पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय कांग्रेस की पिछली सरकार ने लिया था, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा अवैधानिक तरीके से रोककर रखा गया है।
पहले यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित रखा गया और उसके बाद अब सर्वोच्च न्यायालय में भी इसे लगातार टाला जा रहा है। सरकार के सॉलिसिटर जनरल समय पर सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होते, जिसके कारण बार बार तारीखें बढ़ाई जा रही हैं और मामला अनावश्यक रूप से लंबित बना हुआ है।
मेरा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आग्रह है। माननीय मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी ने स्वयं सर्वदलीय बैठक आयोजित कर पिछड़े वर्ग के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का 13 प्रतिशत होल्ड किया गया परिणाम शीघ्र घोषित किया जाएगा और उन्हें न्याय मिलेगा।
परंतु दुर्भाग्यवश छह महीने बीत जाने के बावजूद अब तक सर्वोच्च न्यायालय से कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका है। इस देरी के कारण पिछड़े वर्ग के छात्रों का भविष्य अंधकार में है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, उनके परिणाम अब भी होल्ड हैं और अनेक छात्र ओवरएज होने की स्थिति में पहुंच चुके हैं।
अतः अपेक्षा है कि सरकार शीघ्र निर्णय लेते हुए परिणाम घोषित करे तथा 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्रों को उनका संवैधानिक अधिकार और न्याय सुनिश्चित करे।
@DrMohanYadav51
मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी,
OBC आरक्षण की पिछली सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार का एक भी मुख्य वकील न्यायालय में उपस्थित नहीं रहा। लगातार तारीख़ आगे बढ़वाकर और अधूरी जानकारी प्रस्तुत कर आपकी सरकार OBC समाज को उसके हक़ और अधिकार से वंचित रख रही है।
जब कांग्रेस सरकार ने OBC वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण वाला बिल विधानसभा में पारित कर दिया था, तो फिर आपकी सरकार को किस बात के लिए समय चाहिए।
प्रदेश के लाखों OBC वर्ग के बच्चे यह देख रहे हैं कि आपकी सरकार किस तरह उनके अधिकार छीनकर उनके साथ विश्वासघात कर रही है।
मेरा आपसे आग्रह है कि इन बच्चों की पीड़ा को समझते हुए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए तत्काल 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कीजिए।
OBC आरक्षण से भाजपा की नफ़रत!
दो उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, पहला उत्तर प्रदेश दूसरा मध्य प्रदेश।
UP में शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ। इलाहाबाद की लखनऊ हाईकोर्ट में दो जजों की खंडपीठ ने 69000 शिक्षक भर्ती की पूरी चयन सूची को अवैध बताकर रद्द कर दिया और 3 महीने के अंदर आरक्षण प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए नई चयन सूची बनाने का आदेश जारी किया।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) भारत सरकार की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ’69 हज़ार शिक्षक भर्ती’ में व्यापक स्तर पर ‘आरक्षण घोटाला’ किया है।
लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ ? 6 साल से पिछड़े अपना घर छोड़ कर लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर सुनने वाला कोई नहीं ।आलम तो ये है की इसे “छोटा व्यापम घोटाला” कहा जाने लगा है।
अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। मुख्यमंत्री पिछड़े तबके से आते हैं लेकिन आज तक OBC का 27% आरक्षण नौकरियों में नहीं मिला। हाई कोर्ट के दखल देने के बावजूद 87:13 का नियम लागू किए हुए हैं!
27% आरक्षण के ख़िलाफ़ 70+ पिटीशन लगवाया गया है और WP no. 18105 पिटीशन का हवाला दे कर आरक्षण का 14% होल्ड किया जा रहा कई बहालियों में।
दोनों राज्य में भाजपा के मुख्यमंत्री एक तो पिछड़े तबके से भी आते हैं, लेकिन दोनों आरक्षण विरोधी क्योंकि RSS और भाजपा की ट्रेनिंग का पहला लाइन ही होता है “आरक्षण खत्म करना है”!
*मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण के विरोध में बीजेपी सरकार ने बीते 7 वर्षों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपये सिर्फ़ सीनियर वकीलों की फीस पर खर्च कर दिए।*
*वहीं दूसरी ओर, ओबीसी वर्ग और छात्र समुदाय को न्याय दिलाने के लिए, ओबीसी समाज के सम्मानित नेता माननीय कमलेश्वर भैया (@kamleshwar_INC) ने ऐतिहासिक कदम उठाया है।*
*सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण की मज़बूत पैरवी के लिए देश के प्रतिष्ठित सीनियर अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी जी को हायर किया जा रहा है*।
*अब तक आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण ओबीसी छात्र वर्ग सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील नियुक्त नहीं कर पा रहा था। ऐसे समय में कमलेश्वर भैया जी द्वारा दी गई यह मदद अत्यंत सराहनीय है।*
*प्रदेश के ओबीसी छात्र उनके इस योगदान के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं*। ❤️
मप्र 27% ओबीसी आरक्षण मामले में जब सत्ता पक्ष, विपक्ष, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब चाहते हैं कि 27% ओबीसी आरक्षण मिले तो फिर दिक्कत कहां पर जा रही है?
मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी को मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर 13% ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति देना चाहिए.
▪️13% होल्ड हटवाने
▪️27%OBCआरक्षण को लेकर जब कानून पर कोई रोक नहीं है तो सरकार दे क्यों नही रही,सरकार को जगाने@DrMohanYadav51
▪️जातिगत जनगणना की मांग करने@narendramodi
▪️युवाओं के भविष्य बचाने। 28जुलाई को
गांव गांव से हम सभी भोपाल चलें। @RahulGandhi@jitupatwari#ओबीसी_महासभा