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इस समय अगर केंद्र में किसी की भी सरकार होती तो भी मैं अपनी सरकार के साथ खड़ा होता... . ये समय ही नहीं है अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसन्द पर अड़े रहने का... . मेरे कुछ सवाल हैँ..... अगर आप मोदी की जगह होते तो आपके पास क्या विकल्प होते?? . 1. GM कॉप्स को भारत में बेचने का दरवाजा खोल देना चाहिए?? . 2. अमेरिकन डेरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत का बाजार ओपन कर देना चाहिए ?? . 3. चाहे महंगे हों...सप्लाई में अत्यधिक विलम्ब हो... फिर भी केवल अमेरिकन हथियार ही खरीदने चाहिए ??? . 4. पूरी दुनिया को पता है कि ऑपरेशन सिन्दूर सफल रहा और पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था सीज फायर के लिए... लेकिन केवल ट्रम्प के अहम् की तुष्टि के लिए भारत को मान लेना चाहिए कि सीजफायर ट्रम्प की पहल पर हुआ था?? . ये सभी बातें मान ली जाएँ तो..... भारत पर अमेरिकन कृपा बरसने लगेगी... . पर क्या सरकार ऐसा कर सकती है... . मोदी अगर ट्रम्प के मूर्खतापूर्ण बयानों पर जवाब ना दे तो उसे उसकी कायरता कहा जा रहा है... अगर जवाब दे और उसके बाद जो दुष्परिणाम होंगे उसके लिए भी मोदी को ही जिम्मेदार माना जाएगा... अगर अमेरिका की सारी शर्ते मान ली जाएँ तो पूरा देश सडक पर उतर आएगा.. . केवल शिकायत मत करो.... सोलुशन बताओ... अगर नहीं बता सकते तो चुपचाप बैठो... तुमसे कहीं अधिक जानकार और अनुभवी लोग हैँ इस सबसे निपटने के लिए... . एक बात जान लो... रूस से तेल खरीदना ना पहले कभी मुद्दा था ना अब है... बल्कि रूस से तेल अमेरिका के निवेदन पर ही खरीदना शुरू किया गया था ताकि विश्व में तेल की कीमतें कंट्रोल की जा सकें... ये बात क्या अमेरिका नहीं जानता ?? उसे केवल भारतीय बाजार चाहिए क़ृषि एवं डेरी प्रोडक्ट्स के लिए... उनकी आड़ लेकर वो tarrif और प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता क्योंकि भारत के पास मजबूत कारण मौजूद हैँ..अमेरिका खुद रूस से संसोधित यूरिनियम खरीदता है और यूरोप गैस... फिर भी रूसी तेल को मुद्दा बना दिया गया... बात बस इतनी सी है... . हम चीन और रूस नहीं हैँ... ना हमारे पास तेल है ना रेयर अर्थ मिनरल्स/ मैगनेट्स... हमारे पास क्या है.. जनसंख्या है यानि कि कंज्यूमर, ग्रोइंग मिडल क्लास और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी स्किल्ड वर्क फ़ोर्स... वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है.. हमें जो भी लेवरेज लेना है उसी से लेना है... . अमेरिका की सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैँ जो ना तो राजनैतिक हैँ ना कूटनीतिक... लाले हैँ सारे.. ये ऐसा है जैसे बन्दर के हाथ में उस्तरा... अल्ल बल्ल बयान केवल ट्रम्प ही थोड़े ना देता है... उसके पूरे मंत्रिमंडल को सुन लो... सारे ट्रम्प ही हैँ वहाँ... कई तो उससे भी गए गुजरे..आप उनके वाणिज्य मंत्री का बयान ही देख लीजिए... "मोदी ने फोन नहीं किया इसलिए ट्रेड डील नहीं हो पाई"... जबकि ट्रम्प कहता है कि मोदी फोन करके मुझसे मुलाक़ात की भीख मांग रहा है.. ऐसे परस्पर विरोधी बयान उनकी राजनैतिक अपरिपक्वता ही दर्शाते हैँ... वैश्विक राजनीति में ऐसे हल्के बयान नहीं दिए जाते... . और आपको क्या लगता है कि केवल ये भारत के पीछे पड़े हैँ?? दुनिया का कौन सा देश बचा है जो इनका चुतियापा नहीं झेल रहा?? यूरोप हमसे ज्यादा परेशान है...ग्रीनलैंड के मुद्दे पर तो उनको अपना अस्तित्व ही संकट में नज़र आ रहा है... . सो इनका बेस्ट इलाज यही है कि इन पर प्रतिक्रिया ही ना दी जाए और सब कुछ समय पर छोड़ दिया जाए...इनकी जरूरतें हमसे ज्यादा हैँ.. सो सब अपने आप पटरी पर आ जाएगा.... भारत इतना कमजोर नहीं है कि इनके tarrif आदि से डूब जाए....tarrif तो कुछ भी नहीं हैँ...इससे पहले तो हमने पूर्ण प्रतिबन्ध तक झेले हैँ और उसके बाद और भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैँ... . भारत के इतिहास में ऐसी स्थिति दो बार आई हैँ... 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया था... और दूसरी अब... और दोनों ही बार भारत नहीं झुका... 1998 के बाद अमेरिका को ही झक मारकर पहल करनी पड़ी थी... अब भी करनी पड़ेगी... और अब तो हम 1998 के मुकाबले कई गुना बेहतर और मजबूत स्थिति में हैँ...