जंतर मंतर आंदोलनाचे खरे यश दीपके किंवा वांगचुक यांच्यासारख्या व्यक्ती नाहीत, तर
"नेहा बोरा"
आहे जी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील नाट्य आणि सादरीकरण अभ्यास या विषयातील २३ वर्षीय पीएचडी विद्यार्थिनी आहे.
उत्तराखंडमधील उधम सिंग नगर जिल्ह्यातील खतिमा येथील रहिवासी असलेली ती, गेल्या २३ दिवसांपासून जंतर मंतर येथे उपोषण करत होती; ती जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेची भावी अध्यक्ष आणि भारतीय राजकारणातील एक नवीन तारा असणार आहे.
तिची दृष्टी अत्यंत स्पष्ट, तिची भाषा निर्दोष आणि तिचे विचार शुद्ध आहेत.
कपिल सिबल यांच्या शोमधील तिच्या उपस्थितीपासून ते राहुल गांधींसोबतच्या पत्रकार परिषदेपर्यंत आणि तिच्या असंख्य मुलाखतींपर्यंत, प्रत्येक गोष्ट तिच्या यशस्वी उदयाची साक्ष देते...
भविष्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा.
अजितदादांनी बारामतीत कायमच कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना आणून त्यांच्या माध्यमातून लोकांना अधिकाधिक चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न केला. यापैकीच बारामती मेडिकल कॉलेजचे प्रशासकीय अधिकारी नंदकुमार कोकरे हेही होते. परंतु त्यांच्या बदलीनंतर कार्यमुक्त होताना लोकांनी आणि हॉस्पिटलमधील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्यावर ज्याप्रकारे फुलांची उधळण करुन निरोप दिला यावरून अजितदादांची निवड कशी योग्य होती, हेच दिसून येतं. आता कुणाच्या सांगण्यावरुन तडकाफडकी बदली करण्यात आली, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे.
ऐंशी नव्वदेचा पत्रकारितेचा काळ होता. त्यातच एक मराठी पत्रकार लोकप्रभा कडून बिहारला गेला होता. तिथल्या राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रातील माफियांवर लिहिण्यासाठी.
जहानबाद, धनबाद, आरा, गोपालगंज सारख्या बाहुबलींच्या भागात तो पत्रकार वास्तव्यास होता. त्याचवेळी चंद्रशेखर यांचे सरकार पडून देशात मध्यावधी निवडणुका लागल्या होत्या.
त्याचवेळी जहानबाद येथील नौनवी गावात राज्याचे मुख्यमंत्री भेट देणार होते. त्यामुळे सर्व पत्रकार त्याठिकाणी जायला निघाले होते. डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, एस. पी, काही मंत्री यांच्या ताफ्यामागे पत्रकारांची एक जीप होती. आणि पत्रकारांच्या जीप पुढे खासदार महेंद्र प्रसाद यांची लाल रंगाची जिप्सी चालली होती. इतक्यात ती लाल रंगाची जिप्सी थांबली. त्यातून एकजण खाली उतरला. आणि त्याने पत्रकारांची जीप आडवली. पण पत्रकारांनी दुर्लक्ष केलं, पण दुर्लक्ष करताच त्या माणसाने जीप च्या चालकाला खाली ओढले.
तेवढ्यात लाल रंगाच्या जिप्सी मधून खासदारांचा भाऊ उतरला. आणि त्याने पत्रकारांशी धक्काबुक्की करत त्यांचे कॅमेरा हिसकावून घेतले.
पत्रकारांनी गावात पोहचताच तिथं उपस्थित असलेले गृहराज्यमंत्री यांच्याकडे त्या खासदार भावाची तक्रार केली. पण खासदारांचे नाव ऐकताच त्यांनी त्या गोष्टीकडे कानाडोळा केला. मग पत्रकारांनी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आणि एस. पी. यांची भेट घेतली.
एस. पी. त्या सर्व पत्रकारांना घेऊन खासदारांच्या लाल रंगाच्या जिप्सी जवळ घेऊन गेले. ती जिप्सी हत्यारांनी गच्च भरली होती. खासदार भावाच्या हातात मशीनगन होती. एस. पी. ला पाहून खासदाराच्या भावाने कॅमेरा मधील रोल ओढून काढला आणि कॅमेरा एस. पी. साहेबांच्या अंगावर फेकला.
तेव्हा पत्रकारांना ताबडतोब पोलिस संरक्षण देऊन पाटणा येथे पाठवण्यात आले. कारण डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट यांचे म्हणणे होते की, खासदाराच्या भावाचा भरवसा नाही. तो चिडला तर ह्या पत्रकारांसोबत काहीही करू शकतो.
सगळे पत्रकार निघून गेले. नौनवी गावात त्याच रात्री बराच नरसंहार झाला. पण एवढ होऊन सुद्धा एक निर्भीड पत्रकार सर्वांसोबत निघून न जाता तिथेच थांबला आणि साक्षीदार झाला त्या सर्व घटनेचा.
तो पत्रकार म्हणजे संजय राऊत...
- कपिल जाधव
@rautsanjay61 जी 🫡
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड हे पंतप्रधानांच्या समवेत धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होतात.
पण ही मंडळी तर त्याहूनही खालच्या पातळीवर उतरली आहेत; ते लंडनमध्ये मंत्र्यांसोबत बॅडमिंटन खेळत आहेत. हे खरोखरच अकल्पनीय आणि अशोभनीय आहे.
दिवसातील किमान १० तास एकत्र घालवणे न्याहारीपासून रात्रीच्या जेवणापर्यंत आणि पर्यटनस्थळांना भेटी देण्यापर्यंत या काळात प्रत्येक न्यायाधीशाशी कोणत्या प्रकारच्या चर्चा झाल्या असतील? याचे परिणाम किंवा त्यामागील अर्थ न समजणे म्हणजे केवळ मूर्खपणाच ठरेल.
लंडनच्या या नऊ दिवसांच्या दौऱ्यात, सरन्यायाधीशांसह ७५ न्यायाधीशांना केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या योजनांबद्दल माहिती दिली असण्याची दाट शक्यता आहे...या बदल्यात सरकारची काय अपेक्षा आहे, याचा सहज अंदाज लावला जाऊ शकतो.
मीनाक्षी नटराजन यांच्याबाबतचा निकाल हे याचेच एक उदाहरण आहे.
भारतात न्यायिक आचारसंहिता आणि घटनात्मक संकेत अस्तित्वात आहेत, न्यायिक आचारसंहितेनुसार, न्यायाधीश आणि भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सदस्य होऊ शकत नाहीत, निवडणुकीचा प्रचार करू शकत नाहीत किंवा राजकीय वादांमध्ये जाहीरपणे कोणाची बाजू घेऊ शकत नाहीत.
न्यायिक आचारसंहितेअंतर्गत, न्यायाधीशांनी सार्वजनिक वादांपासून दूर राहणे अपेक्षित आहे आणि न्यायालयात सध्या सुरू असलेल्या किंवा भविष्यात सुनावणीसाठी येऊ शकणाऱ्या प्रकरणांवर त्यांनी सार्वजनिक भाष्य करू नये.
न्यायिक आचारसंहिता अशी अपेक्षा करते की न्यायाधीशांनी आपल्या निकालांनाच बोलू द्यावे आणि सामान्यतः प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देणे टाळावे.
न्यायिक आचारसंहिता हे अनिवार्य करते की न्यायाधीशांनी असे कोणतेही वर्तन टाळावे ज्यामुळे जनतेच्या मनात न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेबद्दल शंका निर्माण होऊ शकेल.
तुम्ही ही म्हण कदाचित ऐकली असेल:"न्याय केवळ झालाच पाहिजे असे नाही, तर तो झाल्याचे दिसलेही पाहिजे." हे न्यायिक आचारसंहितेचे मूलभूत तत्त्व आहे. न्यायिक आचारसंहितेनुसार, न्यायाधीशांना कायदेशीर, शैक्षणिक किंवा औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास मनाई नाही; मात्र, अशा सहभागामुळे त्यांच्या निष्पक्षतेवर किंवा स्वातंत्र्यावर शंका निर्माण होता कामा नये. आता, न्यायमूर्ती शेखर यादव आणि न्यायमूर्ती स्वर्णा कांता शर्मा यांच्यापासून ते लंडनला गेलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५ न्यायाधीशांपर्यंतच्या सर्वांच्या वर्तणुकीचे मूल्यमापन या 'न्यायिक आचारसंहिते'च्या निकषांवर करून पहा.
निष्पक्षता दर्शवण्याऐवजी, हे सर्वजण निवृत्तीनंतरच्या सोयी-सुविधांची जुळवाजुळव करण्यातच व्यस्त असल्याचे दिसून येते...या नऊ दिवसांच्या काळात, न्यायाधीश आणि मंत्री यांच्यात मैत्री आणि जवळीक निर्माण होईल, ज्याचा परिणाम सरकारशी संबंधित खटल्यांमधील त्यांच्या निकालांवर होऊ शकतो.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एकेकाळी न्यायमूर्ती जगमोहन सिन्हा होते; त्यांनी १९ मार्च १९७५ रोजी देशाच्या सर्वात शक्तिशाली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना न्यायालयाच्या कठड्यात उभे केले होते आणि त्यांच्या पदाशी संबंधित कोणताही विशेष शिष्टाचार किंवा विशेषाधिकार त्यांना दिले नव्हते.
जेव्हा इंदिरा गांधी न्यायालयात आल्या, तेव्हा न्यायमूर्ती जगमोहन सिन्हा यांनी वकिलांना किंवा इतरांना त्यांच्या सन्मानार्थ उभे राहण्याची परवानगी दिली नाही; त्यामागे न्यायालयाच्या कक्षेत कायद्यासमोर सर्वजण समान आहेत, हा संदेश देण्याचा उद्देश होता. भारतीय इतिहासात पदावर असलेल्या पंतप्रधानांनी अशा प्रकारे न्यायालयात साक्ष देण्याची ही पहिलीच वेळ होती.
राजकीय दबाव किंवा पदाचा दरारा या कशाचाही प्रभाव न पडता, न्यायमूर्ती जगमोहन सिन्हा यांनी १२ जून १९७५ रोजी निकाल दिला आणि रायबरेलीतून झालेली इंदिरा गांधींची निवड रद्द ठरवली.
आजच्या काळात, राज्याशी संबंधित एखाद्या प्रकरणात सरकारविरुद्ध निर्णय घेण्याचे धाडस एखादा न्यायाधीश करू शकेल का? पंतप्रधानांविरुद्धचा निकाल ही तर कोणी कल्पनाही करू शकत नाही अशी गोष्ट आहे..
सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती न मिळताही ते आणखी 7 वर्षे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात कार्यरत राहिले आणि १९८२ मध्ये निवृत्त झाले. त्यांचे पुत्र, निवृत्त न्यायमूर्ती विपिन सिन्हा यांच्या मते, त्यांना आपल्या निर्णयाबद्दल कधीही पश्चात्ताप झाला नाही वा त्यातून कोणताही वैयक्तिक लाभही त्यांनी मिळवला नाही; दीर्घ आजारानंतर मार्च २००८ रोजी अलाहाबाद येथे त्यांचे निधन झाले. या देशातील न्यायाधीशांची आणि पंतप्रधानांचीही ती पातळी होती, जानेवारी १९८० मध्ये पुन्हा पंतप्रधान बनलेल्या इंदिरा गांधींनी त्यांच्याविरुद्ध कधीही सूड उगवण्याचा प्रयत्न केला नाही.
अन्यथा, न्यायमूर्ती लोयांचे उदाहरण आपल्या डोळ्यांसमोर आहेच.
भारतीय न्यायधीश #Repost
राज्यात हिंदू धर्माच्या नावाखाली मोगलाई सुरु झालीय त्याचा हा पुरावा.
लातूर येथील शेतकऱ्याने पै पै जमा करून पेट्रोल डिझेलवर उपाय म्हणून बैलजोडी विकत घेतली सर्व कागदपत्रे असून देखील त्याला खाटीक म्हणून गुन्हा दाखल केलाय.
माळकरी माणूस पंताच्या राजवटीत कधीपासून खाटीक झाला देव जाणो.
हे राज्यात आणि केंद्रात मंत्री होते, सध्या ते लोकसभा खासदार आहेत यांना साध CIBIL काय असतो हे माहित नाही अन् यांचा वारसा चालवणारे नितेश राणे अर्थशास्त्रावर इतरांवर टीका करत आहेत.
अडाणी भाजपमध्ये असे असे नग आहेत जे म्हणतात आपण २ रुपयाला १ रुपया मानू म्हणजे डॉलर ४५ वर येईल.
"ये महाराष्ट्र की चौकी है"म्हणत महाराष्ट्र पोलिसांना हा परप्रांतीय ट्रकचालक पळवू पळवू मारत आहे.सदरील पोलीस त्रास देतात,पैसे मागतात असा या ट्रक चालकांचा आरोप आहे.काय स्थिती करून घेतलीय महाराष्ट्र पोलिसांनी.अवघड आहे एकंदरीत.
नीचे महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए State Common Entrance Test 2025-26 के टॉपर्स का रिजल्ट है।
इसमें 7 के 100 percentile.
13 की परसेंटाइल 99.999 है।
लेकिन इसमें सीरियल नंबर 1, 2, 5, 9, 13, 15 देखें।
इन सब के 12th में PCM के नंबर 41% -49% के बीच आए हैं।
1, 2, 5, 9, 15 के 10th में PCM के मार्क्स 36% - 45% के बीच आए थे। सीरियल नंबर 6, 14 के नंबर 45% aur 40% हैं।
सोचिए, क्या ये संभव है कि ऐसे स्टूडेंट entrance test में 100% ले आयें?
(ये डेटा @maheshperi ने ट्वीट किया है)
@INCIndia@kharge@RahulGandhi
भाजपची ‘लाचार’ आयटी सेल आपल्या मालकाची उडालेली लक्तरं सावरण्यासाठी आता जीवाचं रान करत आहे. स्वतःचा नाचक्की लपवण्यासाठी फेक न्यूज आणि वृत्तपत्रांची बनावट कात्रणं छापण्याचा कारखानाच त्यांनी उघडला आहे. “इंदिराजींनी सोनं खरेदीला बंदी घातली होती” किंवा “मनमोहन सिंगांनी इंधन रोखलं होतं”... अशा बाळबोध आणि निर्लज्ज पुड्या आता त्यांच्या ‘व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी’च्या गटारातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातील.
सावध राहा, हा डरपोक हुकूमशाह पुरता हादरला आहे! हा तोच राजा आहे जो अमेरिकेसमोर झुकला, त्यांच्या तालावर नाचला आणि आता स्वतःची खुर्ची वाचवण्यासाठी भारतीय जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकत आहे. या भ्रमीष्ट टोळीच्या थापांना बळी पडू नका.
काँग्रेसच्या खंबीर नेतृत्वाने देशाला नेहमीच दिशा दिली आहे. जेव्हा जेव्हा देशावर संकटं आली, तेव्हा काँग्रेसने ढाल बनून जनतेचं रक्षण केलं. त्यांनी जबाबदारी झटकून पळ काढला नाही किंवा संकटाच्या काळात इव्हेंटबाजी केली नाही! काँग्रेसचा इतिहास संघर्षाचा आणि कर्तव्याचा आहे, डरपोकपणाचा नाही!
#FakeNews #ITCell #FakeNewsFactory
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते श्री विकास लावंडे यांच्यावर झालेला हल्ल्याचा जाहीर निषेध. संग्राम भंडारे महाराज नसून एक मोठा गुंड आहे. जाहीर निषेध ⚫️
गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राला नजर लागली आहे! जो महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करायचा त्या महाराष्ट्रावर उत्तरेची काळी सावली पडली आहे...भोंदू बाबा, अध्यात्माच्या नावाखाली महाराष्ट्र पोखरून काढला जात आहे! महाराष्ट्राचा पाठीचा कणा मोडून काढला जात आहे... महाराष्ट्र पुन्हा उभा रहावा,इतकीच अपेक्षा! जय महाराष्ट्र... #महाराष्ट्रधर्म
शासनाचा जीआर स्पष्ट सांगतो
प्रती किलोमीटर ८३४ झाडे (दोन्ही बाजूंनी) लावली पाहिजेत.
पण वास्तव काय आहे?
रस्ते बनतात… काँक्रिट वाढतं…
आणि झाडांचं नावही घेतलं जात नाही.
एकही कंत्राटदार जबाबदारी घेत नाही.
प्रशासन डोळेझाक करतं.
आणि आपण शांत बसतो.
विकासाच्या नावाखाली आपण