ERO 76-Aligarh

Designation-City Magistrate/ERO
Ac-76 Aligarh
PC-15 Aligarh
Dis-Aligarh

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

(प्रेस विज्ञप्ति)

लखनऊ, 31 जनवरी 2026

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 के अंतर्गत शनिवार को प्रदेश के समस्त मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत पात्र नागरिकों विशेषकर महिलाओं तथा युवाओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए उनसे घोषणा पत्र के साथ फॉर्म-6 भरवाए गए , इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वयं जनपद लखनऊ में तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों , जनपदों में मंडलायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मतदान केन्द्रों का स्थलीय भ्रमण कर अनुश्रवण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण तथा बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता का आंकलन किया गया । यह सुनिश्चित किया गया कि बीएलओ द्वारा निर्धारित समय पर बूथों पर उपस्थित रहकर मतदाताओं को आलेख्य मतदाता सूची और मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित, दोहरी प्रविष्टि अथवा अन्य कारणों से आलेख्य मतदाता सूची में सम्मिलित ना हो पाने वाले मतदाताओं से संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से साझा की जा रही है और उनके पास पर्याप्त संख्या में फार्म 6, 7 एवं 8 उपलब्ध है। बीएलओ द्वारा बूथ पर पहुचने वाले सभी पात्र नागरिकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए उनसे घोषणा पत्र सहित फार्म-6 भरवाया गया।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिकतम शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए। भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है।

प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील है कि वे अपने संबंधित बूथ की मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। यदि नाम सम्मिलित न हो या किसी प्रकार की त्रुटि हो तो फार्म-6, 7 अथवा 8 के माध्यम से समयबद्ध रूप से भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल-voters.eci.gov.in पर अथवा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन या अपने बीएलओ को ऑफलाइन दावे एवं आपत्तियां प्राप्त कराएं, जिससे मतदाता सूची को और अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके।

[ERO 76-Aligarh @ero_aligarh]

आज जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा विधानसभा 76 अलीगढ में बूथों का निरीक्षण किया गया तथा BLOs को युवा मतदाताओं के नाम बढाये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

[ERO 76-Aligarh @ero_aligarh]

आज जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा विधानसभा 76 अलीगढ में बूथों का निरीक्षण किया गया तथा BLOs को युवा मतदाताओं के नाम बढाये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

[ERO 75-KOIL @Ero_075koil]

Booth day
75 koil, Aligarh
@ceoup @deoaligarh66754 @Dm_Aligarh

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

आज शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक पोलिंग बूथ पर BLO ड्राफ्ट मतदाता सूची के साथ उपस्थित है।उसके पास पर्याप्त संख्या में फ़ॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र भी उपलब्ध है। सभी उत्तर प्रदेश वासियों से आग्रह है कि आज अपने अपने बूथ पर जाकर उपलब्ध ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम जाँच लें और यदि आपका नाम उसमें नहीं है फ़ॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र भरकर BLO को दे दें जिससे अंतिम मतदाता सूची में आपका नाम अवश्य आ जाए। यदि ड्रॉफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम है परंतु आपके विवरण में त्रुटियां है तो फ़ॉर्म 8 भरकर BLO को दे दें जिससे वो त्रुटियां ठीक हो जाएं।

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

An Election Petition has been filed in Hon’ble Allahabad High Court by Mr Mohammad Rizwan, the candidate of Samajwadi Party in the bye-election held in November 2024 in 29-Kundarki Assembly Constituency. The matter is already sub-judice and hence no comments are being made regarding the said bye-election.
However, there are multiple instances in India where the results of two consecutive elections held in the same constituency at an interval of few months have yielded vastly different results (e.g in 114-Malegaon Central AC of Maharashtra, the INC candidate received only 3.13% of the votes polled in Assembly Elections of Maharashtra held in November 2024 whereas in the same Assembly Segment, the INC candidate secured unbelievably high 96.7% of votes polled in Lok Sabha elections held just five months earlier.)
In so far as the Electoral Roll is concerned, neither religion nor caste is ever recorded for any elector. The impression given by the article in Scroll magazine that its analysis and inference is based on the data released by the ECI is wrong in the sense that no analysis of any kind on the basis of religion or caste can be made by the data released by the ECI. It is also clarified that no complaint has been received for wrongful deletion/addition of any elector or wrongful rejection of Form-6 on the basis of his/her religion in 29-Kundarki Assembly Constituency. @ECISVEEP @SpokespersonECI

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र यथा लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ एवं इलाहाबाद-झांसी तथा 06 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र यथा लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद एवं गोरखपुर-फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 06.12.2026 को समाप्त होने के कारण अर्हता दिनांक-01.11.2025 के आधार पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का De-Novo पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है।पुनरीक्षण की कार्यवाही दिनांक 30 सितम्बर, 2025 से प्रारम्भ होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम नियत किया गया है
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदक को अर्हता तिथि 01.11.2025 से कम से कम 03 वर्ष पूर्व या तो भारत के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या ऐसी अर्हता धारित करता है जो भारत में किसी विश्वविद्यालय के स्नातक के समतुल्य हो।
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदक को अर्हता तिथि 01.11.2025 से तत्काल पहले राज्य के ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में जिसका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम न हो, में विगत 06 वर्षों के भीतर शिक्षण कार्य में न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि से कार्यरत हो।
लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी एवं इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी क्रमशः मण्डलायुक्त, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी एवं झांसी तथा लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, बरेली-मुरादाबाद एवं गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी क्रमशः मण्डलायुक्त, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, बरेली एवं गोरखपुर हैं।
किसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित समस्त जनपदों के जिलाधिकारी, उस निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त किसी स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त विधान सभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी उस स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं।

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

ग्राम पंचायतों के चुनाव हेतु जो मतदाता सूची बनायी जा रही है और इस कार्य के लिए जो BLO की ड्यूटी लगायी जा रही है यह सारा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार किया जा रहा है।मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश (@ceoup) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य नहीं करता है अपितु भारत निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करता है। आपकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है अतः उसके द्वारा ही इस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं की जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट अमेठी ही जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचस्थानीय) हैं। उनके द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा सकती है । आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BLO ड्यूटी लगाते समय कर्मचारी को उसके निवास स्थान के क्षेत्र का ही BLO बनाया जाता है जिससे वह अपने विभागीय कार्यों के अतिरिक्त आसानी से BLO का कार्य भी कर सके। अगर कोई BLO मतदाता सूची में जानबूझकर गड़बड़ी करता है तो उसके ख़िलाफ़ विभागीय कार्रवाई हो सकती है।

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

AI अर्थात Artificial Intelligence के माध्यम से मतदाता सूचियों में विद्यमान् त्रुटियों को ढूंढकर उनका सुधार किये जाने का समाचार राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के हवाले से विगत दिनों में उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में छपा था। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में स्थित पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचनों से संबंधित मतदाता सूचियों को बनाने एवं इन संस्थाओं व निकायों के चुनाव करवाने का कार्य करता है। इससे भिन्न भारत निर्वाचन आयोग लोक सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद के चुनावों से संबंधित मतदाता सूचियों को बनाने एवं उनके रखरखाव का कार्य करता है और इन सदनों के चुनाव करवाता है। प्रायः आम जनता में एवं मीडिया में भी इस बात की स्पष्टता नहीं रहती है तथा लोग इन दोनों आयोगों के कार्य में अंतर नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में भी बहुधा इस भिन्नता की जानकारी नहीं है। इस अवसर का सदुपयोग कर इस भिन्नता को रेखांकित किया जाता है।AI का प्रयोग कर मतदाता सूची को शुद्ध किए जाने का समाचार भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है।

18 हज़ार शपथ पत्रों के संबंध में अवगत कराना है कि यह मामला भारत निर्वाचन आयोग से एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जिला निर्वाचन अधिकारियों से जानकारी करने पर यह पता चला है कि 4 सितम्बर 2025 तक वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम ग़लत ढंग से काटने की शिकायत से संबंधित तथाकथित 18 हज़ार शपथ पत्रों में से एक शपथपत्र भी मूल रूप में संबंधित 33 ज़िलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित 74 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय में भी 4 सितंबर 2025 तक इस संबंध में कोई शपथपत्र मूल रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। इस शिकायत से संबंधित मूल शपथ पत्र प्राप्त होते ही तत्परता से जाँच पूर्ण कर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और सर्वसाधारण को अवगत कराया जाएगा। @ECISVEEP @yadavakhilesh

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने प्रदेश के पते पर पंजीकृत ऐसे राजनैतिक दल जो विगत छः वर्षों से प्रत्यक्ष रूप से लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर रहें थे उनके प्रतिनिधियों के साथ बुधवार दिनांक 03 सितम्बर, 2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सुनवाई की। उन्होंने प्रत्येक दल द्वारा प्रस्तुत किए गए अंशदान रिपोर्ट,वार्षिक लेखा परीक्षण (ऑडिट) रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय विवरण जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया और सभी दलों के मोबाइल नंबर,पंजीकरण संख्या,वर्तमान पता व ईमेल की भी जांच की।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे दलों के प्रतिनिधियों को अपना प्रत्यावेदन,शपथपत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ सुनवाई के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। उन्होने सुनवाई के लिए प्रदेश के पते पर पंजीकृत 121 राजनैतिक दलों को कारण बताओं नोटिस जारी किया था, इसमें से 03 सितम्बर को 51 राजनैतिक दलों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था,जिसमें से 17 पंजीकृत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सुनवाई में प्रतिभाग किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा 02 एवं 03 सितम्बर को की गयी सुनवाई में 121 राजनैतिक दलों में से 55 राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक दल को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक अपनी अंशदान रिपोर्ट तथा 31 अक्टूबर तक अपने आय-व्यय की आडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य है। इसी प्रकार लोकसभा चुनाव के बाद 90 दिनों में तथा विधानसभा चुनाव के बाद 75 दिनों में अपने आय व्यय का ब्योरा भी देना है। प्रत्येक दल को चंदे के रूप में प्राप्त 20 हजार रुपए से अधिक के अंशदान की रिपोर्ट देनी है। उन्होंने कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधियों को अपनी पार्टी का ईमेल,मोबाइल नंबर तथा वर्तमान पता को अपडेट रखना होगा, जिससे कि आयोग के निर्देशों व अन्य तथ्यों की जानकारी को समय से उपलब्ध कराया जा सके।
बुधवार को हुई सुनवाई में गदर पार्टी प्रतापगढ़, नवचेतना पार्टी मैनपुरी, नवीन समाजवादी दल प्रयागराज, निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी प्रयागराज, पूर्वांचल क्रांति पार्टी जौनपुर, राष्ट्रवादी इंसान पार्टी प्रयागराज, राष्ट्रवादी समाज पार्टी कानपुर नगर, राष्ट्रीय बंधुत्व पार्टी प्रयागराज, आम जन क्रांति पार्टी इटावा, राष्ट्रीय लोकतंत्र दल हापुड, राष्ट्रीय मानव विकास पार्टी अमरोहा, सामूहिक एकता पार्टी कानपुर नगर, सर्वप्रिय समाज पार्टी इटावा, सत्य शिखर पार्टी अयोध्या, यूथ सोशलिस्ट पार्टी मुरादाबाद, युवा अनुभव पार्टी गोरखपुर, भारतीय युवा स्वाभिमान पार्टी औरैया जिले में पंजीकृत राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने अयोध्या जनपद के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाने, मतदेय स्थलों पर मतदाताओं हेतु सुविधा, मतदाता सूची में उचित संख्या में अनुभाग बनाने, मतदाता सूची में 18 एवं 19 आयुवर्ग के युवा मतदाताओं एवं महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने आदि विषयों की समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारीयों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारीयों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह तथा समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, वीआरसी आपरेटर उपस्थित रहे।
उन्होंने आगामी विधान सभा निर्वाचन के दृष्टिगत मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित एवं शुद्ध बनाने, मतदाता सूचियों में मतदाताओं की धुंधली, काली, अस्पष्ट तथा मानक के अनुरूप न पाये जाने वाली फोटो को यथाशीघ्र हटा कर उनके स्थान पर स्पष्ट व मानकानुसार फोटो अपलोड करने तथा मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों को हटाने व मतदाताओं के मकान संख्या को सही से अंकित कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होने वर्तमान मतदाता सूचीयों में मतदाताओं के नामों में त्रुटि होने, मतदाता की फोटो त्रुटिपूर्ण होने, मकान नम्बर की जगह शून्य दर्ज होने के उदाहरणों के माध्यम से वांछित सुधारों के निर्देश दिए। उन्होंने सभी बीएलओ को मतदाता सूची की ऐसी त्रुटियों को सही कराने के लिए मतदाताओं से फार्म-8 भरवाकर एक माह के भीतर मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के निर्देश दिये।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में 18 एवं 19 आयुर्वग के युवा मतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं के अनुपात में 4 से 4.5 प्रतिशत होनी चाहिए। अयोध्या की विधानसभाओं में ऐसे मतदाताओं की संख्या अभी मात्र एक प्रतिशत ही है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिला अयोध्या के अधिकांश 18 एवं 19 आयु वर्ग के युवाओं के नाम मतदाता सूचियों में अंकित नहीं हैं । ऐसे युवाओं को चिन्हित करने और उन्हें मतदाता बनाने के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों का सहयोग लिया जाए। शिक्षकों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर कर यह कार्य समय से पूर्ण किया जाए। उन्होंने अयोध्या जिले की जनसंख्या के लिंगानुपात के अनुरूप मतदाता सूची में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी EROs को फॉर्म-8 भराकर दिव्यांग मतदाताओं (PwD वोटर्स) का चिन्हीकरण मतदाता डेटाबेस में करने के निर्देश दिए। Database में चिन्हीकरण होने पर दिव्यांग मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के सक्षम मोबाईल ऐप ( Saksham Mobile App) के माध्यम से चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी से व्हीलचेयर आदि सुविधाओं की मांग कर सकते है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रति मतदेय स्थल पर 1500 मतदाताओं के मानक को कम कर अब 1200 मतदाता कर दिया है। इससे अब चुनाव के दिन मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की भीड़ कम होगी और लंबी लाइनें नही लगेंगी। अब चुनाव के दौरान मतदाता मतदेय स्थल पर ज्यादा देर तक प्रतीक्षा किए बगैर आसानी से अपना मत डाल सकेंगे। मतदाता सूची भी बड़ी नहीं होगी और बीएलओ के लिए मतदाता सूची का सत्यापन एवं रखरखाव करना आसान हो जाएगा । इन सभी कार्यों से मतदाताओं को मतदान को लेकर सुविधा होगी और एक सुखद अनुभूति होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मतदेय स्थलों पर न्यूनतम आश्वासित सुविधाएं उपलब्ध कराईं जाए , जिसमें पीने का साफ पानी, महिला एवं पुरुष मतदाताओं के लिए अलग-अलग शौचालय, पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था, मतदेय स्थल पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं की व्हीलचेयर के लिए मतदेय स्थल पर स्थायी रैम्प उपलब्ध हो। अयोध्या जिले में अभी 99 प्रतिशत मतदेय स्थलों पर ही यह सुविधाएं उपलब्ध है, जहां कहीं पर भी कोई कमी है उसे यथाशीघ्र पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि 83 साल की आयु से अधिक उम्र के सभी वयोवृद्ध मतदाताओं का शत् प्रतिशत सत्यापन कराया जाय, जिससे ऐसे मतदाताओं की वास्तविक संख्या का पता चल सके जो 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान 85 वर्ष से अधिक आयु के होंगे जिससे वर्ष 2027 के चुनाव में घर पर रहकर वोट डालने के लिए पात्र अधिकतम मतदाताओं की संख्या का सही आंकलन किया जा सके।

प्रत्येक ERO, AERO, BLO तथा बीएलओ सुपरवाइजर को सघन प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि वे अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारीयों के दो रिक्त पदों को एक सप्ताह के भीतर भरे जाने की कार्रवाई की जाए। @ECISVEEP @SpokespersonECI

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने प्रदेश के पते पर पंजीकृत ऐसे राजनैतिक दल जो विगत छः वर्षों से प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर रहें उनके प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार दिनांक 02 सितम्बर,2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सुनवाई की। उन्होंने प्रत्येक दल द्वारा प्रस्तुत किए गए अंशदान रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षण (ऑडिट) रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय विवरण जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया और सभी दलों के मोबाइल नंबर, पंजीकरण संख्या, वर्तमान पता और ईमेल की भी जांच की।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे दलों के प्रतिनिधियों को अपना प्रत्यावेदन, शपथपत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ सुनवाई के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपनी दूसरी सुनवाई में प्रदेश के पते पर पंजीकृत 121 राजनैतिक दलों को कारण बताओं नोटिस जारी किया था, इसमें से 02 सितम्बर को 70 राजनैतिक दलों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 38 पंजीकृत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सुनवाई में प्रतिभाग किया।
सुनवाई के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक दल को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक अपनी अंशदान रिपोर्ट तथा 31 अक्टूबर तक अपने आय-व्यय की आडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य है। इसी प्रकार लोकसभा चुनाव के बाद 90 दिनों में तथा विधानसभा चुनाव के बाद 75 दिनों में अपने आय व्यय का ब्योरा भी देना है। प्रत्येक दल को चंदे के रूप में प्राप्त 20 हजार रुपए से अधिक के अंशदान की रिपोर्ट देनी है। उन्होंने कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधियों को अपनी पार्टी का ईमेल, मोबाइल नंबर तथा वर्तमान पते को अपडेट रखना होगा, जिससे कि आयोग के निर्देशों व अन्य तथ्यों की जानकारी को समय से उपलब्ध कराया जा सके।
मंगलवार को हुई सुनवाई में आम हिंदुस्तानी पार्टी गोरखपुर, अहिंसा वादी जनता पार्टी आगरा, अखंड भारत पार्टी मथुरा, अखिल भारतीय अशोक सेना कानपुर, अखिल भारतीय जनता सहारा पार्टी लखनऊ, अखिल भारतीय कल्याण पार्टी बाराबंकी, अखिल भारतीय स्वराज दल हमीरपुर, ऑल इंडिया रविदास समता पार्टी मेरठ, आर्य दल इटावा, बहुजन सेना गाजियाबाद, भारत भविष्य पार्टी अयोध्या, भारत माता पार्टी मिर्जापुर, आर्यावर्त पार्टी कुशीनगर, भारतीय आवाम ताकत दल जौनपुर, भारतीय ग्रामीण दल लखनऊ, भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक प्रयागराज, भारतीय प्रजा शक्ति पार्टी झांसी, भारतीय ईमानदार पार्टी शाहजहांपुर, भारतीय जन जन पार्टी लखनऊ, भारतीय कौटिल्य सेना गाजियाबाद, भारतीय राष्ट्रीय जागरूक दल लखनऊ, भारतीय युवा क्रांति पार्टी लखनऊ, ब्रज क्रांति दल आगरा, धर्मनिरपेक्ष दल प्रयागराज, फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी अंबेडकर नगर, हिंद विकास पार्टी फिरोजाबाद, हिंदुस्तान जन मोर्चा देवरिया, हिंदुस्तान आवाम पार्टी लखनऊ, इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल बरेली, कल्याणवादी पार्टी सीतापुर, किसान समाज मोर्चा बदायूं, किसान सेना कन्नौज, महिला स्वाभिमान पार्टी लखनऊ, मानव हित पार्टी एटा, राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी बाराबंकी, राष्ट्रीय गरीब उत्थान पार्टी अंबेडकर नगर, राष्ट्रीय किसान समाज पार्टी (यूनाइटेड) मुरादाबाद, युवा जन क्रांति पार्टी जौनपुर जिले के पंजीकृत राजनैतिक दलों के अध्यक्ष व महासचिव उपस्थित रहे।

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

किसी विधान सभा क्षेत्र की मतदाता सूची यानी Electoral Roll (known as Voter List in common parlance ) अनेक भागों (Parts) में विभाजित होती है। मतदाता सूची के एक भाग में दर्ज समस्त मतदाताओं को मतदान करने के लिए एक ही मतदेय स्थल ( Polling Station) पर आना होता है । निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा मतदाता सूची के एक भाग को अनेक अनुभागों (Section) में विभाजित किया जाना होता है । एक पृथक अनुभाग उस भौगोलिक क्षेत्र हेतु बनाया जाता है जिसको पृथक से साफ़-साफ़ चिन्हित किया जा सके। उदाहरण के तौर पर - एक गली में स्थित मकानों में रहने वाले मतदाताओं का नाम मतदाता सूची के किसी भाग के एक ही अनुभाग में दर्ज होना चाहिए। एक मतदेय स्थल पर दर्ज मतदाताओं की संख्या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक संख्या से अधिक होने पर मानक संख्या से अधिक मतदाताओं को दूसरे मतदेय स्थल पर स्थानांतरित किया जाता है। पूर्वकाल में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी ERO द्वारा मतदाता सूची के भागों को सही ढंग से अनुभागों में विभाजित नहीं करने के कारण मतदेय स्थलों का सम्भाजन (Rationalization) करते समय ( अर्थात मतदाताओं के नामों को एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर स्थानांतरित करते समय) बहुधा एक ही परिवार के मतदाताओं के नाम अलग-अलग मतदेय स्थलों पर स्थानांतरित कर दिए गए। एक ही इमारत में रहने वाले मतदाताओं के नाम अलग-अलग मतदेय स्थलों पर स्थानांतरित कर दिए गए। एक ही गली में रहने वाले मतदाताओं के नाम अलग-अलग मतदेय स्थलों पर स्थानांतरित कर दिए गए। इस प्रकार स्थानांतरित किए गए मतदाताओं को इस बात की जानकारी निर्वाचन में मतदान के दिन ही हो पाती है और उन्हें मतदान के दिन अपने सही मतदेय स्थल पर पहुँचने में अनावश्यक परेशानी होती है। ऐसी त्रुटि इसलिए होती है क्योंकि ERO द्वारा मतदाता सूची के भागों को सही ढंग से अनुभागों में बाँटा नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में अनेक भागों में आज के समय केवल एक ही अनुभाग विद्यमान् है जो सही नहीं है ।उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों में दशकों से विद्यमान् इस गंभीर कमी को समयबद्ध तरीक़े से ठीक करने के निर्देश उत्तर प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs ) को और सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) को दे दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी गोरखपुर द्वारा इस संबंध में जिस प्रकार त्वरित ढंग से कार्रवाई प्रारंभ की गई है उसी प्रकार प्रदेश के अन्य सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को शीघ्रता से यह कार्य बिना कोई विलंब किए आरंभ कर देना चाहिए। ऐसा विश्वास है कि अपने ज़िले के मतदाताओं को मतदान के दिन होने वाली अनावश्यक असुविधा से बचाने के प्रति संवेदनशील DEOs द्वारा यह कार्य शीघ्रता से पूर्ण करा लिया जाएगा। @samajwadiparty @BJP4UP @INCUttarPradesh @bspindia @AamAadmiParty @cpimspeak @ApnaDalOfficial @ECISVEEP

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

18 हज़ार शपथ पत्रों के साथ की गई शिकायत का जो उल्लेख बार बार किया जा रहा है उसके संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि एक भी मतदाता का शपथ पत्र मूलरूप में प्राप्त नहीं हुआ है । ईमेल के माध्यम से समाजवादी पार्टी द्वारा जो शिकायत की गई है उसमें लगभग 3919 अलग अलग नाम के व्यक्तियों के शपथ पत्रों की scanned copies अवश्य प्राप्त हुई हैं। शिकायत 33 ज़िलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित है। 5 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित शिकायत की जाँच पूर्ण हो चुकी है और X के माध्यम से आम जनता के समक्ष जाँच के निष्कर्ष को प्रस्तुत भी किया जा चुका है। अभी तक जिन पाँच विधानसभा क्षेत्रों की जाँच सम्पन्न हुई है उनमें यह पाया गया है के ऐसे कतिपय व्यक्तियों के नाम से माह नवम्बर 2022 में शपथ पत्र बने हैं जिनकी मृत्यु वर्ष 2022 से कई साल पूर्व हो चुकी थी। कतिपय व्यक्तियों ने अपने नाम से बने शपथ पत्र की scanned copy को दिखाने पर ऐसा कोई भी शपथ पत्र देने से स्पष्ट इंकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कानूनन ग़लत साक्ष्य दिया जाना एक अपराध माना जाता है।
https://t.co/Gk3BV5lZrU

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुए विधानसभा सामान्य निर्वाचन के पूर्व मतदाता सूचियों में से मतदाताओं के नाम ग़लत ढंग से काटे जाने की शिकायत ईमेल [email protected] से भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से प्राप्त हुई है। शिकायत में उत्तर प्रदेश के 33 ज़िलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों के 3919 मतदाताओं के शपथ पत्रों की स्कैन्ड (scanned) प्रतियां प्राप्त हुई हैं। अभी तक 5 विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है अवशेष 69 विधानसभा क्षेत्रों में जाँच प्रक्रिया गतिशील है जाँच पूर्ण होते ही विधानसभा क्षेत्रवार शिकायत के संबंध तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे।