उपमुख्यमंत्री मा. ना. श्री. @Dev_Fadnavis जी यांच्याकडे खुल्या प्रवर्गातीला उमेदवारांना अधिवास प्रमाणपत्राची अट सक्तीची करून स्थानिक भूमिपुत्रांना संधी देण्यात यावी याबाबत मागणी केली.
@CMOMaharashtra
(2/2)
@NANA_PATOLE ओबीसी कोटा तुमच्या घरची जहागिरी नाही...जरा तुमच्या उंची इतक्या गोष्टी करत जा...मराठा समाजाच्या विरोधतले स्टेटमेंट खपवून घेतले जाणार नाही....
@supriya_sule तुमची आजची पत्रकार परिषद पहिली. तुमच्या मतदार संघासाठी आजपर्यंत सर्व #मराठा समाजाला खाईत ढकलण्याच काम तुमच्या वडिलांनी केलंय आता तरीअशा असवैधानिक गप्पा बंद करा..मराठा समाजाचा आरक्षणाचा हक्क फक्त ५०% च्या आतच आहे.
नवीन सर्वेक्षणाचा खेळ न मांडता गायकवाड आयोगातील मराठा कुणबी एक असल्याचा आधार घेऊन #लेवा पाटीदार/पाटील प्रमाणे मराठा समाजाला ओबीसी चे प्रमाणपत्र देण्यात यावे असे पत्र काढावे आणि 40 वर्षांचा प्रश्न मार्गी लावावा @mieknathshinde@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@YuvrajSambhaji
@Devendra_Office@Dev_Fadnavis आधी अडकवलेलं आरक्षण सुप्रीम कोर्टातून सोडवून आणा.....दीर्घ लढा नाही तुमची ५०% च्या आत आरक्षण देण्याची प्रामाणिकता असेल तर ताबडतोब न्याय मिळू शकतो....
छगन भुजबळ व वडेट्टीवार यांच्या सांगण्यावरून महाविकास आघाडी सरकार ने युपी, बिहारचे भैये देखील इथल्या 'ओबीसी' मध्ये मोजले आहेत. त्यामुळे ओबीसींचा आकडा फुगवला गेला असून ती आकडेवारी मराठ्यांना मान्य नाही. महाराष्ट्रात इथल्या मूळ ओबीसी जातींचीच मोजणी व्हावी. मगच ती न्यायालयात सादर करा
आडनावावरून obc ची संख्या काढण्याच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे व राजकीय obc आरक्षण वाचवण्याच्या प्रयत्नात सर्वसामान्य obcआरक्षणच धोक्यात येऊ शकते.गणना करायची तर ती निर्दोष असावी. @CMOMaharashtra
@NANA_PATOLE तुमच्या मुख्यमंत्र्यांनी आमचं आरक्षण चोरून इतरांना 23 मार्च 1994 ला वाटून दिलं. त्यात सुधारणा करून आमचं आरक्षण आम्हाला परत द्या.असले स्टेटमेंट देऊन मराठा सहानुभूती मिळवू शकणार नाही.