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आरक्षण का उद्देश्य क्या था? सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा उठाया गया यह सवाल गंभीर चर्चा की मांग करता है क्या आरक्षण का लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुँच रहा है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है? समय के साथ आरक्षण व्यवस्था की निष्पक्षता, प्रभावशीलता और पात्रता मानदंड की समीक्षा होना जरूरी है। सामाजिक पिछड़ेपन के साथ आर्थिक स्थिति और वास्तविक वंचना जैसे पहलुओं पर भी व्यापक विचार होना चाहिए। आरक्षण का लक्ष्य राजनीतिक लाभ नहीं, बल्कि वास्तविक सामाजिक उत्थान और समान अवसर होना चाहिए। आपकी राय क्या है? क्या व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए?