Why have traffic penalties imposed on rule violators failed to significantly reduce traffic offenses?
Please analyze the number of penalties over the last five years.
If it is not reducing, your approach is failed.
Impose new innovative way.
तराइमा सबैले पम्पसेट चलायेर खेती गर्दा ट्युबवेल बाट पानी आउन छोडेछ,
ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज पोन्ड कति बन्यो हाल सम्म र अब कति बन्दै छ !
अवस्था गम्भीर बन्दै छ !
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट वर्षभरि उपलब्ध गराइने पानीका कारण किसानहरू धान र गहुँमा मात्र सीमित नभई बेमौसमी तरकारी खेतीतर्फ समेत आकर्षित भएका छन्। यसले उत्पादन वृद्धि, आम्दानी विस्तार र कृषि आत्मनिर्भरतामा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको छ।
https://t.co/04KxG53FEP?
विधुत प्राधिकरणको गुणस्तर सुधारको इन्डिकेटर के होला? धेरै पटक बिजुली गै सक्यो !
आफ्नो फिडरमा कति पटक र कति समय विधुत अबरोध भयो, प्रत्येक दिनको अबडेट दिने ब्येबस्था गर्न सकिन्न ?
अति भयो !
@Hello_NEA@hello_sarkar@Himalayabiraj
२/३ खर्ब वार्षिक निर्माण कार्य गर्ने ठेकदारज्यू हरुलाई मिडियाले किन स्थान नदिएको होला?
कार्य गुणस्तर,प्रविधि,जनशक्ती ब्यबस्थापन र सुरक्षामापदण्डका हजारौ बहस योग्य विषयहरु छन् !
कंक्लेभ चलाउनु पर्ने येस्मा हो| @Online_khabar@setopati
मानबस्वास्थ प्रती गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो यो ।
@hello_sarkar@PM_nepal_ ले स्वास्थ र वातावरण मन्त्रीलाई देशभरी प्रदुषणको गाम्भिरेता बुझ्न र आधुनिक प्रविधी जडान गर्न स्पष्ट र कडा निर्देशन जरुरी देखियो !
धन्यवाद @hernekatha र @cbidhya जी !
अलिकति गाली खाने काम गरूँ है?
संसद भवनको गाइजात्रे वास्तु(अ)कलाको कुरा गरेर।
आज संसदमा पनि आवाज त उठेछ तर अधिकांशलाई नयाँ संसद भवन क्या भव्य लागिरहेको होला, होइन? यो भवनको फोटो र भिडियो दुबै हेरेँ। भवन बनाउँदाका केही आधारभूत त्रुटी भनौँ है -- ता कि भविष्यमा यस्ता विशिष्ट भवन बनाउँदा यस्ता गल्ती नहोस्।
१। संसारका धेरै देशमा संसद भवन पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र हुन्छन्। त्यसैले ती पर्यटकहरू वरिपरी घुम्न मिल्ने ठाऊँमा बनाइन्छ। हामीकहाँ सिंहदरबारभित्र कोचेर बनाइयो, जहाँ पर्यटक जानै मिल्दैन।
२। संसद भवनलाई वास्तुकलाको विशिष्ट नमूनाका रूपमा पनि हेरिन्छ। त्यसैले त्यस्तो भवन बनाउँदा विश्वविख्यात वास्तुविद्हरूलाई भवन डिजाइन गर्न अनुरोध गरिन्छ। उदाहरण, छेऊछाऊकै छिमेकी बङ्गलादेश र पाकिस्तान छन्। त्यहाँका संसद भवनको डिजाइन विख्यात अमेरिकी वास्तुविद्हरूले गरेका थिए।
बङ्गलादेशको संसद भवन त अझ वास्तुकलाका दृष्टिले संसारका वास्तुकलाका धेरै विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययनको एउटा विषय पनि हो।
३। काठमाडौंजस्तो हिन्दू र बौद्ध धर्मको समिश्रण-विन्दूका कारण संसारकै विशिष्ट वास्तुकलाले भरिएको शहरमा हामीले संसद भवन निर्माण गर्दा विशिष्ट वास्तुकला जन्माउने विशिष्ट अवसर त गुमायौँ नै। त्यसमा झन थप चित्त दुखेको कुरा आर्को छ।
४। संसदको मूल हल त्यति गाइजात्रे, कलाविहीन होला भनेर मैले कल्पना पनि गरेको थिइन। संसदको मूल हल कस्तो कलापूर्ण हुन्छ, त्यो हलले कसरी त्यो देशको कला-संस्कृतिलाई प्रतिविम्वित गर्छ भन्ने कुरा भवनका डिजाइनरहरूले गुगल गरेर खोजिमात्र गरीदिएको भए, त्यो हल सभागृह या प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अलिकति परिष्कृत रूप हुने थिएन।
५। भविष्यमा यस्ता भवन निर्माण गर्ने विशेष अवसर प्राप्त हुँदा सुधार्नै नसकिने यस्ता ऐतिहासिक गल्ती नहोस् भन्नका लागि यो 'गाली खाने' सन्देश प्रेषित गरेको हुँ।
त्यसैभएर म बारम्बार भन्ने गर्छु: कलात्मक चेतबिनाको राजनीति काठमाडौं शहरजस्तो कुरूप कंक्रिटको जङ्गल हुन्छ। र त्यो संवेदना-विहिन पनि हुन्छ।
लोककल्याणकारी सरकारले कर्मचारीको १५% तलब बढाउदा इन्फ्लेसन २०% ले बढयो भने ती दैनिक र न्युनतम पारिश्रमिक पाउने समूह झनै पीडित हुन सक्छन !
मुल्य वृद्धि नियन्त्रणमा कठोर हुने कार्यक्रम समेत ल्याउनु पर्छ !
सरकारले दुई दिनपछि संसद्मा बजेट पेस गर्दै छ। तपाईँले बहुमतप्राप्त सरकारले ल्याउने बजेटबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ? कृपया आफ्नो विचार तल कमेन्टमा लेख्नुहोस्।
#BBCNepali#Budget#NepalGovernment
राम्रै कदम,
तर हल्ला नगरी ७५३ पालिका प्रमुख र ६७४३ वडा अध्यक्षलाई पुर्ण रुपमा
परिचालन गरेर आर्थिक र सामाजिक सुधारका नजिता निकाल्ने १० वटा काम सुरुवात गरौ !
@ShahBalen@ashimshahnepal@PM_nepal_
अस्ति सातदोबाटो चोकको जाममा धुवाँको बादल बनाउदौ गुडेको एक सवारीलाई होल्ड गरेर आवश्यक छानबिन गर्नुन भनेर साइडको ट्राफिक सरलाई आग्रह गरेको, "त्यो काम यातायातको हो भन्ने उत्तर दिय"
उत्तर गज्जब लाग्यो, सायेद तेहि हो कि कुरो? @hello_sarkar@PM_nepal_
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा समिक्षात्मक र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम आज सम्पन्न
..............................................................................................
https://t.co/Mj0VoiGbsN
नयाँ सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तयारी गरिरहेको कुरा मूलतः सही छ। तर एउटा अत्यावश्यक मन्त्रालय असावधानीवश हो या जानीजानीकन छुटेकोमा त्यस क्षेत्रको विद्यार्थीको नाताले र देशको दिगो विकासको हितैषीको नाताले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
त्यो हो - आवास तथा शहरी विकास/मामिला मन्त्रालय ( Ministry of Housing and Urban Development/Affairs )।
अमेरिका, जर्मनी,भारत, चीन, चिले, केन्या लगायत विश्वका विकसित र विकासशील अधिकांश देशमा छुट्टै आवास तथा शहरी विकास मन्त्रालय अत्यावश्यक मानिन्छन् र राखिन्छन्।
नेपाल जस्तो भर्खरै ग्रामिण र कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट शहरी र उद्योग तथा सेवाप्रधान अर्थतन्त्रतिर संक्रमण हुन लागेको देशमा छुट्टै मन्त्रालय मार्फत् आवास र शहरीकरणको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएन भने आगामी दिनमा भयंकर संकट व्यहोर्नुपर्नेछ। हालैको सुकुम्वासी समस्या त्यसको एउटा ट्रेलर मात्र हो!
अर्कोतिर हिमाल,पहाड र तराईको अद्भूत भौगोलिक र पर्यावरणीय विविधता भएको हाम्रो देशमा शुरू देखि नै योजनाबद्ध र एकीकृत राष्ट्रिय (national), क्षेत्रीय (regional) र स्थानीय (local) विकासको खाका निर्माण गरेर कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिएन भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पूरै देश बाढीपहिरो, कंक्रिट जंगल र मरूभूमीले छियाछिया परेको कुरूप र बस्न अयोग्य स्थानमा परिणत हुन बेरलाग्ने छैन!
'एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय'को अवधारणा ठीक छ। तर त्यमा सडक,रेल लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू बढी पर्ने भएकाले र आवास तथा शहरी प्लस क्षेत्रीय विकासमा भौतिक मात्र नभएर आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक,मानवीय,पर्यावरणीय विकासका आयाम समेत रहने भएकाले विश्वभर आवास तथा शहरी विकासको छुट्टै राजनीतिक प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्नेगरिन्छ र हामीले पनि गर्नुपर्छ।
जहाँसम्म हामी तीन तहको संघीयतामा गइसकेकाले संघमा छुट्टै मन्त्रालय नचाहिने तर्क आउनसक्ने कुरा छ, आवास र शहरीकरण जस्तो बहुआयामिक विषयमा र नेपालको विशिष्ट भौगोलिक विविधतामा संघको एकीकृत नीतिनिर्देशन, योजना र श्रोत विना प्रदेश र स्थानीय तहले मात्रै तिनको सही व्यवस्थापन गर्न असम्भव हुन्छ।
अतः विज्ञ र विद्वानहरूले भरिएको मन्त्रीपरिषद्ले विवेकपूर्ण निर्णय गरोस्। #PMONepal #MinistryofHousingandUrbanDevelopment
देशभरी जमिन खाली छन्,
वार्षिक ४००अर्बको खाद्यान्न आयात गर्छौ! @PM_nepal_
जनता खाडी कि काठमाडौँमा केन्द्रित छन्
श्रममन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय निकायसंग समन्यय गरेर यी परिवार १०लाख दिएर गाउँ फिर्ता गरम ,काम दिनपर्यो!
मासिक कति रोजगारी थपियो?@MoLESS_Nepal ले भन्नु पर्दैन?
#Knowledge#Experience
# Integrity
#KEI
The best result will be obtained when you use these three weapons.
Think thrice before making any decision.
#Nepal