सर्वसाधारणको चासो भनेको सरकार आफैंले अन्याय नगरोस् भन्ने हो न कि कतिमा ठेक्का लगाउने वा ठेक्काबाट कति उठाउने । उचित शुल्क कायम गरी जति उठाए पनि कसैलाई पीर पर्ने कुरो भएन ।
https://t.co/ykPyXp3pgn
सुशीलबहादुर कार्की लेख्छन् : इच्छापत्रको व्यवस्था सम्पूर्ण सम्पत्तिमा नभई स्वआर्जनको सम्पत्तिमा मात्र लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
https://t.co/0VrYK2neTt
सुशीलबहादुर कार्की लेख्छन् : संविधान र नागरिकता ऐनमा उल्लिखित आर्थिक, सामाजिक �� सांस्कृतिक अधिकार के कस्ता हुन् भनी प्रस्ट पार्न मौजुदा अन्य कानुनसमेत अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
https://t.co/Se2pbwMMGl
सरकारको सवारी तथा याताय��त व्यवस्थापन र आवागमन नियमनका प्रावधान हेर्दा धेरैलाई हाँसो लाग्न सक्छ किनकि न त यो पालना भएको छ न पालना गर्न सम्भव छ ।
https://t.co/3rtXomXs67
असल मनसायले सुधार गर्न खोज्दा पनि नसक्नु र स्वार्थले प्रेरित भई नियतवश सुधारका सम्भावनालाई लत्याउनु दुई फरक कुरा हुन्। नियत खराब छ भने सरकारबाटै आफू ठगिएको, अन्यायमा परेको, पीडित भएको महसुस गर्छन् र विद्रोही भावनाले स्थान पाउने हुन्छ।
https://t.co/OGIFu1jOQR
गर्व गर्न लायक काम हो कि तर स्वदेसमा रोज���ार बढाउने दुहाई नदिएकै राम्रो किनकि यथार्थ भिन्नै छ। फोटोबाटै ��ाहा हुन्छ कामदार नेपाली हैनन् (sorry Im not racist) किनकि चाडवाड ढिलाई बिदा आन्दोलनले #नेपाली लाई कामै लगाउन सकिन्न, भारतीयलाई लगायो सदा काममै दत्तचित्त। हाम्लाई त अरबै ओक्केछत
उद्यमी कृष्णराज तिमिल्सिना थ्रेड गार्मेन्टमार्फत उत्पादित कपडा टोकियो, सांघाई,सिड्नीलगायत विश्वका मुख्य सहरमा ‘नेपालमा बनेको’ ट्याग राखेर बेच्ने तयारीमा छन्। २० लाखबाट सुरु भएको थ्र���डमा हालसम्म उनले १५ करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन्। @SeemaTamang15
https://t.co/X0jweBg6jt
भारतले चामल निर्यात रोक्ने घोषणासँगै खान पाइन हजूर, चामल दिईबक्सियोस भन्नेलाई चैं दिन सकिने भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेको छ रे । अब सरकारले एउटा बिन्तिपत्र चढाए पुगिहाल्छ त उत्पादन बढाउने गाह्रो काम किन गर्ने? बरू उत्पादन बढाऔं भन��ने माला चैं सदा झैं जपिरहने । कसो?
समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल `प्रचण्ड´ ।। २०८० असार ४ गते । राष्ट्रिय सभागृह, काठमाडौं