इस तस्वीर में भारत के अगले प्रधानमंत्री हैं।
एक आँख वाला अंधा भी समझ जाएगा कि किसके सामने किसकी क्या हैसियत है।
मुझे तो समझ आ गया कि कौन है अगला प्रधान मंत्री
आज की इस तस्वीर से योगी के सामने और पीठ
पीछे के दुश्मन दोनों तरफ खलबली मची है।
आखिर हमारे सामान्य वर्ग Ews के छात्रों को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं मिलती क्या ये उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको पीछे धकेलने की साजिश तो नहीं?
ये कैसा न्याय की एक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए एक वर्ग को पीछे धकेला जाए!
#viral#rha#prateekpandey#viralreeĺs#reservationreform
अगर आरक्षित वर्ग के लोग नौकरी में अनारक्षित सीट लेते हैं, और आगे जाकर फिर वो पदोन्नति में आरक्षण लेंगे तो क्या ये जनरल केटेगरी के साथ अन्याय नहीं होगा?
ये double benefit का सिलसिला कब तक चलेगा?
-छत्तीसगढ़ के जज का तीखा सवाल!
चलिए किसी जज ने तो सही सवाल पूछा👏🙏
EWS_क्रांति 📍रीवा ,मध्यप्रदेश
अनुराग प्रताप सिंह राघव के नेतृत्व में उज्जैन से उठी चिंगारी अब राष्ट्रीय आंदोलन बन चुकी है।
बहुत जल्द दिल्ली पहुचेगी ये क्रांति !
आर्थिक कमजोर परिवारों को उनका हक मिलकर रहेगा !
जय भवानी 🚩
#reservation#justice#general#category#rha
एक दिन देश का सवर्ण+सामान्य+अनारक्षित सब मिलकर EWS के लिए आवाज़ उठाते दिखायी देंगे !
देश की 32% आबादी के भविष्य का सवाल है EWS सरलीकरण हर हाल में करना होगा !✌️
बिहार सरकार के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री हैं, के पूर्व बिहार मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्ण बच्चों का आवाज़ उठाने के लिए।
आप से अनुरोध है की समान वित्तीय सहायता के साथ साथ आयु मे छूट भी प्राप्त हो
#EWS_Age_Relaxation
मंत्री जी, बिहार में पहले #EWS का सरलीकरण करवाकर उसमें से घर और जमीन की बंदिश हटवाइए। तभी आपकी बात का कोई महत्व होगा।
मुझे पूरा विश्वास है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो आपने मुद्दा उठाया है, वो बहुत नेकदिली में उठाया गया है।
लेकिन, इस नेकदिली का कोई अर्थ नहीं जब तक कि EWS का सरलीकरण न हो।
EWS वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा में मिले समान वित्तीय सहायता ....
'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की मूल भावना तभी पूरी होगी, जब सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित हो। वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के पात्र विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, परीक्षा शुल्क में छूट, नामांकन एवं ट्यूशन फीस में सहायता की विभिन्न योजनाएं संचालित हैं।
EWS विद्यार्थियों को भी कुछ योजनाओं तथा IIT और NIT जैसे संस्थानों में पारिवारिक आय के आधार पर ट्यूशन फीस में छूट मिलती है। हालांकि, इन सुविधाओं का दायरा अभी व्यापक और एकसमान नहीं है। उदाहरण के लिए, UPSC की परीक्षाओं में EWS अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में छूट नहीं मिलती।
आवश्यकता है कि EWS वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए भी व्यापक वित्तीय सहायता नीति बनाई जाए। इसके तहत UPSC, BPSC, SSC, NEET, JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क में रियायत, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में नामांकन शुल्क और ट्यूशन फीस में आय आधारित छूट तथा IIT, मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो। हॉस्टल, मेस और अन्य आवश्यक शैक्षणिक खर्चों के लिए भी सहायता का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि आर्थिक अभाव किसी योग्य विद्यार्थी की उच्च शिक्षा में बाधा न बने।
मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि EWS के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए ऐसी समग्र सहायता नीति बनाने पर गंभीरता से विचार करें। हमारा उद्देश्य किसी वर्ग को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती करना नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराना है।
आरक्षण का अपना संवैधानिक और सामाजिक उद्देश्य है, वहीं आर्थिक सहायता का आधार जरूरतमंद परिवारों की वास्तविक आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। सामाजिक न्याय तभी अधिक व्यापक और प्रभावी होगा, जब उसके साथ आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित हो।
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जेब से पैसे खर्च करके एजेंसी से आंकड़े जुटाए है फिर भी आप लोग शेयर में कंजूसी करते हो
अमेठी में ब्राह्मण आबादी 15% है ठाकुर 10% अहीर 7%
अकेले अहीर प्रधान 19 कुल प्रधान का 39%
ठाकुर ब्राह्मण मिलाकर 13 प्रधान
Sc 9
सभी ओबीसी के सिर्फ 7
ये पूरी जातिगत लिस्ट है👇👇
लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में सामने आये लव जिहाद के मामले में यूपी STF की रिपोर्ट डराने वाली है।
10 महीने की जांच के बाद शासन को भेजी गई जांच रिपोर्ट के अनुसार -
👉 छठ पूजा और हिंदुओं के अंतिम संस्कार में भी छुट्टी नहीं दी जाती थी। उन्हें अपमानित किया जाता था।
मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर और स्टाफ को नमाज पढ़ने और रिश्तेदारों के निकाह के लिए छुट्टी दे दी जाती थी।
👉 साल 2013 में केजीएमयू के जिम की सेकंड फ्लोर को मुस्लिम इबादत खाने में बदल दिया गया था।
इस मुस्लिम इबादत खाने में इटावा, मैनपुरी, करहल के मौलाना आकर तकरीर करते हैं।
👉 पैथोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. रमीजुद्दीन नायक ने कई महिला डॉक्टरों के शोषण और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया।
रमीजुद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली जूनियर डॉक्टर के अलावा आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की एक बैचमेट सहित 6 महिला डॉक्टरों ने आरोप लगाए।
👉 गांधी वार्ड के नर्सिंग स्टाफ नफीस ने एक हिंदू महिला कर्मचारी के शारीरिक शोषण और धर्म परिवर्तन के बाद उससे निकाह किया।
👉 फुरकान ने महिला कर्मचारी को प्रेम संबंध में फंसाकर निकाह के लिए दबाव डाला।
👉 माइक्रोबायोलॉजी विभाग के कर्मचारी शफात अली खान ने एक महिला कंप्यूटर ऑपरेटर से छेड़छाड़ की और धर्म परिवर्तन का दबाव डाला।
पीड़िता ने शफात की शिकायत की तो उसे संविदा की नौकरी से हटा दिया गया।
👉 रेडियोलॉजी विभाग के डॉ. रिजवान ने दो महिला डॉक्टरों को ब्लैकमेल किया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला।
महिला डॉक्टरों ने शिकायत की तो उन्हें परीक्षा में फेल करने की धमकी डॉक्टर रिजवान ने दी।
👉 पैथोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश बाबू और एडिशनल प्रोफेसर डॉ. सुमायरा कयूम पीड़ित डॉक्टरों की शिकायतों को दबाते थे और आरोपी डॉक्टर का पक्ष लेते हुए पीड़िताओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।
🛑 KGMU की VC सोनिया नित्यानंद का पीएस एसए अब्बास, पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. अब्बास अली मेहंदी, प्रोफेसर उस्मान कौसर और बायोकेमिस्ट्री विभाग के कुछ फैकल्टी सदस्य मुस्लिम अपराधियों को संरक्षण देते थे।
👉 लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में ज्यादातर मुस्लिम डॉक्टर का पैसा लगा है।
👉 इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे डॉक्टर नसीम खान कट्टरपंथी सोच के हैं।
🛑 केजीएमयू में डॉक्टर नसीम ने जाकिर नायक की विचारधारा का सबसे पहले प्रचार प्रसार किया।
(सोर्स एवं फोटो क्रेडिट: आजतक)
52 सब का मानना है कि धरती उन्हीं लोग के कंधे पर घूमती है,
बीजेपी जीत जाए तो उनके वोट से जीती,
BSP जीत जाए तो हमने जिताया,
समाजवादी पार्टी जीत जाए तो भी हमने जिताया,
क्योंकि हम बीजेपी से नाराज हैं,
बाक़ी 85 फीसदी बहुजन तो सिर्फ ताली बजाने के लिए हैं,
ये लोग का गजब क्यूतियापा चलता है,
भाजपा पटना MLC सीट हार गई, 30 सालों बाद!
और जीता कौन?
-डॉ संजीव - वो एकमात्र MLA जिन्होंने बिहार विधानसभा में 65% आरक्षण का विरोध किया था!
तभी इनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया!
फिर भी ये जीत गए! भाजपा को हरा कर
अब देखिये, आगे क्या होता है!
हवा का रुख पलटना शुरू हो चुका है!