, BharatPe shares details

#UPI #UPIPayment #BJP #Congress | @kritsween

[Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ @Pawankhera]

MUST WATCH

@Ashneer_Grover, former founder of BharatPe and a household name from Shark Tank, has brutally exposed the government’s MDR move for what it really is:

A TAX.

The FinTech sector is not running at a loss. It is making profits.

So the argument that this is needed for “investment to maintain the payment system” is a lame excuse aimed to hide the government’s incompetence and questionable intentions.

Even independent entrepreneurs and businessmen are calling MDR an unnecessary tax and opposing the move.

Then why is the government so keen on it?

After demonetisation, GST and PM CARES, is this the government’s new found way to extract money from the public - and dress it up as policy?