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|| सत्यमेव जयते || बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गयी एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की पुनर्परीक्षा एवं अन्य मामले को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर सभी अपील वादों यथा SLP No. 11363/2025, 11125/2025, 11121/2025 and 19410/2025 की सुनवाई के उपरांत दिनांक 23.04.2025 को पारित न्यायादेश में बिहार लोक सेवा आयोग के पक्ष निर्णय दिया गया है। इसके पूर्व माननीय उच्च न्यायालय, पटना के खंडपीठ द्वारा भी उक्त सभी वादों को खारिज किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायादेशों से यह स्पष्ट है कि आयोग द्वारा दिनांक 13.12.2024 को आयोजित उक्त परीक्षा के संदर्भ में विभिन्न तरह के भ्रांतियाँ, असत्य, अफवाह, आरोप, दुष्प्रचार फैलाये जा रहे थे वे बिल्कुल निराधार, बेबुनियाद, तथ्यहीन एवं सत्य से परे थे। आयोग आरंभ से ही विभिन्न माध्यमों से अभ्यर्थियों को अफवाहों एवम् भ्रांतियों से दिग्भ्रमित नहीं होने की सलाह दे रहा था, जो अंततः माननीय न्यायालयों द्वारा पारित न्यायादेशों से उसकी पुष्टि हो गयी है। तथाकथित कोचिंग संचालकों / गुरूओं, छात्रनेताओं एवम् अन्य द्वारा निहित स्वार्थसिद्धि के लिए किये जा रहे दुष्प्रचार, बेबुनियाद एवं निराधार आरोप आदि पूरी तरह से झूठ साबित हुए और वे स्वयं भी बेनकाब हुए है। उक्त परीक्षा के सन्दर्भ में अबतक झूठ, स्वार्थ के बुनियाद पर आधारित षड्यंत्र के तहत रचे गये विवाद, तथाकथित आंदोलन एवम् माननीय न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्यों पर आधारित दायर किये गये वादों से छात्रों को दिग्भ्रमित किया गया और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं की तैयारी करने के बजाय असत्य के भंवर में उलझाते हुए उनके मूल्यवान समय एवं धन की हानि तथा मानसिक रूप से शोषण भी किया गया। इसके साथ ही बिहार राज्य एवं आयोग की छवि को भी धूमिल करने के प्रयास किये गये। उक्त परीक्षा के संबंध में जिन भ्रामक एवं असत्य तथ्यों को दुष्प्रचारित किया गया यथाः प्रश्न पत्र लीक, नार्मलाइजेशन, जैमर / सीसीटीवी कार्य नहीं करने, कदाचार, प्रश्न पत्र का निम्न स्तर, गलत प्रश्न, कोचिंग संस्थानों से प्रश्न पत्र लेना, माइक से उत्तर का प्रसारण आदि कई बेबुनियाद, निराधार और असत्य तथ्यों को लेकर उक्त परीक्षा को रद्द कर पुनर्परीक्षा की मांग पूरी तरह से अनुचित था। उक्त परीक्षा ना तो प्रश्न पत्र लीक पाया गया, ना नार्मलाईजेशन की प्रक्रिया अपनाई गयी। जैमर / सीसीटीवी की व्यवस्था पारदर्शिता एवं परीक्षा की शुचिता के लिए अतिरिक्त व्यवस्था होती है। प्रश्न पत्रों के स्तर के संबंध में भ्रांतियाँ फैलाई गयी, जबकि परीक्षा परिणाम से यह स्पष्ट हुआ कि कटऑफ पूर्व वर्षों के अनुरूप रही, वहीं दो लाख से अधिक अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक भी प्राप्त नहीं कर सके। माननीय न्यायालयों ने सुनी सुनाई बातों, कल्पनाओं, अनुमान, तथ्यहीन एवं बिना प्रमाण के लगाये गये आरोप को सिरे से खारिज कर दिया गया। वर्तमान में सोशल मीडिया पर चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के वीडियो क्लिपों से तथाकथित कोचिंग संचालकों / गुरूओं, छात्रनेताओं / अभ्यर्थियों, सोशल मीडिया युट्यूबरों एवं अन्य की गलत मंशा, स्वार्थ, षड्यंत्र, नाजायज पैसे की उगाही/लेन-देन एवं उनके अन्य कुकृत्य उजागर होने से वे बेनकाब हो रहे हैं। आयोग सभी अभ्यर्थियों/युवाओं / अभिभावकों से अपील करता है किसी भी प्रकार की सूचना की सत्यता जाने बिना किसी व्यक्ति के कथन पर अंधविश्वास न करें। आयोग से सम्बन्धित किसी भी सूचना अथवा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाईट एवम् सोशल मीडिया हैण्डल का अवलोकन करें। #BPSC #BPSC70th #SupremeCourtOfIndia #SupremeCourtVerdict #JusticePrevails