Hello, bankers,
Let’s start an online movement to hold this man accountable. He, along with all the other leaders, must resign from their positions.
If you agree, please repost. If you disagree, please leave a heart. ❤️
Agree = Repost
Disagree = Heart
धन्यवाद,,आपकी बेबाकी का क़ायल हुआ मैं ,,,और कितनी सुंदरता से सच्चाई उगली है बैंकर्स के लिए ,,,चलो सच्चाई और अच्छाई ज़िंदा है काश अन्य मीडिया हाउस भी सच्चाई दिखा पाती बिना किसी पूर्वाग्रह के ,,
जय हिन्द
#5DayBankingNow
बैंक मुनाफे में चल रहे हैं लेकिन बैंक कर्मचारियों को 2दिन की छुट्टी देने में इनको मौत आने लगती है।
जबकि आप ख़ुद देखिए बैंक कर्मचारियों पर काम का कितना प्रेशर है।
अब वो हड़ताल नहीं करें तो क्या करें
Dear Comrades,
Two rounds of online meetings were held today. There has been no concrete outcome on the Five-Day Work Week. The strike stands. The UFBU Circular Follows.
Now is the time for unity, discipline and total mobilisation.
Every preparatory programme must be carried out meticulously. Every leader must remain fully focused, visible and active on the ground. Members must be kept alert, mobilised and ready for action.
No complacency. No dilution. No looking back.
Our strength will be seen in our preparedness, our unity and our presence on the ground.
Strike Ahead — March On!
#StrikeAheadMarchOn
UFBU
🇮🇳 Empowering Young India. Building Tomorrow.💙
From education & skill development to entrepreneurship and rural employment, Bank of India is helping young dreams become real opportunities. 🎓🚀
Investing in Young India is investing in a stronger India! 🇮🇳
#BOI4NationSince1906
India’s Bank employees seek two things rooted in fairness and dignity at work.
#5DayWeekandFairPLI
The demand for a 5 Day Work Week in banks is not new. It already stands agreed upon in the Bipartite Settlement of March 2024. What remains is its long-pending implementation.
At the same time, the unilateral and discriminatory PLI system must be abolished and replaced with a fair, transparent and inclusive framework for all employees, recognising the collective effort behind every institution’s performance.
Hardworking bank employees are not asking for privilege. They are asking for implementation of an agreement and equality in reward.
A motivated banking workforce strengthens Indian banking and the nation.
@PMOIndia
IMPORTANT STATEMENT FROM JANTAR MANTAR
TIME: 2:30 AM
The Cockroach Janta Party’s demands from the government have not changed. We want accountability from Dharmendra Pradhan for the death of 20+ students by suicide and relief of Rs 1 crore each for their families. Our movement will not stop until we get justice!
The peaceful march to the Parliament as planned stands. Sonam Wangchuk has also appealed to the people of India to make this a huge and resounding success.
We also demand that Wangchuk sir be released from the hospital where he’s being forcefully held against his will by the government, so he can also join the historic #ChaloSansad march at 9 am. As previously announced, Gitanjali J. Angmo will be joining the peaceful march if Wangchuk sir is not permitted to come out.
EDD (Enhanced Due Diligence)
आज हम बैंकर के लिए यह शब्द बहुत भरी दबाव का कारण बन गया है।
High risk वाले account और ग्राहक की extra checking
मतलब कि हमको ऐसे अकाउंट का नॉर्मल केवाईसी के अलावा भी और पेपर लेना होगा और इन अकाउंट की मॉनिटरिटीन करनी होगी। साथ ही इनके घर या शॉप पर जा कर जांच पड़ताल करनी होगी।
EDD time bound प्रक्रिया है अगर समय पर नहीं होगा तो ग्राहक का खाता फ्रीज हो जाएगा जिसके वजह से ग्राहक का गुस्सा झेलना होगा।
नॉर्मल KYC के अलावा ग्राहक से डॉक्यूमेंट लेना एक जटिल काम है।ग्राहक अपना SOURCE OF INCOME और SOURCE OF FUND का PROOF नहीं देना चाहता है।
डिजिटल ट्रांजैक्शन होने से कई सारे खाते EDD list में आ रहे है और RO /ZO से समय रहते EDD पूरा करने को बोला जा रहा है।
ब्रांच ऐसे ही स्टाफ की कमी से जूझ रहा है और उपर से EDD का दबाव।
RBI नियम कानून तो बना देता है लेकिन सही तरह से दिशा निर्देश नहीं देता है। अंत में सिर्फ और सिर्फ बैंकर भुगते है।
जब अस्थायी कर्मचारियों के पेंशन पर न्यायपालिका की मुहर लग सकती है तो बैंक कर्मचारियों को उनके बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा से क्यों वंचित रखा जाए?
पेंशन कोई दया नहीं, ये वर्षों की ईमानदार सेवा का सम्मान और गरिमामय जीवन का आधार है।
NPS हटाओ OPS लाओ। बैंक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) बहाल करो।
@SunilLa58275710 @manish3065365 @ManishkBarnwal9@MdAliHa46474046@idesibanda@alashshukla@iSourabhMishra
सरकारी बैंकों में स्केल-IV तक के अधिकारियों की लोन देने का पावर अधिकतम ₹10 लाख तक सीमित है वो भी डिजिटल पोर्टल आधारित और लगभग 100% नियम आधारित प्रक्रिया में। लोन माफी करने का तो अधिकार हीं नहीं ब्रांच लेवल पर, पूरा अधिकार कंट्रोलिंग ऑफिस की कमिटी के पास है।
फिर ऐसा कौन सा गंभीर “विजिलेंस एंगल” है जो 2026 के Ease of Doing Business युग में भी अधिकारियों को CVC guidelines के नाम पर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भेजने को मजबूर करता है?
2006 वाले ट्रांसफर मॉडल को 2026 में ढोना सरकारी बैंकों के लिए बेहद महंगा सौदा बन चुका है। वित्तीय रूप से भी और मानव संसाधन के स्तर पर भी।
अब समय आ गया है कि नीति में व्यावहारिक और आधुनिक सुधार किए जाएँ।
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भारत के बैंकिंग इतिहास का सबसे अधिक ₹2 लाख करोड़ का ऐतिहासिक नेट प्रॉफिट सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि देशभर के 8 लाख सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कर्मचारियों की ईमानदारी, समर्पण, त्याग और अथक मेहनत का परिणाम है।
जब मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर है, तो कर्मचारियों की हिस्सेदारी भी रिकॉर्ड स्तर पर होना चाहिए। अब समय आ गया है कि Scale आधारित PLI नहीं बल्कि Performance Linked Incentive का वास्तविक और वाज़िब हिस्सा बैंक कर्मियों को मिले।
देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले हाथों को सिर्फ तालियां नहीं न्यायसंगत भागीदारी भी चाहिए।
सम्मानजनक PLI देश के 8 लाख बैंक कर्मचारियों का वाज़िब हक़ है।
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@manish3065365
@ManishkBarnwal9
https://t.co/7fg9YOAepf
We are on Strike today for #5DaysBanking.
We too have family.
We too have kids and old parents.
We too can have health issues.
We also want to spent time with family and have some me time.
#BankersOnStrike
Longer hours do not mean better outcomes.
Exhausted employees don’t deliver innovation, efficiency, or customer trust.
Modern economies protect their workforce to strengthen institutions.
India’s banks deserve the same reform.
#Approve5DayBankingNow