Kuldeep Kumar

Saare jahaan se achha Hindustaan hamara |🇮🇳

[Vikas Kumar Jatav @vkjatav84]

साबरा अहमद को भारत के हजारो अल्पसंख्यक संस्थानों से दिक्कत नही हुई जँहा 50% आरक्षण अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित है जिसमे सैकड़ो मेडिकल कॉलेज है। जँहा अल्पसंख्यक संस्थान भर्ती करेगी और सैलरी सरकार से लेगी, 50% शीट पर अल्पसंख्यक छात्र भरेगी। यह लाभ इस स्तर तक है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में बीएड करने पर नौकरी मिल रही थी उस समय वर्ष 2009-10 का बीएड सत्र शून्य घोषित हो गया लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों को कोर्ट ने एडमिशन की मंजूरी दे दी क्योंकि उनपर राज्य सरकार के नियम लागू नही होते। जिस वर्ष 2009-10 में एक भी एससी/एसटी/ओबीसी बीएड नही कर पाया उस समय हजारो मुस्लिम ने अल्पसंख्यक संस्थान से बीएड करी। क्योंकि उनके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्टिकल 30 का आरक्षण है।

अधिवक्ता मोतीलाल यादव की दलील पर जज साहब भाटिया ने एससी/एसटी का वो विशेष आरक्षण रद्द कर दिया जो बहन कुमारी मायावती जी ने दिया था।

पिछले 15 साल से चल रहे इस विशेष आरक्षण के खिलाफ न तो ब्राह्मण, न ही क्षत्रिय या बनिया कोर्ट गया। मुस्लिम व यादव कोर्ट गए। जबकिं दलितो ने आजतक अल्पसंख्यक संस्थानों में एससी/एसटी का आरक्षण लागू करने की मांग नही करी, जबकिं योगी सरकार इसे देने के लिए तैयार है। केंद्र के माध्यम से देने के लिए तैयार है। लेकिन दलितो ने कभी हाँ नही किया। जबकिं योगी ही नही बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार इसके लिए हमेशा तैयार रही है।

आप एमबीबीएस की शीट प्राइवेट मैनेजमेंट में 1 करोड़ से कम पर खरीदकर दिखाए। नही मिलेगी। बहनजी ने इस विशेष आरक्षण के माध्यम से पिछले 15 साल में एससी/एसटी के 4000 एक्सट्रा एमबीबीएस दे दिए अथार्त 4 हजार करोड़ के बराबर मुफ्त में दिलवा दिया।

बसपा ने अपनी सरकारों में सरकारी सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर में एससी/एसटी को आगे करने के लिए भयंकर प्रयास करे तभी जीरो शीट पर प्रोफेशनल कोर्स की नीति लागू करी। जिससे लाखो एससी मल्टीनेशनल कंपनी तक मे लाखो का पैकेज ले रहे है जिनके घर के दरवाजे तक जर्जर हो रहे थे। आज पहले पैसा भरो फिर स्कॉलरशिप आएगी वो भी कम और आएगी इसकी कोई गारन्टी नही है, अब जर्जर दरवाजों वाला फिर से इससे दूरी बनाकर रखता है। क्योंकि लाख रुपया जीएनएम से लेकर अन्य कोर्स की पहले साल की फीस कैसे भरेगा?

अब योगी सरकार से लागू करवाकर दिखाओ. करवा सकते हो?

इन चार में सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पर था। जिसे मौलाना के नाम पर कर दिया गया जबकि सहारनपुर के मुस्लिम संगठन अखिलेश से इससे बड़ी योजना मौलाना के नाम पर शुरू करवा सकते थे इससे जिले का भी भला होता लेकिन 2012 से 2017 का दौर ऐसा दौर था जिसमे सभी ने उत्तर प्रदेश की 22% एससी जनसँख्या पर अपना हाथ साफ किया। जिसे मौका मिला, दलितो की जड़ खत्म करने की कोशिश करी। अब आज तक;

"असीम अरुण से लेकर बेबी रानी मौर्या जी आज तक इसका नाम पुनः मान्यवर साहब के नाम पर करवा नही पाए.क्यो?"

क्योंकि सेक्युरिज्म के नाम पर दलित पिसता है। नही तो सभी सरकारों में ब्राह्मण, बनिया की तरह सैटिंग होनी चाहिए। यह लोग फ्री में बिना शर्तो के कभी भाजपा और कभी सपा को वोट कर आते है। बिल्कुल फ्री में, वो भी हाथ जोड़कर। सपा की 37 शीट लोकसभा की एकाएक 2% जाटव वोट के स्विंग होने के कारण आ गयी। लाभ क्या हुआ?

देश मे दलितो के प्रति यह मानसिकता व्याप्त है और कुछ चिरकुट, नौशिखिया सोचते है कि सुबह उठेंगे, घर से बाहर निकलेंगे और राजनीति उनका इंतजार कर रही होगी, उन्हें स्वीकार करने के लिए। ऐसी मानसिकता में भी बहनजी ने दलितो को राजनीति के केंद्र में स्थापित कर रखा है क्योंकि हर चुनाव में दलितो का वोट कैसे मिले, इसी रणनीति पर सभी पार्टियों द्वारा विचार होता है।

इसलिए दलितो को अपना नौशिखियापन खत्म करके नई रणनीतियों पर चलना चाहिए।

विकास कुमार जाटव

[पवन @Voiceofpavan]

बीएसपी देश की आवाज़!

भाजपा का दिमाग खराब हो गया है,इसलिए समय है कि अब भी दिमाग ठीक कर ले,अन्यथा बसपा दिमाग ठिकाने भी लगाना जानती है।

चूंकि बात बुद्धा पार्क ,बौद्ध धम्म एवं अम्बेडकरवादी मूवमेंट की है,इसलिए सपा-कांग्रेस इधर नजर नहीं आयेंगीं।

बीएसपी ने बुद्ध,बौद्ध धम्म एवं अम्बेडकरवाद पर बीएसपी सरकार चलाई है,इसलिए बसपा को धर्मनिरपेक्षता की फिक्र है।

[IBA NEWS 🆇 @IBANEWSofficial]

बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कार्यकाल में एससी एसटी समाज के बच्चों के आरक्षण को लेकर बनाए गए नियम को हाई कोर्ट ने रद्द किया..

क्या ये सब भाजपा सरकार की देखरेख में निर्णय लिए जा रहे हैं?

@Mayawati @AnandAkash_BSP @bspindia @myogiadityanath #Dalit

[Dr. Vivek (MBBS,MD) @drvivekpsm]

बहन जी@Mayawati ने वंचित वर्ग के लिए एक विशेष कॉम्पोनेंट के तौर पर उत्तर प्रदेश के चार अम्बेडकरनगर, कन्नौज , जालौन और सहारनपुर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण का प्रावधान किया था, जो की उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है ।
मायावती जी से अनुरोध है कि वे बीएसपी के महासचिव एवं अनुभवी वकील @satishmishrabsp जी को इस मुद्दे को उच्चतम न्यायालय में रखनेके लिये निर्देशित करे , जिससे की वचित वर्ग का पूरा प्रतिनिधित्व सुनिश्चत हो सके।@bspindia
@AnandAkash_BSP
@ramjigautambsp
@NationalDastak
@DalitDastak
@DnnHindi
@ashokdasDDastak
@vaibhavkr86
@journalist_syed
@SujeetSamratBSP
@AnjulBamhrolia
@shambhuKRS25
#Reservation
#socialjustice

[Ravi Arya @raviadi7793]

इस हकमारी के मुख्य दो किरदार है एक मुसलमान और एक यादव।

[एड.प्रवीन विद्यार्थी 𝕏 @PraveenJi777]

जब मा.बहन @Mayawati जी ने यू.पी. की सत्ता संभाली थी, तब उन्होंने कन्नौज, अंबेडकरनगर, जालौन और सहारनपुर के मेडिकल कॉलेजों की 340 सीटों पर स्पेशल कॉम्पोनेंट का आरक्षण फॉर्मूला लागू किया था,लेकिन आज लखनऊ खंडपीठ ने दलित-पिछड़े और वंचित समाज की तरक्की पर सीधा वार है किया है।

[Vikas Kumar Jatav @vkjatav84]

साबरा अहमद, जिनके लिए पूरे देश मे सैकड़ो अल्पसंख्यक मेडिकल संस्थानों में 50% शीट आरक्षित है उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई की बहनजी ने अपने कार्यकाल में अनुसुचित जाति व जनजाति को मेडिकल की शीट में लाभ पहुचाने के लिए 50% की आरक्षण की सीमा को खत्म कर दिया। अधिवक्ता यादव जी ने दलीलें दी और इस प्रकार बहनजी द्वारा विशेष दिया गया एससी/एसटी का आरक्षण खत्म हुआ।

वर्तमान की राज्य सरकार ने अनुसुचित जाति/जनजाति का पक्ष लेते हुए कोर्ट में कहा कि इंदिरा साहनी केस में "50% की कोई सीमा" नही है इसलिए इस आरक्षण को जारी रखना चाहिए। सही भी है। इसी आधार पर 50% की सीमा तोड़ते हुए EWS का आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना व पहले से ही तमिलनाडु में 79% आरक्षण लागू है। लेकिन हाईकोर्ट नर दलील नही मानी। अब राज्य सरकार का आगे रुख देखते है।

बहनजी ने विशेष तौर पर 4 मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर, कन्नौज, अम्बेडकरनगर, जालोंन बनाये और 50% आरक्षण को सीमा को तोड़कर 79% आरक्षण लागू करके अनसूचित जाति को लाभ पहुचाया।

इन चारों मेडिकल कॉलेज में 340 शीट है। जिसमे 248 अनुसुचित जाति व 20 अनुसुचित जनजाति वालो के लिए रिजर्व कर दी। अब बात रोककर कहूँगा की;

"हाँ तो हरिजनों कँहा हो? जो बहनजी पर आरोप लगाते हो। 248+20 को 15 सालो से गुणा करो। 4000 के करीब डॉक्टर अनुसुचित जाति/जनजाति के बहनजी की वजह से एक्सट्रा बन गए। और बहनजी ने तत्कालीन संस्थानों में लागू करने की जगह चार विशेष मेडिकल कॉलेज बनाये जिनमे से सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पर था लेकिन सहारनपुर के सपा से जुड़े मुस्लिम संगठनों ने इसका नाम अखिलेश से कहकर मौलाना के नाम पर करवा दिया जिसे योगी आजतक बदल नही सके"

बहनजी ने अपने कार्यकाल में एससी/एसटी के लिए इतने ज्यादा कार्य करे जो कोंग्रेस 100 सालो में नही कर सकती थी। लेकिन चूँकि जिस वर्ग के लिए बहनजी कर रही थी उनका डीएनए में अवसरवादिता, मनोबल हीनता ज्यादा है। इसलिए जब भी कोई एससी/एसटी बहनजी की बुराई करता है तब मेरे दिमाग मे उंसके डीएनए की कमजोरी की छाप अपने आप बन जाती है। बहनजी के कई निर्णयों, पार्टी की हालत व अन्य कारण से मेरी बहनजी से मत भिन्नता हो सकती है लेकिन जब में सोचता हूँ कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ईमानदारी से ऐसे समाज को ऊपर उठाने अथार्त सरकारी से अलग प्राइवेट सेक्टर मर उठाने की कोशिश करी, तब मेरे पास एक भी कारण नही होता कि में उनकी निंदा करू।

अनुसुचित जाति के व्यक्ति के पास एक भी कारण नही है कि वो बहनजी की बुराई करे। बहनजी ब्राह्मण समाज मे पैदा होती और जितना एससी/एसटी के लिए करा उसका 20% भी ब्राह्मण के लिए करती तो ब्राह्मण समाज उन्हें अपने देवता के तौर पर स्थापित कर देता।

विकास कुमार जाटव

@Mayawati
@AnandAkash_BSP

[Tarun Kumar @tarunjatav50]

कॉलेजियम ने इन मेडिकल कॉलेजों से बसपा सरकार में लागू हुआ SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया क्योंकि इससे 50% की सीमा टूट जाती है।

लेकिन EWS आरक्षण देने से 50% की सीमा नहीं टूटती है इसे ही मनुवाद कहते हैं।

सवर्णों के लिए आरक्षण की 50% सीमा की लिमिट तोड़ी जा सकती है मगर SC ST OBC के लिए नहीं
यहां भी कमी SC ST OBC की है क्योंकि आजतक उसने कोलेजियम के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाई।

अपना आरक्षण बचाओ सरकार से नहीं बल्कि कॉलेजियम से।

[Vinay Ratan Singh @VinayRatanSingh]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच की एकल पीठ द्वारा पूर्व सरकारों के उन छह शासनादेशों को रद्द करते हुए, जिनके माध्यम से विशेष ग्रांट कॉम्पोनेंट के तहत उत्तर प्रदेश के कुल 44 सरकारी एवं स्वायत्तशासी मेडिकल कॉलेजों में से केवल 4 मेडिकल कॉलेज—कन्नौज, सहारनपुर, अंबेडकर नगर और जालौन—में विशेष आरक्षण लागू किया गया था, इन चारों मेडिकल कॉलेजों में दिए गए आरक्षण प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

यह सिर्फ चार कॉलेजों की सीटों का मामला नहीं है, बल्कि उन अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के संवैधानिक अधिकारों को सीधे प्रभावित करता है, जिन्हें वर्षों से आरक्षण के माध्यम से समान अवसर मिलने का आश्वासन मिला था। वर्षों से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे छात्र अब अचानक अनिश्चितता और अन्याय के सामने खड़े हैं। इस फैसले से उनके सपनों पर सीधा प्रहार हुआ है, और यह शिक्षा में सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांत के खिलाफ है।

हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह लड़ाई केवल एक परीक्षा या कॉलेज की सीट के लिए नहीं है, बल्कि समानता, न्याय और आरक्षण के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। इस निर्णय के चलते हमारे विद्यार्थियों को उनके हक से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। हम इसे सहन नहीं करेंगे।

हम इसे अदालत तक सीमित नहीं रहने देंगे।उच्च न्यायालय की एकल पीठ के इस फैसले को उच्च पीठ में चुनौती देंगे, संसद में भी उठाएंगे, और जरूरत पड़ने पर सड़क पर भी लड़ेंगे, ताकि हमारे बच्चों के शैक्षणिक अधिकार और न्याय सुनिश्चित हो सके।

[Tarun Kumar @tarunjatav50]

ये कॉलेज SC ST के पैसे से बने हैं इसीलिए बहनजी ने इनमें SC ST OBC का कुल 79 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था।

बिना परीक्षा शायद कोलेजियम से बने कोई पंकज भाटिया है जिन्होंने ये निर्णय दिया है ?

मुस्लिमों को अल्पसंख्यक, obc, ST ,EWS आरक्षण होने के बावजूद सावरा अहमद को इन कॉलेजों में से SC आरक्षण खत्म करवाकर एडमिशन चाहिए।

सरकारी पैसे से चलने वाली अलीगढ़ और जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में SC ST OBC EWS को आरक्षण नहीं दिया क्योंकि मुसलमानों ने कहा कि इन पर पहला हक मुसलमानों का है क्योंकि इनके संस्थापक मुसलमान है तो SC ST अपने पैसे से बने कॉलेजों में मुसलमानों को आरक्षण क्यों दे?

@Mayawati
@SurajKrBauddh
@Profdilipmandal
@vkjatav84

[KANTILAL_RAYKWAL @KANTILALRAYKWAL]

@BhimArmyChief @CMOfficeUP सच मे अनुसूचित जाति के हितैषी हैं तो इस फैसले के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील करे और मेडिकल शिक्षा में वंचित समाज का हिस्सा सुरक्षित रखे। यही बाबा साहेब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

[सोनू बामणिया -ASP @Sonu_Aazad]

@BhimArmyChief @CMOfficeUP सच मे अनुसूचित जाति के हितैषी हैं तो इस फैसले के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील करे और मेडिकल शिक्षा में वंचित समाज का हिस्सा सुरक्षित रखे। यही बाबा साहेब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

[Dr.Arjun Kumar ( medico ) @ArjunKu72789776]

@BhimArmyChief Please sir🙏🙏🙏🙏

[sureshmehar @Sureshmehar__]

दलितों अभी भी वक्त समझ जाओ
bsp और asp इन दो पार्टियो का
दामन थाम लो

उत्तर प्रदेश के दलितों ने समाजवादी पार्टी को भर भर के वोट दिए पिछले विधान सभा और लोक सभा चुनाव में
इसका नतीजा देख लो बीजेपी और न्यायपालिका दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे है
लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव सो रहे है
उन्हें क्या फर्क पड़ता है

[Vivek Bajaj @VivekBa42535691]

अनुसूचित जाति का आरक्षण सबको दिख रहा है, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नाम पर सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया है वो किसी को नहीं दिख रहा है, गरीब थोड़ा अच्छा खाना खा ले थोड़ा अच्छे कपड़े पहन ले इनके सीने पर सांप लेटने लगता है @PriyaSarojMP,@AnandAkash_BSP, @bspindia

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

पूर्ववर्ती यूपी सरकार ने विशेष ग्रांट कॉम्पोनेंट के तहत उत्तर प्रदेश के 44 सरकारी/ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेजों में से सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेजों - कन्नौज, अंबेडकर नगर, जालौन, और सहारनपुर की कुल 340 सीटों पर एक आरक्षण फॉर्मूला लागू किया था। ताकि हाशिए पर पड़े समाज के बच्चे भी डॉक्टर बनकर समाज में बराबरी का स्थान हासिल कर सकें।

लेकिन अब माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड़पीठ ने मेडिकल कॉलेजों की इस विशेष आरक्षण व्यवस्था को रद्द करके सीधे-सीधे अनुसूचित जाति के अधिकारों पर हमला कर दिया है।

यह विशेष आरक्षण व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि दशकों से शिक्षा से वंचित समाज को मेडिकल की पढ़ाई में बराबरी का मौका मिल सके। लेकिन कोर्ट ने संविधान की आत्मा, सामाजिक न्याय को नज़रअंदाज़ कर दिया।

याद रखिए, आरक्षण कोई भीख नहीं, यह ऐतिहासिक अन्याय का मुआवज़ा है। अगर समाज के सबसे वंचित तबके को ही मेडिकल कॉलेजों से बाहर कर दोगे, तो डॉक्टर बनने का सपना कौन पूरा करेगा? क्या सिर्फ़ अमीर और सवर्ण वर्ग के लिए शिक्षा का दरवाज़ा खुला रहेगा?

हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह लड़ाई केवल एक परीक्षा या कॉलेज की सीट के लिए नहीं है, बल्कि समानता, न्याय और आरक्षण के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। इस निर्णय के चलते हमारे विद्यार्थियों को उनके हक से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। हम इसे सहन नहीं करेंगे।

हम इसे अदालत तक सीमित नहीं रहने देंगे। एकल पीठ के इस फैसले को उच्च न्यायालय की डबल बेंच और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देंगे, ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक अधिकार और न्याय सुनिश्चित हो सके।

आजाद समाज पार्टी @CMOfficeUP से मांग करती है कि अगर वह सच मे अनुसूचित जाति के हितैषी हैं तो इस फैसले के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील करे और मेडिकल शिक्षा में वंचित समाज का हिस्सा सुरक्षित रखे। यही बाबा साहेब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकरण मे लापरवाही करती है तो अनुसूचित जाति समाज को भी इनका असली चेहरा नजर आ जायेगा।

#SocialJustice #Reservation #Bahujan

[Kuldeep Kumar @harry_hottt]

@drvpgiri Thank you🙏 sir

[Kuldeep Kumar @harry_hottt]

@SuvitSingh Thank you🙏 boss