भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (WhatsApp चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, ई-मेल, CCTV फुटेज, हार्ड डिस्क/पेनड्राइव की कॉपी) को अदालत में पेश करने के लिए 65-B सर्टिफिकेट जरूरी होता है।
सबसे पहले यह जानिए सर्टिफिकेट कौन बनाए (सबसे महत्वपूर्ण)
सर्टिफिकेट उस व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है जो: उस डिवाइस/कंप्यूटर का “lawful control” रखता हो और यह बता सके कि डेटा कैसे निकाला/कॉपी किया गया
जैसे मोबाइल से WhatsApp चैट निकाल रहे हैं मोबाइल का मालिक/उपयोगकर्ता
ऑफिस सर्वर/सीसीटीवी तो आईटी इंचार्ज/ऑपरेटर
ई-मेल सर्वर तो सिस्टम एडमिन/आईटी अधिकारी
अब आता है सर्टिफिकेट में क्या-क्या लिखना जरूरी है
धारा 65-B सर्टिफिकेट के हिसाब से ये 4 बातें अनिवार्य हैं:
1. डिवाइस/कंप्यूटर का विवरण
2. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का विवरण (कौन सा डेटा, किस तारीख का)
3. यह घोषणा कि: कंप्यूटर नियमित उपयोग में था डेटा सामान्य प्रक्रिया में बना/स्टोर हुआ
4. यह कि कॉपी सही और पूर्ण (true & correct) है
जब आप printout / pen drive / CD / PDF के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दे रहे हैं तो 65-B का स��्टिफिकेट अनिवार्य है
अगर आप original device ही कोर्ट में पेश कर रहे हैं, तो सामान्यतः अलग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं
Certificate under Section 65B of the Indian Evidence Act
I, __________ (Name), son/daughter of __________, resident of __________, do hereby state as follows:
1. That I am in lawful control and use of the electronic device/computer/mobile phone from which the electronic record in question has been produced.
2. That the electronic record produced (such as WhatsApp chats / call recordings / emails / CCTV footage) pertains to the period from ______ to ______.
3. That the said record was created and stored during the ordinary and regular use of the device used by me, namely:
(Details: Mobile Model ______, IMEI ______ / Computer System ______ / DVR ______)
4. That the said device/computer was in proper working condition during the relevant period, and the data was recorded and stored in the ordinary course of activities.
5. That the copy produced (printout/CD/pen drive) is a true and correct reproduction of the original electronic record.
6. That this certificate is being issued in compliance with the provisions of Section 65B(4) of the Indian Evidence Act.
Date: ________
Place: ________
Signature: __________
Name: __________
एक मुख्य बात जो हमेशा ध्यान रखें specific details डालें (device, date, format)
vague सर्टिफिकेट कोर्ट में reject हो सकता है
अगर डेटा किसी तीसरे सिस्टम से है (जैसे बैंक/कंपनी), तो उनके अधिकृत अधिकारी से सर्टिफिकेट लें
हर अलग इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए अलग 65-B सर्टिफिकेट बेहतर रहता है।
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ये है, भारत में संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कैसे होता है, उसकी सबसे बड़ी कहान��।
भारत माता को 'डायन' कहने वाले आज़म ख़ान की अवैध जौहर यूनिवर्सिटी को मात्र 3 दिन में मंजूरी कैसे मिली??
2014 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीएल जोशी। उनके पास जब आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी की फाइल मंजूरी के लिए आई, तो उन्होंने साफ मना कर दिया।
उन्होंने फाइल पर नोटिंग लिखी -
1. सरकारी पैसे से किसी निजी ट्रस्ट, जिसमें आज़म खान का परिवार आजीवन ट्रस्टी रहेगा, को यूनिवर्सिटी नहीं दी जा सकती।
2. जब 45 हेक्टेयर सरकारी जमीन दी गई है, तो ये यून��वर्सिटी सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए, सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी क्यों?
फिर लोकसभा चुनाव हुए, मोदी सरकार बनना तय हुआ। 17 जून 2014 को बीएल जोशी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनकी नियुक्ति मनमोहन सरकार ने की थी।
अब यहां से जरा गौर कीजिये...
उत्तराखंड में उस समय ��ाज्यपाल था कांग्रेस का नेता अज़ीज़ कुरैशी। नियुक्ति कांग्रेस ने ही की थी, पर उसने इस्तीफा नहीं दिया।
नियम के अनुसार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अज़ीज़ कुरैशी को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया।
वो सिर्फ 3 दिन कार्यवाहक राज्यपाल रहा।
और इन 3 दिनों में आज़म खान ने अपनी पूरी फाइल पर अज़ीज़ कुरैशी से साइन करवा लिया।
मशहूर डायलाग याद आगया, 'कौम, कौम जानते हो क्या होता है??'
अज़ी��़ कुरैशी को पता था कि ये यूनिवर्सिटी नियमों के खिलाफ है, फिर भी उसने कौम के नाम पर फर्ज़ अदा करते हुए साइन कर दिया।
अब सोचिए - ओवैसी क्यों कहता हैं कि मुसलमानों को संसद-विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा भेजो?
ताकि जितने ज्यादा संवैधानिक पदों पर बैठेंगे, उतना आसानी से अपना एजेंडा चला सकेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
और फिर 2021 में क्या हुआ, सुनिए ,
सितंबर 2021 में यही अज़ीज़ कुरैश�� रामपुर में आज़म खान के घर जाता है और कहता है ,
"हमारी कौम बेगैरत है, बेहिस है। आज़म भाई के साथ जितना ज़ुल्म हुआ, महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली के जमाने में भी नहीं हुआ...
"रामपुर वालों को सड़क पर उतरना चाहिए था, कानून-व्यवस्था ठप कर देनी चाहिए थी।"
"ये शैतान राक्षसों और इंसान की लड़ाई है। सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।"
और गर्व से कहता है - "मैं जानता था मेरी गवर्नरी चली जाएगी, लेकिन या तो अपनी कौम को देख लेता या गवर्नरी को। मैंने अपने फर्ज़ की अदायगी की।"
सोचिए, एक पूर्व राज्यपाल खुलेआम कह रहा है कि उसने संवैधानिक पद से ऊपर अपनी कौम को रखा।
इस बयान पर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ( जो कि वर्तमान विधायक हैं) ने रामपुर सिविल लाइंस थाने में राजद्रोह (124A) और 153A, 153B में FIR दर्ज करवाई।
और आज - नवंबर 2026
वही आज़म खान जो ��मानत पर बाहर आया था, ED ने फिर गिरफ्तार कर लिया है। अपने पापों का फल भुगत रहा है।
देश को लूटना इनके लिए कितना आसान था, और कैसे-कैसे संवैधानिक खेल खेले गए, ये पूरी कहानी आपके सामने है।
अब फैसला आपको करना है।
#AzamKhan #JauharUniversity #AzizQureshi #Rampur #UPPolitics
क्या से क्या हो गए देखते देखते,
संघर्ष और आंदोलन का पर्याय था, जो संगठन कभी,
आज उसी प्राथमिक शिक्षक संघ को बेदम करके विशेष TET में सम्मिलित होने मेरठ पहुंचे नेताजी!
अब भी दम्भ अभिमान कुछ अवशेष रह गया है, इसी कारण आज बेसिक मे दर्जन भर संगठन हो गए |
समय से बलवान कोई नहीं...!!
इसीलिए अनुचित का सहयोग न करे, न ही कोई स्वयं अनुचित कार्य करे, क्योंकि आपके द्व��रा किया गया कर्म हमेशा प्रतिफल प्रदान करता है! अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा अन्यथा विनाश तय है..!!
@Pradeep_G7 कोई और पार्टी आने के बाद जो पछतावा होगा उसे तुम्हारी सात पुश्तें नहीं भूल पाएगी।
और हो सकता है कि तुम अपनी पुश्तों के साथ नमाज़ अदा कर रहे हो
@narendramodi@PMOIndia@RailMinIndia
कृप्या दिल्ली आने जाने वाली सभी ट्रेन को समय से चलाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें
और जब तक ट्रेन लेट होने का सिलसिला नहीं थमता तब तक कोई भी नई ट्रेन न चलाएं।
@HindutvaVigilIN भाई हिंदू बच्चे ही पैदा नहीं कर रहा
इसील���ये सभी व्यवसाय ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवार ही करेंगे।
बेचारे मजबूर हिंदुओं के पास और कोई रास्ता भी नहीं है।