धन्यवाद प्रिय चिकित्सकों !
आज आपने हड़ताल खत्म कर राजस्थान को #RightToHealth वाला पहला राज्य बनाकर जिस सेवाभाव, उदारता व निष्ठा का परिचय दिया है, वह अभिनंदनीय है।
आपका यह सहयोग व समन्वय सामाजिक सुरक्षा में एक नया अध्याय बनेगा।
इस निर्णय से लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स के अतिरिक्त पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स को 1 जनवरी 2023 से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता देय होगा। कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार सालाना करीब 1640 करोड़ रूपए वहन करेगी।
मॉडल स्टेट राजस्थान में 'चिरंजीवी बीमा' का दायरा बढ़ा।
जनरल, OBC, MBC, SC, ST सभी वर्गों के 8 लाख रुपये सालाना आय से कम वाले लोगों के लिए चिरंजीवी बीमा ‘फ्री’।
सेवा ही कर्म-सेवा ही धर्म
राज्य सरकार किसानों और ग्रामीणों को सुचारू विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में भरतपुर जिले के कुम्हेर में 400 केवी ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रिय श्री मनोहर लाल खट्टर जी,
मीडिया के माध्यम से पता चला कि आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम पर बयान देते हुए कहा कि राजस्थान ने ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा को वापस ले लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसी ने गलत जानकारी दी है
@mlkhattar
कैबिनेट का फैसला #हिमाचल में पुरानी पेंशन लागू। प्रदीप ठाकुर व भरत शर्मा सहित समस्त हिमाचल के साथियों को बहुत-बहुत बधाई।
मा० मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत-बहुत आभार।
NMOPS/NPSEA संघर्ष रंग लाया।
आज पांच प्रदेश - कल पूरा देश।
#vijaykumarbandhu#NMOPS#NPSEA
@ashokgehlot51 यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा। तदर्थ बोनस की गणना वर्ष 2021-22 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7000 रूपए तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। यह बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा।
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इस प्रकार प्रत्येक कार्मिक को अधिकतम 6774 रूपए तदर्थ बोनस मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि बोनस की 75 प्रतिशत राशि का नकद भुगतान एवं शेष 25 प्रतिशत सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार इस पर 500 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी।
यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा। तदर्थ बोनस की गणना वर्ष 2021-22 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7000 रूपए तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। यह बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा।
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