बिजनौर के चाँदपुर में विद्युत चोरी चेकिंग के दौरान अवर अभियन्ता की बर्बर पिटाई — और दोषी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं!
आखिर बिना सुरक्षा फील्ड ड्यूटी करने वाले अभियन्ताओं की जान से यह खिलवाड़ कब तक?
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बिजनौर के चाँदपुर क्षेत्र में शुक्रवार को विद्युत विभाग द्वारा high line loss क्षेत्र में विद्युत चोरी की चेकिंग के दौरान अवर अभियन्ता को अत्याधिक मारा पीटा गया, दोषी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं |
कठोर कार्रवाई किया जाए
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यूपी : जनता ने कहा, "सर, 24 घंटे में बस 3 घंटे ही बिजली आती है"
◆ जवाब में ऊर्जा मंत्री ने हाथ उठाकर 'जय श्रीराम' का नारा लगवाया और चलते बने
◆ वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल
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बिजली विभाग का निजीकरण = आम जनता की जेब पर हमला। उत्तर प्रदेश में बिजली निजी हाथों में गई तो क्या होगा? यह वीडियो देखकर सच जानिए...
बिजली निजीकरण से जुड़े बड़े खतरे हर बिजली उपभोक्ता को जानना जरूरी है।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और रिपोस्ट करें ताकि हर कोई जागरूक हो सके।
इस भयावह स्थिति से बचने के लिए अन्य उपायों के साथ निजी पूंजी पर निर्भरता कम करते हुए तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाना जरूरी है।
नीति नियंता इस ओर ध्यान दें और व्यापक जनहित में ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण को तत्काल रोककर सार्वजनिक पूंजी का निवेश बढ़ाए।
दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 1% अमीरों के पास विश्व की 43% संपत्ति है। विगत वर्षों में अमीर और गरीबों के बीच की खाई तेजी से बढ़ी, जिससे आम जनमानस की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।
*निजीकरण के विरोध में 22 जून को होने वाली बिजली महापंचायत में किसानों और उपभोक्ताओं के बड़े राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित होंगे: निजीकरण को लेकर संघर्ष समिति ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से पूछे पांच सवाल*
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले आगामी 22 जून को लखनऊ में होने वाली बिजली महापंचायत में देश के किसानों और उपभोक्ताओं के कुछ बड़े संगठन सम्मिलित होंगे। संघर्ष समिति ने बताया कि बिजली महापंचायत का ऐलान होते ही कई संगठनों ने संघर्ष समिति से संपर्क किया है। संघर्ष समिति ने आज पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से निजीकरण पर पांच प्रश्न पूछे हैं। संघर्ष समिति ने कहा है कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को संघर्ष समिति 5 - 5 प्रश्न निजीकरण को लेकर प्रबंधन से पूछेगी।
संघर्ष समिति ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से आज पांच प्रश्न पूछे जो निम्नवत है।
पहला प्रश्न है कि ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने 06 जून को चंडीगढ़ में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में कहा है कि उत्तर प्रदेश की बिजली वितरण व्यवस्था देश में श्रेष्ठतम है। सवाल यह है कि जब सरकारी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था देश में श्रेष्ठतम हो गई है तब पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण क्यों किया जा रहा है ?
दूसरा प्रश्न है कि यदि घाटे के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है तो चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव जहां ए टी एंड सी हानियां क्रमशः तीन प्रतिशत और 8% थी, और इन दोनों स्थानों पर विद्युत विभाग मुनाफे में था तो दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव और चंडीगढ़ का बिजली का निजीकरण क्यों किया गया ?
तीसरा प्रश्न है कि दिल्ली में निजीकरण के 22 साल बाद भी दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए उपभोक्ताओं के बिजली बिल में निजी कंपनियां 07% की दर से पेंशन का सरचार्ज वसूलती है तो सवाल है कि निजीकरण के बाद उत्तर प्रदेश में पेंशन देने के एवज में निजी कंपनियां उपभोक्ताओं से कितने प्रतिशत सरचार्ज वसूलेंगी ?
चौथा प्रश्न है कि निजीकरण के बाद बिजली कनेक्शन देने के लिए क्या निजी कंपनियों को उपभोक्ताओं से मनमाना बिल वसूलने का अधिकार मिल जाएगा ? उदाहरण के तौर पर 12 फरवरी 2025 को आगरा में टोरेंट पावर के एक बिल की कॉपी संलग्न की जा रही है जिसमें 02 किलो वाट का कनेक्शन देने के लिए उपभोक्ता से 09 लख रुपए वसूल गया है । उपभोक्ता द्वारा 09 लाख रुपए के भुगतान की रसीद भी संलग्न है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। क्या निजीकरण के बाद उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल की गरीब जनता के साथ यही होने जा रहा है ?
और पांचवा प्रश्न यह है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण होने के बाद गरीब किसानों, बुनकरों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी या नहीं ? उदाहरण के तौर पर ग्रेटर नोएडा में निजीकरण के 34 साल बाद भी किसानों को सब्सिडी नहीं मिलती जबकि पूरे प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही।
संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के बाद उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को होने वाली दिक्कतों के बारे में प्रत्येक शनिवार और रविवार को संघर्ष समिति पांच - पांच प्रश्न पूछेगी। शनिवार को आम उपभोक्ताओं के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे और रविवार को कर्मचारियों के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे।
आज अवकाश का दिन होने के कारण बावजूद बिजली कर्मचारियों ने सभी जनपदों परियोजनाओं और राजधानी लखनऊ आपस में बैठक कर निजीकरण के विरोध चल रहे आंदोलन को और तेज और सशक्त बनाने पर विचार विमर्श किया।
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ग्रांट थॉर्टन के बारे में पॉवर कारपोरेशन की स्वीकारोक्ति से उठे बड़े सवाल : ग्रांट थॉर्टन ने सितम्बर 2024 के टेण्डर के सम्बन्ध में एकाउण्टेंट की भर्ती का विज्ञापन भी निकाल दिया था : निदेशक वित्त निधि नारंग की बर्खास्तगी की मांग :
ग्रांट थॉर्टन और निजीकरण को लेकर भ्रष्टाचार के बड़े खुलासे के बाद संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि निजीकरण के मामले में इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद वे तत्काल हस्तक्षेप कर निजीकरण की आंड़ में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कार्यवाही करें। संघर्ष समिति ने निदेशक वित्त निधि नारंग की निजी घरानों के साथ मिली भगत को लेकर उनकी बर्खास्तगी की मांग की है।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ने पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा आज देश शाम जारी किये गये प्रेस नोट को संघर्ष समिति द्वारा लगाये गये घोटाले के आरोप की पुष्टि बताते हुए कहा है कि मार्च 2024 के टेण्डर एवं निजीकरण को लेकर बड़ा घोटला सामने आया है।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्रांट थॉर्टन द्वारा सितम्बर 2024 के टेण्डर के सापेक्ष दिसम्बर 2024 में 19 महीने के लिए लेखाकारों की भर्ती का विज्ञापन भी निकाल दिया था। यह विज्ञापन दिसम्बर 2024 में नौकरी डॉट कॉम के पोर्टल पर निकाला गया था। संघर्ष समिति ने इस विज्ञापन का डॉक्यूमेंट जारी करते हुए कहा कि इसमें कार्य स्थल बरेली, लेसा, सीतापुर, रायबरेली, वाराणसी, आगरा, मथुरा, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, केस्को आदि उत्तर प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों के सभी वितरण क्षेत्रों का नाम लिखा है। संघर्ष समिति ने कहा कि यदि ग्रांट थॉर्टन और निदेशक वित्त निधि नारंग की मिली भगत नहीं थी तो किस आधार पर ग्रांट थॉर्टन ने सितम्बर 2024 में टेण्डर के सापेक्ष दिसम्बर 2024 में नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकाल दिया।
संघर्ष समिति ने कहा कि आज जारी किये गये प्रेस नोट में पॉवर कारपोरेशन ने कहा है कि वर्तमान में उक्त टेण्डर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सवाल यह है कि सितम्बर 2024 के जिस टेण्डर की टेक्निकल बिड खोली जा चुकी है उस टेण्डर को 7 महीने से निदेशक वित्त निधि नारंग क्यों दबाये रहे। सवाल यह भी है कि सितम्बर 2024 के टेण्डर में ग्रांट थॉर्टन के प्रतिभाग करने की बात निदेशक वित्त निधि नारंग ने निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कसंलटेंट के टेण्डर में ग्रांट थॉर्टन की नियुक्ति के समय टेण्डर मूल्यांकन समिति को क्यों नहीं बताया।
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1/3मा. मुख्यमंत्रीजी @myogiadityanath आपके ऊर्जा मंत्रीजी ट्रांसफॉर्मर फुकने पर एक अधिकारी को फुकने की बात कह रहे हैं जोकि अति निंदनीय है इन्हें ज्ञान ही नही है कि हर मैटेरियल की एक आयुसीमा होती हैं जिसके बाद कभी भी फूक सकता है। 90% ट्रांसफॉर्मर 4 बार से ज्यादा
मतदान के दिन सपा उम्मीदवार लालजी वर्मा के घर पुलिस छापा मार रही है। यूपी के जानकार कहते हैं कि लालजी वर्मा जी बड़े नेता हैं। अपनी बिरादरी के ही नहीं यूपी के भी। उनके घर छापा पड़ा है। इससे बेहतर होता कि विपक्ष के सभी उम्मीदवारों को जेल में डाल देते। उनके वोटर को भी जेल में डाल देते फिर बीजेपी को चुनाव जीतने से कौन रोक लेता।हर दिन लोकतंत्र की दीवार की खुरचन उतर रही है। लालजी वर्मा जी का बयान देख रहा था। कितने शांत और शालीन तरीक़े से बयान दे रहे थे। आज के दिन छापा मारने के बाद भी उनका संयम देखने लायक़ है।
दूसरी तरफ़ आज प्रधानमंत्री का इंटरव्यू चल रहा है। चौथी बार मेगा एक्सक्लूसिव! चौथी बार? वो भी एक्सक्लूसिव? उसी चैनल को? टेम्पो वाले को? पीएम को अब एक चैनल खोल लेना चाहिए। रिकार्डिंग का सामान तो है ही। शीशे के सामने बैठकर घंटों बात करनी चाहिए और उसका सीधा प्रसारण करना चाहिए। क़ानून बने कि जब पीएम का प्रसारण होगा तब सबको देखना होगा। चुनाव आयुक्त से लेकर गन्ना आयुक्त को भी देखना होगा। इससे होगा यह कि इंटरव्यू के नीचे पाँच हज़ार पचास हज़ार व्यूज़ लिखा नहीं आएगा। हर इंटरव्यू का व्यूज़ वन बिलियन जाएगा।
DAY 19 OF MY #CLIMATEFAST
5000 people fasting with me today. Morning Temperature: - 4 °C
As nature seems to find no serious place in our parliaments & policy making, I'm sharing a cray idea here.
Voting rights to nature.
It may sound weird, just as giving voting rights to women or blacks was unthinkable till about 100 years ago.
The question is which country might start it first! Can it be India!?
#SaveLadakh #SaveHimalayas #SaveGlaciers #6thSchedule @JimCameron@GretaThunberg@LeoDiCaprio@350@UNFCCC@UN@UNEP@narendramodi
देश के प्रत्येक नागरिक के शक्ति, सामर्थ्य, आत्म - गौरव का अनन्त स्रोत....
भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों , विद्वान एवम् न्यायप्रिय विभूतियों को शत शत नमन!!
संविधान दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं
प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के द्वारा ऊर्जा निगम में लागू OTS को सफल बनाने के लिए ई0 शत्रुघ्न यादव, उपखण्ड अधिकारी (पूर्व अंचल अध्यक्ष, जू ई संगठन)द्वारा बिरहा शैली में प्रस्तुत शानदार गीत ..https://t.co/PW1DqNYYSl
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प्रदेश के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के लिए @UPGovt द्वारा एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लाई गई है, जो आगामी 8 नवंबर से 31 दिसंबर, 2023 तक लागू रहेगी।
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