पहिलो दिन चालेको कदमहरु - विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा सबै कुरा शुन्य बाट सुरु हुँदैछ । यो मन्त्रालय चलाउन अरु अरु मन्त्रालय जस्तो सबै कुरा तयारी अवस्थाका छैन। सर्व प्रथम विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन ल्याउन विधेयक बनाउने निर्णय गरियो । अनि यो मन्त्रालय सुचारु रुपमा चलाउन कति कर्मचारी राख्ने, दरबन्दी कति चाहिने र काम कसरी छिटो र प्र���ावकारी बनाउने भनेर सर्भेक्षण (O and M) गर्ने निर्णय गरियो। विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगत छरिएर भैरहेका अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा गहन छलफल तुरुन्त सुरु गर्ने निर्णय गरियो। हेर्दै जानु होला ।🙏🙏🙏
मलाई भने त्यस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीको विकल्पका रूपमा न रवि लामिछानेले भारतको निम्ता स्वीकार गर्नुभएको हो, न त त्यो सिद्धान्तमा भारतले नेपालमा स्थिर कूटनीति गर्न सक्ने अवस्था छ। आफूले चि���े-भोगेका पुराना राजनीतिक दलहरू सरकारबाहिर रहेको तथा व्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्री स्वयं भारत भ्रमणमा जान सक्ने अवस्था नभएकाले भारतले यो भ्रमणलाई आफैंमा अर्थपूर्ण कूटनीतिक घटना भन्दा पनि नेपालमा भविष्यमा महत्वपूर्ण हुन सक्ने राजनीतिक शक्तिलाई जतिसक्दो चाँडो बुझ्ने, परीक्षण गर्ने र कार्यगत सम्बन्ध निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको हुन सक्छ कि?
जागीरबाट अवकाश पाएको छैन, राजनैतिक नियुक्ति?
यो देशको स्थिती �� थिती यतिधेरै बिग्रिनुमा जति दोष नेताहरुको छ त्यति नै दोष चाही पुर्व प्रशासकहरुको छ। त्यति लामो जागिरे जीवन सकाएको भोलिपल्ट भएको छैन राजनैतिक नियुक्तिको लागि कुईकुई गर्यो अनि जागिरे जीवनमा गर्न नसकेका कुराको समाधान जोताउदै गफ पेल्यो।
कृपया, अब फेरी नियुक्तिमा नफर्किदिनोस् बरु घरमा बसेर नातिनातिना हुर्काउनोस्, परिवारसँग घुम्न निस्किनोस्। कृपया, अवकाश पछी पनि देश बनाउने ठेक्कामा ���बस्दिनोस ल! तपाईको योगदान देखिसकियो पुग्यो हामीलाई!!
व���तिविकासको लागि छोटा ट्रेनिङ चाहिन्छ, तर लामो अध्ययन विदा प्राविधिक बाहेक अन्य निजामतीलाई जरुरी नहुनु पर्ने हो।
अझ पिएचडी त पढ्ने पढाउने, अनुसन्धान गर्ने संस्थालाई चाहिने हो, सरकारी अड्डामा के भ्यालु थप हुन्छ? राज्यलाई के फाइदा दिन्छ?
राज्यकोषको यो खर्च पुनर्विचार होस् !🙏
बालेनसॅग बिषयगत ज्ञान भएन, बोल्दा अनुभवको कमीले बुद्घि पुर्याएनन् भनेर विपक्ष मच्चिनुको अर्थ छैन। तिम्रा बुद्धि विवेक, लोकतान्त्रिक चेत, देशभक्तिको मात्रा हाम्लाई कन्ठ छ।
नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी कार्यक्रम उत्तम शुरुवात हो, यस्तो अवधारणा ८ बर्ष अघि ०७५ को बजेटमा कोशी प्रदेश सरकारले पनि ल्याएको थियो तर कर्मचारीको बक्र दृष��टिका कारण कार्यान्वयन भएन, जसमा तत्कालिन कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव र आर्थिक मामिला सचिवको अहम् भूमिका थियो, हेरौं अब के हुन्छ?
हामीलाई अरुले के गर्नुपर्छ थाह छ त��� आँफैले के गर्नु पर्छ त्यो थाह छैन वा थाह भए पनि गर्दैनौ !!! के सबै तिर यस्तै हुन्छ ? थाह छैन मलाई थाह देउ कसैले ...
आृफुले अपेक्षा गरे अनुसार नै @SwarnimWagle को बजेट नौलौ र आफु जस्ताले सोच्नसम्म नसकेका क्षेत्रहरू समेत समेटी एक comprehensive, imaginative बजेट ल्याएछन्। मलाई थाहाछ उनकोलागि यो बायॅा हातको काम हो।दाहिने हातलं के गर्ने हो भन्ने प्रश्न यथा��त्। +