सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर स्पष्ट किया है कि 3 माह में स्पेशल बेंच बनाकर हाईकोर्ट अंतिम फैसला करेगा ।
अब सरकार जवाब दे,
◆ 27 फीसदी आरक्षण कानून पर रोक कहाँ लगी है ?
◆ आनन-फानन में मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट क्यों ले जाया गया था ?
◆ 87-13 का फार्मूला किस आधार पर बनाया गया ?
7 वर्षों से ओबीसी आरक्षण को उलझाकर भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग के साथ छल किया है ।
#OBCReservation #ओबीसी_आरक्षण
@INCIndia@INCMP@kharge@RahulGandhi
कल राज्य सभा मे sc/st के प्रमोशन मे आरक्षण,sc/st/obc,छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के साथ साथ मध्य प्रदेश मे ओबीसी के 27%आरक्षण की माँग संसद मे की.इसके अलावा दिल्ली(54 लोग डेली )मध्य प्रदेश(48000)मे लापता हो रही लड़कियों की आवाज भी उठाई गयी.यह खबर मीडिया के द्वारा प्रकशित भी है.
मध्य प्रदेश में OBC वर्ग के बच्चों के साथ पिछले 7 साल से BJP सरकार अन्याय कर रही है।
OBC के 13% होल्ड किए गए बच्चों को आज तक जॉइनिंग नहीं दी गई।
हैरानी की बात यह है कि सरकार कोर्ट में अपने वकील तक ठीक से नहीं भेजती।
क्या यही सामाजिक न्याय है? @DrMohanYadav51@NationalDastak
ओबीसी आरक्षण के सबसे बड़े दुश्मन महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को मुख्यमंत्री तत्काल बर्खास्त करें। जब 18105 याचिका खारिज हो चुकी है तो फिर ओबीसी युवाओं को जबरन क्यों होल्ड रखा जा रहा है
ओबीसी 27 %
#13प्रतिशत_ओबीसी_अनह़ल्ड_करो@CMMadhyaPradesh@KrishnaGaurBJP
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