मा मुख्यमंत्री जी कृपया संज्ञान ले, यूपी के सेवारत शिक्षको के साथ तभी न्याय होगा। जब यूपी मे RTE Act लागू होने (27 जुलाई 2011) से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट से मुक्त रखा जाये। मा सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ 1 साल ही समय सीमा बढ़ाई है। @UPGovt@myogiadityanath@ANI@ABPNews
प्रदेश सरकार के द्वारा नगर क्षेत्र में बेसिक शिक्षकों की भर्ती एक स्वागत योग्य कदम हे अगर इसकी जगह ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में शिक्षकों को समायोजित करते हुए की जाती तो शिक्षकों की कुछ हद तक ट्रांसफर की समस्या का भी हल हो सकता हे