पैसा ३ वटा नेताको घरमा भेटिएको थियो,दिपक खड्का,शेर बहादुर देउवा,प्रचण्ड( प्रचण्ड आफैले राजेन्द्र बानियाँसँगको अन्तर्वार्तामा स्वीकार गरेको)दिपकलाई पक्राउ गरियो राम्रो भयो,शेर बहादुर बाहिर छन्.... प्रचण्डलाई चै किन छुट वा पक्षपात वा मलिभगत ? के हुनसक्छ,प्रतिकृया दिनुस|🤔
नेपालमा अन्तिममा प्रतिपक्ष राप्रपा मात्रै होला जस्तो छ। समानुपातिक पनि अन्य दल भन्दा निकै समावेशी छ। पूर्व पञ्च र वृद्ध नेता प्राय छैनन।
अब सडक देखि सदन सम्म राजसंस्था, सुशासन र हिन्दूराष्ट्रको नारा चलोस्।
@khusbu_oli@RabindraMishra@RajendraLingden@KTnepal@UddhavRBhetuwal
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमै मूल समस्या छ।
यस प्रणालीलाई अब पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ।
हामीलाई चा���िएको समावेशीता हो - विविध जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था।
त्यसका लागि समानुपातिक होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै अनिवार्य समावेशी उम्मेदवारी हुने गरी राजनीतिक दलहरूलाई संवैधानिक रूपमा बाध्य पार्नुपर्छ।
यसरी जनताले आफ्ना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूपमा छान्न पनि पाउने, र संसद पनि स्वाभाविक रूपमा समावेशी बन्नेछ।
तर यदि समानुपातिक प्रणालीला�� जस्ताको तस्तै जीवित राखिराख्ने हो भने जे भएको थियो, जे भइरहेको छ, भविष्यमा पनि ठीक त्यही नै दोहोरिनेछ।
कुरा किलियर छ देशमा सुख शान्ति सम्बृद्धि रोज्नेले राजतन्त्र रोज्छ, देशमा अशान्ति अस्थिरता अराजकता चाहनेले गणतन्त्र संघीयता विदेशीका हली नेता खोज्छ - Adyeta
प्रेस विज्ञप्ति:
यो निर्वाचन आयोगले पनि दुखै दियो!
गत निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भनेर फेरि सूचना जारी गरेछ। गत निर्वाचनपछि पनि लगत्तै त्यस्तै सूचना जारी गरेको थियो।
मैले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘खर्च विवरण’ को फारम भरेर सो फारम निर्वाचन सकिएको दुई हप्तापछि नै अर्थात् २० मंसिर २०७९ मा काठमाडौँ क्षेत्र नं एकको निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई बुझाएको थिएँ।
खर्च विवरण निर्वाचन आयोगको कार्यालयले सोही मितिमा कार्यालयको छाप सहित दर्ता नं १० तोकेर बुझिलिएको थियो, जसको प्रतिलिपि यसै विज्ञप्तिसाथ संलग्न गरेको छु।
त्यसै दिन मैले आफ्नो खर्च विवरणबारे जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति “रवीन्द्र मिश्रको चुनाव खर्च साढे २४ लाख” शीर्षकमा प्रमुख सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएका थिए��� यो भन्दा बढी सार्वजनिक कति हुनु पर्यो?
कुनै नेताले सार्वजनिकरूपमै निर्वाचनमा "६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेँ" भन्दा स्पष्टिकरण सोधेर छोड्ने निर्वाचन आयोगले हामीजस्ता इमानदार प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ किन सताइरहेको होला?
बरू उमेदवारले बुझाएको खर्च विवरण दर्ता भएपछि आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिदिए भइहाल्छ। संका लागे उमेदवारलाई स्पष्टिकरण सोधे भइहाल्यो।
निर्वाचन आयोगजस्तो व��शिष्ट संस्थाले बारम्बार यस्तो कमजोरी गरेको राम्रो भएन। भविष्यमा यस्तो त्रुटि नहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु।
रवीन्द्र मिश्र
प्रतिनिधिसभा सदस्य उमेदवार (२०७९), काठमाडौँ क्षेत्र नं १
यस्ता पनि छन् समानुपातिक उम्मेदवार: देशभरका अपाङ्गता भएका मात्र होइन, सबैका साझा उम्मेदवार
तपाईंले प्लेन चढेको बेला हरेक सिटको पछाडि राखिएका पत्रपत्र��काहरु मध्ये ''टक्सार'' म्यागेजिन देखेको हुनुपर्छ त्यही इकोनोमिक म्याजेजिनका प्रधान सम्पादक... बाँकी लिंकमा
https://t.co/zJZ45hPTHt
आजको “नागरिक सरकार” मा आएको विचलनको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने हो? आजको सरकारमा भएका कयौं पात्रहरु अब गैरराजनीतिक व्यक्ति रहेनन्, राजनीतिक दलकै मान्छे भैसकेको अवस्था हो। जब आजको मन्त्रिपरिषद् व्यवहारतः दलगत छ भने, फरक के रह्यो? यो विशेष परिस्थितिमा पुरानै राजनीतिक इतिहासको छनक छ। तसर्थ, “नागरिक सरकार” को अवधारणा पनि अब खोक्रो नारा बनेको छ । यस किसिमका प्रबृत्तिहरुले परिवर्तन के भयो, वा कस्तो परिवर्तन गर्न खोजिंदै छ ? उत्तर अनुत्तरित छ। सरकारमा हुँदा पनि दलमा आबद्ध हुनुभएकाहरूले तत्काल नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर आफ्नो राजनीतिक गतिविधि वा निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुहोला।
हाम्रो देशले भोगी रहेको यो चुनौतीपूर्ण समयले आगामी संसदबाट गम्भीरता, गहिराइ र जिम्मेवारीको अपेक्षा गरिको छ। तर दुर्भाग्यवश, तथाकथित नयाँ गठबन्धनले यिनै आधारभूत पक्षहरूमा लापरवाही देखाइरहेको भान हुँदछ। चुनाव जित्नु नै मुख्य विषय होइन। वास्तविक परीक्षा त त्यसपछि सुरु हुन्छ: नीतिगत सिर्जनशील हस्तक्षेप, जवाफदेहिता, जिम्मेवारी र समयले मागे अनुसारको गम्भीरता। हाम्रो विगतको संसदीय इतिहास आफैं चेतावनीको रुपमा स्थापित छ।