Top Tweets for #Right_To_Recall

राघव चड्ढा की मांग सही है या गलत ? अगर मतदाता नेता को चुन सकते हैं, तो उन्हें हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। अगर भारतीय मतदाताओं को ‘चुनने का अधिकार’ है, तो उन्हें ‘राइट टू रिकॉल’ यानी वापस बुलाने का अधिकार भी मिलना चाहिए। जानकारी विस्तार में, राज्यसभा में राघव चड्ढा ने एक ऐसी माँग उठाई है जो देश का हर वोटर चाहता है, अगर जनता किसी नेता को चुन सकती है, तो काम न करने पर उसे हटाने का हक भी जनता के पास ही होना चाहिए। आज हमारे पास 'Right to Elect' तो है, लेकिन अगर हमारा प्रतिनिधि अपने वादों से मुकर जाए या भ्रष्टाचार में डूब जाए, तो हम असहाय होकर अगले चुनाव का इंतज़ार करते हैं। अगर हम देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जजों को पद से हटा सकते हैं, तो एक सांसद या विधायक को 5 साल तक मनमानी करने की 'खुली छूट' क्यों मिली हुई है ? दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ आप 5 साल तक खराब प्रदर्शन करें और आपको कोई हाथ भी न लगा सके। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे 24 से ज़्यादा मज़बूत लोकतंत्रों में 'Right to Recall' का कानून पहले से मौजूद है। अगर वहाँ के नागरिक अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह बना सकते हैं, तो भारतीय वोटर्स को इस ताक़त से दूर क्यों रखा गया है? इसके साथ ही, इस अधिकार का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए राघव चड्ढा ने 4 मज़बूत सुरक्षा कवच (Safeguards) भी सुझाए हैं: लॉकिंग पीरियड: चुनाव के शुरुआती 18 महीनों तक इसे लागू न किया जाए, ताकि नेता को अपना काम साबित करने का पूरा मौका मिले। जन समर्थन: कम से कम 35% से 40% वोटर्स एक 'वेरिफाइड पिटीशन' के ज़रिए इसकी माँग करें। ठोस आधार: यह सिर्फ राजनीतिक विरोध के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार या काम में बड़ी लापरवाही के आधार पर ही हो। अंतिम फैसला: नेता तभी हटे जब 50% से ज़्यादा जनता दोबारा होने वाली वोटिंग में उसे हटाने का समर्थन करे। यह कानून नेताओं के मन में 'जनता का डर' पैदा करेगा। पार्टियों को मज़बूर होना पड़ेगा कि वे दागी और कामचोर चेहरों को नहीं, बल्कि काम करने वाले 'परफॉर्मर्स' को ही टिकट दें। लोकतंत्र में वोटर्स को नेता चुनने का हक है, तो उसे कुर्सी से उतारने का हक भी मिलना ही चाहिए। If voters can HIRE a neta, they should be able to FIRE the neta too. If Indian voters have the Right to Elect, they should have the ‘RIGHT TO RECALL’ too. आपको क्या लगता है कि 'Right to Recall' आने के बाद ही नेता जनता को गंभीरता से लेना शुरू करेंगे? क्या 5 साल की यह बेबसी अब खत्म होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बेबाकी से साझा करें।