ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को आवास मिलेगा, लेकिन बरसात में बच्चों के साथ चौकी पर बैठी उस ब्राह्मणी को नहीं, जिसका घर कभी भी ढह सकता है। आवास उस राजपूत क्षत्राणी को भी नहीं मिलेगा, जो विधवा है।
समाज को ऐसी राह पर ले जाया जा रहा है, जहाँ आखिरी ब्राह्मण के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प न बचे!
ओवैसी ने जिस भाषा में खेड़ा को समझाया है, वो उसी लायक़ हैं
हिमंता भी ऐसे ही समझाते थे
बहरहाल, ओवैसी ने आज खेड़ा की “दिल-ए-जाँ” को लेकर नयी जानकारी दी है 😎
"हम सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिए ली जाने वाली फीस को खत्म कर देंगे
अब जनरल, SC या ST, किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं ली जाएगी!"
: सुवेंदु अधिकारी, बंगाल के मुख्यमंत्री
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उत्तर प्रदेश पहुँच चुके हैं। “ब्राह्मण विरोधी” योगी आदित्यनाथ ने ये सुनिश्चित किया है कि उनकी 4 दिवसीय कथा निर्बाध चले।
जिन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ के हटने से भाजपा को सज़ा मिल जाएगी, या जिन्हें तनिक भी गुमान है कि सवर्णों का योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध जाना सवर्णों के लिए अच्छा होगा, वो आँखें फाड़कर देख लें
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ब्राह्मण हैं। उनके ख़िलाफ़ दुष्प्रचार अभियान चलाने वाले कौन थे, यह भी किसी से छिपा नहीं है। अखिलेश यादव ने उनके सभी कार्यक्रमों को रद्द करने की माँग की थी। ब्रज और अवध में प्रवेश न मिलने और सीमाओं पर प्रवेश-वर्जित बोर्ड लगाने तक धमकियाँ आईं। लेकिन, “ब्राह्मण विरोधी” योगी सरकार के प्रशासन ने क्या किया? 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की। 200 CCTV कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की। ख़ुद जिलाधिकारी आयोजन स्थल पर लगे रहे। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के पुख़्ता इंतज़ाम किए गए। क्यों? ताकि एक ब्राह्मण कथावाचक की कथा निर्बाध रूप से हो और श्रद्धालु सुरक्षित होकर उसका श्रवण कर सकें।
एक तरफ़ उसी ब्राह्मण कथावाचक को जूतों की माला पहनाने की बातें हुईं। दूसरी तरफ़ उनकी सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का समुचित बंदोबस्त किया गया। लेकिन नहीं, योगी तो “ब्राह्मण विरोधी” हैं न!
@JaipurDialogues क्या कर रहे हो राहुल जी 😂ये दुष्ट भाजपाई आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगे 😂आपकी यही सादगी बच्चों जैसी बातें कॉंग्रेशियों का दिल चीत लेती है 😂😂
Papa, I was so nervous… was just chanting Sita Ram, Sita Ram!
From winning Player of the Tournament to recalling those nail-biting final moments, a very special conversation with beta @AaryavirSehwag .
Some moments are bigger than awards, runs and trophies. These are the memories a father will cherish forever. May you always keep your feet firmly on the ground and touch the skies with your hardwork and talent.
Shri SitaRam 🙏🏼
सरकार ने SC, ST, OBC, EBC और Minority को फ्री कोचिंग देने का फैसला कर लिया।
सवाल ये है — बचा कौन?सिर्फ जनरल कैटेगरी।
इतना बंटवारा करने की जरूरत क्या थी? गरीबी रेखा के आधार पर क्यों नहीं दिया? जो गरीब है उसे मदद, जो सक्षम है वह खुद कर ले।
—अश्वनी उपाध्याय, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट
नाम में राम है, लेकिन कह रहे हैं कि, बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ तो गए उतर नहीं सके। फिर आगे कह रहे हैं कि, मौलाना मुलायम कहें, हिन्दू मानें, न मानें। हिन्दू वोट दें या न दें। बाकी आप स्वयं तय करें।
बलियान जी ने बहुत सफाई से UGC और SCST को कांग्रेस के मत्थे मढ दिया लेकिन ये बताना भूल गए या तथ्यों को छिपा लिया कि...
-जो SCST एक्ट 1988-1989 में राजीव गाँधी द्वारा लाया गया था उसे मोदी एक्ट लोगों द्वारा क्यों कहा जाने लगा, उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजों ए. के. गोयल व यू.यू.ललित ने कुछ इस एक्ट के दुरूपयोग को रोकने हेतु कुछ दिशा निर्देश दिए थे जिसमें FIR दर्ज करने के पहले डीएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा जाँच करने की अनिवार्यता, शिकायत दर्ज करते ही गिरफ्तारी पर रोक, एवं किसी आम नागरिक की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी की लिखित अनुमति की अनिवार्यता शामिल थी।
इस फैसले को बदलने के लिए मोदी सरकार ने 6अगस्त 2018 को लोकसभा में 9 अगस्त को राज्यसभा में पारित कर नया कानून का रूप दे दिया और मूल कानून में धारा 18A जोड़ी जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्राभावी बनाया जा सके, एवं नये कानून में स्पष्ट किया गया कि गिरफ्तारी के पहले जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।
-अब आते हैं 2012 के UGC पर ज़ब कांग्रेस ये नियम लेकर आई थी तब इसमें केवल छात्र ही शामिल थे वो भी SCST वर्ग के लेकिन मोदी सरकार ने इसमें शिक्षक एवं गैर शिक्षण कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी जोड़ दिया, जिसका दायरा केवल लगभग 22% था, मोदी सरकार ने इसमें SCST के साथ ओबीसी को भी शामिल किया जो दायरा बढ़कर 50% लगभग हो गया।
बलियान जी ने बडी सफाई से नए UGC में शामिल की गई धारा 3C और और 3(E) को नहीं बताया कि आखिर इस धारा में ऐसे क्या था जिसको लेकर विवाद हुआ और पुराने UGC एक्ट को बदलने की आखिर ऐसी क्या जरूरत थी जबकि ये कोई समय की मांग भी नही थी इसपर भी बात नहीं की।
अगर UGC एक्ट से हिंदुत्व मजबूत करना है जैसे कि बलियान जी ने कल मेरे एक पोस्ट के उत्तर में बोला था तो उस एक्ट में GC को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या उनके साथ भेदभाव नहीं होता है? क्या गारंटी है कि SCsT या OBC समुदाय का छात्र/शिक्षक/गैर शिक्षण कर्मी GC पर झूठे आरोप नहीं लगाएगा.....?
आखिर इसका जवाब कौन देगा?
मंडल, मोदी या बलियान?
यदि आपको अभी भी सरकार की नीयत पर संदेह नहीं है, तो आप धन्य हैं। हर ऐसे सर्कुलर में सामान्य वर्ग को सोच-समझकर दूर रखा जाता है। हर नए समूह को जगह मिलती है, पर सामान्य वर्ग का निर्धन विद्यार्थी इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं नहीं है।
यह सरकार हमें बता रही है कि तुम टैक्स दो, और हम तुम्हारे बच्चे को कोई लाभ नहीं देंगे चाहे वह कैसी भी आर्थिक परिस्थिति में फँसा हो।