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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मोदी एक्ट की धारा 18 और 18ए(2) के अंतर्गत वैधानिक रोक को देखते हुए मेरी अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। हायकोर्ट का यह निर्णय अपनी जगह है, पर मैं इस से सम्मानपूर्वक असहमत हूँ। साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय ने कहा है कि इसकी टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन तक सीमित हैं और मेरी आपराधिकता इससे सिद्ध नहीं हो जाती। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दूँगा और आशा करता हूँ कि देश की न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च विश्वास बना रहे। मुझे एक नीच, अधम, पतित ट्रोल के विरुद्ध अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करने के लिए, इस घटिया और दमनकारी मोदी एक्ट (जिसे SC/ST एक्ट भी कहा जाता है) के प्रावधानों के तहत एक आपराधिक मामले में झूठा फँसाया गया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो किसी व्यक्ति या समुदाय का जाति के आधार पर जानबूझकर अपमान या अपमानजनक व्यवहार माना जा सके। मैं उन किसी भी निहित स्वार्थ वाली ताकतों से लड़ने के लिए तैयार हूँ जो इस देश में स्वतंत्र अभिव्यक्ति और सत्य कथन को दंडित करना चाहती हैं, भले ही इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े। एक नेता द्वारा अपनी राजनैतिक वोटबैंक को साधने के लिए, सामान्य जनता से बिना किसी सोच-विचार के, संशोधित किए गए इस पूरे कानून और इसके संशोधित नियमों का मैं तब तक विरोध करूँगा जब तक इसे पूरी तरह से निरस्त न किया जाए। और हाँ, पुनः कहूँगा कि हमारी की माँ-बहनें सड़कों पर चलती-फिरती वस्तु नहीं है जिस पर कोई भी टिप्पणी करे और बच जाए। उनके सम्मान की रक्षा हेतु, सौ बार जेल जाना पड़े जाऊँगा और 101वीं बार वही करूँगा जो मैंने किया है। PS: जो भी इस निरस्तीकरण पर स्खलित हो रहे हैं, तुम्हारी माँ-बहन पर भी हर दिन ऐसी टिप्पणी होती है। उस पर भी मैं ही स्टैंड लूँगा क्योंकि तुम अपनी कायरता में दो शब्द नहीं लिख पाओगे।

चंद्रशेखर रावण ने 24 सितंबर को जंतर-मंतर पर कार्यक्रम का आह्वान किया है। इनसे प्रश्न पूछो कि अरे रावण, तुमने वाल्मिकियों के अधिकारों के लिए क्या किया? तुमने डोम लोगों के लिए क्या किया? तुम आरक्षण उन तक क्यों नहीं पहुँचने देना चाहते? तुम कोटा के अंदर कोटा के विरोध में क्यों हो? जिस जाति से तुम आते हो, अगर तुम्हारी जाति को disproportionate रूप से आरक्षण मिल रहा है, तो तुम सीट vacate क्यों नहीं करते? घोंघा चुनकर खाने वालों को, कीचड़ से छोटी मछलियाँ निकालकर खाने वालों को, दूसरों के खेतों में बकरी चराकर गुज़ारा करने वालों को, दूसरों की गाछी-बगीचों से कटहल के पत्ते चुनकर अपनी बकरियों को खिलाने वालों को आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा? मिट्टी के उन घरों में रहने वाले लोग, जिनकी दीवारें बारिश में गल-गलकर बह जाती हैं, उन जातियों तक आरक्षण क्यों नहीं पहुँचता? प्रश्न तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या उनमें से बहुत से लोग आज तक अपने आरक्षित वर्ग का सर्टिफिकेट तक बनवा पाए हैं?