Siddheshwar S Telang

12 days ago

@PMCPune बघून घ्या.... आम्ही नाही सामान्य विद्यार्थीच आता बोलत आहेत

137

178

iamsid_tss retweeted

11 days ago

राज्याचे मुख्यमंत्री आणि लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांनी वेळोवेळी केलेल्या घोषणेप्रमाणे ५० ते ६० हजार पदभरती जाहिराती २०२६ मध्येच प्रसिद्ध कराव्या लागतील.....! @Dev_Fadnavis

194

238

iamsid_tss retweeted

11 days ago

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील साहेबांना सांगली येथे उमेदवारांनी भेटून निवेदन दिले. उद्या कोल्हापूर मध्ये पण काही उमेदवार भेटणार आहेत..... जोपर्यत जाहिरात येणार नाही तोपर्यंत प्रयत्न आम्ही प्रयत्न करणार....! लढणार आणि जिंकणार देखील 🔥 ✌️ @RVikhePatil @CMOMaharashtra

130

138

iamsid_tss retweeted

🎓 डिग्री हाथ में, रोजगार की तलाश में! 🗣️ झूठे वादों के खिलाफ और युवा अधिकारों के लिए एक बुलंद आवाज़। 🇮🇳 देश के युवाओं के भविष्य के लिए सत्ता से सीधे सवाल।

9 days ago

पुणे मनपा कनिष्ठ अभियंता पेपर फुटी बाबतचा मुद्दा @andharesushama यांनी Press conference मध्ये मांडून पेपर फुटी बाबत पाठपुरावा करणाऱ्या उमेदवारांना आणखी बळ दिले. पुणे मनपा प्रशासनाने याबाबत आता तरी गांभीर्याने विचार करून पदभरती प्रक्रिया सदोष पद्धतीने राबवावी ही नम्र विनंती.

228

230

Who to follow

Rizwan Khan

@RizwanK29250772

Tushar

@tushpatilchkr

All RTs & likes are not endorsement

vinod Meena ⭐

@m_vinodmeena

I'm work for Nation🇮🇳

iamsid_tss retweeted

Dhananjay Shinde INDIA 🇮🇳

9 days ago

Massage for water conservation minister and ministry @SanjayDRathods @naikindranil

254

343

iamsid_tss retweeted

@Dhananjay4INC

9 days ago

मृद व जलसंधारण विभागातील ४०% कृषी अभियांत्रिकी कोट्याबाबत सरकारने पारदर्शकता ठेवावी. मृद व जलसंधारण विभागाने कृषी अभियांत्रिकी उमेदवारांसाठी ४०% कोटा निश्चित करण्यामागील कायदेशीर, तांत्रिक आणि सांख्यिकीय आधार तात्काळ सार्वजनिक करावा. हा निर्णय कोणत्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार घेण्यात आला? कोणता अभ्यास करण्यात आला? संबंधित विभाग, तज्ज्ञ, अभियांत्रिकी संघटना आणि सर्व संबंधित शाखांशी सल्लामसलत करण्यात आली होती का? हा प्रश्न कृषी अभियांत्रिकी विरुद्ध स्थापत्य अभियांत्रिकी असा अजिबात नाही. कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनाही समान न्याय आणि संधी मिळायलाच हव्यात. मात्र, कोणत्याही शाखेला कोटा देताना तो वैज्ञानिक अभ्यास, वस्तुनिष्ठ आकडेवारी आणि विभागाच्या प्रत्यक्ष गरजांवर आधारित असणे आवश्यक आहे. सरकारने तात्काळ सार्वजनिक करावे: ✔️ ४०% कोट्याचा अभ्यास अहवाल. ✔️ तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी (असल्यास). ✔️ निर्णयामागील सांख्यिकीय व प्रशासकीय कारणमीमांसा. ✔️ विभागाच्या मनुष्यबळ गरजांचे विश्लेषण. जर हा निर्णय पुरेशा अभ्यासाशिवाय किंवा व्यापक सल्लामसलत न करता झाला असेल, तर सर्व संबंधित भागधारकांशी चर्चा करून त्याचा फेरआढावा घेण्यात यावा. हा प्रश्न मेरिट, समान संधी, पारदर्शकता आणि लाखो तरुणांच्या रोजगाराचा आहे. कोणत्याही शाखेवर अन्याय न करता सर्वांना न्याय मिळेल, अशी धोरणे सरकारने स्वीकारली पाहिजेत. मा. जलसंधारण मंत्री श्री. संजय राठोड आणि राज्यमंत्री श्री. इंद्रनील नाईक यांनी या विषयात हस्तक्षेप करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी. काँग्रेसच्या पुणे–मुंबई रोजगार यात्रेदरम्यान आम्ही न्याय्य, पारदर्शक आणि गुणवत्ताधिष्ठित भरती प्रक्रियेची मागणी राज्यभर मांडणार आहोत. रोजगारात पारदर्शकता हवी, न्याय्य संधी हवी! ✊🇮🇳 @INCHarshsapkal @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra @SanjayDRathods @naikindranil @RVikhePatil @girishdmahajan @degree_holders @Mpsc_Andolan

152

198

iamsid_tss retweeted

Kapil Chavan @KapilChavan021

8 days ago

@GulabraoRPatil

262

iamsid_tss retweeted

ravish kumar

@ravish_journo

12 days ago

आंदोलन को रोकने के लिए मेट्रो बंद करना बैड आइडिया है। इससे लोग कार चलाएँगे और E20 को लेकर आंदोलन होने लगेगा।

693

49K

404

493K

iamsid_tss retweeted

12 days ago

पुणे मनपा ने बेरोजगार विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा रस्त्यावर यायला भाग पाडू नये. @PMCPune

147

197

iamsid_tss retweeted

13 days ago

No one can stop us from standing with the students of India. भारत के छात्रों के साथ खड़े होने से हमें कोई नहीं रोक सकता।

45K

12K

401

850K

iamsid_tss retweeted

12 days ago

20 जुलाई को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 19 साल के साहिल के चेहरे पर दिल्ली पुलिस ने पेलेट गन से हमला किया। साहिल दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र है मगर परिवार को सहारा देने के लिए वो पार्ट-टाइम कार भी चलाता है। वो खुद 2025 के SSC दिल्ली कॉन्स्टेबल पेपर लीक का शिकार है। अब उसे डर है कि SSC ने फिर से उसी एजेंसी को ठेका दिया है और फिर से पेपर लीक हो जाएगा। इंसाफ़ और बेहतर भविष्य की मांग के साथ वह प्रदर्शन में शामिल हुआ था। आज हालत ये है कि उसकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए जाने का खतरा है। ये सज़ा मिलती है हमारे छात्रों को सवाल पूछने और जवाबदेही मांगने की। हम साहिल के साथ हैं। हम जवाबदेही मांग रहे हर छात्र के साथ हैं। मोदी जी, देश के बच्चों से अपने इस गुनाह की माफ़ी मांगिए, इसके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त कीजिए।

681

36K

12K

628

672K

iamsid_tss retweeted

Raj Thackeray

@RajThackeray

12 days ago

I have a question: if teachers face disciplinary action for hitting students in school, why is no action taken against the police officers in Delhi who beat students, or against those who issued such orders? During the ongoing student protests in Delhi, the police have been indiscriminately using lathi-charges against the students. While a mild lathi-charge to disperse a crowd might be understandable in some contexts, the force used here appears to be an act of vendetta. The videos surfacing show not only protesting students but also bystanders being ruthlessly trampled upon. Such actions by the police could not possibly occur without specific orders from above. What triggered the protest in the first place? It stemmed from the chaos surrounding the NEET exam, which adversely affected lakhs of students; out of anger, these students took to the streets, joined by others in solidarity. In short, the students initiated and sustained this movement. So, what was the justification for assaulting them? And who authorized the police to do so? Just as teachers are not permitted to hit students, neither are the police. Yet, why did this happen? In the past, teachers frequently used to hit students (I, too, have often received such ‘punishment’), a practice that was eventually restricted because, no one has the right to inflict corporal punishment on students aside from the judiciary. Why shouldn't the same standard apply to the police? I have often said, and I say again today, that whether it is the Maharashtra police or any other force, officers often have no choice but to carry out the actions they are ordered to perform; therefore, they cannot be held solely responsible. But who gave the authority to the system that issues orders for such ruthless beatings? Do they consider themselves above the Constitution? There are certain key United Nations principles, also adhered to by Amnesty International, dictating that whenever the use of force becomes necessary, the action taken must be constitutional, essential, and proportionate, and must entail accountability. Today, in countries like Norway, Germany, Sweden, Finland, Denmark, and New Zealand, any use of police force is subject to rigorous inquiry. An inquiry that focuses heavily on those who issued the orders. We need to see this happen here as well. The question remains: who will ensure this happens? On one hand, the Chief Justice of the country dismissively refers to these young people as "cockroaches," while on the other, the Supreme Court itself states it has no time to view videos of the beatings. It is baffling. What do they have time for then? Young men and women are forced to take to the streets because they no longer have any expectations left from the current government. Civil society must reflect on this issue. It needs to be debated. Members of Parliament must insist on a discussion regarding this matter in the House. The issue is not whether the State possesses the authority to use force against its citizens; almost every State holds that power. The real question is whether a constitutional democracy demonstrates the capacity to exercise restraint in the use of its authority. A democracy’s maturity is not measured by how harshly dissent is suppressed, but rather by how it handles dissenting voices, with restraint and due consideration for the consequences. Raj Thackeray

RajThackeray's tweet photo. I have a question: if teachers face disciplinary action for hitting students in school, why is no action taken against the police officers in Delhi who beat students, or against those who issued such orders?

During the ongoing student protests in Delhi, the police have been indiscriminately using lathi-charges against the students. While a mild lathi-charge to disperse a crowd might be understandable in some contexts, the force used here appears to be an act of vendetta. The videos surfacing show not only protesting students but also bystanders being ruthlessly trampled upon. Such actions by the police could not possibly occur without specific orders from above.

What triggered the protest in the first place? It stemmed from the chaos surrounding the NEET exam, which adversely affected lakhs of students; out of anger, these students took to the streets, joined by others in solidarity. In short, the students initiated and sustained this movement. So, what was the justification for assaulting them? And who authorized the police to do so? Just as teachers are not permitted to hit students, neither are the police. Yet, why did this happen?

In the past, teachers frequently used to hit students (I, too, have often received such ‘punishment’), a practice that was eventually restricted because, no one has the right to inflict corporal punishment on students aside from the judiciary. Why shouldn't the same standard apply to the police? I have often said, and I say again today, that whether it is the Maharashtra police or any other force, officers often have no choice but to carry out the actions they are ordered to perform; therefore, they cannot be held solely responsible. But who gave the authority to the system that issues orders for such ruthless beatings? Do they consider themselves above the Constitution?

There are certain key United Nations principles, also adhered to by Amnesty International, dictating that whenever the use of force becomes necessary, the action taken must be constitutional, essential, and proportionate, and must entail accountability.

Today, in countries like Norway, Germany, Sweden, Finland, Denmark, and New Zealand, any use of police force is subject to rigorous inquiry. An inquiry that focuses heavily on those who issued the orders. We need to see this happen here as well.

The question remains: who will ensure this happens? On one hand, the Chief Justice of the country dismissively refers to these young people as "cockroaches," while on the other, the Supreme Court itself states it has no time to view videos of the beatings. It is baffling. What do they have time for then? Young men and women are forced to take to the streets because they no longer have any expectations left from the current government. Civil society must reflect on this issue. It needs to be debated. Members of Parliament must insist on a discussion regarding this matter in the House.

The issue is not whether the State possesses the authority to use force against its citizens; almost every State holds that power. The real question is whether a constitutional democracy demonstrates the capacity to exercise restraint in the use of its authority. A democracy’s maturity is not measured by how harshly dissent is suppressed, but rather by how it handles dissenting voices, with restraint and due consideration for the consequences.

Raj Thackeray

10K

183

523K

iamsid_tss retweeted

गजाभाऊ

@gajabhauX

13 days ago

MHT-CET 2026 चे आश्चर्यकारक निकाल सुमारे 7.5 लाख विद्यार्थ्यांमधून MHT-CET 2026 मध्ये AIR 37 आणि AIR 38 मिळवून अरुष आशिष नेरळकर आणि अवनी आशिष नेरळकर या जुळ्या भावंडांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. त्यांनी 99.9965209 पर्सेंटाइल मिळवले. 👏 (होय, दोघांचाही पर्सेंटाइल अगदी समान आहे.) अभिमानी वडील: आशिष नेरळकर (भाजप नगरसेवक व नांदेड तालुका अध्यक्ष) तथापि, या निकालांमुळे अनेकांच्या मनात काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत: HSC PCM गुण: 56.67% (अरुष) आणि 51.67% (अवनी) JEE Main पर्सेंटाइल (त्याच वर्षी): 51.0881 (अरुष) आणि 28.0958 (अवनी) ही कामगिरी पाहता इतकी मोठी झेप अत्यंत दुर्मीळ मानली जाईल. आणखी एक लक्षवेधी बाब म्हणजे, आज संध्याकाळी त्यांच्या पालकांचे (आशिष नेरळकर आणि अर्पिता नेरळकर) सार्वजनिक इंस्टाग्राम प्रोफाइल नंतर खाजगी (Private) करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. असामान्य निकालांमुळे अनेकदा असामान्य पातळीवर पडताळणी आणि चौकशीची अपेक्षा निर्माण होते. सार्वजनिक विश्वास दृढ करण्यासाठी पारदर्शकता हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. @svshetty78

gajabhauX's tweet photo. MHT-CET 2026 चे आश्चर्यकारक निकाल

सुमारे 7.5 लाख विद्यार्थ्यांमधून MHT-CET 2026 मध्ये AIR 37 आणि AIR 38 मिळवून अरुष आशिष नेरळकर आणि अवनी आशिष नेरळकर या जुळ्या भावंडांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. त्यांनी 99.9965209 पर्सेंटाइल मिळवले. 👏 (होय, दोघांचाही पर्सेंटाइल अगदी समान आहे.)

अभिमानी वडील: आशिष नेरळकर (भाजप नगरसेवक व नांदेड तालुका अध्यक्ष)

तथापि, या निकालांमुळे अनेकांच्या मनात काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत:

HSC PCM गुण: 56.67% (अरुष) आणि 51.67% (अवनी)
JEE Main पर्सेंटाइल (त्याच वर्षी): 51.0881 (अरुष) आणि 28.0958 (अवनी)

ही कामगिरी पाहता इतकी मोठी झेप अत्यंत दुर्मीळ मानली जाईल.

आणखी एक लक्षवेधी बाब म्हणजे, आज संध्याकाळी त्यांच्या पालकांचे (आशिष नेरळकर आणि अर्पिता नेरळकर) सार्वजनिक इंस्टाग्राम प्रोफाइल नंतर खाजगी (Private) करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

असामान्य निकालांमुळे अनेकदा असामान्य पातळीवर पडताळणी आणि चौकशीची अपेक्षा निर्माण होते. सार्वजनिक विश्वास दृढ करण्यासाठी पारदर्शकता हा सर्वोत्तम मार्ग आहे.

@svshetty78

670

210

93K

iamsid_tss retweeted

12 days ago

पुणे महानगरपालिका कनिष्ठ अभियंता(गट क) घेण्यात आलेल्या परीक्षेमधील पेपरफुटी,गुणांच्या समानीकरणं याचा गोंधळ,विद्यार्थ्यांच्या मार्कातील तफावत तसेच उत्तर पत्रिकेतील आढळलेले दोष याचा तपास व तपासाची योग्य दिशा यांची माहिती विद्यार्थ्यांना देऊन तपास योग्य दिशेने पूर्ण करावा.

199

243

iamsid_tss retweeted

12 days ago

How dare you threaten students for exercising their democratic rights? Please note, you are the ones that will be held accountable when the time comes.

100K

24K

iamsid_tss retweeted

Raj Thackeray

@RajThackeray

13 days ago

NEET परीक्षेत केंद्रसरकारने जो अभूतपूर्व गोंधळ घातला आणि त्याने विद्यार्थ्यांचं अपरिमित नुकसान झालं त्या विरोधात देशभर आंदोलन सुरु आहे. त्या आंदोलनाला चिरडण्याचा सरकारचा सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहे. त्याविरोधात आज मी आणि शिवसेना पक्षप्रमुख श्री. उद्धव ठाकरे यांनी एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. पदावर बसलेल्या व्यक्तीने झालेल्या चुकांची जबाबदारी घ्यायची असते आणि जर भारतीय जनता पक्षाने विरोधात असताना तत्कालीन सरकारच्या मंत्र्यांचे राजीनामे मागितले होते मग आता भारतीय जनता पक्षाने स्वतःच्या मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यायला हवा. आम्ही कोणाशी बोलणार नाही, कुठलंही आंदोलन झालं तर आंदोलनकर्त्यांशी बोलणार नाही, हा सत्तेचा उद्दामपणा आहे. या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी येत्या २६ जुलै २०२६ ला सकाळी १० वाजता आम्ही मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान येथील महाराजांच्या पुतळ्यापासून ते सिद्धिविनायक असा मोर्चा काढणार आहोत. हा मोर्चा अराजकीय असेल, या मोर्च्यात कुठल्याच पक्षाचे झेंडे असणार नाहीत. या मोर्च्यात विद्यार्थी सामील होतीलच पण त्यांच्या पालकांनी पण सामील व्हावे ही मनापासून विनंती. हा प्रश्न एका परीक्षेचा नाही तर ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळलं जातं आहे त्याच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी हा मोर्चा आहे.

378

11K

303

229K

iamsid_tss retweeted

Hemant Dhome । हेमंत ढोमे

13 days ago

You are the one who has harmed the future of our youth the most. You allowed and encouraged the total capture and destruction of our education system - and protected every person responsible for it. The students’ demands are clear: 1. Sack Dharmendra Pradhan. 2. Apologise to the students. 3. Take action against those who assaulted them. आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी education system पर पूरा कब्ज़ा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया - और इसके ज़िम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगें साफ़ हैं: 1. धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं। 2. छात्रों से माफ़ी मांगे। 3. छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें।

102K

26K

iamsid_tss retweeted

@hemantdhome21

15 days ago

१४ वर्षांपूर्वी!

209

33K

iamsid_tss retweeted

Dhananjay Shinde INDIA 🇮🇳

@Dhananjay4INC

15 days ago

पुण्यातील स्पर्धा परीक्षार्थींनी एका मोठ्या "संविधानिक आंदोलनासाठी" तयार रहावे. आपण खांद्याला खांदा लावून ऐतिहासिक "न्यायाची लढाई" लढणार आहोत. जय हिंद ! @INCHarshsapkal

342

119

iamsid_tss retweeted