@RRPSpeaks या प्रस्तावाला मान्यता देणाऱ्यांची काही जबाबदारी आहे की नाही प्रशासकीय चूक झाली याला राजकीय मुकसंमती होती का? झाले ते चुकीचे झाले आहे दुष्काळाच्या नावाने कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार कापला जातो पण अशी उधळपट्टी थांबवली जात नाही?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचं बेलापूर इथं प्रशस्त ऑफिस असताना देखील भ्रष्ट अध्यक्ष भिमनवार साहेबांसाठी कफ परेडच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इथं सेंटर वन बिल्डिंगला १२व्या मजल्यावर ४,००० sq. ft.चं, साधारणतः १० लाख रु. प्रतिमहिना भाडं असलेलं प्रशस्त, lavish आणि exclusive ऑफिस घेतलं असून या ऑफिसचं भिमनवार साहेब थोड्याच वेळात गुपचूप उद्घाटन करून आसनस्थ होणार आहेत. एकीकडे आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह असताना अध्यक्ष मात्र अशाप्रकारे उधळपट्टी करत आहेत. गोरगरीब विद्यार्थ्यांकडून एकेक हजार रुपये परीक्षा फी घेता आणि दुसरीकडे मात्र स्वतःसाठी १० लाख रु. प्रतिमहिना भाडं असलेलं ऑफिस घेता, हे शोभतं का?
राजकीय खलबतं करता यावीत, कलेक्शनचं गणित आखता यावं यासाठी मंत्रालय परिसरात हे नवं ऑफिस घेतलंय का? आयोगाचं कार्यालय बेलापूर आणि अध्यक्ष कफ परेडला बसणार असतील तर आयोगाचा कारभार चालेल कसा? घोटाळे करायला रान मोकळं हवं म्हणून हे कार्यालय घेतलं का?
आम्ही आधीपासून सांगतोय, विद्यमान अध्यक्ष भिमनवार भ्रष्ट आहेत आणि ते आयोगाची वाट लावत आहेत. सरकारने तत्काळ त्यांचा राजीनामा घ्यावा!
@AbhiPawarBJP ह्या संचालक घोकमपट्टी म्हणतात यांचं एवढ एथिक्स चांगल होत तर निवडणुक का लढवली होती 🧐आज किती तरी तरुण १२ वी झाली की युपीएससी चे गाजर दाखवून हे महाशय त्यांच्या आयुष्यातले उमेदीचे वय घातलेत…पवार साहेब याना समजून सांगा अजून तरूणाचा रोष वाढू नका अगोदर च वर्णात्मक बद्दल वाट लागली..
@AbhiPawarBJP आ.मुख्यमंत्र्यानी, बहुतेक सर्व demands मान्य केल्या आहेत. मग फ़क़्त MPSC Mains 2026 ची demand (paper reset करण्यात यावे, २०२५ Mains बद्दल स्पष्टता येपर्यंत postpone करण्यात यावे) कड़े का दुर्लक्ष केल जात अहे?
time खुप कमी आहे… लवकर निर्णय घ्यावा
महाराष्ट्र गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 ही 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी नियोजित होती. मात्र ही परीक्षा आता 3 जानेवारी 2027 रोजी होणार आहे. या बदलामुळे सदर भरती प्रक्रिया आणखी काही महिने चालू राहणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या विविध विभागांमध्ये सध्या रिक्त असलेली तसेच आगामी काळात रिक्त होणारी पदे विचारात घेऊन महाराष्ट्र गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 साठी सर्व विभागांची अतिरिक्त मागणीपत्रे लोकसेवा आयोगास पाठवावी अशी मागणी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
यावर सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले आहेत. येत्या आठवड्यात साप्रवि कडे पुढील पाठपुरावा करण्यात येईल.
@Dev_Fadnavis@BJP4Maharashtra@mpsc_office
#MPSC #महाराष्ट्र_लोकसेवा_आयोग
Drug Inspector पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ पुढे ढकलावी आणि प्रश्नपत्रिकेच्या गोपनीयतेबाबत स्पष्टता द्यावी!
मा. मुख्यमंत्री महोदय,
महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ बाबत निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.
Drug Inspector पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर विद्यार्थ्यांच्या मनात प्रश्नपत्रिकेच्या गोपनीयतेबाबत निर्माण झालेला संशय दूर होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आमच्या प्रमुख मागण्या :
🔹 व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय परीक्षा सुधार समितीचा अहवाल आणि त्यातील सुरक्षात्मक सुधारणा लागू होईपर्यंत राज्यसेवा मुख्य परीक्षा घेऊ नये.
🔹 Drug Inspector पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींचा राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ च्या प्रश्नपत्रिका निर्मिती, मॉडरेशन किंवा मुद्रण प्रक्रियेशी कोणताही संबंध नाही, याची आयोगाने अधिकृतपणे पडताळणी करून विद्यार्थ्यांना स्पष्ट माहिती द्यावी.
🔹 प्रश्नपत्रिकेच्या गोपनीयतेबाबत किंचितही संशय असल्यास विद्यमान प्रश्नपत्रिका रद्द करून नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार कराव्यात.
🔹 आवश्यक सुरक्षात्मक सुधारणा आणि नव्या प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी आवश्यक वेळ देऊन राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ पुढे ढकलावी.
विद्यार्थ्यांनी वर्षानुवर्षे मेहनत घेऊन या परीक्षेची तयारी केली आहे. एका पेपरफुटीमुळे त्यांचे संपूर्ण भविष्य धोक्यात येता कामा नये.
परीक्षा काही दिवस किंवा काही आठवडे उशिरा झाली तरी चालेल; मात्र विद्यार्थ्यांच्या मनातील संशय कायम ठेवून परीक्षा घेऊ नका.
आधी संशय दूर करा, परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित करा, गोपनीयता सुनिश्चित करा आणि मगच राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ घ्या!
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तडजोड नको. पारदर्शक आणि सुरक्षित परीक्षा हवी!
@CMOMaharashtra
राज्यसेवा २०२६ च्या मुख्य परीक्षेचे ३ ऑक्टोबर रोजी आयोगाने आयोजन केले आहे. परंतु २०२५ च्या मुख्य परीक्षेसंदर्भातील काही त्रुटी अजूनही दूर झालेल्या नसल्याने या परीक्षेसंदर्भात देखील विद्यार्थ्यांच्या मनात शंका आहेत.
तसेच पेपरफुटी प्रकरणी अटकेत असलेले अभिजीत लेंडवे, विश्वेश्वर नकाते, गोपाळ मराठे यांच्या काळात सदरील पेपर सेट झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या मनात प्रश्नपत्रिकेबाबत अधिक संशय निर्माण झालेला आहे. मुख्य परीक्षेच्या पेपर तपासणीबाबत व्ही. राधा समितीला विद्यार्थ्यांनी अनेक शिफारसी केलेल्या आहेत. परिणामी आयोगाने मुख्य परीक्षा २०२६ बाबत विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन विद्यार्थीहिताचा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
MPSC पेपर फुटणे हे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत लाजीरवाणे आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या कष्टांवर नांगर फिरवणारे आहे. केवळ परीक्षा रद्द करून कागदी मलमपट्टी करणे आता अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही. या संपूर्ण महाघोटाळ्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून MPSC अध्यक्ष आणि सचिव यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाच पाहिजे.
या पेपरफुटीमागे दडलेले मुख्य सूत्रधार, दलाल आणि आयोगातील भ्रष्ट यंत्रणेचे लागेबांधे मुळासकट उपटून काढण्यासाठी या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तातडीने 'CBI' चौकशी झालीच पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी आणि भविष्याशी खेळणाऱ्या एकाही दोषीला पाठीशी न घालता त्यांच्या मुसक्या आवळा; अन्यथा स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांचा हा धुमसणारा असंतोष रस्त्यावर उतरून मंत्रालयाचे दरवाजे ठोठावल्याशिवाय राहणार नाही!
#pune #punenews #punecity
#chhatronkigoonj #rahulgandhi #Pune #maharashtra #cockroach #cockroachjantaparty #upsc #Aisa #mpscpune #mpsc #Mpsc #MPSC #maharashtra #neet #jnu #sppu
@RRPSpeaks@Dev_Fadnavis@mpsc_office सार्वजनिक आरोग्य भरती कधी पर्यंत सुरू होणार आहे साहेब तुम्ही बोले होते ना 8 दिवसात जाहिरात टाकतो म्हणून @prakashabhitakar आता 2 महिने झाले आहेत तरी जाहिरात प्रसिद्ध झाली नाही अजून
लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची राख करणारे MPSC चे महाभ्रष्ट अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्यासाठी राज्यभरात अनेक ठिकाणी मोठमोठे मोर्चे झाले, पण अद्यापही भ्रष्ट अध्यक्षांचा राजीनामा झालेला नाही. पुण्यातल्या ७ सप्टेंबर रोजीच्या विद्यार्थ्यांच्या भव्य आक्रोश मोर्चात अध्यक्षांचा राजीनामा न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाची घोषणा विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यानुसार गणेशोत्सव झाल्यानंतर २६ सप्टेंबरपासून पुण्यात विद्यार्थ्यांसमवेत मी स्वत: आंदोलनाला बसणार असून याबाबत पुणे पोलीस आयुक्तांना पत्राद्वारे कळवण्यात आलंय.
भ्रष्ट अध्यक्ष भिमनवार यांचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागी विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन स्वच्छ प्रतिमा असलेले अध्यक्ष नेमावेत ही विद्यार्थ्यांची प्रामाणिक भावना आहे. भ्रष्ट अध्यक्षांचा राजीनामा, दिलेल्या शब्दाप्रमाणे २०२६ मध्ये ७० हजारांची मेगाभरती तत्काळ सुरू करावी आणि राजस्थानप्रमाणे १०० रु. च्या कार्डवर वर्षभर परीक्षा या तीन प्रमुख मागण्या असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पोलिसांनी सहकार्य करावं. नोटिसा द्यायच्याच असतील तर कोणत्याही विद्यार्थ्यांला त्रास न देता मला नोटिसा द्या!
विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा विजय हा होणारच असल्याने सर्वांनी विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीला सहकार्य आणि ताकद द्यावी.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पार पडलेली ‘व्ही. राधा समिती’ची बैठक ही लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणारी आणि विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी सरकारपुरस्कृत प्रशासकीय ‘औपचारिकता’ ठरली आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांनी एकमुखाने #ObjectivePattern व सर्व एक्साम #offline ची ठाम मागणी लावून धरलेली असताना, समितीच्या अध्यक्षा मा. व्ही. राधा यांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी थेट संबंधित मागणीबाबत एकही स्पष्ट भूमिका मांडली नाही. या प्रमुख मुद्द्यावर त्यांनी सोयीस्कर मौन का बाळगले, हा प्रश्न लाखो विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली असेल, तर विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक आग्रही मागणी असलेल्या #ObjectivePattern या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न होता आधीच निश्चित करण्यात आलेल्या डिस्क्रिप्टिव्ह आणि ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीचाच आग्रह धरला जात असेल, तर ही प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या हितासाठी राबवली जात आहे, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
‘शिक्षणाचे माहेरघर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीचे समर्थन करणाऱ्या खासगी क्लासचालकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि दुसरीकडे उन्हातान्हात आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना पुरेसा संवाद व प्रतिनिधित्वाची संधी न देणे, हा कोणता न्याय?
पहिल्याच डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षेच्या मूल्यमापन प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेले असताना, त्याच परीक्षा पद्धतीचा पुनर्विचार न करता तिचाच आग्रह का धरला जात आहे? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित निर्णय घेताना पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
जर या समितीचा दौरा आणि बैठक केवळ विशिष्ट घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली असेल, तर त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.
ही समिती विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आहे की केवळ त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित निर्णय विद्यार्थ्यांना विश्वासात न घेता आणि त्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून घेतले जाणार असतील, तर हा अन्याय आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा प्रकार तात्काळ थांबवावा आणि #ObjectivePattern बाबत स्पष्ट, पारदर्शक व लेखी भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा, प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला आणि जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल.
@maha_governor@MahaDGIPR@bhimanwar@mpsc_office@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar@RahulGandhi@PawarSpeaks@NANA_PATOLE@INCHarshsapkal@supriya_sule@vishwajeetkadam@satejp@atullondhe@Jayant_R_Patil@VijayWadettiwar@TV9Marathi@abpmajhatv@zee24taasnews@saamTVnews
@News18lokmat
@SakalMediaNews@LoksattaLive@lokmat@mataonline@ashish_jadhao@waglenikhil@_prashantkadam@aajtak@mumbaitak@pudharionline@LokshahiMarathi@bolbhidu@RahulAsks@omkarasks@sahiljoshii
विद्यार्थ्यांच्या विरोधामुळं सरकारने MPSC ची ऑनलाईन परीक्षा वर्षभर पुढं ढकलली असली तरी खरं कारण म्हणजे सरकारला पुढील वर्षीपासून घोटाळ्यांची 'डिजिटल' पूर्वतयारी करायचीय असं दिसतंय. सत्तेतील लाडके आमदार आणि सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित टोळ्यांनी आतापासूनच ऑनलाईन परीक्षेच्या नावाखाली 'डिजिटल क्लासरुम' उभारण्यासाठी हजार-दीड हजार कोटींची गुंतवणूक सुरू केलीय! विश्वास नसेल तर 'लातूर' मध्ये जाऊन याची शहानिशा करु शकता.
शिवाय ज्यांच्या राजीनाम्याची विद्यार्थी मागणी करत आहेत, त्या MPSC चे अध्यक्ष भिमनवार यांना ऑनलाईन परीक्षेचा हाच 'काळा बाजार' राबवण्यासाठी त्या खुर्चीवर बसवलंय का? पण लाडक्या आमदारांचे खिसे भरण्यासाठी लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा असा जाहीर ‘डिजिटल लिलाव’ आम्ही होऊ देणार नाही आणि भ्रष्ट अध्यक्षांचा राजीनामाही घेतल्याशिवाय राहणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या नावावर सत्ताधाऱ्यांसाठीची दुकानदारी विद्यार्थीच बंद केल्याशिवाय थांबणार नाहीत!
#MPSC #StudentsFirst #MPSCTransparency #StopExamScam
काँग्रेस पक्षाच्या राज्यपालांकडे ७ मागण्या.
#MPSC अध्यक्ष, सचिव व संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय, स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी! -@Dhananjay4INC@maha_governor
लातूरमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी आयोजित केलेल्या विद्यार्थी आक्रोश मोर्चात सहभागी होऊन पाठिंबा दिला आणि त्यांच्याशी संवाद साधला. हा मोर्चा यशस्वी होऊ नये म्हणून सरकारने अनेक क्लासचालकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु स्वाभिमानी क्लासचालक आणि विद्यार्थ्यांनी हा दबाव झुगारून या आक्रोश मोर्चाला उपस्थित राहत विद्यार्थी एकजुटीचं विराट दर्शन घडवलं.
MPSC चे अध्यक्ष आणि सचिव यांचा राजीनामा झालाच पाहिजे ही विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी असून ती पूर्ण झाल्याशिवाय आणि या जागी स्वच्छ प्रतिमेच्या अधिकाऱ्याची या पदावर नियुक्ती झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांचा हा आक्रोश थांबणार नाही. याशिवाय MPSC ने महाराष्ट्र गट – क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा जानेवारीपर्यंत पेपर पुढे ढकली आहे तर आता सरकारने तोपर्यंत ३० ते ४० हजार पदांची भरती काढावी आणि त्यासाठी वर्षभरात जेवढ्या परीक्षा होतील त्या परिक्षांसाठी एकत्रित केवळ १०० रुपये शुल्क घेण्याची मागणीही यावेळी केली. तसंच दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना भेटलेल्या विद्यार्थ्यांनी इतर सर्व विद्यार्थ्यांना भेटून अध्यक्ष आणि सचिवांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसह इतर सर्व मागण्यांबाबत जाहीरपणे चर्चा करून पुढील भूमिका तातडीने ठरवावी. यावेळी विद्यार्थी जी भूमिका घेतील त्याला माझा पूर्ण पाठींबा राहील, असंही यावेळी विद्यार्थ्यांना आश्वस्त केलं.
यावेळी प्रा. महेश मोरे सर, प्रा. रमेश भारती सर, प्रा. उत्तम पवार सर, प्रा. अरुण धायगुडे सर, प्रा. धोंडीराम भिंगोले सर, प्रा. प्रतीक पितांबरे, प्रा. प्रशांत मोरे सर, प्रा. शरद दाणे सर, प्रा. सुशील कोरे सर, प्रा. दयानंद हाळे, प्रा. धनंजय कोपणार, प्रा. विकास पुरी सर, प्रा. गोविंद जाधव सर, धनराज कोपनर सर, सोमनाथ गलांडे सर, मा. आ. सुनील भुसारा, अभय जी साळुंखे, फहाद अहमद, सक्षणाताई सलगर, वेगवेगळ्या क्लासेसचे संचालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी-विद्यार्थीनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
#MPSC #MPSCStudents #MPSCExam #पेपरफुटी #peperleak #Latur #विद्यार्थी_आक्रोश_मोर्चा #StudentsVoice
V. राधा समितीचा तीव्र निषेध!
विद्यार्थ्यांचे मत ऐकण्याआधीच #ONLINE परीक्षेचा आग्रह कशासाठी?
विद्यार्थ्यांना विश्वासात न घेता घेतलेला निर्णय आम्हाला मान्य नाही!
V. राधा समिती GO BACK!
#MPSC ONLY OFFLINE!