घन्टिले पाएको मत देखेर रास्वपा नेतृत्व आफैं पनि छक्क परेको होला । दन्त्यकथाको त्यो नायकझैं, जसको हातमा अनपेक्षित रूपमा साम्राज्य परेको थियो । रबि–बालेन पनि आंकलन गर्दै होलान - रास्वपाले पाएको मतादेशको साम्राज्यका सिमाना कहाँबाट कसरी सुरु भएर कहाँ सकिन्छन !
दसकौ अघि, सगरमाथाका प्रथम आरोही सर एडमण्ड हिलारीले मसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए – ‘सगरमाथा आरोहण आफैंमा ठूलो कुरा होइन । तर शिखरमा टिक्नु मुख्य कुरा हो । चुचुरोमा टिक्ने ठाउँ धेरै हुँदैन र अक्सिजन थोरै हुन्छ । यो कुरा पर्वतारोहणका लागि मात्र होइन, जीवनका हरेक क्षेत्रमा लागू हुन्छ, विजय ।’
पहिला कसैले पाउँदै नपाएको बहुमत चाही होइन यो । दुनियामा, दक्षिण एसियामा र नेपालमा पनि विगतका कैयौं उदाहरण छन् प्रचण्ड बहुमत पाएका उदाहरण —र त्यो मतादेशलाई सम्हालेर, संगालेर राख्न नसकिएका उदाहरण पनि त्यतिकै धेरै छन् ।
भोलिका कुरा भोलि नै गरौँला । आजको दिन रबि लामिछानेको संगठनात्मक क्षमता, बालेनको क्रेज र जनताले रास्वपालाई दिएको जीतको दिन हो । बधाई छ । सफलताको कामना छ ।
ओलीजी र गगन थापाजीको पराजय मामुली पराजय होइन । उनीहरु, आआफ्नो केन्द्रीय समितिका महत्वपूर्ण पदाधिकारी समेत जसरी ‘सुपडा साफ’ भएका छन्, यसले गम्भीर आत्मनिरीक्षणको माग गर्छ ।
मतदानको केही दिनअघि, अमरेश सिंहको अनुरोधमा कफीमा भेट सम्झन्छु । उनले मलाई भनेका थिए – ‘दाजु, मलाई तपाईंको आशीर्वाद दिनुहोस् ।’
म सोचमग्न भएँ । विनीत भावले कोही मसँग यस्तो कुरा माग्दै थियो, जो म उसलाई दिन सक्दिनथेँ । मैले भनेँ – ‘अमरेशजी, गगनसँग मेरा सम्बन्धहरू धेरै पुराना छन् ।’
‘मलाई थाहा छ दाजु । तपाईंले आफ्नो मिडिया शक्ति र प्रभाव जसलाई दिए पनि हुन्छ, आशीर्वाद चाहिँ मलाई दिनुहोस्। आशिर्वाद माग्न त म पहिला आएको छु नि ! म जितिन भने तपाईंलाई मुख देखाउँदिन ।’
त्यो सुनेर मैले अमरेश सिंहजीलाई हल्का झपारेँ – ‘यस्तो कुरा मेरा अगाडि नगर्नुस प्लिज । राजनीति ठूलो हो, चुनावमा जितहारको महत्व छ तर त्यो नै सबथोक होइन नि। जितहार त चलिरहन्छ नि । ’
आज आइतबार बिहान यो लेख्न बस्दा समाचार देखेँ – ‘अमरेश सिंहले गगन थापालाई हराए ।’
अंग्रेजी भाषामा एउटा शब्द छ Giant Killer – राजनीति र खेलकुदमा प्रयोग हुन्छ, जब कसैले कुनै धेरै ठूलो स्थापित खेलाडीलाई पराजित गरिदिन्छ । नेपालीमा अनुवाद गर्दा दिग्गज-विजेता भन्न सकिन्छ होला, डा.अमरेश सिंहलाई वा झापा ५ मा जित्ने बालेनलाई ।
म सक्रिय पत्रकारितामा छैन । जब थिएँ, तब पनि खासै थिइनँ । अल्बर्ट कामुको कृति ‘आउटसाइडर’ को नायक जस्तै। तैपनि, म कृतज्ञ छु पत्रकारिता विधाप्रति, जसले मलाई जीवनका कति धेरै रङहरू देख्ने मौका दियो ।
यो कोलम लेख्न बस्दा मेरो मनमा धेरै रङका मान्छे र क्षणहरू आउँदै छन् । मलाई लाग्छ, अहिले ती रङहरूले, सम्झनाहरुले मलाई थिच्दै छन् । मलाई लाग्छ, म एउटा लामो हिँडाइमा जानुपर्छ । त्यसपछि लेख्न अलि सजिलो हुन्छ ..
(भोलि सोमबार अक्षर र भिडियो दुबैमा प्रसारित हुने मल्टिमिडिया कोलम ‘अनकट’ का अंश)
राजनीतिक पार्टी र नेताका लागि एउटा चुनाव खासै ठूलो कुरा होइन; जित-हार, सरकार-प्रतिपक्ष, सदन-सडक भइरहन्छ। जित्ने-हार्ने, सरकार चलाउने, प्रतिपक्षमा बस्ने, सदनमा पुग्ने वा सडकमा रहने सबैले पहिले जस्तै जथाभाबी, अन्टसन्ट, बेतुकका र गैरजिम्मेवार कुरा र चटक देखाइ नदिऊन्
मान्छेहरुलाई अझै भ्रम छ @BBCWorld ले भनेपछि ढुङ्गाको अक्षर नै हो। बीबीसीले भन्दैमा सबैकुरा पत्याउन पर्दैन। बीबीसी आवश्यकता अनुसार तथ्य तोड्मोड् गर्न जान्दछ। हालै राष्ट्रपति ट्रम्पले पाँच अर्ब डलर क्षतिपूर्ति मागेर @BBCWorld विरुद्ध मुद्दा हालेपछि यसले प्रशारण गरेको Panaroma Series अन्तर्गतको डकुमेण्ट्री “Trump: A Second Chance?” मा नियोजित छेड्खानी गरेको तथ्य छताछुल्ल भएकै छ। उसले राष्ट्रपति ट्रम्पसंग माफी मागेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको मानहानी र प्लोरिडाको कानुन उल्लङ्घन गरेकोमा थप पाँच अर्ब डलर सहित १० अर्ब डलर क्षतिपूर्ति माग गरिएको मुद्दा लडिरहेको छ। अनि यस्तो बीबीसीले भन्यो भन्दैमा बुर्लुक्क उफ्रेर आँशुको व्यापार गर्नु पर्दैन।
बीबीसीले नेपालको हालैको युवा आन्दोलनसंग सम्बन्धित डकुमेण्ट्री—Nepal’s Gen Z Protests:**** Like Enemies’ मा पनि यस्तै तथ्य छेड्खानी गरेको प्रष्ट छ। उसले न भदौ २३ घटाउन उक्साउनेहरु, न TOB लेखिएका टिसर्ट लगाउने आतङ्कवादीहरुले निशेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न युवाहरुलाई उत्तेजित पारेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ। बरु युवाहरुलाई उत्तेजित पार्दै संसद भवन तोड्फोड् गर्ने अवस्था बनाएको तथ्य जानी-जानी लुकाएको छ। भदौ २४ मा कसरी छानी छानी राष्ट्रिय धरोहर, नीजि र सार्वजनिक सम्पति खरानी बनाइए र कसरी सुदन गुरुङ लगायतका उग्रवादीहरुले यो सबै गर्ने वातावरण बनाए भन्ने तथ्य पनि कतै भनेन। १३-१४ हजार क़ैदी भगाउँदै युद्ध जितेको शैलीमा फर्जी कागज बनाएर जेलबाट भाग्नेको कथा खोई? आफैंले देखाएको डिस्कर्ड सम्वाद-फुटेजमा देश जलाईदिउँ…. लगायतका आतङ्कवादी शैलीका कुराकानीको कहीं कतै चर्चा छैन। अनि बीबीसीले भनोस् त—कर्फ्यू भनेको के हो? कर्फ्यू लागेपछि पनि तोड्फोड् र प्रहरीमाथि हमला गर्नेका लागि कस्तो बल प्रयोग गर्ने हो? तथ्यलाई बङ्ग्याउने र आफ्नो स्वार्थ अनुरूप प्रस्तुत गर्ने बानी लागेको मिडियाले भदौको उपद्रव/आतङ्कलाई युवाहरुको मृ्त्युसंग जोडेर आँशुको व्यापार गर्दैरहेछ। सिंहदरबार लगायत नेपाली धरोहर जलाउने आन्तरिक आतङ्कमा संलग्नहरु, प्रहरीको हतियार लुटेर नाचिरहेका र निहत्था प्रहरीलाई कुटीकुटी मार्ने आतङ्ककारीहरुको परिचय लुकाएर बनाइको वृतचित्र पनि भदौको ध्वंस गराउनेहरुकै पक्षपोषणका लागि तयार भएको देखिन्छ। नत्र सिंहदरबार जलाएर उत्सव मनाउनेलाई राष्ट्रिय नायकझैं प्रस्तुत गरिने थिएन।
लौन @BBCWorld@bbcnepali’ले भन्देओस्, उसको संसद भवन, प्रधानमन्त्री निवास-10 Downing Street माथि कोही आक्रमण गर्न गयो भने ब्रिटिश सुरक्षाबलले तिनीहरुलाई गुलाफ दिंदो रहेछ कि बुलेट?
भदौ २३ र २४ किन र कसले गरायो भन्ने अनुसन्धान नगरी आएको र नेपाल प्रहरीलाई खुइल्याउन मात्र नियोजित ढङ्गले तयार पारेको डकुमेण्ट्री चुनावको मुखैमा किन सार्वजनिक गरिएको होला? के यो बिना योजना नै आज सार्वजनिक भएको होला?
देउवालाई मर्ने बेला के आपत आइलाग्यो सारा नेपालीको कुटाई पनि खायो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जत पनि भयो। लास्टमा निर्वाचन आयोगले गगन थापालाई कांग्रेसको सभापति घोषणा गर्यो वक्त वक्त कि बात हे भन्थे हिन्दीमा यस्तै भयो।
मिल्ने छुट्टिने त नेपाली दलहरूको मुख्य चरित्र नै हो। अनौठो मान्न हुन्न किनकि नेपाली राजनीतिमा निति सिद्धान्त हैन स्वार्थ हावि छ। र यो बैकल्पिक राजनीति भन्ने पनि गफै मात्र रहेछ।
आचारसंहितामा ‘डिपफेक युग’ नचिनेको निर्वाचन आयोग
एआई नियमनको मुख्य उद्देश्य डिपफेक भिडियो, फेक अडियो, म्यानिपुलेटेड तस्वीर जस्ता खतरनाक प्रयोगलाई रोक्नु हुनुपर्थ्यो। तर आचारसंहिताले यी विशिष्ट खतराहरूलाई स्पष्टरूपमा सम्बोधन गरेको छैन।
@salokya
https://t.co/qW0PSjm9c0
धेरैजसो कर्मचारीलाइ सानो तिनो Technical ज्ञान पनि हुदैन र दुख दिनुहुन्छ, जस्तै नागरिकताबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण हेर्न मिल्छ, PAN Online Verify गर्न मिल्छ तर पनि उहाँहरुले कार्ड नै चाहिन्छ भनेर जिद्दि गरेर काम गरिदिनुहुन्न भन्ने गुनासो धेरै आउँछ । 🙏
सम्पुर्ण युवा पङ्तिहरु एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ।एकत्रित हुन सकिएन भने फेरि पुराना पार्टिहरुले टाउको उठाउन सक्छन।यूवाहरुबिच तिक्तता रिक्तता र बिचारमा भिन्नता हुनु हुदैन।बलियो शक्ति बन्नुपर्छ किनकी चुनाबमा हरेक हत्कन्डाहरु अपनाइएका हून्छन जुन कामका लागि पुराना भ्रष्ट दलहरु माहिर छन।
मलाई को प्रधानमन्त्री बन्छ, को सरकारमा जान्छ, को सांसद बन्छ भन्नेले धेरै फरक पर्दैन।
म शासकसँग सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, ठेक्का, बक्सिसको काम पर्ने मानिस होइन । सकेको गरेर बाँच्ने औसत सडकछाप मानिस हो जो सडकमा जुत्ता घिसार्दै बाँच्छ।
मेरो सरोकार सत्तामा जो आएपनि - ऊ भुइँमानिसहरुको जीवनप्रति कति संवेदनशील हुन्छ। सत्ता व्यवस्था र आर्थिक उत्पादन प्रणालीले पैदा गरेको सामाजिक अन्तरविरोधको परिणाममा किनारामा धकेलिएको मानिसको जीवन उठाउने उसको कस्तो नीति, कार्यक्रम छ भन्ने मेरो रुचिको बिषय हो।आर्थिक उत्पादन प्रणालीले पैदा गरेको सामाजिक अन्तरविरोधको सामना गर्दै समाजलाई अघि बढाउने कार्यक्रम के हो भन्नेमा मेरो जति रुचि छ - चुनाव नहुँदै, परिणाम नआउँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सहमतिमा रत्तिभर रुचि छैन।
सहरका सडकमा निर्ममतापूर्वक लाठो बजारेर लघारिएका मानिसहरुको मत सिंहदरबार जलाइदिन्छु र मन नपरेकाहरुलाई टुकुचामा गाडिदिन्छु भन्ने सार्वजनिक घृणाको आगो मानिसको दिमागमा बिस्तार गर्नेहरुलाई चाहिँदैन नै होला। उनीहरुको झण्डै चार बर्षे महानगर शासनले उनीहरु कुन वर्गको, कसको लागि राज्य व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छन् भन्ने गरिखाने वर्गले परख गरेकै होलान्।
पुराना लुटेराहरु र नयाँ मिलेरोवादीहरुको प्रयोगशाला बन्न मात्रै आफुलाई बेच्छ कि स्वत्वको झण्डा उठाएर यो देश गरिखाने वर्गका मानिसहरूका लागि तैविसेक स्वास फेर्ने बनाउन लागिपर्छ, त्यसैले नेपाली समाजको आगत कति उज्यालो र फराकिलो बन्दै जान्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।
कतै बिरानीमा हराएँ भने म
कतै बेहोशीमा कराएँ भने म ।
मेरो प्राप्ति त्यही यति ठाने पुग्छ
मेरो घाऊ तिमी नहाँसे पो दुख्छ ।।
अँध्यारो मै छोड दियो नजलाऊ
मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ...
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आजको भाषण सुनेपछि केही दिनदेखि लाग्दै आएका कतिपय कुरामा म थप स्पष्ट भएँ:
१) यो सरकारको मुख्य म्याण्डेटमध्येको एक~ चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यभारमा एमालेले ठूलो तगारो हाल्नेछ। देशको ठूलो सङ्गठित शक्ति प्रतिरोधमा उत्रिएपछि अब फागुन २१ मा चुनाव हुन लगभग असम्भवजस्तै हुनेछ।
एमाले नेता कार्यकर्ताहरूले अकल्पनीय काम गरे र ओलीलाई नेतृत्वबाट बहिर्गमनको बाटो देखाए भनेमात्र यो परिस्थिति बदलिने झिनो सम्भावना रहनेछ।
२) पूर्व निर्धारित फागुन २१ मा निर्वाचन गराउन सामर्थवान नभएपछि यो सरकारले या त थप अवधि शासनमा रहने प्रयत्न गर्नेछ, या केही हप्ता वा महिनाअघि नै हात उठाउनेछ। केही गरी अदालतले नै संसद विघटनको निर्णय उल्ट्याइदियो भने त्यो फरक कुरा।
३) मुलुक मुठभेड, प्रतिहिंसा र द्वन्द्वको बाटोतर्फ जाने जोखिम झन् बढेर गयो।
४) सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत Gen Z आन्दोलनमा चरम दमनका लागि जिम्मेवारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नेछैन। सम्भवत: छानविन पनि पूर्ण हुने छैन।
५) सुशासन स्थापनका लागि मुलुकको मुख्य मागका रूपमा रहेको राजनीतिक नेता र उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानविन भाषणमा सीमित रहेनछ।
६) केपी ओलीलाई Gen Z आन्दोलनमा कलिला युवा र निहत्थाहरूको नृशंस हत्यामा प्रधानमन्त्रीकारुपमा आफू जिम्मेवार रहेको अपराधबोध त परको कुरा, आफूले थोरैमात्र पनि गल्ती गरेको छु भन्ने लागेकै छैन।