संस्थान मामूली सरकारी हस्तक्षेप के अच्छा काम कर रहे है, तब क्यों? क्या 1947 से बनाए गए सरकारी संस्थान बेवकूफी भरा निर्णय था या अभी समझदार हुए हैं?
अगर निजी संस्थान ही सिर्फ प्रभावी होते हैं, तो आइए आगे, बनाइए संस्थान और कीजिए धंधा। वैसे भी व्यवसाय की देश को बहुत जरूरत है|/2
सरकार का काम-धंधा करना नहीं है,सरकारी संस्थान नहीं होना चाहिए, ये सब,
- 1947 में क्यों नहीं सोचा?
- 1949 में क्यों नहीं सोचा?
- 1950 में क्यों नहीं सोचा?
- 1955 में क्यों नहीं सोचा?
- 1969 में क्यों नहीं सोचा?
- 1980 में क्यों नहीं सोचा?
- 1991 में क्यों नहीं सोचा?
आज जब सरकारी/1
🏦 IDBI Bank is more than a bank—it represents the trust of customers, the dedication of employees and the interests of the public.
✊ We appeal to all members, officers and employees to unite and raise their voices against privatisation. Let us stand together to protect employment, promote social justice and safeguard the future of public banking.
📢 अब एकजुट होने का समय है! अपनी आवाज़ बुलंद करें, इस संदेश को साझा करें और IDBI Bank के निजीकरण के फैसले को वापस लेने की माँग करें।
🤝 एकता हमारी ताकत है, संघर्ष हमारा संकल्प!
SAVE IDBI BANK — STOP PRIVATISATION!
#IDBINotForSell #SaveIDBI #StopPrivatisation #BankBachaoDeshBachao #PublicSectorBanks #AIIDBIOA
@DFS_India@SecyDIPAM@PMOIndia@FinMinIndia@INCIndia
LIC ne 2019 mein ₹21,624 करोड़ लगाकर IDBI बैंक को डूबने से बचाया। वजह सिर्फ़ निवेश नहीं थी। LIC के दो-दो चेयरमैन कह चुके हैं कि IDBI बैंक उनका नंबर एक bancassurance partner है, यानी LIC की पॉलिसियाँ बेचने वाला सबसे भरोसेमंद बैंक।
अब कहानी में मोड़ देखिए।
Fairfax ने IDBI खरीदने के साथ ऐलान किया है कि वो अपनी Go Digit Life Insurance और Go Digit General Insurance की पूरी हिस्सेदारी IDBI बैंक में डालेगा। Prem Watsa खुद कह रहे हैं कि IDBI बैंक अब Digit के insurance products बेचेगा।
मतलब जिस बैंक को LIC के पॉलिसीधारकों के पैसे से बचाया गया, उसकी शाखाएँ अब LIC की ही प्रतिस्पर्धी कंपनी का काउंटर बनेंगी। और LIC उसी बैंक में 19% की "माइनॉरिटी" शेयरधारक बनकर बैठी देखती रहेगी।
रहीम ने कहा था,
रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय।
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ परि जाय॥
कुछ सीधे सवाल हैं:
Digit को "market price" पर IDBI में डाला जाएगा, तो बदले में IDBI क्या देगा? नए शेयर दिए गए तो सरकार के 15% और LIC के 19% का क्या होगा?
क्या LIC ने ये बिक्री मंज़ूर करने से पहले अपने bancassurance कारोबार पर असर का हिसाब लगाया? वो हिसाब पॉलिसीधारकों के सामने है?
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा, कोशपूर्वाः सर्वारम्भाः। हर काम खज़ाने से शुरू होता है, इसलिए पहले खज़ाने की परवाह करो। LIC का खज़ाना करोड़ों आम परिवारों की बचत है।
अभी कोई binding agreement साइन नहीं हुआ है। RBI, SEBI और IRDAI की मंज़ूरी बाकी है।
जवाब अभी माँगे जा सकते हैं।
📢 आईडीबीआई बैंक बिकाऊ नहीं है!
हमारी मेहनत, ग्राहकों का विश्वास और आम जनता के हितों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। आइए, एकजुट होकर IDBI Bank के भविष्य पर अपनी आवाज़ बुलंद करें।
✊ एकता हमारी ताकत है!
#idbinotforsell#IDBINotForSell#SaveIDBI#StopPrivatisation
🏦 BANKS SERVE PEOPLE, NOT JUST PROFIT!
The future of IDBI Bank matters to employees, customers, farmers, MSMEs and ordinary citizens. Public interest, financial inclusion and employment concerns deserve serious consideration.
📢 Raise your voice for IDBI Bank!
#idbinotforsell #IDBINotForSell #SaveIDBI #BankBachaoDeshBachao
🏦 BANKS SERVE PEOPLE, NOT JUST PROFIT!
The future of IDBI Bank matters to employees, customers, farmers, MSMEs and ordinary citizens. Public interest, financial inclusion and employment concerns deserve serious consideration.
📢 Raise your voice for IDBI Bank!
#idbinotforsell #IDBINotForSell #SaveIDBI #BankBachaoDeshBachao
#StopPrivatisation