This brutality is done by a lady to his mother in law in my village niwajnagar(naranul,haryana).Old lady is ill and she can't move without any help.Old lady is wife of freedom fighter who is no more. plz take action @mlkhattar@cmohry@police_haryana
Neha Bora was at Farmers Protest and was asked about that but she started criticizing NEP 2020. She alleged that Govt is promoting "Online Education" because it is controlled by Ambani, Adani and Amazon. 🤷🤷🤷
The truth is that students who could not afford to go to coaching classes are now able to afford "education" because of online classes. It has also loosened the grip of leftists on education. So, it is understandable that Neha Bora is against Online Education.
कॉकरोचों के पहले उपद्रव की वीडियो | सोचा भूल गए हो तो याद दिलवा देते हैं |
अगर राष्ट्रवादियों की भीड़ ने इस उपद्रव का विरोध नहीं किया तो भारत को बांग्लादेश बना देंगे कॉकरोच |
This is real dictatorship!
Kejriwal and Bhagwant Mann can’t stop crimes, so they are hunting down everyone reporting those crimes!
An activist fighting against Punjab’s drug cartels was shot dead in broad daylight.
And what did the Punjab Police do? Hunt down the drug cartels across Punjab?
No! They filed cases against everyone who raised their voice for the activist on social media, including us!
Not a single warrior of democracy will utter a word. No cockroach will cry now.
In 2026, America targeted 4 countries with tariffs:
Chile 🇨🇱 Spain 🇪🇸 France 🇫🇷 India 🇮🇳
All four opposed the tariffs and tried to reduce their dependence on US.
Just months later, all 4 started facing protests against Govt & in all four, students are the main target of protests.
Coincidence? You decide.
बहुत पते की बात इस BLO ने कही
लेकिन जमीनी हकीकत से कटा हुआ कोई @RahulGandhi इसको समझ नहीं सकता
मतदाता सूची श्री ज्ञानेश कुमार नहीं BLO बनाते हैं,जो पिछले 2 साल से खून पसीना बहा कर असम्भव काम को सम्भव बना रहे/रहीं हैं
मूर्खो
चुनाव में भी यही काम करेंगी
अपमानित करते रहो
BJP MP Nishikant Dubey informs public about Vote Loot during Congress regime.
In booth with 550 voters, 685 votes were polled.
This is Actual Vote Chori.
These documents were published by LEFT which is part of INDI Bloc.
Abhijit, how many years ago are you talking about? Because in 2019, Ashutosh Ranka was campaigning in an AAP cap, playing religious politics and rallying Muslims in the name of CAB.
Happiness Index
France = 35
India = 116
Passport Index
France = 2
India = 84
Human Freedom Index
France = 33
India = 110
Democracy
France = 26
India = Flawed
Press Freedom
France = 25
India = 157
Freedom of looting Luxury Stores
France = 1
India = Delhi Police
सोफे पर आराम से बैठे राहुल गांधी का वह दृश्य, जिसमें वे राजस्थान के नेता गोविंद दोतासरा को फोन पर निर्देश दे रहे थे कि दिल्ली पुलिस के सिपाही चंचल यादव के खिलाफ राजस्थान में जीरो एफआईआर दर्ज कराई जाए, केवल एक राजनीतिक प्रहसन नहीं, बल्कि कानून की मूल समझ के अभाव का प्रमाण है। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे कोई निर्वाचित नेता नहीं, बल्कि किसी रियासत का राजा अपने सिपाहियों को फरमान सुना रहा हो। कैमरे के सामने जारी यह ‘शाही आदेश’ इस धारणा को मजबूत करता है कि कानून किसी प्रचार एजेंसी की स्क्रिप्ट है, जिसे अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ा जा सकता है।
एक अधिवक्ता की दृष्टि से मूल प्रश्न यह है कि यदि कथित घटना दिल्ली में हुई है, तो राजस्थान में जीरो एफआईआर दर्ज कराने से उस घटना की क्षेत्रीय अधिकारिता बदल जाती है? क्या दिल्ली पुलिस का अधिकार क्षेत्र केवल इसलिए समाप्त हो जाता है कि उसके किसी कर्मी के खिलाफ शिकायत कहीं और दर्ज करा दी गई? बिल्कुल नहीं। जीरो एफआईआर का उद्देश्य शिकायत के पंजीकरण को क्षेत्रीय सीमाओं से परे सुगम बनाना है, न कि घटना या जांच की कानूनी अधिकारिता को राजनीतिक सुविधा के अनुसार बदल देना। यह व्यवस्था न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए है, न कि सस्ती राजनीतिक प्रचार का औजार बनने के लिए।
यदि दिल्ली पुलिस शिकायत दर्ज करने से इनकार कर रही थी, तो सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष कानूनी उपाय उपलब्ध थे। लेकिन सोफे पर बैठकर साथी नेताओं को सिपाही की तरह आदेश देना और उसे कैमरे पर उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना कानून की प्रक्रिया का मजाक है। प्रश्न यह भी है कि राहुल गांधी के आसपास मौजूद तथाकथित विद्वान वकीलों ने उन्हें यह बुनियादी कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं समझाई?
अदालतें कानून के अनुसार चलती हैं, राजनीतिक फरमानों के अनुसार नहीं। कैमरे के सामने शाही आदेश जारी करने से कानून नहीं बदलता, कानून की समझ से बदलता है। लोकतंत्र में निर्वाचित नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून की मर्यादा का सम्मान करें, न कि उसे अपने राजनीतिक नाटक का हिस्सा बनाएं। ऐसी हरकतें न केवल संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि आम नागरिकों के मन में कानून के प्रति भरोसे को भी कमजोर करती हैं।