युवा पिढी ही देशाची ताकत आहे. सशक्त समाज व सशक्त देश घडविण्यासाठी युवकांचे योगदान वाढवण्यास आंतरराष्ट्रीय युवा दिनाच्या निमित्ताने प्राधान्य देऊया...
#InternationalYouthDay2024
संदर्भ: आप महाराष्ट्र/२०२४/२३०७००१
प्रति,
मा. एकनाथ शिंदे,
मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य
विषय : "कृषि सेवक" पदाचा सेवक कालावधी रद्द करून "कृषि सहाय्यक" म्हणून सेवेत घेण्याबाबत.
@mieknathshinde@CMOMaharashtra
संदर्भ: आप महाराष्ट्र/२०२४/२३०७००१
प्रति,
मा. एकनाथ शिंदे,
मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य
विषय : "कृषि सेवक" पदाचा सेवक कालावधी रद्द करून "कृषि सहाय्यक" म्हणून सेवेत घेण्याबाबत.
महोदय,
महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये शासन निर्णयांनुसार राज्यातील सततची दुष्काळाची परिस्थिती हाताळण्यासाठी व वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्यासाठी कृषि सहाय्यकांची पदे ‘कृषिसेवक’ म्हणून भरणेबाबत निर��णय घेतला होता. यांमधील तरतुदीना अनुसरूनच ‘कृषि सेवक जाहिरात २०२४’ अंतर्गत पात्र उमेदवारांना कृषिसेवक म्हणून नियुक्ती मिळाली असून सध्या अनेक उमेदवार कृषि विभागामधे कार्यरत आहेत. सध्या कृषि सेवकांना पदावर असताना विविध प्रकारच्या प्रशासकीय व वित्तीय जबाबदाऱ्या, विस्तार व प्रशिक्षणाची कामे, नैसर्गिक आपत्तीवेळीच्या विविध जबाबदाऱ्या, निविष्ठा व गुणनियंत्रण, फलोत्पादन/पणन, मृदसंधारण व जलसंधारण, सांख्यिकी/ संनियंत्रण व मूल्यमापन संबंधी विविध कामे तसेच गाव पातळीवरील विविध कामे, वेळोवेळी कृषि विभागाकडून आलेल्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी असे असंख्य कार्ये वेळोवेळी पार पाडावी लागतात. आपणांस ज्ञात आहेच की आपल्याच सरकारच्या नेतृत्वात आणि कृषि विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळे नुकताच आपल्या महाराष्ट्र राज्याने देशपातळीवरचा १५ व्या कृषि नेतृत्व समि��ीचा २०२४ चा ‘सर्वोत्कृष्ट कृषि राज्य पुरस्कार’ पटकावला आहे.
आरोग्य विभागाप्रमाणे कृषि हाही घटक अत्यावश्यक सेवांमध्ये मोडत असुनही शेतकरी हितासाठी राबणाऱ्या कृषीसेवकांना "कृषी सहाय्यक" पदी सेवेत घेऊन न्याय मिळावा हि सर्व कृषीसेवकांची मागणी आहे.
या पत्राद्वारे आपणांस विनंती करण्यात येत आहे कि "कृषि सेवक" पदावरील कर्मचाऱ्यांचा सेवक कालावधी रद्द करून त्यांना "कृषि सहाय्यक" म्हणून ���ेवेत घेऊन सेवेचे लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने अदा करण्यात यावेत या मागणीचा विचार करावा व हजारो कृषीसेवकांना न्याय द्यावा.
धन्यवाद,
@mieknathshinde @CMOMaharashtra
संदर्भ: आप महाराष्ट्र/२०२४/२१०७००१
प्रति,
मा. एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
विषय - शिक��षणसेवक कालावधी रद्द करण्याबाबत.
महोदय,
राज्यातील शिक्षणसेवक (परिविक्षाधीन कालावधी) रद्द करावा हि राज्यातील हजारो शिक्षकांची मागणी आहे कारण राज्यात अनेक वर्षानंतर शिक्षक भरती झालेली आहे व या महागाईच्या काळात तुटपुंज्या मानधनावर घरखर्च चालविणे त्यांना अशक्य होत आहे. जवळजवळ सर्व शिक्षणसेवक यांचे वय ३५ वर्षांच्या जवळपास किंवा पुढे गेलेले आहे. महाराष्ट्र व गुजरात वगळता कुठल्याही र��ज्यात हा कालावधी लागू नसून, नियुक्ती नंतर लगेच पूर्ण वेतन लागू होते व याचा उल्लेख नवीन शैक्षणिक धोरणात सुद्धा करण्यात आला आहे. तसेच ज्या उद्देशाने शिक्षणसेवक ही पद्धत चालू केली होती सध्यातरी तशी राज्याची परिस्थिती नाही, महाराष्ट्र राज्य हे प्रगत झाले आहे, त्यामुळे या संपूर्ण परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून शिक्षणसेवक कालावधी रद्द करण्यासंदर्भातील राज्यातील हजारो शिक्षकांची मागणी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून पूर्ण करावी.
इतर अनेक विभागांमध्ये नियुक्तीनंतर लगेच पूर्ण वेतनश्रेणी लागू होते पण शिक्षणसेवकांना डी.एड / बी.एड + टी.ई.टी परीक्षा + अभियोग्यता चाचणी देऊनसुद्धा तीन वर्ष मानधनावर काम करावे लागते. अनेक शिक्षणसेवक हे अभयारण्य व दरडप्रवण क्षेत्रात काम करत आहेत, सर्पदंश, वन्य प्राण्यांचे हल्ले, अपघात यात जर दुर्दैवाने इजा झाली तर व्यवस्थित मदतही मिळत ��ाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात शिक्षकांन तीन वर्षे कंत्राटी पद्धतीने राबवून घेणे अशोभनीय आहे त्यामुळे "समान काम, समान वेतन" या न्यायानुसार त्वरीत शिक्षणसेवक रद्द करुन पूर्ण वेतनश्रेणी लागू करावी हि
नम्र विनंती.
@mieknathshinde @CMOMaharashtra #शिक्षणसेवक_रद्द #शिक्षणसेवक_पद_रद्द_करा #अन्यायकारक_शिक्षणसेवक_रद्द_करा