DEO Rampur

Official Twitter Account of District Election Officer,Rampur

[DM Rampur @RampurDm]

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आज विधानसभा क्षेत्र 37–रामपुर के बूथ संख्या 279 से 289, विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा जनसामान्य एवं बूथ लेवल एजेंटों की उपस्थिति में आलेख्य निर्वाचक नामावली का वाचन कर सुनाया जा रहा था तथा नए मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फॉर्म–6 भरवाए जा रहे थे।
♦️उक्त कार्यक्रम का अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि मौके पर उपस्थित बीएलओ द्वारा आलेख्य निर्वाचक नामावली को विधिवत पढ़कर सुनाया जा रहा था तथा संपूर्ण प्रक्रिया सुगमता, पारदर्शिता एवं निर्वाचन आयोग के दिशा-न���र्देशों के अनुरूप संपन्न की जा रही थी।
♦️यह कार्य जनपद के समस्त बूथों पर संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति एवं पर्यवेक्षण में माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपन्न कराया जा रहा है।
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[DM Rampur @RampurDm]

निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दृष्टिगत विधानसभा 35 चमरौआ के भाग स0 44, 45 एवं भाग स0 344, 350 पर बीएलओ द्वारा जनसामान्य एवं बूथ लेवल एजेंटो के समक्ष आलेख्य निर्वाचक नामावली को पढ़कर सुनाया गया लिए।
नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरवाए गए।
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[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत दिनांक 18 जनवरी 2026 को प्रदेश के समस्त बूथों पर बीएलओ द्वारा आलेख्य निर्वाचक नामावलियों तथा अनकलेक्टिबल्स सूची के वाचन हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ.प्र. श्री नवदीप रिणवा ने गाजियाबाद की विधानसभा 55 साहिब���बाद के मतदान केंद्र इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल स्थित बूथ संख्या 698 से 705 का निरीक्षण कर मतदाताओं के दावे एवं आपत्तियों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रविंद्र मांदंड़ एवं ईआरओ श्री अरुण दीक्षित उपस्थित रहे।

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत दिनांक 18 जनवरी 2026 को प्रदेश के समस्त बूथों पर बीएलओ द्वारा आलेख्य निर्वाचक नामावलियों तथा अनकलेक्टिबल्स सूची के वाचन हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ.प्र. श्री नवदीप रिणवा ने ज़िला गौतमबुद्धनगर की विधानसभा 61-नोएडा के मतदान केन्द्र रा���कीय इंटर कॉलेज सेक्टर 12 नोएडा
का निरीक्षण कर बूथ लेवल अधिकारियों तथा बूथ लेवल एजेंटों से के साथ बातचीत की एवं उनके सुझावों को सुना।मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछकर बूथ लेवल अधिकारियों के प्रशिक्षण के स्तर को जाँचा।मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकारियों को मतदाताओं के दावे एवं आपत्तियों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए । निरीक्षण के दौरान
उनके साथ निर्वाच��� रजिस्ट्री कारण अधिकारी नॉएडा श्रीमती अनुज नेहरा तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री अतुल कुमार भी उपस्थित रहे।

[DM Rampur @RampurDm]

निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दृष्टिगत जनपद रामपुर में समस्त विध��नसभा क्षेत्र के मतदेय स्थलों में मतदाता सूची को बीएलओ द्वारा जनसामान्य के समक्ष पढ़कर सुनाया गया।
नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरवाए गए।
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@ANI

[DM Rampur @RampurDm]

निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दृष्टिगत विधानसभा 38 मिलक @ERO_038Milak के भाग स0 215 से 221 एवं भाग स0 230 से 233 पर बीएलओ द्वारा जनसामान्य एवं बूथ लेवल एजेंटो के समक्ष आलेख्य निर्वाचक नामावली को पढ़कर सुनाया गया लिए।
नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरवाए गए।  
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[DM Rampur @RampurDm]

निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दृष्टिगत विधानसभा 37 रामपुर के बूथ संख्या 260 से 267( राजकीय मुर्तजा इंटर कॉलेज) बूथ संख्या 279 से 289 ( विद्या मंदिर इंटर कॉलेज) पर बीएलओ द्वारा जनसामान्य एवं बूथ लेवल एजेंटो के समक्ष आलेख्य निर्वाचक नामावली को पढ़कर सुनाया गया लिए।
नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भर��ाए गए।  
@ceoup @ECISVEEP @DDNewslive
@ians_india @PTI_News
@AIRNewsHindi @PIB_India
@ANI

[DM Rampur @RampurDm]

निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दृष्टिगत विधानसभा 36 बिलासपुर के भाग स0 01 से 40 पर बीएलओ द्वारा जनसामान्य एवं बूथ लेवल एजेंटो के समक्ष आलेख्य निर्वाचक नामावली को पढ़कर सुनाया गया लिए।
नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरवाए गए।
@ceoup @ECISVEEP @DDNewslive
@ians_india @PTI_News
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@ANI

[DEO Rampur @DEO_Rampur]

डिलीट किए गए नामों की पूर्ण जानकारी
जनपद रामपुर की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
https://t.co/F1emDzvQ8J

[𝐀𝐃𝐕.𝐀𝐓𝐀𝐔𝐋𝐋𝐀 𝐇𝐀𝐒𝐀𝐍 (𝐈.𝐍.𝐃.𝐈.𝐀) @ataulla032]

ज़िला रामपुर में S I R के ब���द डिलीट किया गया नामो की लिस्ट मिल सकती है क्या PDF फाइल में। @DEO_Rampur @RampurDm

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक के 05 निर्वाचन क्षेत्र यथा लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ एवं इलाहाबाद-झांसी तथा खण्ड शिक्षक के 06 निर्वाचन क्षेत्र यथा लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद एवं गोरखपुर-फैजाबाद न���र्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल दिनांक06.12.2026 को समाप्त होने के कारण अर्हता दिनांक-01.11.2025 के आधार पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को नये सिरे(De-novo)से ��ैयार कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया था।
खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मण्डलायुक्त, मेरठ, आगरा, लखनऊ, वाराणसी एवं झांसी तथा खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मण्डलायुक्त, मेरठ, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, बरेली एवं गोरखपुर द्वारा आज दिनांक 30.09.2025 को सार्वजनिक नोेटिस जारी कर दी गयी है। सार्वजनिक नोटिस का प्रकाशन समाचार पत्रों ��ें भी किया गया है। सार्वजनिक नोटिस जारी होने के साथ ही खण्ड स्नातक के 05 एवं खण्ड शिक्षक के 06 निर्वाचन क्षेत्रों में आवेदन फार्म जमा करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है।
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदक के पास अर्हता तिथि 01.11.2025 से 03 वर्ष पूर्व भारत के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की नि���्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदक को फार्म-18 में आवेदन करना होगा।
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदक को अर्हता तिथि 01.11.2025 से पहले राज्य के ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में जिसका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम न हो, में विगत 06 वर्षों के भीतर शिक्षण कार्य में कम से कम 03 वर्ष की अवधि से कार्यरत होना चाहिए। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक न��मावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदक को फार्म-19 में आवेदन करना होगा।
किसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं ��िक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित समस्त जनपदों के जिलाधिकारी, उस निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त किसी स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त विधान सभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी उस स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं। उक्त के अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्��ीकरण अधिकारी द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु पदाभिहीत अधिकारी भी नामित किये गये हैं जिसकी सूचना सार्वजनिक नोटिस में उपलब्ध है।
स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में आवेदन करने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी लागू की गयी है, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट https://t.co/VjeI2ll0xG पर उपलब्ध रहेगी।

[DEO Rampur @DEO_Rampur]

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के सम्बन्ध में !!
@CEOUP @ECISVEEP @rampurdm @DEO_Rampur

[@ERO_CHAMRAUA @ero_chamraua]

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बरेली-मुरादाबाद ��ण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के सम्बन्ध में !!
@CEOUP @ECISVEEP @rampurdm @Deo_Rampur

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

Many simplistic assumptions and inaccuracies exist in the article of https://t.co/A4FJuqAqEa :

1. The Graph-3 showing the Voter Turnout in Assembly Bye-election of November 2024 against the booth-wise Vote Percentage of BJP in Lok Sabha Election of April 2024 is not correct as per the official data of the ECI. e.g in Lok Sabha elections there were 128 booths in which the votes secured by the BJP was less than 10%. That means there are 128 data points between x = 0 and x = 10 on x-axis. Out of these 128 data points in 66 booths (more than 50% data points) the poll percentage in Bye-election is more than 46% which is the highest polling percentage shown for any data point between 0 and 10 in your article’s Graph-3.

2. The article suggests voter suppression as the reason for the decrease in polling percentage in Kundarki from 67.70 % in Lok Sabha Election to 57.86 % in the Bye-election whereas the reality is that the Polling Percentage decreased in all the 8 Assembly Constituencies in UP in the Bye-elections as compared to the Lok Sabha elections. In Ghaziabad AC, there was no complaint of any kind of voter suppression during the bye-election but the decrease in polling percentage was much greater at 14.5%.

3. The simplistic assumption made in your article that for each booth, the percentage of electors added and deleted for each round of revision of the electoral roll would exactly match the percentage of electors religion-wise in the roll may not be true.

4. In Bahadarpur village, of which your article gives an example, there are five polling booths( Booth No. 179 to 183) and total number of electors in all five booths combined is 3544 out of which 3075 electors have Muslim names which is 87%. The total deletions in these five booths between the Lok Sabha and the bye-election is 124 of which 110 deleted electors have Muslim names which is 89%. The corresponding figures quoted in your article do not match with the official data. This mismatch calls your entire religion-wise elector data in question. Since there is no religion-wise elector roll data and no religion-wise addition/deletion data available in the public domain and three of the five graphs included in the article use this so-called data available only to your writers, the entire edifice constructed on this faulty data needs to be seen by the reader in that light.

5. The assumption that the CSDS survey done immediately after Lok Sabha election purportedly showing that only 2% of the Muslim voters voted for BJP is the absolute Gospel truth and there would be no deviation from this cast-in-stone 2% figure for BJP in any future election and in any constituency is also too naive. There may be errors in their survey. Professor Sanjay Kumar of CSDS has already truthfully admitted the error in their faulty figures/analysis of voter addition/deletion done during 5 months in between the Lok Sabha and the Assembly polls in Maharashtra. Have we not already seen too many pre-poll surveys/exit polls gone absolutely wrong in Lok Sabha elections 2024 in UP. Using figures thrown up by opaque surveys to question actual hard figures provided by transparent booth-wise counting in an actual election does not convince a discernible mind at all.

6. In addition to using opaque and faulty data/survey, your article (and also graphs) cleverly employs the statistical fallacies to buttress your argument and influence innocent minds i.e cherrypicking of data, confusing correlation with causation and cleverly using the scale/origin of Y-axis to exaggerate the deviation. There is a famous saying attributed to Mark Twain that there are three types of lies: Lies, Damned Lies and Statistics.

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

An Election Petition has been filed in Hon’ble Allahabad High Court by Mr Mohammad Rizwan, the candidate of Samajwadi Party in the bye-election held in November 2024 in 29-Kundarki Assembly Constituency. The matter is already sub-judice and hence no comments are being made regarding the said bye-election.
However, there are multiple instances in India where the results of two consecutive elections held in the same constituency at an interval of few months have yielded vastly different results (e.g in 114-Malegaon Central AC of Maharashtra, the INC candidate received only 3.13% of the votes polled in Assembly Elections of Maharashtra held in November 2024 whereas in the same Assembly Segment, the INC candidate secured unbelievably high 96.7% of votes polled in Lok Sabha elections held just five months earlier.)
In so far as the Electoral Roll is concerned, neither religion nor caste is ever recorded for any elector. The impression given by the article in Scroll magazine that its analysis and inference is based on the data released by the ECI is wrong in the sense that no analysis of any kind on the basis of religion or caste can be made by the data released by the ECI. It is also clarified that no complaint has been received for wrongful deletion/addition of any elector or wrongful rejection of Form-6 on the basis of his/her religion in 29-Kundarki Assembly Constituency. @ECISVEEP @SpokespersonECI

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

आज दिनांक 16 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी,उपाम, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में से प्रत्येक जनपद से एक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एक बूथ लेवल अधिकारियों को निर्वाचक नामावली से संबंधित विधिक प्राविधानों, ईआरओ नेट, बीएलओ ऐप, वि��ेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर पात्र नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हो यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित बनाये जाने के साथ ही समावेशी पंजीकरण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं बूथ लेवल अधिकारियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960, मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल,2023 में उल्लिखित विधिक दायित्वों, बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ समन्वय, निर्वाचक नामावली में दावे,आपत्तियों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारणए ईआरओ नेट और बीएलओ ऐप के तकनीकी पक्षों तथा फील्ड अनुश्रवण की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण प्राप्त एईआरओ तथा बीएलओ मास्टर ट्रेनर के रूप में अपने.अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अपने समकक्ष एवं अधीनस्थ एईआरओ, बीएलओ और सुपरवाइजरों को भी छोटे.छोटे समूहों में प्रशिक्षित करें, ताकि प्रत्येक स्तर पर प्रक्रिया की गुणवत्ता बनी रहे। मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदेय स्थलों में नए अनुभागों के गठन के संबंध में प���ीक्षण कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिए गए।
आगामी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में अवगत कराते हुए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दृष्टिगत वर्ष 2003 की निर्वाचक नामावली को वर्ष 2025 की निर्वाचक नामावली के साथ मैपिंग किए जाने से संबंधित प्रक्रिया से अवगत कराया गया। बीएलओ द्वारा घर.घर जाकर गणना-प्रपत्र (Enumeration Form)वितरित करने, भरने में सहयोग करने/एकत्रित करने/मतदाता का सत्यापन तथा उसे बीएलओ ऐप पर अपलोड करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।
पूर्व में समस्त 75 जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं समस्त 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का विभिन्न चरणो में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। आज के प्रशिक्षण सत्र के प्रत्येक जनपद से एक ए0ई0आर0ओ तथा एक बी0एल0ओ को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जो अपने जनपद में अन्य समस्त एईआरओ तथा बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदा��� करेगें।

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

आज दिनांक 15 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (उपाम),लखनऊ में जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्वाचक नामावली से संबंधित विधिक प्राविधानों,ईआरओ नेट, बीएलओ ऐप,एनजीएसपी पोर्टल एवं विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
उक्त प्रशिक्षण सत्र में कुल 08 जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं 137 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर पात्र नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हो यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाये जाने के साथ ही समावेशी पंजीकरण सुनिश्चित करना अत्��ंत आवश्यक है। प्रशिक्षण में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950,निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960, मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल-2023 में उल्लिखित विधिक दायित्वों,बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ समन्वय, निर्वाचक नामावली में दावे-आपत्तियों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, ईआरओ नेट और बीएलओ ऐप के तकनीकी पक्षों तथा फील्ड अनुश्रवण की प्रक्रिया और एनजीएसपी पर शिकायतों के निस्तारण ���ी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के संबंध में जानकारी दी गयी तथा आगामी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में मीडिया एवं सोशल मीडिया की भूमिका से अवगत कराया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण प्राप्त ईआरओ अपने-अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अधीनस्थ बीएलओ और सुपरवाइजरों को भी छोटे-छोटे समूहों में प्रशिक्षित करें,ताकि प्रत्येक स्तर पर प्रक्रिया की गुणवत्ता बनी रहे। उन्ह��ंने उन मतदेय स्थलों की पहचान कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए,जहाँ लिंगानुपात असंतुलित है। ऐसे मतदेय स्थलों हेतु कार्ययोजना बनाकर बीएलओ के माध्यम से समूहवार जागरूकता और नामांकन कराया जाए। 18-19 आयु वर्ग के युवाओं क�� भी विशेष अभियान चलाकर निर्वाचक नामावली में शामिल करने पर बल दिया गया। मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदेय स्थलों में नए अनुभागों के गठन के संबंध में परीक्षण कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिए गए।
आगामी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में अवगत कराते हुए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दृष्टिगत वर्ष 2003 की निर्वाचक नामावली को वर्ष 2025 की निर्वाचक नामावली के साथ मैपिंग किए जा��े से संबंधित प्रक्रिया से अवगत कराया गया। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना-प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित करने,भरने में सहयोग करने/एकत्रित करने/मतदाता का सत्यापन तथा उसे बीएलओ ऐप पर अपलोड करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।
भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 11 अगस्त 2023 में अपमार्जन सम्बन्धी निर्देश के अनुसार अपमार्जन की कार्यवाही की जाए तथा उससे संबंधित सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाए। जनपद में सह��यक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सुपरवाईजर्स एवं बूथ लेवल अधिकारियों को भी विधिक प्राविधानों एवं निर्वाचक नामावलियों से संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में भी प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिये गये।

[DEO Rampur @DEO_Rampur]

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय @ceoup द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की तैयारियों के सम्बंध में समी��्षा।
@ECISVEEP

[Election Commission of India @ECISVEEP]

6 महीने 28 पहल✨
आइए जानते हैं चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई #EVM Checking and Verification guidelines के बारे में!

6 Months 28 initiatives✨
Let’s learn about EVM checking and verification guidelines issued by #ECI

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

AI अर्थात Artificial Intelligence के माध्यम से मतदाता सूचियों में विद्यमान् त्रुटियों को ढूंढकर उनका सुधार किये जाने का समाचार राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के हवाले से विगत दिनों में उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में छपा था। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में स्थित पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचनों से संबंधित मतदाता सूचियों को बनाने एवं इन संस्थाओं व निकायों के चुनाव करवाने का कार्य करता है। इससे भिन्न भारत निर्वाचन आयोग लोक सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद के चुनावों से संबंधित मतदाता सूचियों को बनाने एवं उनके रखरखाव का कार्य करता है और इन सदनों के चुनाव करवाता है। प्रायः आम जनता में एवं मीडिया में भी इस बात की स्पष्टता नहीं रहती है तथा लोग इन दोनों आयोगों के कार्य में अंतर नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में भी बहुधा इस भिन्नता की जानकारी नहीं है। इस अवसर का सदुपयोग कर इस भिन्नता को रेखांकित किया जाता है।AI का प्रयोग कर मतदाता सूची को शुद्ध किए जाने का समाचार भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है।

18 हज़ार शपथ पत्रों के संबंध में अवगत कराना है कि यह मामला भारत निर्वाचन आयोग से एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ��िला निर्वाचन अधिकारियों से जानकारी करने पर यह पता चला है कि 4 सितम्बर 2025 तक वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम ग़लत ढंग से काटने की शिकायत से संबंधित तथाकथित 18 हज़ार शपथ पत्रों में से एक शपथपत्र भी मूल रूप में संबंधित 33 ज़िलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित 74 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय में भी 4 सितंबर 2025 तक इस संबंध में कोई शपथपत्र मूल रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। इस शिकायत से संबंधित मूल शपथ पत्र प्राप्त होते ही तत्परता से जाँच पूर्ण कर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और सर्वसाधारण को अवगत कराया जाएगा। @ECISVEEP @yadavakhilesh

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

मुख्य निर्व���चन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने अयोध्या जनपद के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाने, मतदेय स्थलों पर मतदाताओं हेतु सुविधा, मतदाता सूची में उचित संख्या में अनुभाग बनाने, मतदाता सूची में 18 एवं 19 आयुवर्ग के युवा मतदाताओं एवं महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने आदि विषयों की समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारीयों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारीयों ��े साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह तथा समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, वीआरसी आपरेटर उपस्थित रहे।
उन्होंने आगामी विधान सभा निर्वाचन के दृष्टिगत मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित एवं शुद्ध बनाने, मतदाता सूचियों में मतदाताओं की धुंधली, काली, अस्पष्ट तथा मानक के अनुरूप न पाये जाने वाली फोटो को यथाशी��्र हटा कर उनके स्थान पर स्पष्ट व मानकानुसार फोटो अपलोड करने तथा मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों को हटाने व मतदाताओं क�� मकान संख्या को सही से अंकित कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होने वर्तमान मतदाता सूचीयों में मतदाताओं के नामों में त्रुटि होने, मतदाता की फोटो त्रुटिपूर्ण होने, मकान नम्बर की जगह शून्य दर्ज होने के उदाहरणों के माध्यम से वांछित सुधारों के निर्देश दिए। उन्होंने सभी बीएलओ को मतदाता सूची की ऐसी त्रुटियों को सही कराने के लिए मतदाताओं से फार्म-8 भरवाकर एक माह के भीतर मतदाता सूची को त्रुटिरहित ब��ाने के निर्देश दिये।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में 18 एवं 19 आयुर्वग के युवा मतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं के अनुपात में 4 से 4.5 प्रतिशत होनी चाहिए। अयोध्या की विधानसभाओं में ऐसे मतदाताओं की संख्या अभी मात्र एक प्रतिशत ही है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिला अयोध्या के अधिकांश 18 एवं 19 आयु वर्ग के युवाओं के नाम मतदाता सूचियों में अंकित नहीं हैं । ऐसे युवाओं को चिन्हित करने और उन��हें मतदाता बनाने के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों का सहयोग लिया जाए। शिक्षकों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर कर यह कार्य समय से पूर्ण किया जाए। उन्होंने अयोध्या जिले की जनसंख्या के लिंगानुपात के अनुरूप मतदाता सूची में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी EROs को फॉर्म-8 भर��कर दिव्यांग मतदाताओं (PwD वोटर्स) का चिन्हीकरण मतदाता डेटाबेस में करने के निर्देश दिए। Database में चिन्हीकरण होने पर दिव्यांग मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के सक्षम मोबाईल ऐप ( Saksham Mobile App) के माध्यम से चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी से व्हीलचेयर आदि सुविधाओं की मांग कर सकते है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रति मतदेय स्थल पर 1500 मतदाताओं के मानक को कम कर अब 1200 मतदाता कर दिया है। इससे अब चुनाव के दिन मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की भीड़ कम होगी और लंबी लाइनें नही लगेंगी। अब चुनाव के दौरान मतदाता मतदेय स्थल पर ज्यादा देर तक प्रतीक्षा किए बगैर आसानी से अपना मत डाल सकेंगे। मतदाता सूची भी बड़ी नहीं होगी और बीएलओ के लिए मतदाता सूची का सत्यापन एवं रखरखाव करना आसान हो जाएगा । इन सभी कार्यों से मतदाताओं को मतदान को लेकर सुविधा होगी और एक सुखद अन��भूति होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मतदेय स्थलों पर न्यूनतम आश्वासित सुविधाएं उपलब्ध कराईं जाए , जिसमें पीने का साफ पानी, महिला एवं पुरुष मतदाताओं के लिए अलग-अलग शौचालय, पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था, मतदेय स्थल पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं की व्हीलचेयर के लिए मतदेय स्थल पर स्थायी रैम्प उपलब्ध हो। अयोध्या जिले में अभी 99 प्रतिशत मतदेय स्थलों पर ही यह सुविधाएं उपलब्ध है, जहां कहीं पर भी कोई कमी है उसे यथाशीघ्र पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि 83 साल की आयु से अधिक उम्र के सभी वयोवृद्ध मतदाताओं का शत् प्रतिशत सत्यापन कराया जाय, जिससे ऐसे मतदाताओं की वास्तविक संख्या का पता चल सके जो 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान 85 वर्ष से अधिक आयु के होंगे जिससे वर्ष 2027 के चुनाव में घर पर रहकर वोट डालने के लिए पात्र अधिकतम मतदाताओं की संख्या का सही आंकलन किया जा सके।

प्रत्येक ERO, AERO, BLO तथा बीएलओ सुपरवाइजर को सघन प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि वे अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्��ीकरण अधिकारीयों के दो रिक्त पदों को एक सप्ताह के भीतर भरे जाने की कार्रवाई की जाए।

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्���ी नवदीप रिणवा ने प्रदेश के पते पर पंजीकृत ऐसे राजनैतिक दल जो विगत छः वर्षों से प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर रहें उनके प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार दिनांक 02 सितम्बर,2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सुनवाई की। उन्होंने प्रत्येक दल द्वारा प्रस्तुत किए गए अंशदान रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षण (ऑडिट) रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय विवरण जैसे महत्वपूर्ण ��स्तावेजों का गहन परीक्षण किया और सभी दलों के मोबाइल नंबर, पंजीकरण संख्या, वर्तमान पता और ईमे�� की भी जांच की।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे दलों के प्रतिनिधियों को अपना प्रत्यावेदन, शपथपत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ सुनवाई के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपनी दूसरी सुनवाई में प्रदेश के पते पर पंजीकृत 121 राजनैतिक दलों को कारण बताओं नोटिस जारी किया था, इसमें से 02 सितम्बर को 70 राजनैतिक दलों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 38 पंजीकृत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सुनवाई में प्रतिभाग किया।
सुनवाई के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक दल को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक अपनी अंशदान रिपोर्ट तथा 31 अक्टूबर तक अपने आय-व्यय की आडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य है। इसी प्रकार लोकसभा चुनाव के बाद 90 दिनों में तथा विधानसभा चुनाव के बाद 75 दिनों में अपने आय व्यय का ब्योरा भी देना है। प्रत्येक दल को चंदे के रूप में प्राप्त 20 हजार रुपए से अधिक के अंशदान की रिपोर्ट देनी है। उन्होंने कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधियों को अपनी पार्टी का ईमेल, मोबाइल नंबर तथा वर्तमान पते को अपडेट रखना होगा, जिससे कि आयोग के निर्देशों व अन्य तथ्यों की जानकारी को समय से उपलब्ध कराया जा सके।
मंगलवार को हुई सुनवाई में आम हिंदुस्तानी पार्टी गोरखपुर, अहिंसा वादी जनता पार्टी आगरा, अखंड ��ारत पार्टी मथुरा, अखिल भारतीय अशोक सेना कानपुर, अखिल भारतीय जनता सहारा पार्टी लखनऊ, अखिल भारतीय कल्याण पार्टी बाराबंकी, अखिल भारतीय स्वराज दल हमीरपुर, ऑल इंडिया रविदास समता पार्टी मेरठ, आर्य दल इटावा, बहुजन सेना गाजियाबाद, भारत भविष्य पार्टी अयोध्या, भारत माता पार्टी मिर्जापुर, आर्यावर्त पार्टी कुशीनगर, भारतीय आवाम ताकत दल जौनपुर, भारतीय ग्रामीण दल लखनऊ, भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक प्��यागराज, भारतीय प्रजा शक्ति पार्टी झांसी, भारतीय ईमानदार पार्टी शाहजहांपुर, भारतीय जन जन पार्टी लखनऊ, भारतीय कौटिल्य सेना गाजियाबाद, भारतीय राष्ट्रीय जागरूक दल लखनऊ, भारतीय युवा क्रांति पार्टी लखनऊ, ब्रज क्रांति दल आगरा, धर्मनिरपेक्ष दल प्रयागराज, फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी अंबेडकर नगर, हिंद विकास पार्टी फिरोजाबाद, हिंदुस्तान जन मोर्चा देवरिया, हिंदुस्तान आवाम पार्टी लखनऊ, इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल बरेली, कल्याणवादी पार्टी सीतापुर, किसान समाज मोर्चा बदायूं, किसान सेना कन्नौज, महिला स्वाभिमान पार्टी लखनऊ, मानव हित पार्टी एटा, राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी बाराबंकी, राष्ट्रीय गरीब उत्थान पार्टी अंबेडकर नगर, राष्ट्रीय किसान समाज पार्टी (यूनाइटेड) मुरादाबाद, युवा जन क्रांति पार्टी जौनपुर जिले के पंजीकृत राजनैतिक दलों के अध्यक्ष व महासचिव उपस्थित रहे।